विषाक्त सत्ता, विघटनोन्मुख समाज

तर अहिले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सम्भावित स्वरूपका विषय राष्ट्रिय बहसको किनारामा धकेलिएका छन् । सत्तामा बस्नेहरूले जुन हदमा ओर्लेर मूल्यहीन राजनीति गरिरहेका छन् र राज्य सञ्चालकहरूले नै मुलुकको मूलधारको मिडियालाई घुँडा टेकाउने अभीष्टका साथ जस्तो कसरत गर्दैछन्, त्यसबाट वित्त नीति लगायतका मुद्दा विषयान्तरमा परेका छन्  । स्वाभाविक हो, पीपकुण्ड झैं भएको राजनीतिको मूलबाट निस्कने आर्थिक लगायतका अन्य नीतिहरू आममानिस र देशका लागि कुनै रूपान्तरणकारी फड्को मार्ने हैसियतका हुन सम्भव छैन । त्यसैले पनि तिनीहरूप्रतिको चासो घट्दो र चर्चा कर्मकाण्डी हुन थालेको धेरै वर्ष भइसकेको छ ।

विषाक्त सत्ता

ठूलो आशा गरिएको नेता वा दल सत्तासँग छोइनेबित्तिकै तर्क–असंगत र अलोकतान्त्रिक व्यवहार गर्न थाल्नु सत्ता विषाक्त (टोक्सिक) हुनुको प्रमाण हो । संघ होस् वा प्रदेश, सत्तामा पुग्न र त्यहाँ टिकिरहन लोकतन्त्रको आवरण फगत् कोरा अंकगणितको जोडघटाउमा सीमित भएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य, वैचारिक आदर्श, नैतिक मर्यादा, विधिहरूको न्यूनतम पालना आदि विषय सत्ताको टिनाझपटीको खेलमा मटियामेट भएका छन् । सत्ता–प्रतिपक्ष, साना–ठूला वा पुराना–नयाँ कुनै पनि राजनीतिक दलमा त्यस्तो उपल्लो कोटीको कुनै एक मात्र पात्र पनि उपस्थित छैन जसको दार्शनिक चेत, इमानदारी र नैतिक आचरणसहितको नेतृत्वको उदाहरण दिन सकियोस् । जनताले हरेक दललाई जुन संख्यामा विधायक निर्वाचित गरेर संसद्मा पठाएका छन्, त्यसै हैसियतअनुरूप सरकारमा जाने वा प्रतिपक्षामा बस्ने लोकतन्त्रमा अपरिहार्य न्यूनतम धैर्य पनि नेपाली राजनीतिमा दुर्लभ भएको छ ।

परिणामतः साना–मझौला दलहरूको सत्ता आकांक्षा झन् चुलिएको छ । सत्ताकै लागि भुरेटाकुरे दल पनि फुट्ने र फुटाउने षड्यन्त्र नेपालको राजनीतिको स्थायी चरित्र भएको छ । पुराना भनिएका दलको उछित्तो काढेर उदाएका क्षेत्रीय र साना नयाँ दलहरूले असल राजनीतिको नयाँ मानक स्थापना गर्ने ठूलै होहल्ला गरेका थिए । तर, उनीहरूको सत्तालिप्सा अझ फोहोरी शैलीमा प्रदर्शन भइरहेको छ । सत्ताको विषले उनीहरूलाई पहिलो झट्कामै थला पारेको छ ।

सत्ताको यही घातक विषले दलहरूबीचको फरक वैचारिक पहिचानलाई मसानघाट पुर्‍याएको छ । नेपाली कांग्रेसको लोकतान्त्रिक समाजवाद, एमालेको बहुदलीय जनवाद, एकीकृत माओवादीको माओवादमुखी समाजवाद, राप्रपा वा रास्वपाको उदारवाद आदि जेजे भने पनि कुर्सीको दौडमा ती कुनै वैचारिक अडानको स्मरण कसैलाई हुँदैन । मधेश आन्दोलनबाट उदाएका शक्ति मधेशका मुद्दा बीचैमा छाडेर सत्ताका लागि चिराचिरा भएका छन् । ‘कालो’ भनिएको संविधान अन्तर्गत शपथ खाएर मन्त्रीको कुर्सीमा बस्न कुनै मधेशी नेतालाई कत्ति पनि असजिलो लागेन । संघ र प्रदेश दुवैतिर स्वार्थ र सुविधाका समीकरणहरू बनिरहने र भत्किरहने शृंखलामा वैचारिक सामीप्य भएका शक्तिसँग मात्र सत्ता साझेदारी गर्ने नैतिक धरातल पनि अब बाँकी छैन । पुष्पकमल दाहालदेखि सीके राउतसम्मका शक्तिहरूले राज्यविरुद्ध हतियार उठाएर गरेको विद्रोहको तात्त्विक उपादेयता उनीहरूलाई सिंहदरबारको ‘पावर कोरिडोर’सम्म पुर्‍याएर सत्ताको अम्मल लगाउनु मात्र थियो त ? यसबाहेकको राजनीतिक औचित्य अथवा जनता र मुलुकको बृहत्तर हित प्रवर्द्धन, उनीहरूले स्थापित गर्न सकेका छैनन् । त्यो औचित्य स्थापित गर्ने दिशामा चिन्तन र योजनाको छनक पनि कतै छैन ।

