दाङका ४ क्याम्पसमा मात्रै स्ववियु निर्वाचन सुरू- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दाङका ४ क्याम्पसमा मात्रै स्ववियु निर्वाचन सुरू

चार क्याम्पसमा तालाबन्दीले स्थगित, एकमा सर्वसम्मत
दुर्गालाल केसी

दाङ — जिल्लाका नौ सरकारी तथा सामुदायिक क्याम्पसहरूमध्ये आज चार क्याम्पसमा मात्र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन सुरु भएको छ । चार क्याम्पसमा तालाबन्दीका कारण निर्वाचन स्थगित भएको र एक क्याम्पसमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी वीरबहादुर वलीले बताए ।

दाङको देउखुरी बहुमुखी क्याम्पस लमहीमा भइरहेको स्ववियु निर्वाचन । तस्बिर : कान्तिपुर ।

केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापिठ बेलझुण्डी, देउखुरी बहुमुखी क्याम्पस लमही, जनता बहुमुखी क्याम्पस गढवा र ऐरावती आदर्श बहुमुखी क्याम्पस लालमटीयामा बिहान ८ बजेदेखि मतदान सुरु भएको उनले जानकारी दिए । आयुर्वेद विद्यापिठमा १९७, देउखुरी बहुमुखीमा १११९, जनता बहुमुखीमा १७९ र ऐरावती आदर्श बहुमुखी क्याम्पसमा ६७४ मतदाता रहेको वलीले बताए ।

महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस घोराही, विश्वविद्यालय विद्यापिठ बेलझुण्डी, जनता विद्यापिठ बिजौरी र राप्ती बबई क्याम्पस तुलसीपुरमा विभिन्न विद्यार्थी संगठनको तालाबन्दीका कारण निर्वाचन स्थगित भएको एसपी वलीले जानकारी दिए । तीमध्ये महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस घोराहीले चैत ८ मा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ भने अन्य क्याम्पसमा अझै केही टुंगो लागेको छैन ।


पुरन्धारा बहुमुखी क्याम्पस हंशपुरमा भने सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयन भएको छ । सहमतिबाट पूरै कार्यसमितिमा महिला चयन भएका छन् । नेपाल विद्यार्थी संघकी गोमा वली सभापति, अनेरास्ववियुकी गोमा केसी उपसभापति, अनेरास्ववियुकी कविता वली सचिव, अनेरास्ववियुकै अञ्जु केसी सहसचिव र अखिल क्रान्तिकारीकी भीमाकुमारी खड्का कोषाध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । सदस्यमा अनेरास्ववियुबाट हिरा वली, सञ्जु केसी, लक्ष्मी वली, नेविसंघबाट टीका वली, पूजा डाागी र स्वस्तिका घर्ती निर्वाचित भएका छन् ।


निजीमा सहमतिबाट नेतृत्व चयन, ३ मा महिला नेतृत्व

जिल्लाका १७ निजी क्याम्पसहरुमा भने सहमतिबाट नेतृत्व चयन भइरहेको छ । आठ क्याम्पसमा सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयन भएको छ भने अन्य नौ क्याम्पसमा सहमतिको प्रयास भइरहेको छ । सहमति भएका आठमध्ये तीन क्याम्पसको नेतृत्व महिलाले गरेका छन् ।

सिद्धपृथ्वी जनता क्याम्पस श्रीगाउँमा पूरै टिम नै महिला निर्वाचित भएका छन् । सभापतिमा अनेरास्ववियुका आरती चलाउने, उपसभापतिमा नेविसंघका रम्भा चौधरी, सचिवमा अखिल क्रान्तिकारीका राधा चौधरी, सहसचिवमा अनेरास्ववियुका बालिका केसी र कोषाध्यक्षमा नेविसंघका आशावती चौधरी निर्वाचित भएका छन् । सदस्यहरूमा लालमती खड्का, यमुना कुमाल, मधु पुन, पूर्णिमा चौधरी र सुमित्रा कार्की चयन भएका छन् ।

