दक्षिण कोरियाले कामदार अभाव कम गर्न नयाँ नियम ल्याउँदै- विश्व - कान्तिपुर समाचार

दक्षिण कोरियाले कामदार अभाव कम गर्न नयाँ नियम ल्याउँदै

गोकुल थोकर

सोल, दक्षिण कोरिया — दक्षिण कोरियाले कामदार अभावलाई कम गर्न नयाँ नियम ल्याउने भएको छ । रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत कोरिया आएका कामदारले नयाँ नियम अनुसार एकै पटक १० वर्ष कोरियामा काम गर्न सक्ने छन् । अहिलेको नियम अनुसार पहिलो पटक ३ वर्ष र कम्पनीले चाहेमा थप दुई वर्ष १० महिना मात्रै काम गर्न सक्छन् ।

कमिटेड कामदारको रुपमा कम्पनीले दास्रो कार्यकाल ल्याउन चाहे थप ४ वर्ष १० महिना नै बस्ने व्यवस्था छ । कमिटेड कामदारको लागि केही समयअघि नियम सुधार गरेर घर जानुभन्दा पहिले निरन्तर एउटै कम्पनीमा एक वर्षभन्दा बढी काम गरेको हुनुपर्थ्यो । ४ वर्ष १० महिना नै एउटै कम्पनीमा काम गरे मात्रै कमिटेड कामदारको रुपमा आउन पाउने नियम थियो ।

कोरियाली श्रम मन्त्रालयले नयाँ नियम अनुसार इपिएसमार्फत उद्योग र कृषि क्षेत्रमा काम गरिरहेका कामदारले अब एकै पटक १० वर्ष काम गर्न सक्नेछन् । तर ती कामदारहरुले १८ महिनाभन्दा बढी आफ्नो पहिलो कम्पनीमै काम गरेको हुनु पर्नेछ । साथै विभिन्न कोरियाली संघसंस्थाले दिने प्राविधिक तालिम, कोरियन भाषा दक्षताको आधारमा भिसा दिने जनाएको छ ।

नयाँ नियम अनुसार इपिएसमार्फत कोरिया आउने कामदारको कार्यक्षेत्र पनि थप गरिएको छ । थपिएको कार्यक्षेत्र अन्तरगत कार्गो, फोहोर प्रशोधन सम्बन्धी कार्य, रेष्टुरेन्ट, होटल व्यवसाय, ठूला सवारी तथा यातायात व्यवसाय, उपभोग्य सामान भण्डारण तथा वितरण, ग्यास तथा पेट्रोल पम्प, कुरियर व्यवसाय, हाउसकिपिङ सेवा जस्ता क्षेत्रमा समेत काम गर्न सक्नेछन् । यसअघि औद्योगिक र कृषिमा पशु तथा माछा पालनको काम गर्न पाइन्थ्यो ।

कोभिड–१९ को महामारी पछि कामदारकोे चरम अभाव खेपेको कारियाले विदेशी कामदारलाई लामो समय काम गर्न दिने योजना अन्तर्गत यस्ता नियमहरु ल्याएका हुन् । सरकारले यसअघि इपिएसमार्फत एक वर्षमा ६० हजार कामदार ल्याउने गरेकोमा यो वर्ष १ लाख १० हजार कामदार कोरिया ल्याउनका लागि कोटा निर्धारण गरेको छ । कोरोना महामारी पछि दक्षिण कोरियाले अहिलेसम्म नेपाल लगायत १६ मुलुकबाट ८४ हजार कामदार ल्याइसकेको छ ।

प्रकाशित : पुस १९, २०७९ १३:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरियामा कामदारको तलब बढ्यो, मासिक न्यूनतम तलब २ लाख रुपैयाँ पुग्यो 

गोकुल थोकर

सोल, दक्षिण कोरिया — रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपिएस)मार्फत दक्षिण कोरिया आएका कामदारको तलब बढेको छ । नयाँ वर्षसँगै यहाँ कार्यरत कामदारको तलब अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५ प्रतिशत बढेर प्रतिघन्टा ९ हजार ६ सय २० वन (९ सय ६० रुपैयाँ) प्राप्त गर्नेछन् भने मासिक न्यूनतम तलब २० लाख १० हजार ५ सय ८० (दुई लाख रुपैयाँ) पाउने छन् । 

पाँच जनाभन्दा धेरै कामदार भएको कम्पनीले एक घण्टा ओभर टाइम गरे १४ हजार ४ सय ३० (१४ सय ४०) प्राप्त गर्नेछन् । राति १० बजेदेखि बिहान ६ बजेभित्र काम गरे १९ हजार २ सय ४० (झन्डै २ हजार रुपैयाँ) पाउने छन् ।

पाँच जनाभन्दा कम कामदार भएका कम्पनीको हकमा भने यो नियम लागू हुँदैन । कोरियामा कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने प्रायः कम्पनीको कामदार पाँच जनाभन्दा कम छन् । कम कामदार भएको कम्पनीमा ओभरटाइम गरे पनि थप पैसा पाउँदैनन् । कोरियाली श्रम कानुनअनुसार पाँच जनाभन्दा कम कामदार भएको कम्पनीहरूले न्यूनतम ज्याला ९ हजार ६ सय २० वनमै कामदारलाई काम लगाउने छूट छ ।

ओभरटाइमलगायतका अन्य कामदारले कोरियाली श्रम कानुनअनुसार नै पाउनु पर्ने माग कोरियाली ट्रेड युनियनहरूले राख्दै आएका छन् । कोरियाली सरकारले भने सानो पुँजी भएका कम्पनीलाई पनि यो कानुन लगाए कम्पनी बन्दहुने र लाखौं मानिस प्रभावित हुने भन्दै श्रम कानुन लागू गर्न नसक्ने जनाउँदै आएको छ ।

कोरियाली सरकारले सन् १९८६ मा न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्ने नियम पारित गरेको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि सन् १९८८ देखि यो नियम लागू हुँदै आएको छ । यसअघिका राष्ट्रपति मुन जे–इनको कार्यकालमा सन् २०१८ मा १६.४ प्रतिशत, २०१९ मा १०.९ प्रतिशत, २०२० मा २.९ प्रतिशत ज्याला बढाइएको थियो ।

त्यस्तै सन् २०२१ मा १.५ प्रतिशत तलब बढेको थियो । यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम बढेको तलब हो । तलबवृद्धिले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत कोरिया आएका ३५ हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार पनि लाभान्वित हुनेछन् ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७९ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×