मानव अधिकार आयोगको श्रेणी खस्कने जोखिम
संविधानमै व्यवस्था भएको संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्ति प्रक्रियाले समग्र आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत ह्रास हुने जोखिम बढेको छ । यसले नेपालको राजनीतिक नेतृत्व राज्यप्रति कति संवेदनशील छन् भन्ने दर्साउँछ ।
आफ्ना विवादास्पत नेता–कार्यकर्तालाई राज्यका उच्च निकायमा स्थान दिँदा त्यसले पार्न सक्ने दीर्घकालीन असरलाई मध्यनजर गर्न नसक्नु भनेको राज्यको उच्च ओहोदामा रहेर पद र अधिकारको दुरुपयोगजस्तै देखियो । समयसमयमा फेरबदल भइरहने सरकारले गरेका निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको साख गुम्दै जानु पक्कै पनि राम्रो विषय होइन ।
– जनक आचार्य, उत्तरगया, रसुवा
प्रतिक्रिया
