भाषणमा मिठो, व्यवहारमा तीतो

उच्च शिक्षामा सरकारले गर्न सक्ने सुधारका थुप्रै उपाय छन् । नीतिगत सुधार सरकारको प्रमुख कर्तव्य भएकाले यो नै मुख्य एजेन्डा बन्नुपर्ने देखिन्छ । विश्वविद्यालय आफैंले पनि आन्तरिक सुशासन प्रणालीमा थुप्रै सुधारका प्रयास गर्न जरुरत छ । सेवाको चुस्तता, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सेवाग्राहीको समस्या समाधानमा सहजीकरण, छिटोछरितो सेवाका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग र सक्षम कर्मचारीतन्त्र अहिले विश्वविद्यालयमा खड्किएका विषय हुन् ।

यसमा विश्वविद्यालयले आन्तरिक सुशासन प्रणालीलाई नीतिगत रूपमा सबल बनाएर व्यावहारिक क्षमता विकास गर्न सक्नुपर्छ । हरेक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिसरूग जोडेर कार्य प्रणालीलाई सहजीकरण गर्न गराउन अब ढिला गर्नु हुँदैन ।उच्च शिक्षा प्रदायक अग्रणी विश्वविद्यालयहरू संघीयताको ढाँचामा पुनर्संरचना हुन सकेको छैन । धेरै विश्वविद्यालयको सेवा अझै पनि केन्द्रीकृत रहेको छ । देशकै जेठो एवं ठुलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनःर्संरचना नभई अरू विश्वविद्यालयभित्रको क्रान्तिकारी परिवर्तनले खासै महत्त्व राख्दैन ।

त्रिविले अहिले पनि सात प्रदेशको संरचनाअनुसार आफ्नो प्रशासनिक संरचना परिवर्तन गर्न सकेको पाइँदैन । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका पुरानै क्षेत्रीय कार्यालयहरू अस्तित्वमा छन् भने परीक्षा प्रणालीलगायत विश्वविद्यालयको सेवा प्रवाहको प्रक्रिया केन्द्रीकृत नै छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय उच्च शिक्षाको पद्धति भइसकेकाले यसको पुनःर्संरचना नै पहिलो आवश्यकता हो । एजुकेसन समिट यस्तो समयमा गरिएको छ कि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार र सेवा आयोग सदस्यलगायत पदहरू रिक्त छन् ।

अब यी पदको नियुक्तिबाटै सुधार हुने–नहुने संकेत देख्न सकिनेछ ।सरकारले सबै विश्वविद्यालय एउटै ऐनद्वारा सञ्चालन गर्ने उच्च शिक्षाको छाता ऐन ल्याउने चर्चा पनि सेलाउँदै गएको छ । छाता ऐन बनाएर सुधारको सुरुवात गर्न मौका पनि यो सरकारलाई छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत संघीय विश्वविद्यालय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरूको नेतृत्व र सञ्चालन प्रक्रिया मुख्य एजेन्डा बन्नुपर्छ । एउटै विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अवधारणा पनि निकै राम्रो थियो, तर खोइ कता सेलायो ?

आम नागरिकको आशाको दियो हुन् विश्वविद्यालयहरू तर विडम्बना पछिल्लो पुस्ताले यी विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक क्रीडास्थलको रूपमा देख्नु परिरहेको छ । बौद्धिक थलो विश्वविद्यालयहरू बौद्धिक विचार मन्थनको केन्द्र बन्न सकेका छैनन् । परिवर्तन सम्भव छ तर यसको सुरुवात सरकारबाटै गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
– नोदनाथ त्रिताल, चौबिसे– ३, धनकुटा