२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २४३

इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा बेलायतको चासो

बेलायतले सन् २०२१ को मार्चमा प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको कार्यकालमा सुरक्षा तथा बाह्य सम्बन्धका विषयमा ‘ग्लोबल ब्रिटेन इन कम्पिटिटिभ एज’ नामक नीति ल्याएको थियो । जसमा इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रलाई धेरै महत्त्व दिई सम्पर्क तीव्र बनाउने बताइएको छ ।
नवीन पोखरेल

लन्डन — करिब दुई महिनाअघि बेलायतको प्रधानमन्त्री पद सम्हालेका ऋषि सुनकसामु खासगरी दुई मुख्य चुनौती छन् । आयव्ययबीच सन्तुलन मिलाई बेलायतको ओरालो लागेको अर्थतन्त्र सुदृढ पार्ने र पछिल्लो समय राजनीतिक रूपमा विभाजित कन्जरभेटिभ दललाई एकीकृत बनाउने । तर केही दिनअघि सुनकले गरेको घोषणाअनुसार भने उनले देशको भूराजनीतिक स्वार्थ र चासोलाई प्राथमिकतामा राख्ने निश्चित भएको छ ।

इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा बेलायतको चासो

‘बेलायत, इटाली र जापान मिलेर नयाँ पुस्ताका लागि लडाकु विमान बनाइनेछ,’ लिंकनसायरस्थित रोयल एयर फोर्स परिसर पुगेका सुनकले घोषणा गरेका थिए । त्रिदेशीय संयुक्त परियोजनाको उद्देश्य बेलायतमा हजारौं रोजगारी सिर्जना गर्ने र सुरक्षा सम्बन्ध थप बलियो बनाउनु रहेको उनको भनाइ छ । रुस–युक्रेन युद्धले सुरक्षा चुनौती बढिरहेको र चीनले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाइरहेका बेला बेलायतले इटाली र जापानसँग सहकार्य अघि बढाएको हो ।

बीबीसीका अनुसार नयाँ लडाकु विमान आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्स (एआई) प्रविधिमा आधारित हुने र यसले अत्याधुनिक हतियार बोकेर लैजाने बताइएको छ । नयाँ लडाकु विमानहरू सन् २०३५ सम्ममा बजारमा आउने र यसले पुराना लडाकु जेटहरूलाई विस्थापित गर्ने दाबी गरिएको छ । हालका तुलनामा निकै महँगो पर्ने भए पनि नयाँ विमानहरू पाइलटबिना उड्ने र हाइपरसोनिक मिसाइल प्रहार गर्न सक्ने क्षमताका हुनेछन् । द ग्लोबल कम्ब्याट एयर प्रोग्राम (जीसीएपी) नाम दिइएको यस सहकार्यमा तीन वटै देशले लागत खर्च साझेदारी गर्ने बताइएको छ । यसअघि तीन देशले अलगअलग रूपमा लडाकु विमान निर्माण योजना अगाडि बढाएका थिए । इटालीले टेम्पेस्ट र जापानले आई एक्स नेक्स्ट जेन नामक परियोजना अघि बढाएको थियो । जसका लागि इटालीले २.५ अर्ब डलर, जापानले ४० बिलियन डलर र बेलायतले ११.६ अर्ब डलर छुट्याएका थिए ।

बेलायतमा लडाकु विमान निर्माण योजनामा करिब २ हजार ५ सय मानिसले काम गरिरहेका थिए । जसमा ५ सय ८० वटा संस्था, ९१ वटा साना तथा मझौला उद्योग र १६ वटा शैक्षिक संस्थासमेत संलग्न थिए । यसअघिको लडाकु विमान टाइफुन बनाउँदा पनि बेलायत, जर्मनी, स्पेन र इटालीले सहकार्य गरेका थिए । सहकार्यको प्रमुख कारण लागत खर्च घटाउनु हो । सन् २०२५ बाट सुरु हुने यस योजनाले सन् २०५० सम्ममा बेलायतमा २१ हजार जागिर बढाउने र २६.२ अर्ब पाउन्ड बराबरको आर्थिक टेवा दिने प्राइस वाटर कुपर हाउस नामक लेखा कम्पनीले आकलन गरेको छ ।

