विराटनगर महानगरपालिकालाई कर उठाउनै धौधौ

महानगरमा दर्ता र नवीकरण भएको प्रमाणपत्र लिएर मात्र कुनै पनि व्यवसायी फर्मलाई ऋण प्रवाह गर्न महानगरको आग्रहलाई यहाँका विभिन्न २१ वटा वाणिज्य बैंकका प्रमुखहरू सहमत भएका छन् । आन्तरिक आम्दानी बढाउने अभियानअन्तर्गत महानगरले यस सम्बन्धमा वाणिज्य बैंकका प्रादेशिक कार्यालय प्रमुखहरूसँग बैठक गरेको थियो ।

वित्तीय संस्थाहरूले अबदेखि महानगरमा दर्ता र नवीकरण भए/नभएको हेरेर मात्र ऋण प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको नगरप्रमुख नागेश कोइरालाले बताए । यसअघि वाणिज्य कार्यालयमा दर्ता र नवीकरण भएको आधारमा व्यावसायिक फर्मलाई ऋण प्रवाह गरिन्थ्यो ।

गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक आय गर्ने लक्ष्य राख्दा ४९ करोड ७८ लाख मात्र हुँदा महानगरका अधिकांश आन्तरिक योजना अलपत्र परेका थिए । महानगरले चालु वर्ष ८७ करोड रुपैयाँ आन्तरिक आय गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जबकि महानगरको मापदण्ड न्यूनतम एक अर्ब आन्तरिक आय हुनुपर्ने छ ।

महानगरले आव २०७४/४५ मा २७ करोड आन्तरिक आय गर्ने लक्ष्य राख्दा २३ करोड, आव २०७५/७६ मा ३९ करोडमा ३२ करोड, आव २०७६/७७ मा ५९ करोडमा ३४ करोड, आव २०७७/७८ मा एक अर्बमा ४० करोड र आव २०७८/७९ मा एक अर्ब आन्तरिक आय गर्ने लक्ष्य राख्दा ४९ करोड ७८ लाख ९० हजार रुपैयाँमा सीमित रहेको तथ्यांक छ ।

महानगर बन्नका लागि कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक आय हुनुपर्ने मापदण्ड छ । तर विराटनगर महानगरको आन्तरिक आय पाँच वर्षमा एक पटक पनि ५० करोड नाघेको छैन । महानगर घोषणा हुँदा त्यस वर्ष आन्तरिक आय मात्र २७ करोड रुपैयाँ थियो । महानगरका ठूला व्यापारिक घराना र व्यवसायीले कर नतिर्दा लक्ष्यअनुसारको आन्तरिक आय संकलन हुन नसकेको वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखाको भनाइ छ । महानगरमा सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर र बहाल करमा १ लाख ७ हजार ३ सय ११ जना दर्ता छन् । तर तीमध्ये ५८ हजार ३ सय ७१ ले पाँच वर्षदेखि कर तिरेका छैनन् ।

वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार तीमध्ये इस्टर्न सिटीले १ करोड ९ लाख, दुगड हाउसले ८८ लाख, हिमालय हलले ३८ लाख, दिल्ली पब्लिक स्कुलले २८ लाख, विद्युत् प्राधिकरणले २५ लाख, खाद्य संस्थानले ११ लाख, आरके महलले २८ लाख, डन बस्को स्कुलले २५ लाख र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाको नाममा ५ लाख कर बेरुजु छ ।

महानगरमा सम्पत्ति कर बुझाउन ७३ हजार ३ सय २७ करदता दर्ता छन् । तीमध्ये ३८ हजार ५ सय ६९ जनाले मात्र कर तिरेका छन् । त्यसैगरी व्यवसाय कर तिर्न ३० हजार २ सय ७६ व्यवसायी दर्ता भए पनि ७ हजार ८ सय ५४ जनाले मात्र कर बुझाएका छन् । त्यसरी बहाल करमा ३ हजार ७ सय ८ जना दर्ता भए पनि पाँच वर्षदेखि २ हजार ५ सय सय १७ जनाले मात्र कर तिरेको वित्तीय महाशाखाको तथ्यांक छ ।

महानगरले व्यक्तिगत रूपमा उठाउनुपर्ने करको बक्यौता मात्र ५ करोड २३ लाख छ । विभिन्न व्यावसायिक फर्म र कम्पनीबाट अझै बढी छ । महाशाखा प्रमुख सरोज गौतमका अनुसार हाल बजार अनुगमन भइरहेकाले कति कर उठ्न बाँकी छ भन्न सक्ने स्थिति छैन ।

महानगरले अहिले विभिन्न ५ वडामा कर उठाउन घरदैलोमा कर्मचारी खटाएको छ । उनीहरूले महानगरमा व्यावसायिक फर्म दर्ता र नवीकरण भए/नभएको, कर बक्यौता कति वर्षदेखि रहेको अनुगमन गर्दै राजस्व संकलन गर्दै छन् । आन्तरिक आयमा महानगर असफल हुँदै गएपछि चालु वर्षका लागि महानगरले अघिल्लो वर्षको भन्दा करिब एक अर्ब न्यून बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।

महानगरले अघिल्लो वर्ष संशोधित ४ अर्ब ६० करोड बजेट सार्वजनिक गर्दा चालु वर्षका लागि संशोधित ३ अर्ब ७५ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अत्यधिक करारका कर्मचारी पाल्नुपर्ने बाध्यता तथा लक्ष्यअनुसारको आन्तरिक आय संकलन गर्न नसक्दा महानगर कार्यालय सञ्चालन एवं कर्मचारीलाई तलब खुवाउन संघीय र प्रदेश सरकारको वित्तीय अनुदानमा निर्भर हुँदै आएको छ ।

महानगरले गत आव कुल ४९ करोड ७८ लाख ९० हजार आन्तरिक आय गरेर कर्मचारीको तलब, भत्ता र कार्यालय सञ्चालन शीर्षकमा ६६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्चेको पाइएको छ ।