सुनसरी — करिब ४५ वर्ष अघि नै सहरीकरण सुरु भएर अनेकौ चोक र सडक निर्माण भएको धरानको मुख्य सहरको एक चौथाई भागका घरजग्गा १३ महिना अघि एकाएक रोक्का गरेपछि पीडितहरुले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका छन् । सर्दु जलाधारको नाममा करिब ३ हजार जनाको घरजग्गा रोक्का गरिए पछि उनीहरुले न्यायका लागि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्न बाध्य भएका हुन् ।

सर्दु जलाधारमा पर्ने भनिएको ३ सय ४८ बिघा ५ कट्ठा १५ धुर जग्गाको रेखांकनका लागि परमादेशको आदेश समेत जारी गर्न माग गर्दै पीडितहरुको तर्फबाट धरान–१३ बस्ने हरिबहादुर कार्की र टीकाराम राईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हालेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७८ पुस १४ मा धरानस्थित मालपोत कार्यालयलाई लेखेको पत्रको आधारमा धरान–४, १३ र २० का अधिकांस बस्तीका घरजग्गा रोक्का गरिए पछि सरोकारवालाहरु आन्दोलित हुँदै आएका छन् । अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत रुविना शाहीले ‘सुनसरीको साविक बाझगरा ९ र घोपा ७ को क्षेत्रलाई सर्दु जलाधार संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेकोमा उक्त जलाधार क्षेत्रमा पर्ने सबै कित्ताहरुको तत्कालीन श्रेस्ताहरुको प्रमाणित प्रतिलिपि’ आयोगको अनुसन्धान महाशाखामा उपलव्ध गराउन भन्दै मालपोतलाई पत्र लेखेकी थिइन् । यस पछि तीन हजार जनाको घरजग्गा रोक्का भएकाले न्यायका लागि सर्वोच्चलाई गुहारेको स्थानीय कार्कीले बताए ।

उनले सहरीकरण भइसकेको घरजग्गा रोक्का भए पछि विलखबन्दमा परेर धरान उपमहानगरपालिका, मालपोत, नापी, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, जिल्ला वन कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदको कार्यालय धाए पनि स्पस्ट जवाफ नपाएकोले अन्तमा सर्वोच्चको सरण लिनु परेको बताए ।

उनले भने,‘हचुवाको भरमा हाम्रो नीजि पैत्रिक सम्पति माथि हस्तक्षेप भए पछि कानूनी बाटो समात्न बाध्य भएका हौं ।’ कार्कीका अनुसार सर्दु जलाधारको नाममा रहेको भनिएको ३ सय ४८ विगा ५ कट्ठा १५ धुर जग्गाको रेखांकन गरियोस् । त्यसको संरक्षण गरियोस् । ‘तर जलाधारको क्षेत्र नाममा त्यसभन्दा बाहिर रहेकाको घरजग्गा सम्पतिको रोक्का फुकुवा गरियोस् भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो,’ उनले भने ।

उनले सर्दु जलाधारको नाममा घरजग्गा रोक्का भए पछि कैयौंको निर्माणाधीन अवस्थाका घरहरु अधकल्चो रहेको, बैंकमा राखेर ‘लोन’ लिन नपाएको, वैदेशिक रोजगारका लागि आवश्यक कागजात बनाउन नपाएको, घरजग्गा राखेर लिएको ऋण बैंकलाई तिर्न नसक्दा ब्याज बढेर झन विजोग भएको, घरजग्गाको कारोबार ठप्प भएको बताए ।

पीडित पक्षले मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सहित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग बबरमहल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी, मालपोत र नापी कार्यालय धरान, जिल्ला वन कार्यालय र धरान उपमहानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

पीडितहरुबाट सर्वोच्चमा दायर गरिएको पत्र अनुसार २०३३ को चैत्रमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको पूर्वाञ्चल भ्रमणको मौका छोपी तत्कालीन धरान नगरपंचायतका कार्यवाहक प्रधानपंच इन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले यहाँ खानेपानीको अभावलाई पूर्ति गर्ने श्रोत सर्दु जलाधार क्षेत्र संरक्षणका लागि जलाधार क्षेत्र घोषणा गरिपाऊ भनि विन्तिपत्र चढाएका थिए । त्यही आधारमा राजाबाट हुकुम बक्स भएर जलाधार क्षेत्र घोषणा भएको हो ।

