दोर्दी गाउँपालिकामा अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच ३२ बुँदे कार्यसम्पादन सम्झौता

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ तथा नियमावली २०६५, निजामति सेवा ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५०, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, नेपाल सरकारद्वारा समय समयमा जारी निर्देशन एवम् परिपत्रमा उल्लिखित प्रावधान अनुरुप कार्य सम्पादन सम्झौता गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

करार सम्झौतामा गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई पहिलो पक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज काफ्लेलाई दोश्रो पक्ष मानिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष अधिकारीले गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन र स्थानीय शासन सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न र सुशासन प्रत्याभूत गर्न कार्य सम्पादन सम्झौता गरिएको बताए ।

सम्झौताले कार्य सम्पादन स्तर उच्च राख्न र निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुने र जवाफदेहीता वहन गर्न प्रेरित गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज काफ्लेले बताए । सम्झौतामा गाउँ सभाबाट पारित निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति तथा विकास आयोजनाको दोश्रो पक्षले पहिलो पक्षलाई चाहेको बखतमा पेश गर्ने तथा कार्यपालिकाका हरेक बैठकमा पेश गर्नुपर्ने, कार्यपालिका तथा सभाबाट भएका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने गराउने र सोको अनुगमन गर्ने, अध्यक्षलाई गाउँ सभा र कार्यपालिका तथा सो अन्तर्गतका निकायहरूको महत्वपूर्ण काम कारवाहीहरूको विषयमा समय समयमा जानकारी गराउने उल्लेख छ ।

गाउँपालिका अन्तरगतका सवै निकायहरुको कामकारबाही चुस्त र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक निर्देशन दिने, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने, प्रविधि र सीपको उपयोग गरी छिटो छरितो रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने, वित्तिय सुशासन कायम राख्न प्रचलित आर्थिक कानुनहरूको पालना गर्न प्रयत्नशील रहने, ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र अरूलाई पनि गर्न दिने छैन’ भन्ने शून्य सहनशीलतालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

आफू मातहतका कर्मचारीहरूलाई कार्य सम्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक प्रशिक्षण दिलाउनु पर्ने, वडा तहका कर्मचारीलाई सरकार र जनता प्रति उत्तरदायी हुने गरी प्रशिक्षित गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने र उत्तरदायी बनाउन प्रयत्न गर्नुपर्ने, स्थानीय स्तरका तथ्यांकहरूलाई अभिलेखिकरण र प्रमाणित गरी अध्यावधिक गर्नुपर्ने, विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा कम्तीमा ८० प्रतिशत वित्तिय भौतिक प्रगति प्राप्त हुने गरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने सम्झौतमा उल्लेख छ ।

यस्तै, विद्यालयहरुको सुदृढ सञ्चालन गर्न समन्वय गर्ने भूमिका निभाउनुपर्ने, सार्वजनिक जवाफदेहीता प्रर्वधनका लागि सार्वजनिक सुनुवाई कम्तिमा अर्धवार्षिक रूपमा गराउनुपर्ने, सम्झौतामा आन्तरिक आयलाई दीगो र विश्वसनीय बनाउन कानून बनाउने र त्यसको परिचालन गरी सुव्यवस्थित गर्ने तर्फ प्रयत्नशिल रहनुपर्ने, कार्यालयका सम्पत्तिहरू नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने साथै प्रदेश सरकार र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने, विशेष परिस्थितिमा बाहेक कार्यालय वा कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर नरहने वातारण सिर्जना गर्नुपर्ने, लेखा प्रणाली चुस्त राखी समयमै लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन पहिलो पक्ष समक्ष पेश गर्ने, कार्यपालिकामा समीक्षा गराउने जस्ता कार्यहरू व्यवस्थित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

पुराना बेरूजु फछ्यौट तर्फ अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा मातृशिशु सुरक्षा अभियान, पोषण अभियान, शुन्य होम डेलिभरी अभियान जस्ता कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै दीगोपना ल्याउनमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, कृषि, पशुतर्फ पालिकाले लिएका नीति कार्यक्रम तथा कृषक समक्ष जाने अनुदानका कार्यक्रमहरू उचित समयमा कृषक समक्ष उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, लक्षित समूहका कार्यक्रमहरू कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष निगरानीमा यथासम्भव समयमै सम्बन्धित समूहमा कार्यान्वित गर्नुपर्ने, आर्थिक विकासका क्षेत्रमा तय भएका कार्यक्रमहरू प्रतिफल प्राप्त हुने ढंगले चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो चौमासिकभित्रै कार्यान्वयनको चरणमा लैजानुपर्ने सम्झौतमा उल्लेख छ ।

बालमैत्री, अपाङ्गमैत्री तथा वातावरण मैत्री स्थानीय शासनको प्रयासलाई आवश्यक नीति कानुनका आधारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमुल्याङ्कन कार्यविधिका सूचकहरू स्थानीय तहका सबै क्षेत्रलाई जानकारी गराई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । कार्यालयका महत्वपूर्ण सूचना तथा तथ्यांकहरू अद्यावधिक गरी नियमित रूपमा राख्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

सम्झौतामा राजनीतिप्रति तटस्थ रही सेवाप्रति इमान्दार हुनुपर्ने समेत उल्लेख छ ।