कोशी प्रदेशमा कर्मचारी भर्नाको बाटो खुल्यो
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-100-0252024112350.gif)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/mastercreativegif900x100-0952024115624.gif)
मोरङ — कोशी प्रदेश सभाले प्रदेश निजामती सेवा ऐनको पहिलो संशोधन पारित गरेसँगै प्रदेशमा कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको छ ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900x100-1172024092759.gif)
![कोशी प्रदेशमा कर्मचारी भर्नाको बाटो खुल्यो](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2023/third-party/koshi-pradesh-sabha-11122023115940-1000x0.jpg&w=1001&h=0)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/comp-900x100-1672024010950.gif)
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सम्शेर राईले प्रदेश निजामती कर्मचारी सेवा ऐन संशोधन विधेयक पारितका लागि प्रदेश सभामा पेस गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको उपसभामुख सिर्जना दनुवारले घोषणा गरेकी हुन् । यसअघि प्रदेश सरकारले उक्त ऐेन ल्याए पनि त्यसमा भएको त्रुटि र अस्पष्टताले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।
मख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेशमा कुल ३ हजार ९३६ कर्मचारी दरबन्दी भए पनि हाल १ हजार ७८४ कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन् ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश सरकारले हालसम्म झेल्दै आएको कर्मचारी अभाव प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन विधेयक पारितले अन्त्य हुने बताए । 'अब तत्काल प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत विज्ञापन गरेर प्रदेशलाई आवश्यक सबै क्षेत्रका कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरू हुन्छ,' उनले भने, 'कर्मचारी भर्ना भएपछि प्रदेशवासीको भावनाअनुसार सहज र सुलभ रूपमा प्रदेश सरकारको कामकाज अगाडि बढ्छ ।'
कर्मचारी अभाव पूर्ति भएपछि प्रदेशका अधुरा योजनाहरूको तीव्ररूपमा अघि बढाएर समयमा पूरा गरेर प्रदेशवासीलाई प्रदेश सरकारको अनुभूति गराउने मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइ छ । उनले कर्मचारी अभाव पूरा भएपछि प्रदेशका सञ्चालित योजनाहरूको अनुगमनलाई तिव्रता दिएर प्रदेशमा सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-x-100-0172024023126.gif)