किन पाखा लगाइन्छन् किसानका उत्पादन ?

पाठक पत्र

सर्वप्रथम त कान्तिपुरजस्तो गरिमामय राष्ट्रिय पत्रिकामा किसानको समस्याको विषयमा मुखपृष्ठमा प्रकाशित गरिदिनुभएकामा सम्पादकज्यू लगायत कान्तिपुर समूहलाई धेरैधेरै धन्यवाद ।

नेपाल एक कृषिप्रधान देश हो । र मानव इतिहास रहिरहेसम्म यो कृषिप्रधान नै रहनेछ । किनभने आउँदा दिनमा कृषि उत्पादनबाहेकका वस्तु नेपालमा उत्पादितभन्दा चीन र भारतबाट आयात हुने नै सस्तो र कम लागतमा उपभोक्ताको हातमा पुग्छन् । महँगोभन्दा सस्तो किन्नु नै फाइदा देखिन्छ उपभोक्ताका लागि । तर कृषिजन्य उत्पादन भने ताजा रूपमा यी देशले यहाँ ल्याइपुर्‍याउन सक्दैनन् । कुनै न कुनै रूपमा बासी नै हुन्छन् ।

फ्रिजमा राखेका हुन्छन् । ती स्वास्थ्यकर पनि हुँदैनन् । भारत र चीनबाट ल्याउनुभन्दा नेपालीले नै सहज रूपमा उत्पादन गरेर घरघरमा पुर्‍याउन सक्छन् । यसका लागि सर्वप्रथम उत्पादक र उपभोक्ताबीच समन्वय हुन जरुरी छ । उपभोक्ता पनि सजग हुन जरुरी देखिन्छ । आफूले खाइरहेको अनाज कहाँबाट आएको हो ? कसको उत्पादन हो ? आफ्ना लागि स्वास्थ्यकर छ कि छैन ? यी कुरा उपभोक्ताले खोज्नुपर्छ । चनाखो हुनुपर्छ ।


काठमाडौंका उपभोक्ता र ताजा र स्वास्थ्यकर खाद्यान्न र तरकारी खोजेको देखिँदैन । सम्झौता गरेको देखिन्छ । हरेक दिन भान्छामा मन्द विष पाकिराख्दा पनि उपभोक्ता सजग छैनन् । यसको मुख्य कारण महँगी हो । कसरी छाक टार्ने भन्ने चिन्ताले ग्रस्त छन् काठमाडौंका अधिकांश उपभोक्ता । सस्तो भए खाने महँगो भए नखाने । यही मनोविज्ञानले ग्रस्त छन् ।

उपभोक्ताको बाध्यता ठूलो हो यसका लागि । देशको कुनाकाप्चादेखि परिवारको उज्ज्वल भविष्यका लागि युवाले खाडी मुलुक जसरी काठमाडौंलाई पनि आफ्नो गन्तव्य बनाएका छन् । अनि कोठा भाडामा लिएर सम्पूर्ण व्यवस्था आफैं गरेपछि हरेक आवश्यकतामा सम्झौता गर्नुपर्छ । अनि महँगो र सस्तोमा पनि सम्झौता गर्नुपर्छ । अनि कहाँबाट उपभेक्ताले ताजा छानोस् ? स्वास्थ्यकर छानोस् ? आफ्नो हैसियतले जे भ्याउँछ त्यही किन्छ ।


उपभोक्ताको यही बाध्यताको सिकार गर्न सिकारी सक्रिय छन् । कुनाकाप्चाबाट सहर छिरेका हुन् यी सिकारी पनि । आफ्नो उज्ज्वल भविष्यको कामना गर्दै सहर छिरेका यिनै सिकारी दलालले मौकाको फाइदा लिइराखेका छन् । उठाउने मौका यही हो भनेर सहरी उपभोक्तालाई ठगिराखेका छन् । यसो गर्दा पनि सरकार भने रमिते छ । बजार अनुगमन गर्दैन सरकारी संयन्त्र । सरकारी मूल्यांकनलाई लथालिंग पारी आफूखुसी मूल्यांकन गरी बजार भाउ लगाउँछन् । अनि मारमा पर्छन् जनता ।


अब रह्यो कृषकको समस्या । कृषकको समस्या हिजोका दिनमा जहाँ थियो अहिले पनि त्यहीँ छ । उही सिँचाइ र युरिया–मल लगायतका समस्या । अहिले नयाँ समस्या थपिएको छ । त्यो हो– मौसम अनुसारको बीउबिजनको । बीउ कसरी उपलब्ध गराउने भनेर सरकारसँग कुनै योजना छैन । कुनै नीतिनियम छैन । लागत भने भारत र चीनका किसानको भन्दा तीन गुणा बढी छ । किसानको आम्दानी भने चीन र भारतको भन्दा नगन्य छ । यस्तो हुँदै जाने हो भने कृषिमा पनि अब दशकभित्र परनिर्भर हुने लगभग पक्का छ ।

किसानको समस्यामध्येको जटिल समस्या भनेको शीतभण्डार र बजारको पनि छ । खुला सिमानाका कारण भारत लगायतका मुलुकबाट उत्पादन बिहानै आइपुग्छ, जुन हाम्रा बारीमा उत्पादन भएका भन्दा कैयौं गुणा बढी छन् । अनि यस्तो पाराले हुन्छ आर्थिक विकास ?

