मधेशमा एमालेको संकल्प प्रस्ताव

मधेश प्रदेश सरकारले यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई संविधानले दिएको अधिकार सुम्पन ३० दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो । जसको अवधि यसै साता सकिँदै छ । प्रदेश सरकारले प्रहरी, निजामती कर्मचारी प्रदेश मातहत, गुठीको जग्गामा प्रदेश सरकारको भूमिका, वन–जंगलको स्वामित्व हस्तान्तरण लगायतका ६ बुँदे माग राख्दै प्रधानमन्त्री दाहाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । माग पूरा नभए आन्दोलन थाल्ने प्रदेश सरकारको चेतावनी छ ।

प्रदेशसभाको बैठकमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुँवरकान्त झाले संघीयतालाई बलियो बनाउन संकल्प प्रस्तावको समर्थन गरे । उनले संघीयतालाई कमजोर कडी बनाउँदै लोकतान्त्रिक आन्दोलनमार्फत प्राप्त सबै उपलब्धिमाथि प्रहार भइरहेकाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई टिकाउन संघीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउनुपर्ने तर्क गरे । ‘प्रदेश सरकारसँग न प्रहरी छ । न कर्मचारी । अनि कसरी, जनतालाई सुख र सुविधा दिने ?’ उनले भने ।

मधेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रको अवधि मंसिर २३ मा सकिने बताए । प्रधानमन्त्री दाहालसित मंगलबार भेट्दा संघीयताको अधिकार प्रदेशलाई दिन फेरि आग्रह गरेको उनको भनाइ थियो । मधेश प्रदेशका सबै दलका सांसदले संघीयताका लागि संविधानले दिएको अधिकार नदिए आन्दोलनमा उत्रिन सुझाव दिएका छन् ।

सत्तासीन जसपाका प्रमुख सचेतक रामआशिष यादव, जनमत पार्टीका सांसद सञ्जय यादव, लोसपाका संसदीय दलका नेता अभिराम शर्मा, विमला अन्सारीलगायतले संविधानले दिएको अधिकार प्रदेश सरकारलाई नदिए संघीय सरकारविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।