सरकारको वार्षिक राजस्वको लक्ष्य राष्ट्रको औपचारिक आँकडा अनुरूप कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (कुगाउ) को २५ प्रतिशत हाराहारी हुन थालेको निकै वर्ष भयो । सनातन अर्थशास्त्रीहरू भन्छन्— राजस्वको यो दर संसारको औसतभन्दा धेरै माथि हो । यसमाथि राजनीतिमिश्रित प्रतिक्रिया हुने गरेको छ— कुगाउको यत्ति धेरै प्रतिशत कर लाद्ने मुलुकमा ‘सफा’ वैदेशिक लगानी विरलै आउँछ । नेपालका राजस्व वा करका स्रोतहरूको आफ्नै आत्मघाती प्रवृत्तिहरूका दुष्परिणाम अलग्गै छन् ।
नेपालले अपनाएको संघीय प्रणालीलाई सुदृढ र परिणाममुखी बनाउने दिशामा मूलतः केन्द्रीय सरकारको नियत र गतिविधि कति सहयोगी प्रमाणित भइरहेको छ ? र, यदि कानुनी, संस्थागत र प्रशासनिक गतिविधिहरू संघीयतालाई कमजोर पार्नतर्फ उन्मुख छन् भने, त्यसलाई कसरी र कुन स्तरको सार्थक हस्तक्षेप गरेर सच्याउन सकिएला ?
कुनै पनि मुलुकको विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको आकांक्षालाई मूर्तरूप दिने माध्यम त्यस मुलुकका प्रभावकारी संस्थाहरू नै हुन् । तिनको साख र विश्वसनीयता यस्तो संस्थागत प्रभावकारिताका पूर्वसर्तहरू हुन् । सरकारी वा आपूर्ति पक्षीय संंस्थाहरू, निजी वा मागपक्षीय संस्थाहरू र बृहत सामूहिक हितका लागि काम गर्ने गैरसरकारी वा दबाबमूलक संस्थाहरू बीचको सहकार्य वा खिचाव आधुनिक राज्यप्रणालीका अपरिहार्य अवयव हुन् ।
सन् १९४९ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओ त्सेतुङको नेतृत्वमा सम्पन्न, ‘अक्टोबर क्रान्ति’ का रूपमा चर्चित जनवादी गणतन्त्र स्थापनाको ७० औं वार्षिकोत्सव भव्य रूपले मनाउने तयारीमा जुटेको छ चीन ।
गत साता अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सन्तानलाई पैतृक सम्पत्ति उपभोगको अधिकार हस्तान्तरण गर्दा राज्यले उल्लेख्य मात्रामा कर लगाउने तयारी गरेको घोषणा गरे । उद्यमी व्यवसायीहरूको पुरानो प्रतिनिधि संगठन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा व्यक्त उनको यो भनाइले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूमा गहिरो चिन्ता सञ्चार गरेको छ ।
पश्चिमा दर्शनमा ‘दार्शनिक राजा’ लगायत राज्यका आदर्श अवधारणाहरूको जग स्थापित गरे बापतको एकल श्रेय र सीमातीत प्रशंसा ग्रीक दार्शनिक प्लेटोले पाएका छन् । ऊनैको वार्द्धक्यतन्त्र वा वृद्धतन्त्र (जेरोन्टोत्रेसी) को अवधारणालाई भने आधुनिक राजनीतिशास्त्रले सम्भवतः सबभन्दा बढी आलोचना गरेको छ । लोकतन्त्रको भावना विपरीतको प्रस्तावना ठहर्याएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको डेढवर्षे महत्त्वपूर्ण अवधि कुनै उल्लेख्य उपलब्धिबिना व्यतीत मात्र गरेको छैन, यही सरकारले मुलुक, संघीय प्रणाली र जनताको हित प्रबर्द्धनमा कुनै सार्थक काम गर्ला भन्ने आशालाई ज्युँदै राख्नसमेत असफल भएको छ ।
संसारमै अत्यधिक पढिएको पुस्तकमध्ये पर्छ, साम्युअल फिलिप हन्टिङटनको ‘दि थर्ड वेझ : डेमोत्रेटाइजेन इन दि लेट ट्वान्टिएथ सेञ्च्युरी (१९९१)’ । उनी लेख्छन्, ‘कम्युनिष्ट विचारधारा आर्थिक वृद्धिको मुख्य बाधक बन्यो र आर्थिक कार्यप्रदर्शनीका आधारमा सत्ताले आफैलाई वैधता दिलाउँदै जाने क्षमतालाई पनि कुण्ठित बनाइदियो ।
देशका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री आफैं दुःखी र लज्जित छन् । उनी अक्सर गलत सूचनाका आधारमा राज्य सञ्चालनका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिइरहेका छन् । यो अरुको आरोप होइन, उनी आफैंले सार्वजनिक रूपमा पटक–पटक स्वीकारेको वास्तविकता हो ।
परिदृश्य १ः माध्यमिक तह (एसईई) को परीक्षाफल प्रकाशित भयो । चार लाख परीक्षार्थीमध्ये १ लाख ५५ हजारले २ भन्दा कम अंक (सीजीपीए) ल्याए । तिनलाई राज्यले अनुत्तीर्ण भएको होइन भनेर ढाँटिरहेको छ । जबकि २ वा त्योभन्दा कम सीजीपीए ल्याउने यी कसैले पनि न उच्चशिक्षा नत रोजगारीको अवसर नै पाउनेछन् ।
