समृद्धि उल्टो दिशातर्फ

विश्व परिवेश पनि हेर्दा भारत, चीन, अमेरिका, जापानजस्ता ठूला अर्थतन्त्र हुन् या युरोप एवं संसारका अरू समृद्ध मुलुक नै किन नहुन्, सबैले कृषि र पशुपालनलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन् । आफ्ना उपज विश्वभर फिँजाएका छन् । प्रविधिलाई उत्पादनसँग जोडेर उचाइमा पुर्‍याएका छन् ।
मुलुकको बजार यतिबेला आयातित बीउबिजनले भरिएको छ जबकि बाहिर परीक्षण गरिएका ती वस्तु फरक–फरक हावापानी, माटो भएका हाम्रो ७७ जिल्लामा उपयुक्त देखिँदैनन् । हाम्रो कृषि अनुसन्धान, विस्तार नगन्य बन्दै छ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, कपास विकास समिति लगायत एक दर्जनभन्दा बढी कृषिसँग सम्बन्धित निकाय खारेजीमा परेका छन् । कृषि अर्थतन्त्रमा ११ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउँदै आएको दुग्ध क्षेत्र र आन्तरिक आपूर्ति एवं आयात प्रतिस्थापनमा अहम् भूमिका खेलिरहेको कपास विकास समितिमाथि प्रहार थपिनु दुःखद छ । नाफानोक्सानभन्दा पनि कृषि सम्बन्धी अनुसन्धान, प्रचारप्रसार, व्यवस्थापन कृषिप्रधान देशको आवश्यकता हो । तर त्यस्तो महसुस गरेको पाइँदैन । वस्तुतः ४–५ वर्षमा सक्रिय हुने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको खारेजीको विरुद्धमा सांसदहरूले कोकोहोलो मच्चाएर बजेट पारित हुन नदिनु उपयुक्त हो कि जनजीविकाको सवालमा खरो भएर उत्रनु ठीक हो ? नेताहरूसँग ग्रामीण गरिबी निर्मूल पार्ने कार्यक्रम के छ ? कृषिको जरा उखेलेर सुकेको हाँगा समात्दै कृषि क्रान्ति, व्यवसायीकरण, औद्योगीकरणको फोस्रो नाराले मात्र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सुधार आउला ? तीन दशकअघि निजीकरणको नाममा भएका उद्योगधन्दा क्षतविक्षत पारिएको यथार्थबीच अव कृषि एवं नवीन विकासका कार्यक्रममाथि टेढो आँखा लगाउने नयाँ पुराना दलबाट मुलुकको रुपान्तरण सम्भव देखिँदैन ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं