सामाजिक न्याय र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुन आवश्यक
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-100-0252024112350.gif)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/ekantipur900x100-3082024084948.gif)
बुटवल — लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले सामाजिक न्याय र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुन आवश्यक रहेकोे बताएका छन् । संविधान कार्यान्वयनको ३ वर्षभित्र मौलिक हकमा आधारित कानुन निर्माण गर्ने भनिएपनि अहिलेसम्म नहुँदा सामाजिक न्याय स्थापना गर्न नसकिएको उनलेे बताए ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/ekantipur-1-1282024082932.gif)
![सामाजिक न्याय र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुन आवश्यक](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2023/third-party/img-20231120-wa0001-20112023023829-1000x0.jpg&w=1001&h=0)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/comp-900x100-1672024010950.gif)
सोमबार बुटवलमा आयोजित पुनर्एकीकरण निर्देशिका र महिला श्रम अधिकार सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय कार्यशालामा बोल्दै सभामुख घर्तिले महिला र श्रमको विषयमा अहिलेसम्म प्रदेशमा कुनै छलफलसम्म नभएको बताए । महिलाको श्रमलाई राष्ट्रिय आय र सामाजिक सुरक्षामा जोड्न प्रदेश कानुन बनाउन पहल गर्ने उनले बताए ।
सभामुख घर्तीले धेरै कानुन प्रदेश संचालन तथा सेवा सुबिधामा आधारित रहेको र त्यसपछि भौतिक विकासलाई सहज बनाउन बनाइएको बताउँदै अब सामाजिक न्याय र मानव अधिकारका लागि कानुन बनाउनुपर्ने बताए । उनले कार्यकारी भूमिकामा रहेको सरकारले कानुनको मस्यौदा नबनाउँदा समस्या भएको बताउँदै अब सामाजिक न्यायमा आधारित कानुन बनाउन सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्ने दाबी गरे ।
तरंगीनी फाउन्डेसन ओरेक नेपाल र पौरखी नेपालले आयोजना गरेको कार्यशालामा अधिकारकर्मी रेनु अधिकारी र सुलोचना खनालले महिला र श्रम सम्बन्धी कार्यपत्रसहित सहजीकरण गरेका थिए ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-x-100-1-0282024055738.gif)