सडक सुरक्षामा ध्यान

घाइतेमध्ये धेरै स्थायी रूपमा अपांगताको अवस्थामा पुगेका छन् । सडक दुर्घटनाका कारण हुने अकाल मृत्यु र अपांगताका कारण हुने देशको अर्थतन्त्रको बाह्य लागत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को झन्डै १ प्रतिशत भएको अध्ययनले देखाएको छ । यस्ता सामाजिक–आर्थिक असरका अलावा परिवारमा पर्ने दीर्घकालीन असर हृदयविदारक छ ।

पछिल्ला दुई दशकमा नेपालमा दर्ता भएका सवारीसाधनको संख्या ३५ गुणाले बढेको तथ्यांक छ । सहरमा ट्राफिक जाम र वायु प्रदूषण उल्लेखनीय बढेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा कार्यालय समय (पिक आवर) मा औसत यात्रा गति ७ किलोमिटर प्रतिघण्टाभन्दा कम हुन्छ, जुन विश्वको कुनै पनि राजधानी सहरमा स्वीकार्य स्तरको सेवा (एलओएस) भन्दा धेरै कम हो । ट्राफिक जामका कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा लाग्ने बाह्य लागत निर्धारण गर्न कुनै स्थापित अध्ययन नभए पनि ‘जीडीपी’को एक प्रतिशत हाराहारी रहेको बताइन्छ । काठमाडौं विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित सहरहरूको सूचीमा छ । वायु प्रदूषणसँग सम्बन्धित विभिन्न घातक रोग दिनानुदिन बढ्दै जाँदा जनस्वास्थ्य प्रणालीमा असर परेको छ ।

कतारमा झन्डै एक दशक काम गरेर हाल बेलायतको क्याम्ब्रिजमा कार्यरत वरिष्ठ ‘हाइवे’ इन्जिनियर प्रेम शर्मा लम्साल नेपालमा सडक दुर्घटना बढ्नुका विभिन्न कारण देख्छन् । उनका भनाइमा विद्यमान नीतिहरू जस्तै– सडक सुरक्षा व्यवस्थापन स्वामित्व, सडक सञ्चालन स्वामित्व, चालक अनुमतिपत्र दिनुभन्दा पहिले गरिनुपर्ने ‘रियल लाइफ ड्राइभिङ टेस्ट’, ‘ड्राइभिङ स्कुल’ र ‘ड्राइभिङ इन्स्ट्रक्टर’ को नियमन आदिमा समस्या छन् । उनको प्रश्न छ– जब ड्राइभिङ सिकाउने स्कुल अनि ‘इन्स्ट्रक्टर’ नै कस्ता छन् भन्नेमा राज्यमा चासो देखिँदैन भने सिक्नेहरू कसरी दक्ष छन् भनेर मान्ने ?

नेपाल ट्राफिक प्रहरीका अनुसार ९० प्रतिशतभन्दा बढी सडक दुर्घटना चालकको लापरबाहीका कारण हुने गरेका छन् । तर लम्सालको तर्क छ, ‘कोही पनि जानी–जानी वा चाहेर आफ्नो ज्यानै जाने गरी जोखिम मोल्न तयार हुँदैन । प्रायः ठूलो सडक दुर्घटनाको सूक्ष्म अध्ययन गर्‍यो भने कि त सवारीसाधनमा समस्या हुन्छ, कि सडक पूर्वाधारमा समस्या हुन्छ वा चालकको दक्षतामा । चालकलाई निपुण बनाएर मात्र सवारी अनुमतिपत्र दिने काम पनि राज्यको हो ।’

थुप्रै देशमा अनुमतिपत्र दिनुभन्दा पहिले ‘रियल लाइफ’ ड्राइभिङमा, तीव्र गतिका सडकदेखि साँघुरा बस्ती हुँदै पैदल यात्रु लगायत अरू सडक प्रयोगकर्ता, उकालो ओरालो भएको सडकमा चालकको दक्षता जाँचिन्छ । ठूला बस चलाउने अनि धेरै मान्छे बोक्ने साधनको हकमा त अझै विशेष अनुभव र थप जाँच गरिन्छ । विद्यमान नीति र संस्थागत ढाँचा कार्यान्वयन (वार्षिक सवारी निरीक्षण र नवीकरण, लामो दूरीका बस छुट्नु अगाडि ‘मेकानिकल’ जाँच पास, लामो रुटमा दुई चालक राखिनुपर्ने प्रावधान, ड्राइभिङ ‘लाइसेन्स’ जारी गर्ने निकाय आदि) मा पनि निकै समस्या छन् ।

