३० हजार मेट्रिक टन युरिया ल्याइँदै

पर्सा — सरकारले भारतसँग जीटूजी प्रक्रियाबाट खरिद गरेको ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल कोलकाता बन्दरगाहमा आइपुगेको छ । भारतको राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइजर कम्पनी (आरसीएफ) ले तेस्रो मुलुकबाट मल ल्याएको हो । आरसीएफ भारतको सरकारी कम्पनी हो ।

३० हजार मेट्रिक टन युरिया ल्याइँदै

अब बन्दरगाहमै मल प्याकिङ गरेर नेपालमा ल्याइने कृषि सामग्री कम्पनी मधेस प्रादेशिक कार्यालय वीरगन्जका सूचना अधिकृत आलोक कुमारले बताए । ‘सबै मल प्याकिङ गरेर एकसाथ पठाउन सुरु गर्ने हो भने नेपालमा भित्रिन कम्तीमा दुई साता लाग्छ,’ कुमारले भने, ‘तर द्रुतगतिमा प्याकिङ गरेर पठाउने हो भने एक सातादेखि यो मल भित्रिन थाल्छ ।’ सबै मल वीरगन्ज नाका भएर भित्रिने र यहाँबाट अन्यत्र जाने उनले बताए । मल छिट्टै आए गहुँ बाली सिजनका लागि केही हदसम्म उपयोगी हुने उनले बताए । ‘मधेसमा किसानले एक चरण युरिया मल छरिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘तर पहाडी जिल्लामा ढिलो गरी गहुँ छर्ने गरिएकाले अब माग आउँछ ।’ २ महिनायता कार्यालयले ९ हजार ३ सय ६६ मे.टन युरिया मल मातहतका डेढ दर्जन जिल्लामा परिचालन गरिसकेको उनले बताए । त्यसमध्ये पर्सामा मात्र ८ सय ५० मे.टन वितरण गरिएको छ ।

कम्पनीले ग्लोबल टेन्डरबाट खरिद गरेको ५० हजार मे.टन मल छिट्टै आउने कुमारले बताए । दुबईस्थित स्विस सिंगापुर कम्पनीले ग्लोबल टेन्डरबाट ल्याउँदै गरेको २० हजार मेटन डीएपी र ३० हजार मे.टन युरिया मल पनि पाइप लाइनमा रहेको उनले बताए । ‘स्विस सिंगापुरले यी दुवै मल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ,’ उनले भने, ‘जीटूजीको युरिया मल आएलगत्तै यो कन्साइन्मेन्टको मल पनि आउने सम्भावना छ ।’

कम्पनीले थप २० हजार मे.टन डीएपी र २० हजार मे.टन युरिया मल खरिद गर्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिसकेको कुमारले बताए । ‘ग्लोबल टेन्डर आह्वान भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘कुन कम्पनीले पाउने हो भनी निर्णय भइसकेको छैन ।’ यति परिमाणमा मल आउँदा पनि आउँदो वर्षे धान बाली सिजनका लागि पर्याप्त नहुने कम्पनी प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख चन्द्रप्रसाद चौलागाईं बताउँछन् । ‘आउँदो वर्षे धान बाली सिजनमा मलको अभाव नहोस् भन्नका लागि अहिलेदेखि नै गृहकार्य थाल्नु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘सरकारले मलको खरिद प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटको सुनिश्चितता अहिलेदेखि नै गर्नु आवश्यक छ ।’

प्रकाशित : पुस २०, २०७९ ०९:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?