मधेशका माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीले मागे भाका

प्रदेस संसद्का संसदीय दलका नेतासहित मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले आइतबार प्रधानमन्त्री दाहालसित भेटेर समयसीमा सकिएकाले आफूहरु आन्दोलनको तयारीमा रहेको बताएका थिए।

तर, प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयतालाई संस्थागत र बलियो बनाउने आफ्नो चाहना पनि रहेको भन्दै यस मामिलामा सबै दलसित छलफल गर्नुपर्ने भएकाले केही समय कुर्न आग्रह गरेका थिए ।

भेटघाटमा सहभागी माओवादी(केन्द्र)का संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले मधेश प्रदेश सरकारले राखेको मागप्रति प्रधानमन्त्री दाहाल सकारात्मक रहेको बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले थप छलफल गर्नुपर्ने भएकाले केही समय दिन भन्नुभएको छ,’ माओवादी नेता साहले कान्तिपुरसँग भने,‘प्रधानमन्त्रीज्यूको आश्वासनप्रति हामी सकारात्मक छौं । दुई–चार दिनमा मधेश प्रदेशका सबै दलसित छलफल गरेर समय दिने वा आन्दोलन थाल्नेबारे निर्णय हुनेछ ।’

मधेश प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजन र सिडिओ प्रदेश मातहत हुनुपर्ने, प्रदेशलाई मुद्दा अभियोजनसम्बन्धी अधिकार दिनुपर्ने, प्रदेशबाटै सचिव र प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन हुनुपर्ने, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको उपभोग र प्रयोगमा प्रदेश सरकारको अधिकार हुनुपर्ने, गुठी जग्गा व्यवस्थापन प्रदेश सरकारबाटै र अन्तर सरकारी बित्त व्यवस्थापनमा संशोधन लगायतका माग राख्दै प्रधानमन्त्री दाहाललाई ३० दिनको समय दिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री दाहालले थप समय मागेपछि मधेश प्रदेश सरकार अलमलमा परेको छ । आन्दोलन थाल्ने कि प्रधानमन्त्रीलाई समय थप्ने विषयमा निर्क्यौल नहुँदा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवसहित सबै दलका संसदीय दलका नेता काठमाडौंमै रोकिएका छन् ।

मुख्यमन्त्रीसहितको संसदीय दलका नेताहरुले प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा(एस)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई आइतबार नै भेटेर संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार सुम्पने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेको थियो । मुख्यमन्त्री यादवले अघिल्लो साता प्रदेश सभाबाट पारित भएको एमालेको संकल्प प्रस्तावबारे पनि दलका शीर्ष नेताहरुलाई जानकारी गराएको थियो ।

एमालेका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले ‘संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकारको अधिकार प्राप्तिका लागि नेपाल सरकारसँग यथाशीघ्र पहल गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिने’ संकल्प प्रस्ताव पेश गर्दा प्रदेश सभाको बैठकले सर्वसम्मतले पारित गरेको थियो ।

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, स्थायित्व, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने मुख्य ध्येयकासाथ संविधानसभाबाट पारित संविधान निर्माण भएको आठ वर्ष बितिसक्यो,’ प्रधानमन्त्रीलाई ३२ दिनअघि बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ,‘प्रदेश सरकारले संविधानको एकल सूचीमा रहेको अधिकार प्रयोग गर्न नपाउँदा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, सुशासन र प्रशासनमा समस्या देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र संघीयतालाई प्रभावकारी लागू गर्न अविलम्ब परिणाममुखी दिशानिर्देशका लागि अनुरोध गर्दछौं ।’