कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २०९

‘कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि होइन विश्वविद्यालय’

पाठक पत्र

संसारका अविकसित होउन् या विकसित, सबैजसो देशका सरकारले सञ्चालन गर्ने शिक्षा स्तरीय, भरपर्दो र मान्यता प्राप्त हुन्छन् ।

‘कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि होइन विश्वविद्यालय’

सरकारी या सार्वजनिक विश्वविद्यालय या कलेजमा सोही अनुसार गुणवत्ताको आधारमा विद्यार्थीहरूका निम्ति छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू कुनै राजनीतिक पार्टी र नेताहरूको ताबेदारी गर्न बाध्य हुँदैनन् । उनीहरूलाई अध्यापन र अनुसन्धानमा संलग्न रहन राज्यले लगानी पनि गरेको हुन्छ ।

पञ्चायतकालमा पार्टीहरूमाथि प्रतिबन्ध लागेको र खुला राजनीतिमा समेत बन्देज रहेकाले मुलुकमा लोकतान्त्रिक पद्धतिका हिमायती कांग्रेस र जनवाद स्थापनालाई लक्ष्य बनाएका कम्युनिस्ट पार्टीहरूका गतिविधिहरू आआफ्ना भ्रातृ संगठनहरूमार्फत क्याम्पसहरूमा सञ्चालन हुने गर्थे । अहिले त्यो अवस्था नरहेकाले, क्याम्पस कलेजहरू, विभिन्न विषयको ज्ञान र सीप हासिल गर्ने सक्षम नागरिक उत्पादन गर्ने स्थल या माध्यम बन्नुपर्थ्यो । दुर्भाग्य राजधानी मुटुका त्रिचन्द्र, अस्कल, ल, पद्मकन्या लगायत मोफसलका अन्य कलेजले न आफ्नो कलेवर फेर्न सकेका छन् न त तिनको ऐतिहासिकता वा स्तरीयतामा समयानुकूल वृद्धि हुन सकेको छ । अझै विद्यार्थी नेतृत्वको चयन पार्टी विशेष र नेताहरूको स्वार्थ, ताबेदारिता तथा र्निर्देशन अनुसार भइरहेको छ । पार्टीभित्रको गुट, उपगुटहरूसमेत कलेजभित्र प्रतिविम्बित हुनु दुःखद छ । नेताहरू मात्र होइन विभिन्न दलहरू संवद्ध प्राध्यापकसमेत आआफ्ना सन्तानहरूलाई निजीमा भर्ना गरिदिने, अनेकौं अवसर मिलाइदिने अनि अरूका छोराछोरीलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभाजित गरी एकअर्काविरुद्ध उकास्ने प्रवृत्ति कायम छ ।

सार्वजनिक कलेज/क्याम्पसहरूको स्थिति नसुध्रिनुमा आर्थिक कारण मात्र जिम्मेवार छैन । प्रतिविद्यार्थी लागत खर्च निजीमा भन्दा बढी हुनु तर अध्यापन, अनुसन्धानजस्ता कार्य अत्यन्तै न्यून मात्रामा हुनु विडम्बना हो । विज्ञान, प्रविधिबिना मुलुकको समृद्धि छैन । तर राज्यले विज्ञान र प्रविधिमा लगानी गरेको छैन । कुल लगानी र पारिश्रमिक अनुसार सार्वजनिक कलेजहरूमा एक वर्षमा कति अध्यापन हुन्छ ? यसको हेक्का कसले राख्ने ? विद्यार्थीहरूका लागि आआफ्ना गुरुहरूले सिकाएको पाठभन्दा आफू संवद्ध पार्टी नेताले दिएको आदेश निर्देशन नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अनि कसरी विकास हुन्छ पात्रता ? कसरी मुलुकको समृद्धिमा योगदान दिन सक्ने सक्षम नागरिक उत्पादन गर्न सकिन्छ ?
– ढुण्डीराज पौडेल, नेपालगन्ज

देशको सबैभन्दा पुरानो र उच्च शिक्षाको धरोहर त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनादेखि नै कांग्रेस र एमालेले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएर ध्वस्त पारे । विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर साह्रै कमजोर भइसकेको छ । विभिन्न विश्वविद्यालय भइरहने तालाबन्दी, हडताल, बन्द, राजनीतिक नियुक्ति आदिका कारण विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा परिरहेको छ । चिकित्सा शिक्षाको अवस्था झन् भयावह छ । आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन उमारिएका दर्जनौं विश्वविद्यालयका कारण देशको उच्च शिक्षा लथालिंग हुन पुगेको छ ।

केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरको दुर्दशा हेर्दा मनै विरक्त हुन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राजनीति गर्ने थलो बनाइएको छ । आंगिक क्याम्पसहरूमा आफ्ना कार्यकर्तालाई आंशिक प्राध्यापकमा नियुक्ति दिएर तिनैलाई स्वतः स्थायी गरेर दलहरूले विश्वविद्यालयको साख गिराएका छन् । राजनीतिक भागबन्डाको सिकार विश्वविद्यालय भइरहेका छन् । विश्वविद्यालय प्रतिभाशाली जनशक्ति उत्पादन गर्ने स्थान बनोस् न कि दलका कार्यकर्ता भर्ना गर्ने स्थल । यस विषयमा समयमै सरोकारवालाहरूको ध्यान जानु जरुरी छ ।
– कुसुम न्यौपाने, बुटवल

‘थचक्क भए त्रिविका अनुसन्धान केन्द्र’ समाचार पढेपछि नेपालका महत्त्वपूर्ण प्राज्ञिक संस्थाहरूमा डढेलो सल्किरहेको महसुस भयो । आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा) को रूपमा स्थापित संस्थाको दुर्दशाबारे सुन्ने, देख्ने र बेहोर्नेहरूको मन कति कुँडिएको होला शब्दमा वर्णन गर्न सकिँदैन । समाचारमा प्रयोग गरेको मिनीबसको विम्ब सान्दर्भिक छ । पहिले सेडाले प्रयोग गरेको र यतिबेला त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरको घडीघरछेउ थन्किएको सो मिनीबसका धूलोले छोपिएका सिटहरू, स्टेयरिङमा खिया लागेको अवस्था, चारवटै पांग्राको हावा खुस्किएको, धूलोले भरिएको बसमा केरमेट गरेर कुरूप बनाइएको परिदृश्यले सरकारलाई गिज्याइरहेको छ ।

त्रिविले २०५० सालमा अनुसन्धानात्मक र कार्यसम्पादनको गतिविधि सञ्चालन गर्ने नियम बनाएपछि सेडा लगायत अन्य अनुसन्धान केन्द्रलाई सहजता मिलेको थियो । सेडाका साथै नेपाल र एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास), शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (सेरिड) र व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र (रिकास्ट) अविच्छिन्न रूपमा सञ्चालित थिए । नेपाली समाज, कला, धर्म संस्कृति, इतिहास, भाषा, साहित्यजस्ता क्षेत्रको प्रवर्द्धनको उद्देश्य लिई पञ्चायतकालमै स्थापना भएको सिनासमा त्यतिबेला स्रोत र जनशक्तिको कुनै कमी थिएन ।

२०६४ सालमा स्थापित रिकास्ट दिगो प्राविधिक विकासका माध्यमबाट देशको आवश्यकता सम्बोधन गर्न, क्षमता अनुसार आविष्कार गरेर सर्वसाधारणको जीवन सहज बनाउने लक्ष्य लिई अघि बढिरहेको थियो । यता शिक्षा सम्बन्धी अनुसन्धान कार्यका लागि सेरिडलाई कुशलतापूर्वक सञ्चालन गरिएको थियो । अब आएर सेडाका साथै तीनवटै अनुसन्धान केन्द्रहरू अनुसन्धानकर्ताको संकट, स्रोतसाधनको अभाव लगायत समस्याले ग्रसित र शिथिल बनिरहेका छन् ।

राजनीतिक हूलहुज्जडका कारण विश्वविद्यालय प्रशासन किंकर्तव्यविमूढको स्थितिमा छ भने ठूला दल र तीनका नेता प्राज्ञिक क्षेत्रको कन्तविजोग टुलुटुलु हेरेर बसेका छन् । जबसम्म त्रिवि अति राजनीतीकरणबाट थलिइरहन्छ, जबसम्म सत्ताधारीले शिक्षा र अनुसन्धानको महत्त्व बुझ्दैनन् तबसम्म मुलुकको समृद्धि दिवा सपना बनिरहनेछ ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७९ १०:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको १६ वर्ष पुरा भएको छ । गणतन्त्रको गति कस्तो लागिरहेको छ ?