‘संघीयता कार्यान्वयनका समस्यामा केन्द्रित हुन सकेनौं’ : अध्यक्ष पाण्डे- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार

‘संघीयता कार्यान्वयनका समस्यामा केन्द्रित हुन सकेनौं’ : अध्यक्ष पाण्डे

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संविधानले व्यवस्था गरेको नियम तीनै तहको सरकारले अक्षरशः पालना गर्न सके मात्र संघीयता संस्थागत हुने गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले बताएकी छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा शनिबार भैरहवामा आयोजित 'लुम्बिनीको सामर्थ्य' कार्यक्रममा 'संघीयता संस्थागत गर्ने समय' विषयमाथि बोल्दै उनले यसलाई संस्थागत गर्नका लागि मूल कानुन कार्यान्वयनको दिशातिर सबै लाग्नुपर्ने बताइन् ।

‘स्थानीय तहको तर्फबाट राज्य संरचनाको जुन बाँडफाँट छ, त्यसले सबैलाई आ-आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र काम गर्ने वातावरण खुला गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी त्यो बाटोमा इमानदारीपूर्वक अगाडि बढ्यौं भने न स्थानीय तह कमजोर बनाउने न प्रदेश सरकार कमजोर बनाउने न कि संघीय सरकार नै कमजोर हुन्छ ।’ यसमा कहिँ न कहिँ नमिलेको महसुस स्थानीय तहलाई भएको उनको भनाइ थियो ।

उनले भनिन्, ‘तीन तहको बजेट विनियोजन गर्ने कुरामा हामीलाई आश्चर्य लागिरहेको छ, जेठ १५ गते संघीय सरकारले बजेट ल्याउँछ, असार १ गते प्रदेश र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट ल्याउँछ, स्थानीय तहले यसलाई अध्ययन गरिरहेको हुन्छ ।’ सबै बजेट हिजोको केन्द्रीकृत सरकारको मानसिकताबाट विनियोजन भएको भन्दै साना टुक्रे योजनामा सिमित भएको देखिएको उनले बताइन् ।

‘यो संघीयताको मर्मतअनुसार होइन, यसले कसैलाई पनि सफल बनाउँदैन,’ उनले भनिन्, ‘सिंगो मुलुकको संघीयतालाई संस्थागत गर्नका लागि जुन किसिमको संस्थागत विकास गर्नुपर्ने हो, त्यही हिसाबले बजेट विनियोजन हुनुपर्छ ।’ त्यहीअनुसार निर्माण भएको संरचनालाई अक्षरशः हामीले पालना गर्नुपर्ने उनले बताइन् । ‘हामी तीन तहको सरकारले आ-आफ्नो दायराभित्र रहेर काम गर्न अघि बढे बजेटको कुरा नहुने भन्दै उनले समस्यामा केन्द्रित हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

प्रकाशित : माघ २१, २०७९ ११:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संघीयताबारे गरिएका चर्चा हल्काफुल्का छन् : मुख्यमन्त्री गिरी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले संघीयताबारे हल्काफुल्का टिप्पणी हुने गरेको बताएका छन् । उनले लामो संघर्षबाट प्राप्त संघीयतालाई संविधानले गरेको व्यवस्थाबमोजिम अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा शनिबार भैरहवामा आयोजित 'लुम्बिनीको सामर्थ्य' कार्यक्रममा 'संघीयता संस्थागत गर्ने समय' विषयमाथि बोल्दै उनले भने, 'संघीयता सुरु हुँदा २०७४ सालमा हाम्रा हातमा शासन थियो तर बस्ने आसन थिएन । हामीसँग बस्ने घर, पूर्वाधार थिएनन् । काम गर्ने वातावरण थिएन । कानुन बनेका थिएनन् । आजसम्म आइपुग्दा पाँच वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशसभाले ७२ भन्दा बढी कानुन बनाएर कानुनी हिसाबले बाटो प्रसस्त गरेका छौं ।'

संघीयता कार्यान्वयनमा विगतमा संघीय सरकारका संरचना र व्यक्तिअनुसार संकुचन देखिएको मुख्यमन्त्री गिरीको भनाइ थियो । 'संविधानको संघीयताबारे गरिएका चर्चा हल्काफुल्का छन्,' उनले भने । अनुसूचीमा अधिकार बाँडफाँट भएको भन्दै उनले किटान गरिएका अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने बताए । अहिलेसम्म संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार प्रत्यायोजन नगरिएको बताए ।

'संघीयता लामो संघर्षपछि प्राप्त गरेको नयाँ राजनीतिक व्यवस्था हो । यसका बारेमा हल्काफुल्का केही चर्चा गरेको सुनिन्छ । यसमा रहेका तमाम कमिकमजोरी दुरुस्त गरेर संघीयतालाई मूल मर्मअनुसार अगाडि लैजानुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई पनि अधिकार दिनुपर्छ । संघीय सरकारले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ,' मुख्यमन्त्री गिरीले भने ।

स्थानीय तह र संघीय सरकारका संरचना कायमै रहेको अवस्था तर प्रदेश सरकारलाई भने केही पनि नभएको अवस्था संघीयता कार्यान्वयनमा आएको मुख्यमन्त्री गिरीको भनाइ थियो । संघीयता नयाँ आयाम नै प्रदेश सरकार भएकाले यसलाई सही किसिमले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : माघ २१, २०७९ ११:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×