कर्णाली प्रदेश सभा बैठक सातदिनदेखि अवरुद्ध

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमाथि छलफल भइरहेको सदन असार ६ गते यता चल्न सकेको छैन। त्यसयता आह्वान गरिएका तीनवटा बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा आठ वटा माग पूरा नभएसम्म सदन चल्न नदिने नेपाली कांग्रेसका सांसद घनश्याम भण्डारीले बताए।

सरकार र प्रतिपक्षी दलबीच विगतमा भएका सहमतिअनुसार कृषिमा बाहेक अन्य निर्माणको हकमा १५ लाख र भवन तथा सडक निर्माणतर्फ ३० लाख रुपैयाँ भन्दा मुनिका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न नहुने माग राखेको छ । उनले भने, ‘बजेटमा बाँडफाँडमा समान वितरण गर्नु पर्छ, क्षेत्र, भूगोल तथा जनसंख्यालाई आधार बनाएर तयार गरिने आयोजनाहरू सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सदस्यहरूको सिफारिसमा प्राथामिकतामा राख्नुपर्ने माग कांग्रेसले राखेको छ।’

कांग्रेसले प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरेका कृषितर्फका कार्यक्रमबाहेक १० लाख माथिका सबै आयोजनाहरू बोलपत्रमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने, प्रक्रिया पूरा गरी छनोट भइसकेका एक जिल्ला, एक नमूना विद्यालय कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्नुपर्ने, एक पालिका, एक विद्यालय भवन कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने, शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत भौतिक निर्माणतर्फको कार्यक्रम प्रदेश सभा सदस्यको सिफारिसका आधारमा छनोट गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। यसमा छलफल गर्न प्रदेश सभाले कार्यदल बनाएको छ। तीन सदस्यीय कार्यदलमा बेदराज सिंह, हिक्मत विष्ट र टेकराज पछाई सदस्य छन्। प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले बिहीबार १ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राखेर सदन नियमित गर्ने टुंगो लाग्ने बताए ।