लुम्बिनी प्रदेशसभा स्थापना दिवस मनाइयो- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार

लुम्बिनी प्रदेशसभा स्थापना दिवस मनाइयो

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — लुम्बिनी प्रदेशले विविध कार्यक्रम गर्दै शनिबार छैटौं स्थापना दिवस मनाएको छ । दाङको देउखुरीमा विभिन्न झाँकी र र्‍यालीसहित प्रदेशको स्थापना दिवस मनाइएको हो ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरुको रहेको बताएका छन् । संविधान अनुसार प्रदेश संघीय सरकारको इकाइ नभएको उनको भन्दै यसलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए ।

‘संविधानमा कतै उल्लेख छैन संघीय सरकारको इकाइ प्रदेश हो भनेर, हामी यो भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संघीयतालाई बलियो बनाउन संविधान पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’ त्यसले मात्र संघीयता संस्थागत हुन सक्ने उनले बताए । संविधानमा उल्लिखित तीन तहका सरकारका साझा अधिकारको सूचीलाई कार्यान्वयन गर्न साझा कार्यक्रम बनाउन पनि उनले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा २०७४ माघ २१ गते पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यसैलाई आधार बनाएर प्रदेशसभा सचिवालयले हरेक वर्ष माघ २१ लाई प्रदेश स्थापना दिवसको रुपमा मनाउने गरेको छ ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री लिला गिरी, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी, सभामुख तुलाराम घर्ती, उपसभामुख मेनुका खाँण केसीले सम्बोधन गर्दै अबको पाँच वर्ष जनताको हित हुनेगरी कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

कार्यक्रमका अवसरमा प्रदेशको अस्थायी राजधानी पहिलो प्रदेशसभा संचालन र व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने बुटवल उद्योग बाणिज्य संघ, नेपाल मानव सेवा आश्रम बुटवल, बुटवल महिला जेसिज र पश्चिमाञ्चल पेट्रोलियम डिलर एशोसियन बुटवललाई कृतज्ञतासहित सम्मान गरिएको थियो । प्रदेश स्थापना दिवसमा आयोजित मैत्रीपूर्ण भलिबल प्रतियोगिताका विजेता र सहभागीलाई प्रमाणपत्र पनि प्रदान गरियो ।

प्रकाशित : माघ २१, २०७९ १९:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

केन्द्रले प्रदेशलाई आफ्नो एकाई सोच्न बन्द गर्नुपर्छ : चौधरी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेस नेता डिल्ली चौधरीले संघीय सरकारले प्रदेशलाई आफ्नो एकाई सोचिरहेको भन्दै प्रदेशप्रति यस्तो सोच राख्न बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा शनिबार भैरहवामा आयोजित 'लुम्बिनीको सामर्थ्य' कार्यक्रममा 'संघीयता संस्थागत गर्ने समय' विषयमाथि बोल्दै उनले संविधान लागू गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला केन्द्रले संघीयताप्रतिको मानसिकतामा परिर्वतन गर्नुपर्ने बताए ।

‘संविधानलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नका लगि केन्द्रले संघीयताप्रतिको मानसिकतामा परिर्वतन गर्नुपर्ने देखिन्छ । संघीयतालाई केन्द्रले हेर्ने आँखा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । संघीयतालाई संस्थागत गर्ने अधिकांश कार्यालयहरू कर्मचारीविहीन छन् । कर्मचारी संघीयताका लागि एकदम जरुरी कुरा हो । यस्तै प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँट आयोगमा पुगेको थिएँ । त्यहाँ पनि कर्मचारीको हालत त्यस्तै छ ।’

उनले यस्ता विषयहरू केन्द्रले प्रदेशलाई आफ्नो एकाईजस्तो सोच्नुको परिणाम भएको भन्दै उनले जबसम्म केन्द्रको यो मनस्थिति हट्दैन तबसम्म संघीयताको औचित्य पुष्टि नहुने बताए ।

दोस्रो कुरा‚ हामीलाई हिजोसम्म हामी गर्दै छौं; भर्खर आएका हौँ भन्ने छुट थियो अब त्यो छुट रहेन । न केन्द्रीय सरकारलाई छुट छ, न त प्रदेश सरकारलाई नै । प्रदेशभित्र पनि दलहरूले आफ्नो अधिकार के हो‚ गर्नुपर्ने के हो भन्नेबारे ज्ञान हुन जरूरी छ । केन्द्रलाई दिनुपर्ने दबाब र आफ्नो औचित्य पनि पुष्टि गनुपर्ने बेला आएको छ‚’ उनले भने‚ ‘जबसम्म यो संघीयता एकाई हो र जसको सरकार आए पनि सचिव केन्द्रबाट पठाउने, कर्मचारी त्यहीँबाट पठाउने, अधिकार दिन नमान्ने, आयोगलाई सक्रिय बनाउन नमान्नेजस्ता समस्या देखापरिरहन्छन् तबसम्म संघीयता कार्यान्वयनको विषय नै फितलो हुन्छ । अहिले त संघीयता कार्यान्वयनका लागि बनेका दुईवटा आयोग डम्पिङ साइटजस्तो भएको छ ।’

कसैलाई काम लागेन र सचिवलाई लैजानुपर्‍यो भने वित्तीय आयोग लैजाने‚ अरू कसैले काम गरेन भने प्राकृतिक स्रोत बाँडफाटमा लैजानेजस्ता कार्य अविलम्ब बन्द गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामी जबसम्म तयारी गर्दैनौँ‚ जबसम्म संघीय सरकारले तयारी गर्दैन‚ तबसम्म यो संघीयता स्थिर हुँदैन‚’ उनले भने ।

प्रकाशित : माघ २१, २०७९ १९:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×