त्यसो त यस परियोजनाले तीनवटै देशमा रोजगारी र आर्थिक अवसरको सिर्जना गर्नेछ । बेलायतका लागि यो सुरक्षा रणनीति मात्र नभई अर्थतन्त्रसँग पनि जोडिएको छ । यसले हतियार निर्यातको पनि ढोका खोल्ने अपेक्षा छ । नयाँ साझेदारीले नयाँ सुरक्षा चुनौतीबीच देशलाई सुरक्षित राख्ने विश्वास बेलायती प्रधानमन्त्रीको छ । उनले युरो एटलान्टिक र इन्डो–प्यासिफिक सुरक्षा चुनौतीलाई अलग गर्न नसकिने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री सुनकले भनेका छन्, ‘हामी थोरै देशमध्ये एक हौं जसले अत्याधुनिक प्रविधियुक्त लडाकु एयरक्राफ्ट निर्माण गर्न सामर्थ्य राख्छौं ।’ प्रधानमन्त्री सुनकले राष्ट्रिय सुरक्षा वर्तमान र भावी पुस्ताका लागि सधैं महत्त्वपूर्ण हुने पनि बताए । उता अमेरिकाले एक्लै र फ्रान्स, जर्मनी र स्पेन मिलेर लडाकु विमान बनाउने योजना गरिरहेका छन् तर ती परियोजनाले अपेक्षित गति लिन नसकेको अवस्थामा बेलायत, जापान र इटालीको संयुक्त परियोजना अघि बढेको छ । यस्तै, हालसम्म यस्ता सुरक्षा कार्यमा अमेरिकासित सहकार्य गर्दै आएको जापान पहिलो पटक अन्य मुलुकहरूसँग सहकार्य गर्न लागेको छ । सन् २०२१ को मार्चमा प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले सुरक्षा तथा बाह्य सम्बन्धबारेमा ‘ग्लोबल ब्रिटेन इन कम्पिटिटिभ एज’ नामक नीति ल्याएका थिए । जसमा इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रलाई धेरै महत्त्व दिई सम्पर्क तीव्र बनाउने बताइएको छ ।

सोही नीतिको निरन्तरता स्वरूप केही साताअघि मात्र बेलायती विदेशमन्त्री जेम्स क्लेभर्लीले आर्थिक, सुरक्षा र खुला समाजका कारण इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्र बेलायतका लागि महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन् । सो क्षेत्रमा करिब १७ लाख बेलायती नागरिक बस्छन् भने बेलायतसित २ सय ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको व्यापार हुने गरेको छ । यो बेलायतको विश्व व्यापारको १७.५ प्रतिशत हो । सो क्षेत्रबाट बेलायतमा करिब १० प्रतिशत वैदेशिक लगानी भित्रिने गरेको छ ।

बेलायतस्थित सेन्टर फर नेपाल स्टडिज यूकेका अध्येता नरेश खपांगी मगर बेलायतले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रलाई सन् २०२० देखि नै महत्त्व दिँदै उक्त क्षेत्र हेर्नका लागि विदेश मन्त्रालयमा महानिर्देशकको पद सिर्जना गरेको बताउँछन् । विश्वमा चीनको बढ्दो प्रभाव, उत्तर कोरियाको परमाणु हतियार मोह र शक्ति राष्ट्रहरूको चासोका कारण अगामी दशकमा इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रले विश्वको ध्यान खिच्ने उनको विश्लेषण छ । इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रले विश्वको ४० प्रतिशत कुल गार्हथ्य उत्पादन (जीडीपी) ओगट्ने गरेको छ । बेलायतको रक्षा खर्च सन् २०२१/२२ मा ७१.४ बिलियन पाउन्ड थियो । रुसले गत फेब्रुअरी २४ मा युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेयता बेलायतले युक्रेनलाई करोडौं डलर बराबरको सहयोग गरिसकेको छ ।

प्रकाशित : पुस १८, २०७९ ०८:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भारतका २ ब्रान्डका गुणस्तरहीन मसला आयतमा प्रतिबन्ध लागेको छ । अन्य खाद्य सामग्रीबारे पनि अब सरकारले मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?