कानुनका कुरा पनि व्यवहारमा लागू छैनन् । सडक डिजाइनमा कमजोरी, नवीनतम् प्रविधिको प्रयोगमा हिचकिचाहट, सरोकारवालाबीच समन्वय अभाव र जनचेतनाको कमी पनि देखिन्छ । नेपालमा सडक दुर्घटना, वायु प्रदूषण अनि ट्राफिक जाम न्यूनीकरणका लागि सार्वजनिक यातायातको व्यापक सुधार, चौडा फुटपाथ र साइकलका लागि लेन बनाउने, ‘रोड इन्टरसेक्सन’ सुधार, ट्राफिक बत्ती राख्ने, पर्याप्त सडक संकेत राख्ने, फुटपाथ र पैदल यात्रीका क्रसिङ सुधार, सडक सुरक्षा ‘अडिट’ अनिवार्य बनाउने, नयाँ विकाससँगै त्यसले ‘जेनेरेट’ गर्ने ट्राफिक प्रभावको अध्ययन गर्ने, अनि ‘डिजाइनर’हरूको जोखिम मूल्यांकन प्रणाली ल्याउन पनि जरुरी छ ।

लम्सालकै भनाइमा विद्यमान नीतिहरूमा परिवर्तन तथा भौतिक पूर्वाधारमा सही दिशामा लगानी गरिए दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो देशको यातायात प्रणालीमा नै व्यापक सुधार गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक यातायातमा अलिकति लगानी बढाएर आममान्छेको रोजाइमा पर्न सक्ने बनायो भने निजी कार अनि मोटरबाइकप्रतिको आकर्षण अलि कम हुँदै जान सक्छ । ‘डेडिकेटेड’ बस लेनहरू बढाउँदै लगेर निजी गाडीभन्दा छिटो बसमा पुग्न सकिने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ ।

निजी गाडीको संख्या कम हुँदा गाडी मात्र होइन, ‘स्पेयर पार्ट्स’, डिजेल, पेट्रोल आदिका कारणले भइरहेको देशको ठूलो व्यापार घाटा पनि कम हुँदै जान सक्छ । अर्कोतर्फ ट्राफिक जाम अनि वायु प्रदूषणमा ठूलो सुधार हुन्छ । सडक दुर्घटना कम हुन सक्छ । सुरक्षित सडकका लागि नीति परिवर्तन, एकीकृत सहरी यातायात योजना, कारमुक्त भित्री सहर, ‘इ–मोबिलिटी’, यातायात क्षेत्रमा हरित र स्वच्छ ऊर्जा, बस ‘र्‍यापिड ट्रान्जिट’ र ‘मेट्रो रेल’ दीर्घकालीन समाधानका उपाय हुन् ।

सडक सुरक्षाका लागि ‘सुरक्षित प्रणाली दृष्टिकोण’ (सेफ सिस्टम एप्रोच) अपनाएका मुलुकहरूमा सवारीजन्य दुर्घटना र तिनबाट हुने जनधनको क्षति निकै घटेर गएको देखिन्छ । सुरक्षित प्रणाली दृष्टिकोणका अंगहरू हुन्– सुरक्षित सडक प्रयोगकर्ता, सुरक्षित सवारीसाधन, सुरक्षित सडक पूर्वाधार र सुरक्षित गति व्यवस्थापन प्रणाली । यातायात प्रणालीमा दिगो विकासको अवधारणालाई अँगाल्दै पूर्वाधार बनाउँदै जाने हो भने देशको कमजोर र सुस्त अर्थतन्त्र पनि बलियो बन्न सक्छ ।