२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

'नियतवश कुनै सञ्चारमाध्यमप्रति राज्यले हमला गर्नु र प्रतिशोध साँध्नु गलत'

काठमाडौँ — नागरिक आन्दोलन, चितवनले नियतवश कुनै सञ्चारमाध्यमप्रति राज्यले हमला गर्नु र प्रतिशोध साँध्नु गलत र अलोकतान्त्रिक कदम भएको जनाएको छ । 

'नियतवश कुनै सञ्चारमाध्यमप्रति राज्यले हमला गर्नु र प्रतिशोध साँध्नु गलत'

आन्दोलन सम्बद्ध जीवन क्षेत्री, सरिता तिवारी र सुवास बस्नेतले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कसैले कुनै गल्ती गरेको भए त्यसको न्यायिक निरुपण हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 'कानुनी राज भएको देशमा कसैले कुनै गल्ती गरेको भए त्यसको न्यायिक निरुपण हुनु एउटा कुरा हो । तर नियतवश कुनै सञ्चार माध्यमप्रति राज्यले हमला गर्नु र प्रतिशोध साँध्नु गलत र अलोकतान्त्रिक कदम हो,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आन्दोलनले नागरिकताकै विषयमा सरकारले देखाइरहेको दोहोरो र नश्लभेदी मापदण्ड पनि निन्दनीय रहेको जनाएको छ । 'सिरोहियाको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकोमा त्यससँग सम्बन्धित सबै तथ्यहरुका आधारमा उनको दोष रहेको वा नरहेकोबारे अदालतबाटै निरुपण हुनुपर्छ । तर यसबीच राज्यसत्तामा हुने व्यक्ति र दलहरुबाट परिचालित भइरहेको चौतर्फी विषाक्त र नश्लभेदी प्रचारबाजी र ट्रोलिङ आपत्तिजनक छ,' विज्ञप्तिमा छ, 'साथै नागरिकताकै विषयमा सरकारले देखाइरहेको दोहोरो र नश्लभेदी मापदण्ड पनि निन्दनीय छ ।'

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रमाण सार्वजनिक भइसकेको आर्थिक अपराधलाई विषयान्तर गर्ने र आफ्ना लागि निरपेक्ष दण्डहीनता सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको भन्दै नागरिक आन्दोलनले चितवनले आपत्ति प्रकट गरेको छ । 'झनै आपत्तिजनक कुराचाहिँ गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यस विषयमा विषाक्त र विभाजित जनमत सिर्जना गरेर आफूले गरेको, प्रमाण सार्वजनिक भइसकेको आर्थिक अपराधलाई विषयान्तर गर्ने र आफ्ना लागि निरपेक्ष दण्डहीनता सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ जुन कानुनी राज्यका लागि अस्वीकार्य कुरा हो,' विज्ञप्तिमा लेखिएको छ,'कुनै व्यक्ति निर्वाचित भएर मन्त्री हुँदैमा ऊ कानुनभन्दा माथि हुने हो अनि उसले देशको कुनै भुगोल वा समुदायका मानिसविरुद्ध सुनियोजित रुपमा नश्लभेदी जनमत सिर्जना गरेर सार्वजनिक स्वीकार्यता पाउने हो भने त्यसले हाम्रो समाज र देशलाई अन्धकार दिशामा डोर्‍याउने निश्चित छ ।'

नागरिक आन्दोलन चितवनले राज्यको कुनै पनि अंगले कुनै अपराधीलाई नच्यापी समान ढंगले न्याय प्रदान गर्न तथा विधिको शासन कायम गर्नसमेत माग गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०८१ २१:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

१० प्रतिशत अग्रिम आयकरको व्यवस्थाले खाद्यान्न आयात बन्द भइ कालोबजारी सुरु भएकोमा के भन्नुहुन्छ ?