१५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ४२०

अच्युत वाग्ले

अर्थशास्त्री वाग्ले कान्तिपुर र काठमाडौं पोस्टका स्तम्भकार हुन् । Achyut Wagle holds PhD in economics and is currently a professor at the Kathmandu University School of Management. He is an econo-political analyst, writing for The Kathmandu Post and Kantipur for many years.

अच्युत वाग्लेका लेखहरु :

विकास वित्तका भड्खालामा ‘विन्डो–ड्रेसिङ’

राजधानी आएर न्यायको माग गर्दै सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका मिटरब्याजपीडित, सहकारीपीडित र लघुवित्त पीडितसँग सरकारले अनेक बुँदे सहमति गरिरहेको छ । उनीहरूका समस्यामाथि छानबिन एवम् समस्या (पनि) समाधान गर्न धेरैवटा आयोग, समिति र अध्ययन/नियमन टोली गठन भएका समाचार एकपछि अर्को आइरहेका छन् ।

द्रुत वृद्धिमा छिमेक, टाक्सिँदो नेपाल

भारतले सन् २०२३ को अन्तिम तीन महिना (भारतीय आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमास) मा ८ दशमलव ४ प्रतिशतको झन्डै अपत्यारिलो उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको छ । जापान र जर्मनीलाई पछि पार्दै केही वर्षमै विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने महत्त्वाकांक्षाका साथ अघि बढिरहेको यो मुलुकले विश्वकै सबैभन्दा द्र्रुत आर्थिक वृद्धि हुने प्रमुख अर्थतन्त्रको हैसियत कायमै राखेको छ ।

‘बिन्तीपत्र’ मोडेलको प्राज्ञिक नेतृत्व छनोट

नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सूचनापाटी यतिखेर मुलुकका महत्त्वपूर्ण विश्वविद्यालयहरूका लागि नयाँ उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी सूचनाले भरिभराउ छ । पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका लागि उपकुलपति पदको दरखास्त आह्वान भएको छ ।

अर्थतन्त्रका अस्वाभाविक आँकडा

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (कुगाउ) अक्टोबर २०२३ मा ४१ दशमलव ३६ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको अनुमान विश्व बैंकको छ । वर्तमान १३३ रुपैयाँ प्रतिडलर विनिमय दरले नेपालको अर्थतन्त्रको आकार अथवा कुगाउ ५५ खर्ब नेपाली रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ ।

‘रामराम’ राष्ट्रवाद,  ‘रामराम’ राजनीति

आज २२ जनवरी २०२४ इस्वी संवत् । हिन्दु धर्मका एक महत्त्वपूर्ण भगवान् अवतार रामको जन्मभूमि मानिएको भारतको उत्तर प्रदेशस्थित अयोध्या नगरमा (पुनः)निर्माण गरिएको भव्य राम मन्दिरको आजै उद्घाटन हुँदै छ । त्यहाँ स्थापना गरिएको ‘राम लल्ला’ अथवा पाँच वर्ष उमेर झल्किने बालस्वरूप रामको मूर्तिमा प्राणप्रतिष्ठा गरिँदै छ ।

किन पालिराख्ने राष्ट्रिय सभा ? 

संघीय संसद्को माथिल्लो सदन अथवा ‘सेकेन्ड च्याम्बर’ का एकतिहाइ अर्थात् १९ रिक्त सदस्यको निर्वाचनका लागि आगामी माघ ११ को मिति तय भएको छ । राष्ट्रिय सभामा चुनिएर जान र लैजान जति तल्लोस्तरको मूल्यहीन राजनीतिक भागबन्डाको खेल भइरहेको छ र त्यहाँ निर्वाचित हुन वा गराउन जसरी राजनीतिका उनै असान्दर्भिक भइसकेका वा जनमतद्वारा अस्वीकृत भएका पात्रहरूको दौडधुप छ, त्यसले स्थायी संसद् एवम् प्रबुद्ध सभा भनेर चिनिने यो माथिल्लो सदनको आवश्यकता र औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।

पैसाको पहाडमाथि मन्दीको कुहिरो

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अचेल मुलुकको अर्थतन्त्रका बारेमा बाक्लै टिप्पणी गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय उनले फरकफरक सार्वजनिक सभाहरूमा ‘अहिले अर्थतन्त्र संकटमा नभएर दबाबमा मात्र रहेको, अर्थतन्त्र संकटमा रहेको नकारात्मक भाष्यका कारण मात्र निराशा बढेको र अब आउने नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटलाई नयाँ ढंगमा प्रस्तुत गर्न चाहेको’ आदि धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

अवैध अँचेटमा अर्थतन्त्र

तस्करी भएर भित्रिएको र ओसारपसार भइरहेको दुई–चार किलो सुन पक्राउ पर्नु अब नेपालमा सामान्य समाचार भएको छ । सयौं किलो सुन सहजै भन्सार छलेर भित्रिन सक्ने काठमाडौं एयरपोर्टको नाम ‘सुवर्णभूमि’ उपयुक्त हुने व्यंग्यहरू सामाजिक सञ्जालमा आएका छन् । सनातन चल्तीका द्विदेशीय सीमानाकाहरू केरुङ वा तातोपानीका अतिरिक्त दोलखा, कोरलादेखि लिमीसम्मका नाकाहरूबाट ठूलो परिमाणको अवैध सुन भित्रिएका र केही मानिस पक्राउ परेका समाचार बारम्बार आइरहेका छन् ।

राजतन्त्रको प्रेतका प्रवर्द्धक र पूजकहरू

गत साता नेपाल कुनै ठूलै राजनीतिक उथलपुथलको संघारमा आइपुगेजस्तो हौवाबाजी भयो । राजतन्त्र र हिन्दु राज्य फर्काउने अभियन्ताको पछिल्लो अवतारमा देखिएका शंकास्पद पृष्ठभूमिका व्यापारी दुर्गा प्रसाईंले काठमाडौंमा हजारौं मानिस उतार्ने हल्लाले काठमाडौं उपत्यकाको जनजीवन तीन–चार दिन नै प्रभावित भयो ।

किन चाहियो यस्तो लघुवित्त ‘प्रणाली’ ?

अधिकांश अल्पविकसित र साना अर्थतन्त्रहरू विकासका अन्यत्रै परीक्षण गरिएका सफल–असफल मोडलहरूको प्रयोगशाला मात्र भएका छन् । आफ्नो मुलुक र परिवेशअनुकूल बनाउने प्रयासमा त्यस्ता मोडलका मौलिक स्वरूपमाथि अनेकौं ऐंजेरु पलाए । स्वाभाविक हो, ऐंजेरुमाथि फलेका फल त केही गुलिया भेटिए होलान् तर मूल वृक्ष प्रतिफलरहित भइदियो । नेपालका सन्दर्भमा अनेकौं स्वरूप र नाममा सञ्चालित लघुवित्त संस्थाहरूको नियति यस्तै भयो ।