लुम्बिनी प्रदेश राजधानी क्षेत्रमा घरजग्गा किनबेच खुला

२०७७ असोज २० गते प्रदेश सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी र प्रदेशको नाम लुम्बिनी घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणासँगै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजधानी क्षेत्र राप्ती उपत्यकाअन्तर्गत दाङको राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडा, गढवा–१, २ र ३ र अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका–८ र ९ वडामा घरजग्गा खरिद–बिक्री रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । मालपोत कार्यालय लमहीले बुधबार एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी कित्ताकाट नहुने गरी जग्गा किनबेच फुकुवा भएको जानकारी गराएको छ । गत कार्तिक १ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कित्ताकाट नहुने गरी जग्गा किनबेच फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका साथै संघीय भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग बबरमहल काठमाडौं, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय देउखुरी दाङको पत्र समेतका आधारमा घरजग्गा फुकुवा गरिएको मालपोत कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडा र गढवा गाउँपालिका–१, २ र ३ का जग्गा एकल स्वामित्वको जग्गाधनी कायम रहने आधारमा मात्र कित्ताकाट नहुने गरी फुकुवा गरिएको कार्यालय प्रमुख मानबहादुर कुवँरद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । जुनसुकै प्रकारको भवन, जग्गा आदि अचल सम्पत्तिको कुनै प्रकारको स्वरूप परिवर्तन गर्न नपाउने गरी मात्र फुकुवा भएको उनले जानकारी दिए ।

जग्गा फुकुवा नहुँदा आफ्नो सम्पत्ति किनबेच गर्न, बैंकमा धितो राख्न र अन्य आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न समस्या भएको भन्दै स्थानीयले गत वैशाख १५ देखि २७ सम्म प्रदेश सरकारको गेटअगाडि रिले अनशन बसी आन्दोलन गरेका थिए । जग्गा फुकुवा गर्ने आधार तय गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीको नेतृत्वमा वैशाख २८ मा प्रदेश सरकारले कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले आन्दोलनरत पक्षसँग छलफल गरी एक महिनाभित्र घरजग्गा फुकुवा गर्ने सहमति गरेपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो ।