२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २२६

युक्रेन युद्ध रोक्न माग गर्दै जर्मनी र फ्रान्समा प्रदर्शन

एजेन्सी

काठमाडौँ — युक्रेनमा शान्ति स्थापनाको माग गर्दै फ्रान्सको पेरिस र जर्मनीको बर्लिन सहरमा हजारौं मानिसहरूले प्रदर्शन गरेका छन् । रुस-युक्रेन युद्ध सुरु भएको एक वर्ष पुगेको भोलिपल्ट फ्रान्स र जर्मनीका राजधानीमा युवाहरूले शान्ति आह्वान गर्दै यस्तो र्‍याली निकालेका हुन् ।

युक्रेन युद्ध रोक्न माग गर्दै जर्मनी र फ्रान्समा प्रदर्शन

बर्लिनमा शनिबार भेला भएका हजारौं मानिसहरूले जर्मन सरकारलाई युक्रेनमा हतियार वितरणमा रोक लगाउन माग गर्दै शान्ति वार्ताका लागि आह्वान गर्न दबाब दिएका थिए । यद्यपि उक्त प्रदर्शनले रुसको आक्रमणबाट आफ्नो क्षेत्रको रक्षा गर्ने युक्रेनको अधिकारलाई कमजोर पार्ने भन्दै प्रदर्शनमाथि आलोचना भएको थियो ।

तर आन्दोलनका अगुवाहरूले यो आन्दोलन इमानदार रुपमा शान्ति चाहनेहरूको आह्वान भएको बताएका छन् । केही प्रदर्शनकारीहरूले भने 'अमेरिकीहरू घर जाऊ' जस्ता नारा पनि लगाएका छन् ।

यसैबीच प्रदर्शनमा वामपन्थी र दक्षिणपन्थीहरूका मिश्रित प्रतिक्रिया पनि आएका छन् । प्रदर्शनको अगुवाइ गर्नेमध्ये एक प्रसिद्ध लेखक एलिस स्वार्जरले युक्रेन युद्धलाई वामपन्थ र दक्षिणपन्थभन्दा बाहिरबाट हेर्नुपर्ने बताएकी छन् ।

अलजजिराको समाचार अनुसार बर्लिनको ब्रान्डनबर्ग गेटमा शनिबार भएको प्रदर्शनमा १३ हजार मानिस सहभागी भएको प्रहरीले जनाएको छ। जवकि प्रदर्शनकारीहरूले ५० हजार मानिस भेला भएको दाबी गरेका छन् ।

यससँगै फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा पनि युक्रेन युद्ध अन्त्यको आह्वान गर्दै प्रदर्शन भएको छ । शनिबार पेरिसस्थित गणतन्त्र स्तम्भमा भेला भएका हजारौं प्रदर्शनकारीहरूले युक्रेनको राष्ट्रगान गाउँदै शान्ति स्थापनाको आह्वान गरिरहेका थिए । प्रदर्शनका बीच जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कोल्जले हालैको एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा आफूले अहिले शान्ति वार्ताको सम्भावना नदेखेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

युक्रेनमा भने रुसले आक्रमण गरेको एक वर्ष नाघिसक्दा युद्ध रोकिने सम्भावना नदेखिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । यसै साता युद्धको एक वर्ष पुगेकै दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेन भ्रमण गरेका थिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७९ १६:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भारतका २ ब्रान्डका गुणस्तरहीन मसला आयतमा प्रतिबन्ध लागेको छ । अन्य खाद्य सामग्रीबारे पनि अब सरकारले मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?