राजनीति यसरी पूर्णतः विचारनिरपेक्ष हुनुको ठूलो मूल्य मुलुकले चुकाइरहेको छ । यसबाट निम्तिएको अस्वाभाविक आवृत्तिको राजनीतिक अस्थिरता सतहमा देखिएको समस्या हो । गहिराइमा भने यसले चरम नीतिगत अन्योलको संक्रमण ल्याएको छ । आर्थिक सुधार र प्रशासनिक सुधारका कार्यहरू दशकौंयता थाती रहेका छन् । उदाहरणका लागि, घाटामा रहेका सरकारी स्वामित्वका दर्जनभन्दा बढी संस्थानलाई अब के गर्ने भन्ने अन्योल सधैं छ । कहिले तिनलाई चलाउने, कहिले बन्द गर्ने हचुवा निर्णय गरिन्छ । निजीकरण प्रक्रिया अवरुद्ध छ । कहिले ‘राष्ट्रिय’ पुँजीलाई प्राथमिकता दिने कुरा हुन्छ त कहिले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सम्मेलन पनि गरिन्छ । निजी सम्पत्तिमाथि राज्यको आँखा लाग्ने भय ज्युँदै छ । संघीयतामा कसैको वैचारिक स्वामित्वको व्यवस्था रहेको छैन । प्रदेशमा सत्ता उन्मादको विष झन् नराम्ररी फैलिएको छ, जसले संघीय राजनीतिक प्रणालीलाई नै बदनाम गरिरहेको छ । यी कुनै असंगति र विकृतिको जिम्मेवार कुनै नेता र दल हुनु नपर्ने अनौठो संस्कार हामी पन्पाइरेहका छौं ।

यी सबैको एकीकृत परिणाम मुलुक दिशाहीन र गतिहीन अवस्थामा छ । वाम, मध्य वा दक्षिणपन्थको प्रस्ट बाटो कुनै शक्ति हिँडेको हुन्थ्यो भने त्यसमाथि बहस–छलफल गर्न सकिन्थ्यो । सहमत वा असहमत हुन सकिन्थ्यो । तर सत्ता स्वार्थमा सबै समान र विचारमा सबै शून्यमा ओर्लिएपछि राजनीतिमा विचार र आदर्शको चर्चा दन्त्य कथासरह भएका छन् । यस्तो शून्यताबीच जो सत्तामा बस्छ, ऊसँग राज्यशक्तिको उन्माद र लोकलाजको पर्वाह नगरी त्यसको सकेजति दोहन गर्ने अवसरवाद हाबी हुनु अनौठो होइन । संसारको राजनीतिक इतिहासमा यो दुर्दशा नौलो पनि होइन । तर, नेपालमाथि नै यो नियति बारम्बार दोहोरिइरहनुचाँहि दुःखद् र कष्टकर भएको छ ।

प्रतिशोधमा सत्ता

जनमतको कमजोर आधार र शून्य वैचारिक धरातलमा उभिएको नेता वा दलको एकल उद्देश्य सकेसम्म लामो समय सत्ता टिकाउन सबै सम्भव नैतिक–अनैतिक तिकडम गर्ने, सत्तामा बसुन्जेल सकेजति स्वार्थसिद्ध गर्ने र त्यो स्वार्थ उद्योगमा कोही अवरोध देखियो भने राज्यशक्ति दुरुपयोग गरेर उसप्रति प्रतिशोध लिने हुन्छ । कान्तिपुर प्रकाशनका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियामाथि यतिखेर राज्यले अपनाएको छनोटपूर्ण धरपकडमा यही प्रवृत्ति उजागर भएको हो । र, महत्त्वपूर्ण एवम् हरेक नेपालीले बुझेको कुरा हो, यो प्रतिशोध सिरोहिया व्यक्तिमाथिको नभएर उनको लगानी र व्यवस्थापनमा सञ्चालित प्रकाशन गृह कान्तिपुर मिडिया ग्रुपअन्तर्गतका सञ्चार ‘आउटलेट’हरू माथि हो ।

मुलुकको सबभन्दा प्रभावशाली मिडिया हाउसको प्रमुखलाई नै पक्राउ गरेपछि अरू सबै विचार र समाचार पस्कनेहरू थर्कमान हुन्छन् भन्ने सोच प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सत्ता साझेदार दलका शक्तिशाली नेताहरूको देखिन्छ । सिरोहिया व्यक्ति वा उनका गतिविधिका बारेमा कुनै कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ला, जुन उनले आफ्नै पहलमा किनारा लगाउने वाचा गरेका छन् । कहिलेकाहीं राज्य नै एउटा नागरिकमाथि जाइलाग्दा न्याय दुरुह हुन पनि सक्छ । किन्तु, अहम् पक्षचाहिँ के हो भने त्यसरी व्यक्ति सिरोहियामाथि उठ्ने प्रश्न सिंगो प्रकाशन गृह र त्यसले सम्प्रेषण गर्ने सामग्रीको विश्वनीयता माथिको प्रश्न होइन, हुन सक्दैन । तर, अहिलेको प्रतिशोधको आधार तिनै सामग्री बनेको प्रस्टै छ ।

एउटा व्यक्तिका आफ्नै सीमा, कमजोरी र बाध्यता हुन सक्लान् । तर, विगत करिब तीन दशकको पत्रकारिता व्यवसायमा रहेर मुलुकका, निर्णायक ऐतिहासिक घडीहरूमा सिरोहियाले उनको स्वामित्वमा रहेको प्रकाशन गृहलाई लोकतन्त्रको पक्षमा र राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्ने शक्तिशाली पात्रहरूका विपक्षमा दर्बिलो ढंगले खडा हुने स्वतन्त्रता दिएका छन् । सघाएका छन् ।

दरबार हत्याकाण्ड लगत्तै बाबुराम भट्टराईको लेख छापेबापत उनलाई कान्तिपुरका तत्कालीन सम्पादकसहित नेपाली कांग्रेसको सरकारले हिरासतमा पठाएको थियो । त्यतिखेरको सरकार त्यसरी अत्तालिनुको कारण अहिले साखुल्ले पल्टेको कांग्रेसले दिएको छैन । ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनको प्रतिकूलतामा होस् वा दोस्रो जनआन्दोलनमा, कान्तिपुर प्रकाशनले लोकतन्त्रको पक्षधरतालाई छोडेको छैन । यो कुनै सामान्य निरन्तरता होइन ।

त्यतिबेलाका अत्यन्तै शक्तिशाली नेता खुमबहादुर खड्कादेखि ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र अहिलेको गिरीबन्धु टी–इस्टेटसम्मका भ्रष्टाचार र अनियमितता कान्तिपुरले उजागर गरेको छ । यसका लागि दृढ र पहाड जस्तै अडिग प्रतिबद्धता चाहिन्छ । उतारचढावहरूबाट नआत्तिने मनोबल चाहिन्छ । यो लामो शृंखलामा कति दुश्मन आर्जित भए र अहिले सिरोहियालाई पक्रँदा खुच्चिङ भन्ने कति छन् ? त्यो गौण हो । मूल प्रश्न, कान्तिपुरले गरेको पत्रकारिताले मुलुक र लोकतन्त्रलाई साँगोपाँगो हित गर्‍यो कि गरेन भन्ने हो । कान्तिपुरले मुलुकलाई लगाएको गुणमाथि प्रश्न गर्न नसकेर नै राज्य व्यक्तिमाथि आक्रामक भएको अब बुझ्न कठिन छैन ।

भ्रष्ट समाज

सञ्चार क्षेत्र र बौद्धिक भनिने सानो जमातले भ्रष्टाचार, अनयिमितता र मुलुकको अधोगतिको दोष एकोहोरो ढंगले मुलुकका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई मात्र लगाउने गरेको छ । निश्चय नै राजनीति जिम्मेवार छ र हुनुपर्छ । तथापि मुलुक अहिलेको परिस्थितिमा आइपुग्नुको दोषको प्रमुख भागीदार भ्रष्ट र विघटोन्मुख नेपाली समाज पनि हुनुपर्छ । बालिग नेपाली जनता हुनुपर्छ । यस पाटोमा नेपालको राष्ट्रिय बहस वा विश्लेषण प्रवेश गरेको छैन ।

