२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

द्वन्द्वमा लालपुर्जा गुमाएकाले अझै पाउन सकेनन्

अछाम — अछाममा पुस्तौंदेखि जग्गा भोगचलन गरिरहे पनि घरजग्गाको स्वामित्व नभएका र लालपुर्जा पाउन नसकेकाहरुको संख्या अझै पनि धेरै रहेको छ ।

द्वन्द्वमा लालपुर्जा गुमाएकाले अझै पाउन सकेनन्

द्वन्द्वकालमा नक्सा,लालपुर्जा र अन्य कागजात जलेका सुदूरपश्चिमको अछाम र पाल्पा , अर्घाखाँची, सिराहा झापामा विषेश नापी कार्यालय २०६६ कार्त्तिकमा स्थापना गरेको थियो । विषेश नापी कार्यालयले अछाममा करिब ३५ हजार लालपुर्जा वितरण गरेपछि काम सम्पन्न भएको भन्दै २०७६ माघको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उक्त कार्यालय संखुवसभामा सारिएको थियो ।

अछाममा भूमि लगत तयार गर्ने लक्ष्यसहित २०४३ साल देखि २०४६ सालसम्म तत्कालीन ५ नम्बर नापी गोश्वाराबाट नापजाँच भएको थियो । ५ नम्बर नापी गोश्वाराले नापजाँच पश्चात् जिल्लाभरीको भू-अभिलेख तयार गरी जग्गाधनीहरुलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा वितरण पश्चात स्रेस्ताहरू तत्कालीन मालपोत कार्यालयमा हस्तान्तरण गरेको थियो ।

प्राविधिक कार्य गर्नको लागि २०४६ सालमा नै नापी शाखाको स्थापना भई अछाम जिल्लामा जग्गा प्रशासनको कार्य हुँदै आएको थियो । २०५८ साल फागुन ४ गते तत्कालिन विद्रोही पक्षबाट जिल्लामा आक्रमण हुँदा नापी तथा मालपोत कार्यालयमा भएका सम्पूर्ण अभिलेखहरु नष्ट भएर जग्गा प्रशासन कार्य शून्यतामा झरेको थियो । त्यसयता अछाममा जग्गा भोगचलन गर्दै आए पनि लालपुर्जा नपाउनेको संख्या धेरै रहेको छ ।

२०७६ सालमा विषेश नापीले काम सम्पन्न गरेर गइसकेपनि अछाममा अझै पनि करिब १४ हजार परिवारले जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा पाउन सकेका छैनन् । विषेश नापीबाट समेत लालपुर्जा पाउन नसेकाको संख्या अछाममा धेरै रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अधिकृत एवं जिल्ला नापी कार्यालय अछामका पूर्व कार्यालय प्रमुख धर्मराज ओझाले बताए ।

उनका अनुसार अछाममा ३ लाख ९३ हजार ५ सय १५ जम्मा कित्ता संख्या रहेकोमा विषेश नापी कार्यालयबाट २ लाख ३३ हजार ६ सय १८ र मालपोत कार्यालयबाट ८ हजार ८ सय ११ कित्ता संख्या दर्ता भएका छन् । १ लाख ३५ हजार कत्ता दर्ता हुन बाँकी रहेको छ । समग्रमा जिल्ला भरी करिब ३५ प्रतिशत जग्गा दर्ता हुन बाँकी रहेको देखिन्छ । ‘४ वर्ष अगाडिको तथ्यांक भए पनि अहिलेसम्म खासै काम भएको देखिँदैन । द्वन्द्वको समयमा जग्गाको सबै प्रमाण गुमाएकाहरुको समस्या अहिले पनि उस्तै देखिन्छ’ ओझाले भने ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार अछाममा परिवार संख्या ४९ हजार ९ सय ६१ रहेको मा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाउनेको संख्या ३३ हजार ५ सय ९५ रहेको ओझाले बताए ।

‘हुन त जग्गाधनी र परिवार संख्याबीच खासै सम्बन्ध हुँदैन । तर अछाम जिल्लाको सामाजिक संरचना हेर्दा अपवाद बाहेक घरको मूली मान्छेको नाममा मात्र जग्गा रहेको छ’ उनले भने ,‘२०५८ सालको आक्रमणमा नापी तथा मालपोत कार्यालयमा रहेका सम्पूर्ण स्रेस्ताहरु नष्ट भएका कारण वास्तविक जग्गाधनी संख्या यकिन गर्न कठीन भएपनि सबै पालिकाका परिवार संख्या र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा पाएका जग्गाधनीको संख्याबाट अनुमान लगाउन सक्ने अवस्था छ ।’

जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ को दफा ८ (क) ले मालपोत कार्यालयमा स्रेस्ता हस्तान्तरण भएपछि साविकका सबै स्रेस्ता स्ताहरु स्वतः खारेज हुने प्रावधान बमोजिम कसैसँग साविकका प्रमाणहरु भए पनि नयाँ जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा लिन सकेको छैन भने त्यो जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा स्वतः खारेज भएको मानिन्छ ।

‘ ऐन कानुनलाई हेर्दा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा पाउन नसकेका यी सबै परिवार भूमिहीन जस्तै भएको अवस्था छ ’ ओझाले भने,‘ एकातिर राज्यबाट पाउने सेवा सुविधावाट वञ्चित भएको अवस्था छ भने अर्कोतिर राज्यका विभिन्न निकायहरुमा प्राप्त हुने भूमिकर, एकीकृत सम्पत्ति कर, रजिष्ट्रेसन दस्तुर लगाएतका राजश्व पनि प्राप्त हुन सकेको छैन ।’

अछाममा जग्गा भोगचलन गर्दै आएको र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नपाएकाहरुको तथ्यांक संकलन २ महिनादेखि गर्दै आएको जिल्ला मालपोत कार्यालय अछामका सूचना अधिकारी मिचिल न्यौपाने बताए ।

‘विभागको निर्देशनअनुसार अहिले देशैभरी फाइल संकलन भइरहेको छ । कुनै पनि प्रमाण नभएका ५० जना जतिको फाइल संकलन गरेका छौं । तर धेरै ठाउँबाट जानकारी आएको छैन’ उनले भने ,‘ सबै स्थानीय तह र वडासम्म तथ्यांक संकलन गरेर फाइल तयार गर्नु आग्रह गरेका छौं । तर सोचेजस्तो काम हुन सकेको छैन ।’ विभागको निर्देशनअनुसार फाइलमात्रै संकलन भइरहेको र त्यसपछिको प्रक्रियाबारे यकिन के गर्ने भन्ने जानकारी नआएको उनले बताए ।

तथ्यांक संकलन गर्ने जानकारी स्थानीय तहलाई आएपनि अहिलेसम्म गाउँपालिकाले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा नभएकाको तथ्यांक संकलन गर्न नसकेको तुर्माखाद गाउँपालिकाका अमिन मानबहादुर बुढाले बताए । ‘द्वन्द्वको समयमा लालपुर्जा गुमाएका धेरै छन् भनेर वडाअध्यक्षहरुले सम्पर्क गरिराख्नु भएको छ । तर तथ्यांक भने संकलन भइसकेको छैन ’ उनले भने ।


प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०८१ १८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

हदबन्दीमाथिको जग्गा सट्टापट्टा मात्र होइन, बिक्री नै गर्न पाइने विधेयक संघीय संसद्‌मा पुगेको छ । यस्तो विधेयकलाई अब के गर्नुपर्छ ?