लुम्बिनीमा सरकार विस्तार गर्दै मुख्यमन्त्री चौधरी

उनले आइतबार आजै तीन बिनाविभागीय मन्त्रीलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदै छन् । चौधरी वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । वैशाख १९ गते नै आठ दल र एक स्वतन्त्र गरी ५३ प्रदेशसभा सदस्यको विश्वासको मत प्राप्त गरेका मुख्यमन्त्री चौधरीले कांग्रेसबाट मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि सरकार विस्तार गर्न सकेका थिएनन् ।

उनले आइतबार नै यसअघि बिनाविभागीय मन्त्री बनेका माओवादीका १, लोसपाका १ र नागरिक उन्मुक्तिका एक जनालाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गर्दै छन् । स्रोतका अनुसार माओवादीका धनबहादुर मास्की आर्थिक मामिलामन्त्री र नागरिक उन्मुक्तिका धर्मबहादुर चौधरी भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बन्दै छन् । मास्कीको आर्थिक मामिला मन्त्रालय टुंगो लागे पनि नागरिक उन्मुक्तिलाई अर्को मन्त्रालयमा मनाउने प्रयास पनि जारी छ । तर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय बाहेक अन्य मन्त्रालयमा जिम्मेवारी नलिने नागरिक उन्मुक्तिले अडान राखेपछि उसलाई त्यही मन्त्रालय दिने तयारी छ ।

त्यस्तै लोसपाबाट बिनाविभागीय मन्त्री बनेका सन्तोषकुमार पाण्डेले पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेका छन् । उनलाई त्यो मन्त्रालय फुटाएर पर्यटनसहित अन्य जिम्मेवारी थपेर नयाँ मन्त्रालय दिने तयारी छ । तर मन्त्रालय फुटाएर थप हुने मन्त्रालयको कार्यविभाजन टुंगो नलागेकाले लोसपाका पाण्डेको मन्त्रालय पनि टुंगो लागेको छैन । मुख्यमन्त्री चौधरीले आइतबार साँझसम्म बिनाविभागीय मन्त्रीले जिम्मेवारी पाउने र ढिलोमा बुधबारसम्ममा सरकार पूर्ण हुने बताए ।

‘हामी त्यही छलफलमा जुटेका छौं,’ उनले भने, ‘केही साथीहरु आज नै मन्त्रालय सम्हाल्ने गरी जिम्मेवारीमा जाँदै हुनुहुन्छ । बाँकी मन्त्री र मन्त्रालयको टुंगो ढिलोमा बुधबारसम्म लगाउने छौं ।’ उनले कांग्रेसबाट मन्त्रीका लागि धेरै आकांक्षी भए पनि मन्त्रीको विषयमा लगभग सहमति भएको बताए । मुख्यमन्त्री चौधरीले कांग्रेसबाट मन्त्री बन्नेको नाम टुंगो लगाउन मंगलबारका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन् । त्यही बैठकबाटै मन्त्री बन्नेको नाम टुंगो लाग्ने उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री चौधरीले मन्त्रालयको संख्या र साना दलसहित कांग्रेसका भागमा पर्ने मन्त्रालय टुंगो लगाउन आइतबार (आज) बेलुका ४ बजेका लागि सर्वदलीय बैठक आहृवान गरेका छन् । बैठक दाङको देउखुरीमै बस्दैछ । सरकार गठनका बेला गठबन्धनका दुई ठूला दल कांग्रेस र माओवादीबीच मुख्यमन्त्रीसहित कांग्रेसले ४ मन्त्रालय र माओवादीले ३ मन्त्रालय लिने सहमति भएको थियो ।

माओवादीले एमाले नेतृत्वको सरकारमै पाएका आर्थिक मामिला, भौतिक पूर्वाधार र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको थियो । तर अहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय छोड्नु पर्ने भएपछि माओवादीले आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय पनि नलिने भएको छ । माओवादीले सहरी विकास, स्वास्थ्य र वन तथा वातावरण मन्त्रालय मध्ये २ वटा पाउनु पर्ने दाबी छ । सरकारका प्रवक्ता एवं विना विभागीय मन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयले केही मन्त्रालयको कार्यविभाजन हेरफेर गर्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘त्यो पनि आज बेलुका टुंगो लाग्ला । सबै दललाई समेट्नु पर्ने भएपछि मन्त्रालय थप गर्नै पर्ने बाध्यता देखियो,’ उनले भने ।