राजा विरेन्द्रले हुकुम वक्स गरे पछि तत्कालीन साविक बांझगरा गाउपंचायत–९ (क) देखि (च) सम्मको नापी नक्सामा भएको जग्गा मध्ये ९ (क) बाहेकको क्षेत्र र तत्कालीन घोपा गाउपंचायत–७ (क) देखि (ज)सम्म मध्ये (घ) र (ङ) बाहेकका सबै क्षेत्रबासीलाई अन्यत्र स्थानान्तर गर्ने र जलाधार क्षेत्रमा रुख विरुवा रोपी संरक्षण गर्ने भनेर २०३४ असार २७ गते निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णय तत्कालीन अन्चलाधीशको अध्यक्षतामा गठन भएको समितिले गरेको थियो ।

समितिले गरेको निर्णय अनुसार साविक बाझगरा ९ (क) र घोपा ७ (घ) र (ङ) का २ सय ९ घर परिवारलाई पञ्चायती सरकारले मोरङको साविक बयरवन ९ मा २ सय ४३ विघा अर्थात प्रतिघर सरदर ३६ कट्ठा (एक विघा १६ कट्ठा)को दरले खेतीयोग्य जमिन सट्टाभर्ना दिएर सारेको थियो । तर सट्टाभर्ना दिएर जलाधारका लागि खालि गरिएको जग्गामा फेरि अतिक्रमण गरेर बसोबास हुन थाले पछि २०३८ माघ २१ मा तत्कालीन राजसभाका भूपू न्यायाधीश जयदेव भट्टको अध्यक्षतामा मोरङ सुनसरी वनक्षेत्र सुदृढिकरण समिति गठन गरेर पछि बसेका बस्ती हटाउदै वृक्षारोपण गरिएको थियो ।

राईले सर्दु जलाधारको नाममा सरकारले आफूहरुको जग्गा रोक्का गरिदिए पछि विभिन्न निकाय र विभागमा पुराना कागजात, प्रमाणपत्रको व्यापक खोजी गर्दा भेडेटारको पश्चिम क्षेत्र, शिखरबास, च्यूरीबास, सांगुरी गढीबाट बस्ती उठाएर अन्यत्र सट्टाभर्ना दिए पनि तत्कालीन मालपोत र नापी कार्यालयले लगत कट्टा गरेर सरकारको नाममा नराखेको त्रुटीको फाइदा भूमाफियाहरुले लिन खोज्दा धरानबासीले अनावश्यक दुख पाएको बताए ।

उनले भने,‘बाझगरा र घोपाका जग्गाधनीहरुले लगत कट्टा नभएको थाहा पाए पछि फेरि जग्गा ‘अकुपाई’ गरेर प्लटिङ गरेको देखियो । जलाधार क्षेत्र घोषणा गरेको क्षेत्रभन्दा बाहिर बस्ने स्थानीयले विरोध गर्दा तीनै सट्टाभर्ना पाइसकेकाहरुले तत्कालीन मालपोत र नापीले लगत कट्टा गर्न छुटेको तथ्यलाई लुकाएर जग्गा अनधिकृतरुपमा रोक्का राखेको भन्ने जिकिर गर्दै विर्खे राई समेतले रोक्का फुकुवाका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चबाट पनि साविकमा भएका कामकारवाहीको गहिरो अध्ययन हुन नसकी २०६५ वैशाख १५ मा रोक्का फुकुवा गरिदिन आदेश जारी भयो ।’

उनका अनुसार अदालतको उक्त आदेशलाई आधार बनाएर अन्य व्यक्तिहरुले समेत अदालत गुहार्न पुगे । अदालतले पनि सर्वाच्चकै पूर्व आदेशलाई आधार बनाएर जग्गा फुकुवाको आदेश जारी गर्दा २०६७ चैत १७ मा जलाधार क्षेत्र भित्रै परेकी सामन्ती लिम्बूलगायतको जग्गा फुकुवा भएको पनि राईले बताए ।

