कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

कोशी प्रदेशका जनप्रतिनिधिको आक्रोश 

‘स्रोत कब्जा गरेर दायित्व मात्रै हस्तान्तरणले संघीयता बलियो हुँदैन’
स्थानीय तहको वर्गीकरण गरेर बजेट विनियोजन गर्न सुझाव 
ऋषिराम पौड्याल

विराटनगर — प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले संघीय सरकारले कामको दायित्व तल्लो तहमा हस्तान्तरण  गरेपनि आर्थिक स्रोत भने आफैंले कब्जा गरेर संघीयता बलियो नहुने धारणा अघि राखेका छन् । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान प्रदान गर्दा अपनाइएका विधि उपयुक्त नभएको भन्दै उनीहरुले संविधानले तोकेको वित्तीय अधिकारसमेत कटौती गरेको बताए ।

कोशी प्रदेशका जनप्रतिनिधिको आक्रोश 

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०७४ संशोधनका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहबाट सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले सोमबार विराटनगरमा आयोजना गरेको छलफलमा उनीहरुले संघले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने अनुदान दुर्गम, सुगम र आवश्यकताका आधारमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।

कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री, संसदीय समितिका सभापति, प्रदेश सांसद, स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर, उपमेयर, प्रदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरु, वित्तीय आयोगका अधिकारीहरुसहितको सहभागितामा भएको छलफलमा संघ सरकारको अनिच्छाका कारण संघीयताको बदनाम भएको धारणा राखे ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयन भएपनि प्रशासनिक र वित्तीय संघीयताका कार्यान्वयनमा संघ सरकारले बेवास्ता गरेको बताए । संघ सरकारमा बस्नेहरुको एकात्मक शासनको मानसिकता नहटेको भन्दै संघीय संसदले पारित गरेको कानुनविपरित स्थानीय तहमा पठाएको अनुदान कटौती गरेको आरोप उनले लगाए ।

संघीय पारित गरेको बजेट कटौती गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको भन्दै उनले भने, ‘राजस्व बाँडफाँड र काम दायित्व हस्तान्तरण गर्दा तीनै तहको सकारको समन्वय हुुनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा मैवाखोला गाउँपालिका ताप्लेजुङमा अध्यक्ष विजय प्रकाश वनेमले संघ सरकारले स्थानीय सरकारमाथि नै शासन गरिरहेको बताए । संघले स्थानीय तहलाई कामको दायित्व बढाउने तर समपूरक अनुदानसमेत कटौती गर्ने प्रवृत्ति हटाउन माग उनले गरे ।

अध्यक्ष वनेमले वित्तीय अनुदान प्रदान गर्दा दुर्गम र सुगम स्थानीय तह, जनसंख्या र आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्ने बताए । स्थानीय तहको वर्गीकरण गरेर मात्र वित्त हस्तान्तरणको हुनुपर्ने धारणा उनले राखे । कार्यक्रममा लिम्चुङबुङ गाउँपालिका उदयपुरका उपाध्यक्ष पुष्पलाल राईले प्रश्न गरे, ‘जनसंख्याका आधारमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने हो भने केही समयपछि बसाइसराइँ र विदेसिने समस्याले गाउँ रित्तने अवस्थामा पुगेको अवस्थामा के गर्ने ?’ उनले वित्तीय हस्तान्तरणका क्रममा पालिकाहरुको वर्गीकरण गर्न माग गरे ।

बेलबारी नगरपालिकाका मोरङका मेयर डिलप्रसाद राइले समपूरक बजेट हिमाल, पहाड र तराईका जिल्लामा वितरण गर्दा फरक–फरक मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताए । सशर्त र समपूरक अनुदानको नाममा केन्द्रबाट आउने योजनालाई रकम छुट्याउँदा–छुट्याउँदै मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताए ।

सिंहदरबारका वरिपरी बजेट विनियोजन गर्ने एजेन्ट अझैं सक्रिय रहेको भन्दै पहुँचको आधारमा काम हुने गरेको बताए । यसको अन्त्य नभएसम्म तीन तहको संघीयताको बदनाम मात्र हुने बताए । रोङ गाउँपालिका इलामकी उपाध्यक्ष विष्णुमया भूजेलले राजस्व बाँडफाँडमा संघ सरकारले अपनाएको नीति गलत भएको बताइन् ।

उनले स्थानीय तहले राजस्व संकलन बढाउन खोज्दा अवरोध आउने गरेको बताइन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालनन्द पौडेलले वित्त हस्तान्तरणका क्रममा कतिपय अवस्थामा विद्यमान कानुनका कारण समस्या देखिएको बताए । सरकारी नीतिकै आधारमा वित्त हस्तान्तरण हुने भन्दै आयोगले अप्ठ्याराहरुका विषयमा सरकारलाई सुझाव दिइरहेको बताए । वित्त हस्तान्तरण ऐन निर्माणले विद्यमान समस्या हटाउनेगरी प्रावधानहरु राख्नुपर्ने उनले बताए । संघीयता तीनै तहको सरकारको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयमा बलियो हुने भन्दै उनले कानुनबाट नै सवै विषय व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०८० २२:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सुदूरपश्चिममा नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) संघीय सत्ता गठबन्धनभन्दा फरक स्थानमा उभिनुको संकेत के हो ?