मुख्यमन्त्री यादव भन्छन् : जेठ २३ गते विश्वासको मत लिन्छु, सरकारको निरन्तरता सुनिश्चित छ

त्यस्तै मुख्यमन्त्री यादवले मधेश सरकारले गैरकानुनी रूपमा केही पनि कदम नचालेको बताएका छन् । कानुनअनुसार नै सरकारले स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान वितरण र विभिन्न मन्त्रालयबाट रकमान्त गरिने उनको भनाइ छ । सोमबार नै मुख्यमन्त्री यादवलाई एमाले, जनमत पार्टी, माओवादी केन्द्र र लोसपा नेपालले अल्पमतको सरकारले दीर्घकालीन असर पर्ने खालका निर्णयहरू गर्न नहुने भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएका थिए ।

मुख्यमन्त्री यादवले भने पालिकाहरूले ससर्त अनुदानका लागि ताकेता गरिरहेकाले कानुनअनुसार नै पैसा पठाइने बताएका हुन् । 'ससर्त सबै पालिका प्रमुखले सोधिरहनु भएको छ । प्रदेश सरकारको काम कर्तव्यअनुसार हामीले काम गरिरहेका छौँ,' उनले भने । त्यस्तै उनले आफू अहिले पनि अल्पमतको मुख्यमन्त्री नभएको उनको दाबी छ । उनले भने, 'अहिले अल्पमतको सरकार भन्न मिल्दैन । विश्वासको मत नपाइसकेपछि अर्को मुख्यमन्त्री नहुन्जेलसम्मका लागि भएको भए पो म अल्पमतको मुख्यमन्त्री हुन्थेँ ।' आफूले विश्वासको मत पाउने दाबी गरे पनि मुख्यमन्त्री यादवले भने कुन-कुन दलले समर्थन गर्छन् भन्ने भने खुलाएनन् ।

१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा १० दल सहभागी छन् । सरकार गठन गर्न प्रदेशसभाका ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा एमालेका २५, कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १९, जनमत पार्टीका १३, नेकपा माओवादी केन्द्रका ९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ९, नेकपा एसका ७ तथा राप्रपा, नेपाल संघीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १-१ सांसद छन् ।

प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले र दोश्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस डेढ वर्षदेखि तेस्रो दल जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सारथी बन्दै आएका छन् । पछिल्लो समय जसपा नेपालको विभाजनले मधेशमा वर्तमान सरकार अल्पमतमा परेको छ । तर नयाँ सरकार कसको नेतृत्वमा हुने भन्ने टुंगो छैन । सरकार गठनमा 'निर्णायक' पोजिसनमा रहेका साना दलहरु आफैँ मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न थालेपछि ठूला दललाई अफ्ठ्यारो परेको छ ।