बुटवलद्वारा जलस्रोत नीति र रात्रिकालीन बजार सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पारित- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बुटवलद्वारा जलस्रोत नीति र रात्रिकालीन बजार सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पारित

अमृता अनमोल

काठमाडौँ — बुटवल उपमहानगरपालिकाको १२औं अधिवेशनले जलस्रोत नीति पारित गरेको छ । पुस २१ गते सुरु भएको नगरसभाले कर्मचारी दरबन्दीसम्बन्धी संगठन तथा व्यवस्थापन संरचना, स्वास्थ्य ऐनसमेत संशोधनसहित पारित गरेको छ । त्यस्तै अधिवेशनले बुटवलभित्र रात्रिकालीन बजार सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन तथा चोरीनिकासीमा नियन्त्रण, नागरिक बडापत्रलाई तीन भाषामा प्रकाशन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको नगरसभाका सचिव तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले जानकारी दिए ।

यस्तै, नगरसभाले यसअघि गठन भएका समिति, उपसमिति, परिषद् र आयोगहरूको नयाँ गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउने, बुटवलभित्रका पार्कहरूलाई नगर मातहत ल्याउन कानुन बनाउने, टोलविकास संस्थाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।

नगरसभामा सम्बोधन गर्दै नगरसभाका अध्यक्ष तथा बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले बुटवललाई अगुवा सहरका रुपमा स्थापित गर्नका लागि सबै जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवक कर्मचारी एकजुट भएर अगाडि बढ्ने बताए । उनले बुटवललाई ‘समानता, स्वाभिमान र अवसरसहितको बस्नयोग्य शहर’ का रुपमा स्थापित गर्दै आर्थिक केन्द्र र मानव संशाधनका दृष्टिले उच्च क्षमताको जनशक्ति उत्पादन र खपत गर्ने सहरका रुपमा स्थापित गर्ने समेत जनाए ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७९ १८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजनीतिक बन्दी रिहा गर्न कानुनी बाधा हटाउनु पर्छ : नेता खाँण

अमृता अनमोल

बुटवल — पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँणले थारु कल्याणकारिणी सभा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र तराई मधेशका अन्य राजनीतिक शक्तिहरुसँग तत्कालीन सरकारले गरेको सम्झौता अनुसार मुद्दा फिर्ता लिन र उनीहरुलाई रिहाइ गर्न कानुनी बाधा हटाउनु पर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार रुपन्देहीमा आयोजित कार्यक्रममा निवर्तमान गृहमन्त्री खाँणले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशका आधारमा वर्तमान सरकारले विधेयक अविलम्ब सदनमा ल्याउनु पर्ने बताए ।

देउवा सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को ११६ दफामा उपदफा थपेर जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता गर्न सरकारलाई बाधा नपुग्ने व्यवस्थासहित अध्यादेश ल्याएको थियो ।

‘तत्कालीन सरकारले गरेको सम्झौता अनुसार मुद्दा फिर्ता लिन र उनीहरुलाई रिहाइ गर्न कानुनमा भएका बाधा हटाउन, वर्तमान सरकारले अविलम्ब विधेयक सदनमा ल्याओस्,’ खाँणले भने, ‘ती समूहसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन गराओस् र मुद्दा फिर्ता लिई राजनीतिक बन्दीहरुलाई छुटाओस् ।’

नेता खाँणले राजनीतिक शक्तिहरुले विभिन्न समयमा गरेका आन्दोलन र विद्रोहहरुलाई सरकारले अपनत्व लिएर सम्झौता गरिसकेपछि ती सम्झौता कार्यान्वयन हुँदा त्यसले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउन बल पुग्ने बताए ।

राजनीतिक उद्देश्यका लागि विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूले गरेका आन्दोलन र विद्रोहका कारण मुद्दा लागेका र जेल बसेका नेता कार्यकर्तालाई जेलबाट छुटाउन सके शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न सहज हुने पनि उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७९ २०:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×