२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

घरजग्गा कारोबारमा आउन सकेन उत्साह

सीमा तामाङ

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको चैतको तुलनामा वैशाखमा घरजग्गा कारोबार र राजस्वमा सामान्य गिरावट आएको छ । चैतको तुलनामा वैशाखमा घरजग्गा कारोबारबाट उठ्ने राजस्व ८ करोड ४३ लाख रुपैयाँले घटेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।

घरजग्गा कारोबारमा आउन सकेन उत्साह

गत आर्थिक वर्षको १० महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा घरजग्गा कारोबार र राजस्वमा स्थिर देखिएको छ । चैतको तुलनामा वैशाखमा समग्र कारोबार ४ हजार ८६८ र कित्ताकाट ९२६ ले घटेको विभागको तथ्यांक छ । चैतमा १ लाख ३१ हवार ५५८ पटक कित्ताकाट हुँदा वैशाखमा १ लाख ३० हजार ६३२ पटक भएको थियो ।

चैतमा १ लाख ४६ हजार ६५० कारोबार हुँदा वैशाखमा १ लाख ४१ हजार ७८२ पटक भएको थियो । घरजग्गा कारोबारबाट चैतमा ३ अर्ब ९४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राजस्व उठ्दा वैशाखमा ३ अर्ब ८६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ उठेको छ ।

सरकारले ०७९ जेठ २३ मा भूउपयोग नियमावली जारी गरेको थियो, जसअनुसार पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याइसकेपछि मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो । यो नीतिका कारण सोही वर्षको साउनदेखि कित्ताकाटसँगै समग्र घरजग्गा कारोबार घट्न थालेको थियो । व्यवसायीहरूले कित्ताकाट नहुँदा घरजग्गा कारोबार बढ्न नसकेको बताउँदै आएका थिए । त्यसबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलगायतले ‘जग्गाको कित्ताकाट खुला भएसँगै’ अर्थतन्त्र चलायमान हुने दाबी गरेका थिए । तर कित्ताकाट खुलाउँदासमेत गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको कारोबार उस्तै देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्म कुल १० लाख ३२ हजार ४५५ पटक कित्ताकाट भएको थियो । सोही अवधिमा कित्ताकाट लिखत पारित ४ लाख ८१ हजार ६१८ पटक भएको थियो । कुल कित्ताकाटमा लिखत पारित, नामसारी, संशोधन, हाल साविक, रोक्का, फुकुवालगायत जोडिने विभागले जनाएको छ । लिखत पारितमा सोही अवधिमा भएको वास्तविक कित्ताकाट संख्या उल्लेख हुने बताइएको छ । गत आर्थिक वर्ष साउनदेखि वैशाखसम्म कुल कित्ताकाट ४ लाख ३० हजार ६८० हुँदा लिखत पारित १ लाख ७६ हजार १६२ पुगेको थियो ।

चैत र वैशाखको घरजग्गा कारोबारमा खासै फरक नदेखिएको नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष लोहनी बताउँछन् । अर्थतन्त्र नै शिथिल र सबै सेक्टरका व्यवसायीहरूको मनोबल गिरेका कारण घरजग्गा कारोबार बढ्न नसकेको उनको बुझाइ छ । ‘हरेक सेक्टर क्षमताभन्दा कममा चलिरहेको छ, यस्तोबेला घरजग्गा कारोबार मात्र बढ्ने नै भएन्,’ उनले भने ।

विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा कुल कारोबार १२ लाख ९८ हजार ८४५ हुँदा लिखत पारित ४ लाख २९ हजार ९५५ भएको थियो । गत आर्थिक वर्ष सोही अवधिमा कुल कारोबार १० लाख ५८ हजार २२० हुँदा ३ लाख ६३ हजार ७६८ भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको साउन देखि वैशाखसम्म ३३ अर्ब ५ करोड ७४ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । गत आर्थिक वर्ष सोही अवधिमा ३३ अर्ब १२ करोड ७३ लाख ६४ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो ।

पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याउन ढिलाइ गरेपछि ०७९ मंसिरदेखि कित्ताकाट ठप्प भएको थियो । गत साउन ३० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले नियमावली संशोधन गरेर आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो । प्लानिङको स्वीकृति लिएकाहरूलाई ८० वर्गमिटर र नलिएकाको हकमा १३० वर्गमिटर जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । पहिला प्लानिङको अनुमति लिने र नलिने दुवैलाई १३० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था थियो । तर, सरकार र व्यवसायीले भनेअनुसार घरजग्गा कारोबार बढ्न सकेको छैन ।

कारोबार नबढ्नुमा नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति बाधक बनेको व्यवसायीहरूको ठम्याइ छ । गत साउनमा राष्ट्र बैंकले पहिलो घर बनाउन चाहनेले अधिकतम २ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था थियो । रियल इस्टेट कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशतबाट १२५ प्रतिशत पुर्‍याए पनि यसलाई सय प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने लोहनीको माग छ ।

५० लाख रुपैयाँदेखि २ करोडसम्मको घरजग्गा कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशत थियो । शुक्रबार गरिएको राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत मासिक किस्ता आम्दानी अनुपातलाई ७० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । राष्ट्र बैंकले घर जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गर्दै कर चुक्ता प्रमाण पेस गरेको आधारमा अब ७० प्रतिशत पुर्‍याएको हो ।

५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात ६० प्रतिशत कायम गरिएको लोहनीले जनाए । अहिलेको समयमा यसलाई बढाएर न्यूनतम ८० प्रतिशत नै पुर्‍याउनुपर्ने उनले बताए । सरकारले मौद्रिक नीतिको संशोधन गर्दै घरजग्गामा सहजीकरण गर्नु सकारात्मक रहेको लोहनीको भनाइ छ । ‘व्यक्तिगत कर्जाको हकमा राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति अपनायो, व्यवसायीहरूको हकमा पनि गर्नुपर्छ,’ उनले भने । मौद्रिक नीतिमा सहजीकरण गरेसँगै केही हदसम्म घरजग्गा कारोबार बढ्न सक्ने अनुमान गर्न सकिने उनले जनाए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०८१ ०७:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

हदबन्दीमाथिको जग्गा सट्टापट्टा मात्र होइन, बिक्री नै गर्न पाइने विधेयक संघीय संसद्‌मा पुगेको छ । यस्तो विधेयकलाई अब के गर्नुपर्छ ?