एउटा किसानले बुझ्न नसकेको, भारतबाट आएको तरकारीले कसरी स्थानीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ? नेपालको स्थानीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न भारतमा शून्य लागत हुनुपर्छ कि त नेपाली कृषकलाई हतोत्साहित बनाउन जानीजानी पेलेर बजारीकरण गरेको हुनुपर्दछ । नत्रभने भारतबाट आएको उत्पादनले कसरी स्थानीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ।

अब अझ द्रुतमार्ग बनेपछि छिटोभन्दा छिटो भारतीय उत्पादन नेपाल भित्रिनेछ, बिनाकुनै रोकतोक । अनि बिषादी परीक्षणबिना नै । मारमा पर्छन् जनता । र कृषक । बेलैमा सरकारले सोचविचार नगर्ने हो भने कृषिकै कारण देशको अर्थतन्त्र परनिर्भर हुन सक्छ । धराशायी हुन सक्छ । देशको तीव्र आर्थिक प्रगति गर्ने हो भने कृषिलाई प्राथमिकतामा नराखी हुँदैन ।
– सबिन थुयाजू, सूर्यविनायक–९, भक्तपुर

नेपाली किसानको उत्पादनलाई पाखा लगाउँदै आयातलाई बढावा दिने सोचाइमा सरकार रहेको देखिन्छ । दैनिक रूपमा खपत हुने उपभोग्य वस्तुहरू आयातमा भन्दा उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक छ । गाउँगाउँबाट संकलन गर्दा कम नाफा हुने भएकाले व्यापारीले विदेशबाटै आयात गर्न जोडबल गरेको देखिन्छ । चाहे तरकारी, फलफूल किन नहोस् ।

हामीले यहीँ उत्पादन गर्न सकिने वस्तु किन ल्याउनुपर्‍यो ? यथास्थिति नबुझी व्यापारीले जहिले पनि उत्पादनमा भन्दा आयातमा मात्र हतारिएको देखिन्छ । बजारमा आयातित वस्तुसँंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर नेपाली किसानले उत्पादन गरेको तरकारी, दूध, फूल लगायत आफ्नो लागत मूल्यमा पनि बिक्री वितरण नहुँदा खेतबारीमा नै नष्ट गर्न बाध्य भएको समाचार सार्वजनिक भइरहन्छन् । दूध, तरकारी, फलफूल गाउँगाउँबाट व्यापारीले संकलन गर्नुको साटो भारतबाट आयात गर्न खोज्नु हाम्रो कृषि क्षेत्रलाई ध्वस्त गर्नु हो ।

यति मात्र होइन, नेपाली किसानलाई निरुत्साहित पार्नु हो । यस्तो हर्कतको अन्त्य गर्नुपर्छ । दूध व्यापारी सहरमा मात्र केन्द्रित हुनु भएन । गाउँगाउँमा कृषि सहकारी र व्यापारी पुग्नुपर्ने नीति बनाउनुपर्‍यो । अनि मात्र स्वदेशी उत्पादनले बजारको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ । जे पनि सजिलो मात्र हेर्ने हो भने भोलिका दिनमा कृषि र कृषक भन्ने शब्द नै रहला भन्ने लागेको छैन । त्यसैले आफ्नो उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गरी बजारसम्म पुर्‍याउने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ ।

उत्पादनमुखी समाजको सृजना गर्नुपर्छ । आयातमुखी होइन निर्यातमुखी देश बनाउनुपर्छ । यसमा सरकार र सरोकारवालाको ध्यान जाओस् ।
– रामेश्वर बासी, चाँगुनारायण–९, भक्तपुर

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०८० ११:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विभेद किन ?

पाठक पत्र

मसमेत कार्यालयका केही कर्मचारी साथीहरू विदेश भ्रमणबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिने क्रममा आगमन कक्षमा लाइन लागेर देखाउनका लागि हातमा कोरोनाको क्यूआर कोडको प्रिन्ट लिएर उभिएका थियौं । अगाडि तीन जना साथी थिए ।

हाम्रो पालो आएपछि कोड हेर्ने कर्मचारीले अगाडिका साथीहरूलाई कोड नहेरीकनै पठाए । म पनि उनीसँगै पछि लाग्न खोजेँ तर ती कर्मचारीले मलाई रोके र कोड देखाउन भने । म पनि उहाँहरूसँगै हो मात्र भनें ।

म उहाँसँग कुरा गर्न चाहिनँ र हातमा लिई राखेको प्रिन्ट देखाएँ अनि म अगाडि बढेँ । लगेज लिने ठाउँमा ती साथीहरूलाई सोधेँ कि तपार्इंहरूले ती कर्मचारीलाई चिन्नुभएको हो कि तपाईंहरूको कोड नहेरीकन जान दिनुभएको हो ? ती साथीहरूले चिनेको होइन भन्ने जवाफ दिए ।

अनि म सोच्न थालेँ कि मसँग किन कोड मागिएको होला । हामीले सबै जना अफिसको लोगो भएको ज्याकेट लगाएका थियौं । यसो हेर्दा हाम्रा लुगामा खासै केही फरक थिएन तर एउटा फरक रहेछ त्यो थियो अनुहारको । मेरो अनुहार मधेशी अनुहार थियो ।

सायद त्यसैले होला ती पहाडे अनुहारका कर्मचारीले त्यस्तो फरक व्यवहार देखाएका थिए ।
– कमलेश ठाकुर, कालिकामाई–५, पर्सा

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०८० ११:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×