सुक्खा बन्दरगाह-एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी बीचको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया लम्बिने संकेत

सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत धनबहादुर बरुवालले जग्गा धनी अधिकांशले मुआब्जा रकम बुझी लगी सकेको तर स्वबासी जग्गामा बसोबास गर्दै आएकाहरुको हकमा समस्या भएको बताए ।

‘स्वबासी जग्गामा बसोबास गरेकाहरुको फिल्डबुकमा नाम हुने तर उनीहरुसंग उक्त जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा भने नरहेको अवस्था छ,’ बरुवालले भने, ‘जग्गा धनी प्रमाणपुर्जानै नभएपछि उनीहरुले तत्कालै मुआब्जा पाउने अवस्था छैन ।’ यस सम्बन्धमा जिल्ला स्तरबाट समाधानको प्रयास गरिएपनि सरोकारवाला निकायहरुको क्षेत्राधिकार बाहिर रहेकाले यो समस्यालाई मन्त्रिपरिषदले सम्बोधन गर्नु पर्ने स्थिति देखिएको उनले बताए ।

हाल सम्म जग्गाधनीहरुले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा बुझिसकेको उनले बताए । यसबाहेक स्थानीयको घरघडेरीको मुल्याकंन गर्न बनेको उपसमितिले मुल्यांकनको काम सकाएको छ । त्यसबाहेक पोखरी, रुखबिरुवा, बालीनाली आदिको मुल्यांकन गर्न गठित उपसमितिले अझै काम सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् । ३ वटै समितिले काम सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि आवश्यक मुआब्जा रकम अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेर जग्गाधनीलाई बितरण गरेपछि मुआब्जा बितरणको काम सम्पन्न हुने छ ।

त्यहाँ कूल ६२ बिघा जग्गा र त्यसमा रहेका अन्य संरचनाको मुआब्जा बितरण गरिँदै छ । सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी बीचको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया संघीय सरकारले ८ वर्ष अघि सुरु गरेको थियो । नेपाल सरकारको २०७३ पुस १७ को निर्णयले स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

सरकारी मापदण्ड अनुसार यहाँ मुआब्जा रकम सबैभन्दा बढी प्रति कठ्ठा ६७ लाख ७० हजार रुपैयाँ र सबै भन्दा कम प्रति कठ्ठा २४ लाख ६० हजार रुपैयाँ रहेको छ । ८ वर्ष अघिनै स्थानीयको ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियाका लागि भन्दै रोक्का गरिएको थियो ।

२ दशक अघि देखि संचालनमा रहेको सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह र करिब ८ वर्ष देखि सन्चालनमा रहेको एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीको बीचमा खल्वाटोला गाउँ र स्थानीयको खेत पर्छ । यी दुई ठूला संरचनाबीच रहेको यो टोललाई अधिग्रहण गरिएपछि दुबै संरचना एक अर्कासंग जोडिनेछन् ।

२ दशक देखि सन्चालनमा रहेको सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह र ८ वर्ष अघि देखि सन्चालनमा रहेको एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीको बीचमा रहेको खाली जग्गा संघिय सरकारले अधिग्रहण गरिरहेको हो । पछिल्लो समय आइसीपी समेत संचालनमा आएपछि दुबै भन्सारबाट गरी हाल दैनिक करिब ३ हजार मालबाहक सवारीको आवागमन यस क्षेत्रमा भइरहेको छ ।

मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा ठूलो भूमिका खेल्ने यी दुबै भन्सार बिन्दुलाई जोडेर निर्वाध रुपमा सन्चालन गर्न सरकारले यी भन्सार बीचको जग्गा अधिग्रहण गर्न लागेको हो ।