अच्युत वाग्ले

अच्युत वाग्लेका लेखहरु :

शासक फेर्न अक्षम लोकतन्त्र

लोकतन्त्रको शाब्दिक अर्थ सीधै छ, लोक अथवा जनताको शासन । अढाई हजार वर्षयता यो परिभाषा बदलिएको छैन । तथापि, यसका अभ्यासगत स्वरुपहरूमा विविधता आएको छ । गणतन्त्र, संघीयता, प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रतिनिधित्व, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी वा संसदीय सर्वोच्चता आदि स्वरुपका शासनलाई जनमतको अनुमोदन दिलाउने विधि, अभ्यास र पद्धति बसालिएका छन् । तर, यी सबैमा जनताको अभिमतसम्मत शासनको समान सार छ र यही सर्वस्वीकृत लोकतान्त्रिक मानक भएको छ ।

ठिमाहा शासनका अन्तर्निहित जोखिमहरू

विश्वप्रसिद्ध पत्रिका ‘दी इकोनोमिस्ट’ को प्रकाशक ‘इकोनोमिस्ट ग्रुप’ को ‘इकोनोमिक इन्टेलिजेन्स युनिट’ ले फ्रत्येक वर्ष लोकतन्त्र सूचकांक (डेमोत्रेसी इन्डेक्स) सार्वजनिक गर्छ । यो सूचकाङ्कमा सन् २०२१ मा नेपाल १० पूर्णाङ्कमा ४ दशमलव ४१ मात्र अंक ल्याएर १६७ मुलुकमध्ये १०१ औं स्थानमा छ ।

अबको शासकीय र विधायिकी तस्बिर

मुलुकको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने बाजी नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मारेका छन्, अत्यन्तै नाटकीय ढंगमा । उनले संविधानतः एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । विगत एक सातामा अनेक रङका सत्ता गठबन्धनको समीकरण बन्ने र भत्किने अनगिन्ती कोसिस भए ।

उत्तरवैचारिक र सत्योत्तर राजनीति

नेपालको संघीय संविधान लागू भएपछिको दोस्रो संसदीय चुनाव सकिएर नतिजा आएको छ । संघीय र सातै प्रादेशिक संसद्मा कुनै एउटा दलको एक्लै सरकार बनाउन पुग्ने बहुमत नआएकाले मिलीजुली गठबन्धन सरकार बनाउने अंकगणितीय सम्भावनाहरूबारे लेखाजोखा सुरु भएको छ ।

मौलाउँदो अराजनीतिका शासकीय जोखिमहरू

राजनीति के हो, के होइन अथवा के हुनुपर्छ भन्ने बहस बहुआयामिक र अनन्तजस्तै छ । तर अभ्यास, आवश्यकता र परम्पराले यसको परिभाषालाई धेरै हदसम्म अनुशासित र अभिसारी (कन्भर्जिङ) बनाएको छ । यस्तो ‘कन्भर्जन’ को सबभन्दा प्रखर रूप लोकतन्त्र नै हो, जुन इतिहासको लामो कालखण्डमा क्रमशः परिष्कृत र मानव–मूल्यमैत्री हुँदै आएको छ । केही मान्यता र अवधारणाहरू अब अकाट्य सूक्ति नै भइसकेका छन् ।

बौद्धिक वर्गको जिम्मेवारी छैन ?

भारतको मुम्बईका नानाभाइ (नानी) पाल्किवाला (सन् १९२०–२००२) एक अद्भुत ‘पब्लिक इन्टेलेक्चुअल’ थिए । पेसाले कर सम्बन्धी कानुनका वकिल उनी आफ्नो ‘समानान्तर बजेट’ का लागि प्रख्यात भए । आफूलाई ‘अफर’ गरिएका सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, महान्यायाधिवक्तासहित धेरैवटा उच्च सार्वजनिक पद अस्वीकार गरेका उनको इमानदारी र जनविश्वास अप्रतिम थियो ।

घोषणापत्रहरूको ‘वैतरणी पुराण’

संघीय र प्रदेश दुवै तहका विधायिकाहरू, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका प्रमुख दुईवटा जिम्मेवारी मात्र छन्— विधि वा कानुन निर्माण र सरकार निर्माण । यी सीमा नेपालको संविधान र नेपालले अपनाएको वेस्टमिन्स्टर शैलीको लोकतन्त्रको अभ्यासद्वारा स्थापित मान्यताहरूले निर्धारण गरेका हुन् । तर आउँदो मंसिर ४ गतेका लागि तय भएको निर्वाचनको प्रचारशैली र माहोलले विधायिकाको आवश्यकता, महत्त्व र औचित्यलाई बिलकुलै फरक संकथन दिएको छ— सांसद र संसद् दुवैको मुख्य काम ‘विकास–निर्माण’ मा प्रत्यक्ष संलग्न हुनु हो । मानौं, विधि निर्माण दोस्रो र सरकार बनाउने वा भत्काउने आकस्मिक काम मात्र हुन् ।

वैदेशिक लगानी : धेरै कथा, थोरै उपलब्धि

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत साता विदेशी प्रत्यक्ष लगानी गर्न पाउने न्यूनतम रकमको सीमा ५ करोड रुपैयाँबाट घटाएर २ करोड रुपैयाँ बनाएको छ । गत जेठमा मात्रै यसलाई ५० लाखबाट बढाएर ५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो । अहिले रकमको सीमा घटाउने निर्णयको बचाउमा ‘ससाना लगानीले प्रविधि भित्र्याउन मद्दत गर्ने’ तर्क राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले गरेका छन् । तर, यो सीमालाई दस गुणा बढाउने समयमा, ‘नेपालमा प्रविधि भित्र्याउने नाममा खुद्रे लगानी ल्याएर भिसा अवधि लम्ब्याउने नियत मात्र देखिएको र यस्ता साना लगानीले अर्थतन्त्रको विकासमा उल्लेख्य योगदान नगर्ने’ तर्क गरिएको थियो । नेपालमा झाँगिएको नीतिगत अस्थिरताको यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । त्यसको प्रतिकूल परिणाम नेपालले भोगी नै रहेको छ । वैदेशिक लगानीका लागि आवश्यक पूर्वसर्त नै पूर्वगम्य नीतिगत व्यवस्था (पोलिसी प्रेडिक्टिबिलिटी…) हो ।

अर्थतन्त्रमा चौतर्फी रातो बत्ती

अघिल्लो साता एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रश्न गरे, ‘बैंकमा पैसा राखेर १३ प्रतिशत, १४ प्रतिशत ब्याज आउने देशमा पैसा कसरी उद्योग र उत्पादन क्षेत्रमा जान्छ ?’ उनले यो घोषणा पनि गरे, ‘यस्तो नीति ठीक भएन, परिवर्तन गर्नुपर्छ । अर्को हप्ता नै मन्त्रालयमा यसबारे आवश्यक निर्णय लिइन्छ ।’

मिटरब्याज र मौद्रिक प्राधिकारीको दायित्व

गत जेठ महिनामा सप्तरी जिल्लाका एक मिटरब्याजपीडितको समाचार प्रमुखताका साथ आएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैंले चासो दिएर मिटरब्याजी सुदखोरलाई कारबाही गर्ने निर्देशन दिएका थिए । लगत्तै, गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गरेर यस्ता पीडितहरूलाई उजुरी दिन आह्वान गर्‍यो र सहसचिव भीष्म भुसालको संयोजकत्वमा छानबिन कार्यदल गठन गर्‍यो ।