भूकम्पपीडित अझै त्रिपालमै

जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले सुरुमा स्थानीय तहले समयमै तथ्यांक पठाउन ढिलाइ गर्दा समस्या भएको बताए । ‘अहिले त पालिकाहरूको सिफारिसअनुसार आवश्यक रकम नै भएन,’ उनले भने । उनका अनुसार जाजरकोटमा ३५ हजार १ सय ४० लाभग्राही छन्, जसमध्ये २६ हजार ९ सय ४६ परिवारको खातामा रकम पठाइएको छ । अहिलेसम्म ९ हजार ६ सय ३८ मात्र आवास निर्माण सकिएको छ ।

अस्थायी आवासका लागि पहिलो किस्ताको रकम नआएपछि पीडित आफैंले अस्थायी आवास बनाउन थालेको जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष बद्री पन्तले बताए । वडाभरि झन्डै ५ सय घर पूर्णरूपमा भत्किए पनि ४० वटा टहरा निर्माण भएको उनले जानकारी दिए । नलगाड–१ मा मात्रै भूकम्पमा परी २७ जनाको ज्यान गएको छ, १९ जना घाइते भएका थिए । वडाभरि ८ सय ५० घर पूर्णरूपमा क्षति भएकामा ५० वटा मात्र टहरा निर्माण भएका छन् । वडाध्यक्ष धनबहादुर महरले अस्थायी आवासका लागि रकम नआउँदा भूकम्पपीडित निराश बन्न थालेको बताए । ‘चिसोले पालैपिच्छे बिरामी छन्, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, गर्भवती र सुत्केरीलाई बचाउनै मुस्किल हुन थाल्यो,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारको रकम आएको छैन, केही टहरा स्वयंसेवकले बनाएका छन्, केही पीडितले त अनुदानको आसै मारेर आफैं टहरा बनाउन थालेका छन् ।’

दुवै जिल्लामा अस्थायी टहरा निर्माणका लागि पहिलो किस्ताबापत् करिब १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ चाहिने भए पनि संघीय सरकारले ५०/५० करोड मात्रै निकासा दिएकाले समस्या भएको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जीसीले बताए । ‘केही ठाउँमा विवाद छ भन्ने कुरा पनि आयो,’ उनले भने, ‘केही स्थानीय तहलाई दिने पैसा नै पुगेन, जसका कारण रकम वितरण गर्न केही समस्या भयो ।’

कात्तिक १७ को भूकम्पपछि नलगाड–३ का ५२ वर्षीय कलुराम विकको ७ जनाको परिवार झन्डै एक साता त्रिपालमा बस्यो । सरकारी अनुदान नपाउँदा उनले अस्थायी टहरा बनाउन पाएका छैनन् । चिसो बढ्दै गएपछि मकैको ढोडले वरिपरि बारेर उनले जसोतसो परिवारलाई जोगाएका छन् । ‘कर्मचारी आएर आफैं दिन्छन् भन्ने सुनेको, अहिलेसम्म कोही आएनन्,’ उनले भने, ‘टाठाबाठाले रकम लगिसके, हाम्रो त कहिले छाप्रो बन्ने हो थाहा छैन ।’ भेरी नगरपालिका–६ का सन्तोष नेपालीको ९ जनाको परिवार पनि अस्थायी टहरा बनाउन नसक्दा त्रिपालकै भरमा छ । ‘वरिपरि पुराना लुगा बारेर बस्नेसम्म बनाएको छु,’ उनले भने, ‘त्रिपाल वरिपरि रातभर शीत चुहिन्छ, बच्चाबच्चीलाई जोगाउनै मुस्किल भइसक्यो ।’ धेरै चिसो भएको रात आगो बालेर जाग्राम बस्ने गरेको उनले बताए ।

चिसो, झाडापखाला, ज्वरोलगायतका कारण जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा हालसम्म ३४ जना भूकम्पपीडितको मृत्यु भएको छ । छेडागाडस्थित आधारभूत अस्पतालका डा. प्रिय शाहीले चिसोका कारण दैनिक ५० देखि १ सय बिरामी उपचारका लागि आइरहेको बताए । अस्पताल आउनेमा झन्डै ६० प्रतिशत बालबालिका छन् । उनीहरू झाडापखाला, निमोनिया, ज्वरो, रुघाखोकीलगायत समस्याबाट पीडित छन् । भूकम्पले सबैभन्दा क्षति पुर्‍याएको नलगाडमा दैनिक १ सय ५० जनासम्म बिरामी उपचारका लागि आउने गरेको नलगाड आधारभूत अस्पतालका डा. विशाल उप्रेतीले बताए ।

