न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा ‘स्पेस’ खोज्दै भारत सरकार

कानुनमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीश (चिफ जस्टिस)लाई पत्र लेखेको समाचार अंग्रेजी पत्रिका टाइम्स अफ इन्डियाले सार्वजनिक गरेको छ । उक्त समाचारपछि विपक्षी दलहरूले ‘न्यायालयमाथि सरकारको हस्तक्षेप’ को प्रयासका रूपमा टीकाटिप्पणी गरेका छन् । आम आदमी पार्टीका संयोजक तथा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवालले केन्द्र सरकारको त्यस्तो प्रयासलाई खतरनाक भनेका छन् । आफ्नो ट्विटमा उनले न्यायिक नियुक्तिमा सरकारी हस्तक्षेपलाई स्विकार्न नसिकने भनेका छन् ।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेशले पनि सरकारको प्रयासको आलोचना गरेका छन् । उनले पनि आफ्नो ट्विटमार्फत न्यायापालिकालाई डराउने र अन्त्यमा यसमाथि पूरा नियन्त्रणको प्रयास सरकारबाट भइरहेको उल्लेख गरेका छन् । केजरीवालको ट्विटलाई जवाफ दिँदै कानुनमन्त्री रिजिजूले संविधान, कानुन र सर्वोच्च अदालतको फैसलाकै आधारमा सुप्रिम कोर्टको 'कलेजियम'मा सरकारी प्रतिनिधि हुनुपर्ने माग गर्दै आएको भनेका छन् ।

नेपालमा प्रधानन्यायाधीको अध्यक्षतामा रहने न्याय परिषद् न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्छ । जसमा कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश एक जना,राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एक जना कानुनविद्, पाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता सदस्य रहने प्रावधान छ ।

भारतमा भने प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा अन्य ४ जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरू रहेको कमिटीको सिफारिसमा न्यायाधीशको नियुक्ति हुन्छ । ५ न्यायाधीशहरूको कलेजियमले नै सुप्रिम कोर्ट र हाइ कोर्टमा नियुक्ति गरिने न्यायाधीशहरुको नाम केन्द्र सरकार समक्ष सिफारिस गर्दछ । उच्च अदालतबाट बढुवा भएर आउने वा सरुवा गरिनुपर्ने सिफारिसहरु पनि यही कलेजियमले गर्छ ।

सन् १९९३ देखि न्यायाधीशहरूको कलेजियमले नै न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दै आएको छ । सरकारले कुनै नाममाथि पुनर्विचारका लागि कलेजियमलाई सिफारिस फिर्ता पठाउन सक्छ । तर, कलेजियमले दोस्रो पटक पनि त्यही नाम सिफारिस गरेको खण्डमा त्यसलाई मान्नुपर्ने हुन्छ ।

न्यायाधीश मात्रैको कलेजियमप्रति केन्द्र सरकारले प्रश्न उठाउँदै आएको छ । सन् २०१४ मा भाजपा सरकारले संविधानमै संशोधन गरेर राष्ट्रिय न्यायिक नियुक्ति आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्था ल्याएको थियो । सुप्रिम कोर्टले त्यसलाई सरकारको असंवैधानिक काम भन्दै खारेज गरिदियो । सरकारले चिफ जस्टिसको अध्यक्षतमा ६ सदस्यीय आयोगको परिकल्पना गरेको थियो । त्यसमा प्रधानन्यायाधीश(चिफ जस्टिस) बाहेक दुई जना वरिष्ठ न्यायाधीश, केन्द्रीय कानुनमन्त्री र दुई जना प्रसिद्ध व्यक्ति सदस्य हुने प्रावधान थियो । त्यस प्रावधानलाई सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भनेर रद्द गरेको थियो । सर्वोच्चले संविधानको आधारभूत ढाँचामै फेरबदल गरिएको भन्दै त्यसलाई असंवैधानिक ठहर गरिदिएको थियो । तर प्रचलनमा रहेको कलेजियमको प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता औंल्याएको थियो ।

पछिल्लो पटक न्यायाधीशको नियुक्तिका सवालमा केन्द्र सरकारले पटक पटक न्यायालयमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ । त्यसमा सुधारको सुझाव दोहर्‍याउँदै आएको छ । संविधानको धारा १४२(२) मा न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले न्यायाधीश नियुक्ति पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सल्लाह लिने भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतको ९ जना न्यायाधीशहरुको इजलासले सन् १९९३ मा मुख्य न्यायाधीश (प्रधानन्यायाधीश) सँगको परामर्शको अर्थ उनको उनको सहमति लिएसरह व्याख्या गर्‍यो तथा मुख्य न्यायाधीश र दुई जना वरिष्ठ न्यायाधीशको कलेजियमबाट नियुक्तिको सिफारिस गरिने निर्णय दिएको थियो । सन् १९९८ मा अदालतलकै आदेशबाट त्यसमा परिवर्तन गदै कलेजियमलाई पाँच सदस्यीय बनाइएको थियो ।

सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकार सत्तामा आएयता कलेजियमलाई लिएर केन्द्र सरकारको असन्तुष्टि पटक-पटक बाहिरिएको छ । दुई महिना अगाडि कानुन मन्त्री रिजिजूले न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियालाई संविधानभन्दा बाहिर भनेर बयान दिएका थिए । उनले संविधानमा कलेजियम सिस्टमको प्रावधान नै नरहेकाले यसमाथि प्रश्न उठिरहेको दाबी गरेका थिए । न्यायाधीश मात्रैको कलेजियमले न्यायलयको उच्च ओहोदामा रहेकाहरूका निकटले नै न्यायालयमा अवसर पाउने वातावरण बनेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।