२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

ठेक्का भएको ३ वर्षमा छिचोलियो फास्ट ट्र्याकको लेनडाँडा सुरुङ

महादेवटार ११९७ र धेद्रे सुरुङ १२४ मिटर बाँकी, दुवै सुरुङ असारसम्म खनी सकिने, ८९ पुलमध्ये ५ वटाको निर्माण सकियो 
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) अन्तर्गत लेनडाँडा सुरुङ ठेक्का भएको तीन वर्षपछि शुक्रबार छिचोलिएको छ । १ हजार ४ सय ३० मिटर दूरीको उक्त सुरुङ फास्ट ट्र्याकमा निर्माण जारी रहेका अन्य सुरुङमध्ये छोटो हो । यो काठमाडौंबाट निजगढतर्फ जाने सुरुङमार्ग हो ।

ठेक्का भएको ३ वर्षमा छिचोलियो फास्ट ट्र्याकको लेनडाँडा सुरुङ

अब यसको फिनिसिङको काम गरिने बताइएको छ । अन्य दुई सुरुङमार्ग पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको सैनिक प्रवक्ता एवं सहायक रथी गौरवकुमार केसीले बताए ।

असारसम्म अन्य दुईवटा सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने गरी काम भइरहेको केसीको भनाइ छ । औपचारिक कार्यक्रम भने तीनवटै सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ भएपछि मात्र गरिने सेनाले जनाएको छ । यस आयोजनामा पर्ने सबैभन्दा लामो ३ हजार ३ सय ५५ मिटरको महादेवटार सुरुङ २ हजार १ सय ५८ मिटर खनिसकिएको छ । अब १ हजार १ सय ९७ मिटर मात्र खन्न बाँकी छ । त्यस्तै १ हजार ६ सय ३० मिटर दूरी रहेको धेद्रे सुरुङ १ हजार ५ सय ६ मिटर खनी सकिएको र १ सय २४ मिटर मात्र खन्न बाँकी छ ।

सबै सुरुङको ठेक्का सम्झौता ०७८ वैशाख ३१ मा भएको थियो । यसअनुसार लेनडाँडा सुरुङ खन्ने काम ०८१ वैशाख भित्र सकिसक्नुपर्ने थियो । धेद्रेको ०८१ जेठ र महादेवटार सुरुङको ०८१ असोजमा म्याद सकिँदै छ । ‘धेद्रेको जेठसम्म र महादेवटार सुरुङ निर्माणको असोजसम्म समय छ,’ प्रवक्ता केसीले भने, ‘धेद्रेको समयभित्रै र महादेवटारको समयभन्दा अघि नै खन्ने काम सकिन्छ ।’

फास्ट ट्र्याकको पहिलो प्याकेजमा चाइना स्टेटले छोक्रेडाँडादेखि धेद्रेसम्मको सुरुङ निर्माण गर्न २१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको हो । दोस्रो प्याकेजमा पर्ने धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्मको सुरुङ निर्माण गर्न पोली चङ्दाले २८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको हो । एउटै प्याकेजमा दुईवटा सुरुङ (जाने र आउने) निर्माण गरिएको र अहिले लेनडाँडा सुरुङ खन्ने काम सकिएको सेनाले जनाएको छ । ‘समग्र आयोजनामा सुरुङ निर्माणमा राम्रो प्रगति छ, पुल निर्माणमा पनि प्रगति बढेको छ,’ प्रवक्ता केसीले भने, ‘खोकनाबाहेकको सबै खण्डमा ठेक्का भएर काम भइरहेको छ ।’

पछि थप भएका तीनवटा सुरुङ ठेक्का भएर डिजाइनको क्रममा रहेको सेनाले बताएको छ । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकामा पर्ने २ हजार २ सय ५० मिटरको चन्द्राम भीर सुरुङ, ललितपुरस्थित वाग्मती गाउँपालिकामा पर्ने १ किमिको देवीचौर र ०.३९ किमिको सिसौटार सुरुङको ठेक्का भएर डिजाइनको चरणमा छन् । चन्द्राम भीर प्याकेज नम्बर १०, देवीचौर र सिसौटार सुरुङ प्याकेज नम्बर ८ ‘ख’ अन्तर्गत ठेक्का भएको सेनाले जनाएको छ ।

ललितपुरको खोकनाबाट बाराको निजगढसम्मको सुरु दूरी ७२.५ किमि थियो । अहिले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) संशोधन भएर सुरुङ थप भएपछि यसको दूरी डेढ किमि घटेको हो । अहिले यसको दूरी ७०.९७७ किमिमा झरेको छ । जसमा सुरुङमार्गको दूरी मात्र १०.०५५ किमि छ । अर्थात् कुल सडक दूरीमा १४.१६ प्रतिशत सुरुङमार्ग पर्छ ।

८९ पुलमध्ये ८५ वटा पुलको ठेक्का सम्झौता भएर काम भइरहेको प्रवक्ता केसीको भनाइ छ । यसमध्ये ५ पुलको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । ‘खोकना खण्डमा पर्ने ४ वटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अन्यत्र ठेक्का भएको खण्डमा अग्ला र विशेष प्रकृतिका पुलहरूको निर्माण जारी छ ।’ खोकनाको ६.५ किमि खण्डको विवाद समाधान गरेर काम अघि बढाउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

नेपाली सेनाको निर्माण व्यवस्थापन रहेको फास्ट ट्र्याकमा खोकना खण्डलाई अन्तिम ११ नम्बर प्याकेजमा राखिएको छ । सुरुङ मार्गको सबैभन्दा बढी खण्ड मकवानपुरमा पर्छ । यसअनुसार ललितपुरमा ९ किमि, काठमाडौंमा ४.६ किमि, मकवानपुरमा ४९.७७ किमि र बारामा ७.६ किमि पर्छ । निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा मन्त्रिपरिषद् निर्णयले ०७४ वैशाख २१ मा सेनालाई दिएको हो । यसको निर्माण ०८१ मंसिरभित्र निर्माणको काम सकिनुपर्ने थियो । तर उक्त अवधिमा निर्माण नसकिने भएपछि ०८३ चैतसम्म म्याद थपिएको छ ।

०७६ असोजमा सरकारबाट डीपीआर स्वीकृत भएर आएपछि मात्र आयोजनाको काम सुरु भएको सेनाको दाबी छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (हालका पनि प्रधानमन्त्री) ले ०७४ जेठ १४ मा शिलान्यास गरेसँगै यो आयोजना निर्माण सुरु भएको हो । अहिलेसम्म यसको भौतिक प्रगति ३३.९९ प्रतिशत छ । आयोजनाको सुरु लागत अनुमान १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ हो । संशोधन गरेर अहिले २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । अहिलेसम्म ६० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०८१ ०७:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

हदबन्दीमाथिको जग्गा सट्टापट्टा मात्र होइन, बिक्री नै गर्न पाइने विधेयक संघीय संसद्‌मा पुगेको छ । यस्तो विधेयकलाई अब के गर्नुपर्छ ?