अरुण तेश्रो आयोजनाका मुआब्जापीडितहरूको जग्गा पुनः मूल्यांकनको काम सुरु

पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाको संयोजकत्वमा पूर्वसहसचिवहरु जनकराज दाहाल र पद्मनिधि सोती समेतको तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिले छुट मुआब्जा र क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण गरी दुईमहिना भित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने छ ।

छ्याङकुटीदेखि पुखुवासम्म ४ सय ५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा नपाएपछि स्थानीयले यसअघि ९२ दिन अरुण तेश्रो आयोजनाको काम ठप्प पारेका थिए । त्यसपछि भारतीय सतलज कम्पनीले मुआब्जा बापतको ५३ करोड नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइसकेको छ ।

लामो समयदेखि मुआब्जा वितरण गर्न सरकारलाई कानुनी रूपमा परेको अप्ठ्यारो फुकाउने गरी प्रतिवेदन तयार गरेर चाँडै मुआब्जा वितरण गर्ने पूर्वसचिव थापाले बताए । लामो समयदेखि मुआब्जा वितरणमा समस्या देखिएपछि दीर्घकालीन रूपमा समाधान खोजी मुआब्जा वितरण गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत १६ कात्तिकमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

संखुवासभाका सहायक प्रजिअ मोहनमणि घिमिरे नेतृत्वमा रहेको पटक–पटकको कार्यदलले तयार प्रतिवेदन उनीहरुले अध्यायन गर्ने छन् । 'धेरै फेरबदल नगरी प्रतिवेदन तयार पार्छौं, उनले भने, पीडीए सम्झौतामा सडकको सबै मुआब्जा वितरण भइसकेको भनेर लेखिएकाले समस्या देखियो । उनले यो कामका लागि आफूहरू नयाँ भएकाले अध्ययन गर्न समय लागेको बताए । अरुण तेस्रो मुआब्जा संघर्ष समितिका अध्यक्ष जनीकुमार राईले ०७३ सालदेखि हालसम्म आफ्नो बाबुबाजेको पुर्ख्यौली थलो आयोजनाले लैजादा पनि मुआब्जा पाउन संघर्ष गर्नुपरेकोमा आक्रोश व्यक्त गरे ।