भ्रष्टहरूको पूजा गर्ने र इमानदारहरूलाई दण्डित गर्ने सामाजिक मनोविज्ञान झाँगिँदै गएको छ । भ्रष्ट हुँदा रातारात धनी हुन सजिलो छ भनेर बुझेको र देखेको पुस्ता अहिले मताधिकारी भएको छ र सामाजिक भाष्यलाई उसैले निर्देशित गरिरहेको छ । ‘इमानदारी’ जसरी पनि पैसा बटुल्न नसक्नेहरूको अयोग्यता लुकाउने आवरण मात्रै बन्दै गएको छ । रवि लामिछानेलाई उग्र अहंकारी बन्न पुग्ने गरी दुई/दुई पटक मत दिने मतदातालाई उनको चरित्र, इमानदारी वा दोहोरो नागरिकताबारे भलिभाँती थाहा नभएको होइन । थाहा पाएरै मत दिएको मात्रै होइन, उसैगरी दोहोरो नागरिकता वा राहदानी बोकेर, छिट्टै अथाह पैसा कमाएर स्थापित भनिएका नेताहरूलाई हकार्दै हिँड्ने आफ्नो आकांक्षालाई उनका मतदाताको सुषुप्त चेतले गरेको अनुमोदन पनि हो उनको निर्वाचन ।

अहिलेको सामाजिक सञ्जालमा आशक्त पुस्तालाई विचार र दर्शनको बहस सर्वथा अनावश्यक र बोझिलो लाग्छ । ‘डिप फेक’ र ‘फेक न्युज’को युगमा व्यावसायिक पत्रकारिता पनि उत्तिकै असान्दर्भिक र कम रोमाञ्चक वा कम उपयोगी सावित हुँदैछ । यो विश्वव्यापी ‘ट्रेन्ड’ हो र यसका छिर्का–बाछिटा नेपालमा बाक्लै परेका छन्, सायद झन् विकृत रूपमा । धेरै देशले यसका विकृतिलाई सच्याउने कदम सुरु गरिसके तर नेपाली समाज र राज्य यसप्रति बेपर्वाह छन् । यही कारण यसका नकारात्मक पक्षहरूलाई दोहन गर्न सक्नेहरूको हुँकार बढ्दो छ । आम सञ्चार क्षेत्रले ठूलो नैतिक लडाइँबाट मात्रै यो आफूविरुद्धको युद्ध जित्न सक्नेछ ।

विकृत राजनीति, चौतर्फी भ्रष्टीकरण र सामाजिक विघटनविरुद्धको लडाइँ जित्ने पूर्वसर्त सामाजिक सहभाव (सोसल कोहेजन) हो । आफ्नो समाजप्रतिको नागरिक स्वामित्व, यसको संस्कृति एवम् पहिचानप्रतिको गर्व र यसको प्रतिरक्षा एवम् उन्नयनको प्रतिबद्धताबिना सामाजिक विघटनको रोक्न सम्भव छैन । नेपाली समाज अहिले त्यही असम्भव मोडमा आइपुगेको छ ।

सामाजिक विघटनको जीवन्त प्रयोगशाला यतिखेर हरेक नेपाली परिवार भइरहेको छ । किशोरवयदेखि अधबैंसेहरूसम्म यो समाजलाई निकम्मा भनिरहेका छन् । वयसन्धिका किशोरकिशोरीको सामाजिक व्यवहार, आफ्ना धारणा राख्ने वा प्रतिक्रिया दिने भावशून्य शैली, जतिसक्दो छिटो मुलुक छोड्ने योजना र यहाँ भएका सबै कुराप्रतिको तीव्र वितृष्णा वा मोहभंगको अवस्था वास्तवमा नै भयावह छ । अपरिभाषित महत्त्वाकांक्षाहरू आफू जन्मे–हुर्केको समाजसापेक्ष छैनन् ।

आगामी आमनिर्वाचनमा यो पुस्ताको मत निर्णायक हुनेछ । यो जनसांख्यिक आयामलाई राजनीति, पत्रकारिता र सामाजशास्त्रीय अध्ययनहरूले सायद उचित गम्भीरतासाथ ख्याल गरेका छैनन् । राजनीतिक सचेतता शून्य, आफ्नो समाज र राष्ट्रलाई सहजै घृणा गर्न सक्ने र सामाजिक सञ्जालले एकोहोर्‍याएको मनोविज्ञान बोक्ने पुस्ताले चुन्ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व कति युक्तिसंगत (र्‍यासनल) र सिर्जनात्मक (कन्सट्रक्टिभ) होला ? कैलाश सिरोहियाको वर्तमान नियति त्यो जोखिमको आरम्भ हो कि समाज सच्चिने मार्गमा आउने प्रसव वेदना ? यो वर्तमानले उत्तर खोज्नुपर्ने चुरो प्रश्न हो ।