कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५४

विद्यार्थी बढाउने उपाय

पाठक पत्र

पहिला पहिला हिमाली/पहाडी क्षेत्रमा विद्यालय खोल्न स्थानीय समाजसेवीले धेरै दुःख गर्नुपर्थ्यो– ठूला मान्छेको सवारी पर्खनुपर्ने, बिन्तीभाउ गर्नुपर्ने । अनुमति पाएपछि पनि श्रमदानका लागि मान्छे जुटाउनुपर्ने । पछि बिस्तारै विद्यालय जताततै खोलिए । अहिले धेरै विद्यालयका ‘आरसीसी बिल्डिङ’ छन् । इन्टरनेटसहितको भौतिक सुविधा पनि छ तर मान्छे धमाधम बसाइ सर्न थालेका छन् ।

विद्यार्थी बढाउने उपाय

आज पनि नदीको किनार, अनकन्टार खोच, दुर्गम डाँडा र खैराते पाखातिर पाँच/सात घरको समूहमा वास्तविक ‘नेपाली जनता’ बस्छन् । ती गरिब त छँदै छन् । त्यसबाहेक खानेकुरा, खानेपानी र यातायातको सुविधाबाट समेत ती वञ्चित छन् ।

कम से कम तिनलाई शिक्षाबाट चाहिँ वञ्चित नगराउन ती ठाउँमा पनि विद्यालय खोलियो । तिनलाई सुविधासम्पन्न ठाउँमा सारेर तिनको जीवनस्तर बदल्ने गाह्रो काम गर्नुभन्दा त्यही ठाउँमा विद्यालय खोलिदिनु नै सजिलो पनि भयो । प्रत्येक बालबालिकाले शिक्षा पाउनु मौलिक अधिकारको कुरो पनि हुँदै हो ।

पछि त्यस्ता ठाउँमा खोलिएका विद्यालयले खासै अर्थ राखेनन् । अनुगमनका लागि पनि कोही नजाने, विद्यार्थी पनि पढ्न नआउने । त्यस्ता विद्यालयका शिक्षक, एक जना भए कहिलेकाहीं मात्र जाने र दुई/तीन जना भए आलोपालो गरेर विद्यालय जाने चलन भयो ।

विद्यार्थी नै नभएका विद्यालयमा त झन् कहिलेकाहीं गएर एकमुष्ट हाजिर गरेर आए पनि भइहाल्यो । अन्य ठाउँका विद्यालयमा पनि अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने तथा उपत्यका र अन्य सुविधासम्पन्न ठाउँमा बसाइँ सर्ने क्रम बढेर विद्यार्थी संख्या घट्न थालेको छ । (त्यसो त त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै विद्यार्थी संख्या कम भएको छ ।)

यस अवस्थामा शिक्षा नियमावलीमा उल्लिखित विद्यार्थी/शिक्षक अनुपातको व्यवस्था (हिमाली क्षेत्रमा ४० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक, पहाडमा ४५ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक र तराई तथा उपत्यकामा ५० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक) कायम रहन सकेन ।

संघीयतापछि विद्यालय तहको शिक्षा हेर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारले पाए पनि कोही रिसाएर भोट घट्ने, कसैको जागिर जाने र कसैलाई असुविधा हुने भएकाले त्यस्ता विद्यालय गाभ्न वा खारेज गर्न पनि आनाकानी गरिँदै छ ।

फेरि, विद्यालय गाभ्दा वा खारेज गर्दाको अवस्थामा पढ्न जान टाढा हुने समस्या पनि आउँछ । सहरका कतिपय विद्यालयमा चाहिँ विद्यार्थी संख्या बढी भए पनि शिक्षक दरबन्दी कम भएका कारण निजी शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सन्तुलित विकास, सरकारी सुविधामा समान पहुँच अनि शिक्षामा समान अवसरजस्ता कुरा त सबै भनिने मात्रै रहेछन् ।

विद्यार्थी संख्या घटेका विद्यालयमा बढाउन, तिनलाई टिकाउन र आकर्षित गराउन पठनपाठनमा सुधार गरी विद्यालयलाई भौतिक सुुविधासम्पन्न बनाउनुपर्ने कुरा पनि बताइन्छ ।

तर यो कुरा पनि हिमाली/पहाडी क्षेत्रका विद्यालयको हकमा लागू होलाजस्तो लाग्दैन किनभने पढ्ने त्यही ठाउँका विद्यार्थी हुन्, जहाँका मानिस त्यो ठाउँ नै छाड्दै छन् । आजका नागरिकले सुविधा खोज्नु र रोजगारी चाहनु पनि स्वाभाविकै हो ।

हाम्रा विद्यालयलाई विद्यार्थीविहीन हुनबाट रोक्नका लागि सरकारले प्रथमतः बसाइँसराइलाई कम गराउन एकीकृत बस्ती विकास, कृषिमा आधुनिकीकरण र गाउँलाई नै ‘स्मार्ट भिलेज’ बनाउनेजस्ता योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ
वागीश्वरी मावि च्याह्मासिंह, भक्तपुर

प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०८० ०६:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

संघमा गठबन्धन बदलिने बित्तिकै प्रदेश सरकारहरू फेरबदल भइहाल्ने अभ्यासबारे तपाईंको के टिप्पणी छ ?

×