लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीले सहमति पालना नगरेको भन्दै जसपा सरकारबाट बाहिरियो

जसपा लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादवले सहमतिअनुसार दुई मन्त्रालय नदिएकाले बिहीबार बसेको जसपा लुम्बिनी प्रदेशको बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको बताए । उनले जसपाबाट कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका अहिरलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाइएको बताए । संघीय सरकारमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री छन् ।

‘मुख्यमन्त्री ज्यू, ले सहमति पालना गर्नुभएन,’ अध्यक्ष यादवले भने, ‘कोही नभएको बेला हामीले सहयोग गरेर सरकारमा बहुमत दियौं । सरकार बनेपछि नानाथरीको बाहना गरेर अरुलाई भित्र्याउने र हामीलाई बाइपास गरेको स्वीकार्य भएन ।’ जालझेल भित्र जसपा सरकारमा नबस्ने उनले बताए । अहिले सरकारबाट बाहिरिएको र सहमति पालना नगरे सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने उनले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा १० सांसद रहेका माओवादीका महराले एमालेका २९, जसपाका ३, नेकपा एकको एक र स्वतन्त्र सांसद खड्क बस्नेत गरी ४४ जना सांसदको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका थिए । प्रदेशसभामा ४ सदस्यीय रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि समर्थन गरेपछि ४८ सांसदको समर्थनमा महरा चैत २३ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । प्रदेश सभामा बहुमतको लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । त्यसअघि चैत २२ गते महरा, एमाले दल नेता लिला गिरी, जसपा दल नेता भण्डारीलाल अहिर, नेकपा एसको दल नेता भगवती अधिकारी र स्वतन्त्र सांसद खड्क बस्नेतले ७ बुँदे सहमित पत्रमा जसपालाई दुईवटा मन्त्रालय दिने सहमित गरेका थिए । त्यसमा जसपालाई सहरीमा पर्यटन थपेर सहरी विकास तथा पर्यटन मन्त्रालय दिने उल्लेख छ ।

चैत २५ गते मुख्यमन्त्री महराले एमालेबाट चेतनारायण आचार्य, माओवादीबाट दीपेन्द्र पुन मगर र जसपाबाट भण्डारीलाल अहिरलाई विनाविभागीय मन्त्री बनाएका थिए । बिहीबार सरकार विस्तार गर्नुअघि आचार्यलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, पुनलाई स्वास्थ्य र अहिरलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० मन्त्रालय रहेको लुमिबनीमा भागबन्डा पुर्‍याउन महराले ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाए । त्यसमा जसपालाई थप एक मन्त्रालय दिएनन् ।

अहिले उद्योग, पर्यटन तथा सहरी विकास मन्त्रालय मुख्यमन्त्री महराले आफैं राखेका छन् । नाउपाले पनि थप एक मन्त्रालय मागेको छ । माओवादीले मुख्यमन्त्रीसहित तीन र एमालेले ५ मन्त्रालय पाउने गरी मन्त्रालय बाँडफाँड गरिएको थियो । महरा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुने अघि नै मन्त्रालय बाँडफाँड गरिएको थियो । नाउपाले पछि समर्थन गरेपछि मुख्यमन्त्री महरालाई समेटन समस्या परेपछि एक मन्त्रालयको संख्या थप्नु पर्‍यो ।

नाउपाले पनि थप एक मन्त्रालय मागेको छ । नाउपा, जसपा र माओवादीबाट एक/एक मन्त्री थपिएमा लुम्बिनीमा मन्त्रालयको संख्या १४ पुग्छ ।