३० हजार मेट्रिक टन युरिया ल्याइँदै

कान्तिपुर संवाददाता

पर्सा — सरकारले भारतसँग जीटूजी प्रक्रियाबाट खरिद गरेको ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल कोलकाता बन्दरगाहमा आइपुगेको छ । भारतको राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइजर कम्पनी (आरसीएफ) ले तेस्रो मुलुकबाट मल ल्याएको हो । आरसीएफ भारतको सरकारी कम्पनी हो ।

अब बन्दरगाहमै मल प्याकिङ गरेर नेपालमा ल्याइने कृषि सामग्री कम्पनी मधेस प्रादेशिक कार्यालय वीरगन्जका सूचना अधिकृत आलोक कुमारले बताए । ‘सबै मल प्याकिङ गरेर एकसाथ पठाउन सुरु गर्ने हो भने नेपालमा भित्रिन कम्तीमा दुई साता लाग्छ,’ कुमारले भने, ‘तर द्रुतगतिमा प्याकिङ गरेर पठाउने हो भने एक सातादेखि यो मल भित्रिन थाल्छ ।’ सबै मल वीरगन्ज नाका भएर भित्रिने र यहाँबाट अन्यत्र जाने उनले बताए । मल छिट्टै आए गहुँ बाली सिजनका लागि केही हदसम्म उपयोगी हुने उनले बताए । ‘मधेसमा किसानले एक चरण युरिया मल छरिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘तर पहाडी जिल्लामा ढिलो गरी गहुँ छर्ने गरिएकाले अब माग आउँछ ।’ २ महिनायता कार्यालयले ९ हजार ३ सय ६६ मे.टन युरिया मल मातहतका डेढ दर्जन जिल्लामा परिचालन गरिसकेको उनले बताए । त्यसमध्ये पर्सामा मात्र ८ सय ५० मे.टन वितरण गरिएको छ ।

कम्पनीले ग्लोबल टेन्डरबाट खरिद गरेको ५० हजार मे.टन मल छिट्टै आउने कुमारले बताए । दुबईस्थित स्विस सिंगापुर कम्पनीले ग्लोबल टेन्डरबाट ल्याउँदै गरेको २० हजार मेटन डीएपी र ३० हजार मे.टन युरिया मल पनि पाइप लाइनमा रहेको उनले बताए । ‘स्विस सिंगापुरले यी दुवै मल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ,’ उनले भने, ‘जीटूजीको युरिया मल आएलगत्तै यो कन्साइन्मेन्टको मल पनि आउने सम्भावना छ ।’

कम्पनीले थप २० हजार मे.टन डीएपी र २० हजार मे.टन युरिया मल खरिद गर्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिसकेको कुमारले बताए । ‘ग्लोबल टेन्डर आह्वान भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘कुन कम्पनीले पाउने हो भनी निर्णय भइसकेको छैन ।’ यति परिमाणमा मल आउँदा पनि आउँदो वर्षे धान बाली सिजनका लागि पर्याप्त नहुने कम्पनी प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख चन्द्रप्रसाद चौलागाईं बताउँछन् । ‘आउँदो वर्षे धान बाली सिजनमा मलको अभाव नहोस् भन्नका लागि अहिलेदेखि नै गृहकार्य थाल्नु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘सरकारले मलको खरिद प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटको सुनिश्चितता अहिलेदेखि नै गर्नु आवश्यक छ ।’

प्रकाशित : पुस २०, २०७९ ०९:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नागरिकताका लागि १५ वर्ष लडाइँ

कुम्भराज राई

ओखलढुंगा — अन्ततः मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका–९ माधवपुरकी गोमा भनिने सित्तली राईले मंगलबार नागरिकता पाएकी छन् । १५ वर्षदेखि नागरिकताका लागि लडाइँ लड्दै आएकी सित्तलीको पक्षमा जिल्ला अदालतले असोज ३० फैसला गरेको थियो ।


बिहे गरेको १५ वर्षसम्म घरपरिवारबाट नागरिकता नपाएकी सित्तलीले स्थानीय तह, प्रहरी प्रशासन हुँदै अदालतको ढोका ढकढक्याउनुपरेको थियो । भारतीय सेनामा कार्यरत उनका पति सुवास राई र सासूससुराले उनलाई श्रीमती तथा बुहारी नस्विकारेपछि दुई वर्षअघि अंश मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् ।

बिहे दर्ता, नागरिकता नभएकै कारण उनकी १४ वर्षीया छोरी प्रनिशाको पढाइमा समस्या भएको थियो । जन्मदर्ता नहुँदा छोरीले एसईई दिनका लागि रजिस्ट्रेसन फर्म भर्नै नपाएपछि सबै निकायमा गुहारेकी थिइन् । उक्त विषयमा कान्तिपुरमा असोज २९ मा समाचार प्रकाशित भएको थियो । समाचार प्रकाशित भएको भोलिपल्टै जिल्ला अदालतले फैसला सुनाएको हो ।

अदालतले बुबा सुवास राई र छोरी प्रनिशाबीचको डीएनए परीक्षण गर्दा सुवासकै छोरी भएको पुष्टि भए पनि वडा कार्यालयले जन्मदर्ता प्रमाणपत्र दिएको थिएन । गाउँपालिका प्रमुखसहितका जनप्रतिनिधिले असहयोग गरेपछि छोरीको जन्मदर्ता रोकिएको थियो । सित्तलीले नागरिकता प्राप्त गरेपछि छोरीको जन्मदर्ताको बाटो खुलेको छ ।

अदालतले सित्तलीले अंश मुद्दा दर्ता गरेको मितिदेखि फैसला भएको मितिसम्म मासिक १० हजारको दरले क्षतिपूर्ति भराउने फैसलामा उल्लेख गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले नागरिकता प्रदान गर्दै सित्तलीलाई न्यायका लागि उदार भएको बताए । ‘फैसलाका आधारमा मैले सासूससुरा वा श्रीमान्लाई बोलाएर सनाखत गरी नागरिकता दिलाउने कोसिस गरेको थिएँ,’ प्रजिअ तामाङले भने, ‘तर उनीहरू सम्पर्कमा आउन नचाहेपछि माइतीतर्फका बुबालाई सनाखत गराई पतिको नामथर कायम गरी नागरिकता दिएको हुँ ।’ उनका पति सुवास राईले भारतीय सेनामै अर्को विवाह गरेका छन् ।

सित्तलीले श्रीमान्को कमाइबाट पाउने थप अधिकारका लागि भने उनी कार्यरत पल्टनमै पुग्नुपर्ने भएको छ । नागरिकता पाइसकेपछि उनले थप अधिकारका लागि भारत जाने बताइन् । ‘मैले १५ वर्षदेखि आँसु बगाएकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘न्याय पाउँछु भन्ने आसै मारिसकेकी थिएँ । तर आज न्याय पाएँ खुसी छु ।’

प्रकाशित : पुस २०, २०७९ ०९:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×