तुर्माखाँदका दलित जनप्रतिनिधिले गरे गाउँसभा बहिष्कार

दलित अधिकारका लागि एकीकृत आन्दोलन नेपालको अगुवाइमा भएको गाउँसभा पालिकाकाका १३ जना नै दलित जनप्रतिनिधि र स्थानीय दलित समुदायका अगुवाले बहिस्कार गरेका छन् ।

हालै गाउँपालिकाले करार सेवामा नियुक्ति गरेका २६ जना कर्मचारीमा दलित समुदायको एक जना पनि कर्मचारी नसमेटिएको र दलितलाई दिएको अधिकार पनि खोसिएकाले गाउँसभा बहिष्कार गरिएको कार्यपालिका सदस्य झंकर नेपालीले बताए ।

उनका अनुसार राज्यका सबै क्षेत्रमा १४ प्रतिशत दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने, दलित सशक्तिकरणका लागि योजना निर्माण गर्नुपर्ने, अवकाश दिएका दलित समुदायका कर्मचारीलाई पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने, दलित समुदायलाई एम्बुलेन्स सेवा नि:शुल्क दिनुपर्ने र उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने दलित समुदायका विद्यार्थीलाई छात्रवृतीको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका पाँच बुँदे माग राखेर सभा बहिष्कार गरिएको उनले बताए ।

‘ २६ जना करारका कर्मचारी राख्दा पनि एक जना दलितलाई पनि राखिएन । कार्यालय सहयोगीदेखि सफाइ कर्मचारी राख्दा पनि दलितलाई स्थान दिइएन’ कार्यपालिका सदस्य नेपालीले भने ,‘ हाम्रा माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन गरिरहन्छौं । आज गाउँपालिकामा तालाबन्दी गर्ने तयारी छ ।’

गाउँसभा बहिस्कार गर्नेमा कार्यपालिका सदस्य झंकरबहादुर नेपाली र मिन्द्रा नेपाली रहेका छन् । त्यस्तै वडा नम्बर एकका सदस्य जैईपुरी दमाई, दुईका सदस्य दिपेन्द्र कामी, तीनका सदस्य चन्द्रकलादेवी विक, लाल बहादुर नेपाली र लोग बहादुर टमट्टा, चारका रोसनाकुमारी बिक, पाँचका नन्नीदेवी भुल, ६ का जमुनादेवी सुनार सातका खिरमीदेवी दास र आठका जैसरा बिक र लालबहादुर तिरुवासहित स्थानीय दलित समुदायका ८९ जना रहेका छन् ।

दलित अधिकारका लागि एकीकृत आन्दोलन नेपालको अगुवाइमा दलितका अधिकारलाई वेवास्ता गरिएका स्थानीय तहमा चरणबद्ध आन्दोलन गरिरेको संयोजक गम्भिर भुलले बताए ।

‘अहिले दलित समुदायका जनप्रतिनिधिले गाउँसभा बहिस्कार गरेका छन् । कार्यालयमा नै दलित निषेधित पालिका भन्दै कालो ब्यानरसमेत टासेर विरोध भइरहेको छ । माग सम्बोधन नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढ्छन् ।’

तुर्माखाँद गाउँपालिकामा दलितलाई अवसर नदिइएको र निषेध गरिएको जस्ता विषयमा सत्यता नरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बिसीले बताए । ‘ करार कर्मचारी राख्दा दलितबाट पनि दरखास्त आएको हो । प्रक्रियाबाट जाँदा उनीहरु छनोटमा परेनन् । कार्यालय सहयोगी पनि परिक्षाकै प्रक्रियाबाट आएका छन् । आगामी दिनमा यसरी कर्मचारी राख्दा दलितलाई अनिवार्य राख्ने विषयमा कार्यपालिकाले निर्णय गर्छ’ उनले भने ,‘ उहाँहरुले राखेका माग पुरा गर्न नसकिने खालका पनि छैनन् । एउटा समुदायलाई नै बाहिर राखेर गाउसँभा संचालन हुन सकेन । उहाँहरुको मागको विषयमा हामी छलफलमा छौं ।’