मालपोत र नापीले गरेको त्रुटिबाट फाइदा लिन भूमाफियाहरु सलबलाउँदा सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गाको बारेमा अदालतदेखि वन, धरान उपमहानगरपालिका, नापी, मालपोत, अख्तियारबीचको समन्वय, सम्बन्ध गिलोलिएर यकिन हुन सकेको छैन । जलाधार क्षेत्रको जग्गा, सट्टाभर्ना पाउनेको संख्या र नाम, भूमाफियाको चलखेल, अदालतको बेग्लाबेग्लै आदेशकाबीच २०७६ माघ ६ को मन्त्रीपरिषदको बैठकले सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण जांचबुझ आयोग गठन बनाइएको थियो ।

मोहनरमण भट्टराईको संयोजकत्वमा गठिन आयोगले २०७६ माघ १४ मा गरेको पत्राचार अनुसार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत प्रशान्त घिमिरेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएर सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गाको बारेमा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । आयोगले जलाधारको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन तयार गरिएको भन्दै उक्त प्रतिवेदन २०७८ बैशाख २१ मा भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो ।

सोही प्रतिवेदनको आधारमा सहकारी मन्त्रालयले २०७८ चैत २२ मा अभिलेख विभागलाई ‘सम्बधित कार्यालयलाई लेखिएको’ भनेर दिएको विवरणमा जलाधार क्षेत्रमा नपरेका धरानका बासिन्दाको पनि घरजग्गा रोक्का गरिएकाले फुकुवा गरिदिन रिटमा जिकिर गरिएको छ ।

पिडितहरुका तर्फबाट वकालत गरिरहेका कानून व्यवसायी हरिप्रसाद दाहालले कान्तिपुरलाई भने,‘सर्दु जलाधारको सन्दर्भमा हाल घरजग्गा रोक्का भएका ३ हजार बढी घर परिवारको पनि चासोको विषय हो । उनीहरुले पनि सर्दु जलाधार संरक्षणमा सहयोग गर्दै आएको अवस्था छ ।’ उनको अनुसार तर २०३४ माघ ९ मा जलाधार क्षेत्रको नाप नक्सा गर्दा १ सय ८८ जग्गाधनीको ३ सय ४८ विघा ५ कट्ठा १५ धुर जग्गा परेको देखिन्छ । उनीहरुले मोरङको बयरवनमा २ सय ४३ विघा जमिन शोधभर्ना पनि लिएको देखिन्छ । तर जग्गाको श्रेस्ता प्रमाण राख्ने निकायले लगत कट्टा गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी भूल गर्दा भूमाफीयाहरुको चलखेलमा जलाधारमै नपरेका ३ हजार घरसंख्याले अनावश्यक दुख पाए ।

उनले मन्त्रीपरिषदबाट छानबिन गर्ने निर्णय भए अनुसार सरोकारवाला मन्त्रालय र विभागलाई निर्देशन दिएको आधारमा गठित समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन र सरकारी सार्वजनिक जग्ग्गाको लागि गठित समितिले पनि साविक बाझगरा ९ (ख) (ग) (घ) (ङ) र (च) र घोपा ७ (क) (ख) (ग) (च) (छ) र (ज) को जग्गामात्र अधिग्रहणमा परेको जानकारी हुँदाहुँदै पनि सर्दु जलाधार क्षेत्रभन्दा बाहिर परेका घरजग्गा साविक बाझगरा ९ (क) र घोपा ७ (घ) र (ङ) का जग्गा रोक्का गरेको देखिएको बताए । साविक बाझगरा गाउपंचायत र घोपा गाउपंचायत मिलेर २०१७ मा तत्कालीन धरान नगर पंचायत बनेको थियो । पछिल्लो समयमा विष्णुपादुका गाविस र पाँचकन्या पनि समावेश गरेर धरान उपमहानगरपालिका बनेको छ ।

पीडितहरुले मुद्दा दायर गरेको पाँच दिन पछि मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फूयाँलको एकल इजलासले विपक्षीहरुको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । कानून व्यवसायी दाहालका अनुसार जलाधारको मुद्दालाई अग्राधिकारमा राखेर हेर्न अनुमति समेत प्रदान गरेको छ ।