सहकारी छानबिन समितिलाई प्रहरीले भन्यो- 'वित्तीय अपराध अनुसन्धान हाम्रो जिम्मेवारीमा पर्दैन'

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरीका सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरुले सहकारी नियमनको काम नेपाल प्रहरीको नभएको बताएका छानबिन समितिका संयोजक सूर्यबहादुर थापाले बताए ।

उनका अनुसार छलफलका क्रममा प्रहरी अधिकारीहरुले वित्तीय अपराध अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा अलग्गै ब्यूरो आवश्यक रहेको माग गरे ।

'नेपाल प्रहरीमा वित्तीय अपराध नियन्त्रण व्युरो छुट्टै चाहिन्छ, जसले यस्ता वित्तीय अपराधका सन्दर्भमा अनुसन्धानको काम गर्न सक्छ । अहिलेको सीआईबीले गरेको होस् वा अपराध अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत प्रहरीले देशभर गरेको कुरा होस् । यो नियमनको काम पनि प्रहरीको होइन, अनुसन्धानको काममा पनि प्रहरी विशेष जिम्मेवारी छैन भन्ने कुरा उहाँहरुले राख्नुभयो,' समितिका संयोजक थापाले भने ।

बैठकमा प्रहरी अधिकारीहरुले अहिलेको अवस्था हेर्दा बचतकर्ताले आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाउने सम्भावना समेत कम रहेको बताएका छन् ।

'सहकारीको सन्दर्भमा २०७५ सालदेखि ठगीको जुन एकपछि अर्को सिरिजमा समस्याहरु देखापर्‍यो । त्यो समस्याहरुको बारेमा कुरा भयो । ती सबै सहकारीको समग्र स्थिति बचतकर्ताले आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाउने स्थित एकदमै कमजोर छ भनेर उहाँहरुले आफ्नो अनुसन्धानको निष्कर्ष पनि सुनाउनुभएको छ,' संयोजक थापाले बैठकमा प्रहरी अधिकारीले भनेको उदृत गर्दै सञ्चारकर्मीहरुसँग भने, 'धितो राखेर ऋण लिएको हकमा पनि धितो लिलामी गर्दा कममात्रै रकम आउने भएकाले पनि बचतकर्ताको रकम झन् संकटमा परेको स्थिति छ ।'

प्रहरीले अहिलेसम्म सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका २९४ जनालाई पक्राउ गरिएको र ८५६ जना फरार रहेको जानकारी गराएको छ ।