सामाजिक न्याय र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुन आवश्यक

सोमबार बुटवलमा आयोजित पुनर्एकीकरण निर्देशिका र महिला श्रम अधिकार सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय कार्यशालामा बोल्दै सभामुख घर्तिले महिला र श्रमको विषयमा अहिलेसम्म प्रदेशमा कुनै छलफलसम्म नभएको बताए । महिलाको श्रमलाई राष्ट्रिय आय र सामाजिक सुरक्षामा जोड्न प्रदेश कानुन बनाउन पहल गर्ने उनले बताए ।

सभामुख घर्तीले धेरै कानुन प्रदेश संचालन तथा सेवा सुबिधामा आधारित रहेको र त्यसपछि भौतिक विकासलाई सहज बनाउन बनाइएको बताउँदै अब सामाजिक न्याय र मानव अधिकारका लागि कानुन बनाउनुपर्ने बताए । उनले कार्यकारी भूमिकामा रहेको सरकारले कानुनको मस्यौदा नबनाउँदा समस्या भएको बताउँदै अब सामाजिक न्यायमा आधारित कानुन बनाउन सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्ने दाबी गरे ।

तरंगीनी फाउन्डेसन ओरेक नेपाल र पौरखी नेपालले आयोजना गरेको कार्यशालामा अधिकारकर्मी रेनु अधिकारी र सुलोचना खनालले महिला र श्रम सम्बन्धी कार्यपत्रसहित सहजीकरण गरेका थिए ।