रूपन्देही — लुम्बिनी प्रदेशको बजेट खर्च दोस्रो चौमासिकमा पनि निराशाजनक देखिएको छ । बजेट खर्च नहुने देखिएपछि मुख्यमन्त्री लीला गिरीले मन्त्रालयगत समीक्षा सुरु गरेका छन् । दोस्रो चौमासिक सकिँदा पनि लुम्बिनीका मन्त्रालयमा पुँजीगत बजेट २५ प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन ।

प्रदेश योजना आयोगले सोमबारदेखि दाङको देउखुरीमै प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठक राखेर मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरूलाई देखिएका समस्याको जानकारी दिन र समाधान खोज्न निर्देशन पनि दिएको छ । समीक्षामा सबै मन्त्रालयको अहिलेसम्मको प्रगति र आगामी कार्ययोजनाबाट समीक्षा र छलफल हुनेछ । बैठक मन्त्रालयगत छलफल नसकिंदासम्म जारी रहने मुख्यमन्त्री गिरीका स्वकीय सचिव अमृत गिरीले बताए ।

सुरु दिनको छलफलमा चार मन्त्रालयले विनियोजन भएको बजेट र खर्चको अवस्थाको विषयमा छलफल गरेका छन् । धेरै मन्त्रालयले दोस्रो चौमासिकसम्ममा ३५ प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसकेको देखिएको छ । समीक्षामा खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव जक्की अहमद अन्सारीले अहिलेसम्म ३५ दशमलव १६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको जानकारी दिए ।

मन्त्रालययका लागि चालु आवमा ५ अर्ब ३९ करोड १२ लाख ५७ हजारको बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये १ अर्ब ८९ करोड ५४ लाख ११ हजार रुपैयाँ खर्च भएको बताए । त्यसमा पुँजीगत खर्च २५ दशमलव ५९ प्रतिशत मात्र छ । त्यस्तै, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयले हालसम्म २७ दशमलव ६८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च २४ दशमलव ५२ प्रतिशत छ ।

मन्त्रालयका सचिव लालबाबु कवारीले ६८ करोड १६ लाख ६४ हजार बजेट विनियोजन गरेकामा हालसम्म १६ करोड ८२ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट मात्रै खर्च भएको बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद पन्थले मन्त्रालयले ३५ दशमलव ४८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको बताए । पुँजीगत खर्च २५ दशमलव ९६ प्रतिशत छ । चालु आवमा मन्त्रालयले २ अर्ब ८१ करोड ५२ लाख ५४ हजार रुपैयाँको बजेट प्राप्त गरेको थियो ।

त्यसमध्ये अहिलेसम्म ९९ करोड ८८ लाख ७३ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म २७ दशमलव ७० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठले चालु वर्षमा १२ अर्ब ८० करोड ९५ लाख ९० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकामा अहिलेसम्म ३ अर्ब ५४ करोड ८३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको बताए । भौतिक पूर्वाधारमा पुँजीगततर्फ २३ दशमलव ३२ प्रतिशत मात्र खर्च देखिएको छ ।

मन्त्रालयका सचिवहरूले बजेट न्यून खर्च हुनुमा जनशक्तिको अभाव, सरकारका मन्त्रालय बुटवलबाट दाङको देउखुरीमा स्थानान्तरण र देउखुरीमा कार्यालय व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या र निर्वाचनको समयका कारण देखाएका छन् । कतिपय मन्त्रालयको बजेट खर्च प्रक्रिया अघि बढेको, टेन्डर भएर सम्झौता हुने चरणमा रहेको लगायतका कारणले पनि बजेट कार्यान्वयनमा नगएको भन्दै अब योजनाका काम तीव्र गतिमा अघि बढेकाले खर्च बढ्ने दाबी गरेका छन् ।

समीक्षा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री गिरीले दिनभर बसेर जानकारी लिएका थिए । सचिवहरूको खर्च र प्रगति विवरण सुनेपछि मुख्यमन्त्री गिरीले सरकारको हालसम्मको कार्यप्रगतिको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताएका छन् । उनले मन्त्री र सचिवहरूलाई तत्काल योजना कार्यान्वयनमा लैजाने गरी कर्मचारी र बजेट परिचालन गर्न निर्देशन पनि दिए ।

‘अबको हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान योजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित गर्नैपर्छ, अहिलेसम्मको अवस्था साह्रै चिन्ताजनक देखियो,’ उनले भने, ‘यही अवस्थाले हिजो कार्यसम्पादन र बजेट खर्चमा उत्कृष्ट देखिएको लुम्बिनी प्रदेश जनताले महसुस गर्ने अवस्थामा पुग्दैन ।’ यसअघिको सरकारजस्तो अस्तव्यस्त रूपमा रहने र जनताका काम नगर्ने छुट अहिलेको सरकारलाई नभएको भन्दै उनले जनतासँग जोडिने गरी काम अघि बढाउन र योजना कार्यान्वयन गर्न पनि मन्त्री र सचिवालई निर्देशन दिएका छन् ।