घोराहीको स्पान नेशनल कलेजमा पनि महिला नेतृत्व चयन भएको छ । सभापतिमा अनेरास्ववियुकी सीता घर्ती मगर चयन भएकी छन् । उपसभापतिमा माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीका रामबहादुर परियार र सचिवमा नेत्रविक्रम चन्द निकट अखिल क्रान्तिकारीका टार्जन क्षेत्री चयन भएका छन् । कोषाध्यक्ष र सहसचिवमा नेविसंघका निशा डाागी र भाग्यलक्ष्मी भण्डारी चयन भएका छन् । सदस्यमा पनि सबै संगठनले भागबण्डा गरेका छन् ।

यसैगरी तुलसीपुरको नोभेक्स इन्टरनेसनल कलेजमा पनि सहमतिबाट सभापतिमा अनेरास्ववियुका डिला शाही निर्वाचित भएकी छन् । अन्य क्याम्पसहरुमा सहमतिको प्रयास भइरहेको छ ।

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७९ ०८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जग्गा वर्गीकरण नहुँदा अंशबन्डा रोकियो

अगन्धर तिवारी

पर्वत — पर्वतका स्थानीय तहहरूले जग्गा वर्गीकरण नगर्दा जिल्लाभर कित्ताकाटदेखि खरिदबिक्रीलगायत कारोबार ठप्प भएको छ । कतिपय पालिकाले भूउपयोग कार्यान्वयन समिति गठन गरे पनि केही पालिकाले गठनसमेत गर्न सकेका छैनन् ।

भूउपयोग ऐन २०७६ र नियमावली २०७९ मा जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै कित्ताकाट, खरिदबिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न सबै ७ सय ५३ वटै पालिकालाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २७ मा जमिनको खण्डीकरण रोक्न भनिएको थियो ।

पत्रमा स्थानीय भूमि वर्गीकरण समितिले खेतीयोग्य, गैरखेतीयोग्य, भीर, पाखोलगायत १० प्रकारमा वर्गीकरण गरेको जग्गा मात्रै कित्ताकाट गर्ने र खरिदबिक्री गर्न पाउने उल्लेख छ । वर्गीकरण नभई जग्गाको कित्ताकाट र खरिदबिक्री गर्न नपाउने भएपछि मालपोत कार्यालयमा जग्गाको कारोबार रोकिएको हो । भूउपयोग नियमावली २०७९ अनुसार पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा भूउपयोग कार्यान्वयन समिति गठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार गठित समितिले गरेको वर्गीकरणअनुसार जग्गाको कित्ताकाट, खरिदबिक्री, मूल्यांकन हुने व्यवस्था छ ।

कुश्माका नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीका अनुसार समिति गठन सकिएर जग्गा वर्गीकरणका लागि प्राविधिक टोलीले काम अघि बढाउने तयारी छ । ‘समितिमा कतिपय पदेन हुने व्यवस्था रहेछ,’ जोशीले भने, ‘सम्बन्धित विषयविज्ञ छनोट गर्ने काम सकिएको छ । अब वर्गीकरणका सूचक तयार गरेर फिल्डमा खटिन बाँकी हो । त्यो छिट्टै अघि बढ्छ ।’ फलेवास नगरपालिकाले पनि समिति गठन गरिसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रप्रसाद पौडेलले बताए । विज्ञ सदस्यसहितको समिति गठन भएर वर्गीकरणको काम अघि बढाउन कार्यपालिकाको निर्णय कुरेर बसेको उनले बताए ।

नियमावलीमा कृषियोग्य जग्गाको वर्गीकरणका लागि ६ महिनाको समयसीमाको व्यवस्था छ । गत जेठ दोस्रो साता जारी नियमावलीअनुसार नै मन्त्रालयले जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । नियमावलीअनुसार भूमि वर्गीकरणका लागि स्थानीय पालिकाको भूमिका प्रमुख रहने व्यवस्था छ ।

कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्ने, व्यवस्थित र सुरक्षित बसोबाससहित जग्गाको व्यवस्थित व्यवस्थापनको उद्देश्यले ऐन र नियमावली ल्याइएको मालपोत कार्यालय पर्वतका सूचना अधिकृत उमेश सापकोटाले बताए । ‘अंशबन्डा ठप्पै छ,’ सापकोटाले भने, ‘घरजग्गाको कारोबार पनि निकै कम छ । एकल कित्ताबाहेकको खरिदबिक्री पनि हुने कुरै भएन ।’

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७९ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×