पुनःनिर्माणको पर्खाइ

बुधबार अर्थात् माघ २ गते २६ औं भूकम्प सुरक्षा दिवसमा थरीथरीका गन्थन–मन्थन भए । तर, पछिल्लो पटक आएको भूकम्पले क्षतविक्षत बनेको रुकुम पश्चिममा भने भूकम्पका कारण घरबाबासविहीन बनेका करिब २८ हजार प्रभावितमध्ये अहिलेसम्म आधाउधीले मात्रै अस्थायी आवासका लागि टहरा बनाएका छन् ।

आफूहरू अझै अस्थायी टहराकै लागि संघर्षरत रहेको आठविसकोट नगरपालिका–१४ छेपारेका आशे राणाले बताए । ‘भएको घर भत्कियो । अस्थायी घर त बनाउँदै छौं । तर काठपात अनि काम गर्ने मान्छे नपाएर केही ढिला भइरहेको छ,’ उनले भने ।

भूकम्प गएको साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि पीडितहरूले पहिलो किस्ताबापतको रकम बुझ्ने क्रम जारी छ । छँदाखाँदाको घर भत्किएपछि अब उस्तै र स्थायी घर कहिले बन्ला भनेर पर्खिरहेको सानीभेरी गाउँपालिकाका भूकम्पपीडित शशिराम ओलीले बताए ।

रुकुम पश्चिममा हालसम्म २८ हजार ४३ जना लाभग्राहीमध्ये २२ हजार ६५ जनाले पहिलो किस्ताबापतको अनुदान रकम बुझेको र १४ हजार ६ वटा अस्थायी टहरा बनेका छन् । यहाँ अब १४ हजार ३७ वटा अस्थायी आवास बन्न बाँकी छन् । अहिलेसम्म पनि त्रिपालमुनि बसिरहेका आफूहरूलाई पीडा भएको सानीभेरी गाउँपालिकाकी भूकम्पपीडित दिव्या पुन ओलीले दुःखेसो गरिन् ।

अनि आफूले अस्थायी आवास बनाएकाहरूलाई पनि त्यसमा पनि दैनिकी गुजारा गर्न मुस्किल भैरहेको सानीभेरी गाउँपालिकाकै भूकम्पपीडित लंकबहादुर चन्दको भनाइ छ । उनले भने, ‘काठको खाप–खापबाट चिसो छिर्छ । हिउँदमा यसमा पनि रातदिन कटाउन गाह्रो छ । हामी त पहिला जस्तो घर कहिले बन्ला भनेर पर्खाइमा छौं ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिमले जिल्ला विपत् कोषबाट पालिकाको खातामा हालसम्म ७० करोड ८९ लाख ५० हजार रुपैयाँ पठाएको बताएको छ । यो रकममध्ये प्रभावित पालिकाहरूले आइतबारसम्म ५५ करोड १६ लाख २५ हजार रुपैयाँ लाभग्राहीसम्म पठाएको बताइएको छ ।

भूकम्प गएको लामो समयसम्म राहत र अस्थायी आवासकै वरिपरि अलमलिरहेको सरकारले पुनःनिर्माणको काम कहिले र कसरी अघि बढाउने हो कुनै टुङ्गो छैन । रुकुम पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्तले जिल्लाबाट संघमा सबै अवस्था अवगत गराएर पठाएको बताउँदै पुनः निर्माणको काम चाँडै सुरु हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे ।

भूकम्पलगत्तै उद्धार र राहतमा जुन गतिमा काम भयो, त्यसपछिका गतिविधि भने निकै सुस्त भएको र अहिले पनि आधाउधी पीडितहरू त्रिपालमुनि बसिरहेका छन् भन्ने खबर निकै दुःखद भएको अधिकारकर्मी नरेन्द्र केसीले बताए । ती पीडितलाई सुरक्षित तवरले अस्थायी आवासमा सार्न जरुरी रहको उनले बताए । ‘सँगसँगै अब पीडितहरूका लागि स्थायी आवास बनाउने कामलाई पनि अघि बढाउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि पुनःनिर्माणको अभियानलाई पनि शीघ्र अघि बढाउन आवश्यक छ ।’