नेपालका कम्युनिस्टहरू आफूहरूलाई रूढाग्रही अधिनायकवादी शक्तिबाट युगसुहाउँदो लोकतान्त्रिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्न इमानदार छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न फेरि एकपल्ट ज्वलन्त बनेको छ । नेपालको राजनीतिमा प्रभावशाली उपस्थिति भएका दुई कम्युनिस्ट घटकहरू नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्ना महाधिवेशनका कर्मकाण्डहरू सम्पन्न गरेका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ लागू भएपछि परिवर्तनकामी राजनीतिक दलहरू, र उनीहरूकै कथनमा जनताको चाहनाअनुरूपको संघीय गणतन्त्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था स्थापना भएको छ । अब राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको जटिल लडाइँ सकिएको छ । यसको अर्थ, अब सम्पूर्ण राजनीतिक ऊर्जा मुलुकको विकास, आमजनताको सुख र दिगो समृद्धिमा केन्द्रित हुन्छ र हुनुपर्छ,अनि यही नै राष्ट्रिय ध्येय, उद्देश्य र कार्यक्रम हुनुपर्छ ।
आदर्श अपेक्षामा, यस साताको यो स्तम्भ नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूका अर्थसामाजिक र अर्थराजनीतिक नीतिहरू एवम् मुलुकको विकास मोडलहरूबीचका भिन्नता वा समानताको चिरफार गर्न केन्द्रित हुनुपथ्र्याे । किनभने देशका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यो महिना आफ्ना राष्ट्रिय महाधिवेशनहरू आयोजना गर्नमा खर्चिए । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशन चलिरहेको छ । सत्ताको साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले केही दिनमै आयोजना गर्दै छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले र पूर्वपञ्चहरूको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आ–आफ्ना महाधिवेशनहरू टुंग्याइसकेका छन् ।
देशका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरू जसरी पनि एक महिनाभित्रै आफ्ना राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको महाधिवेशनका कारण चितवन तंरगित छ । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र सत्ताको मुख्य साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रको आउँदा केही हप्ताभित्रै महाधिवेशन गरिसक्ने कार्यतालिका छ ।
नेपालको बाह्रौं राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ जारी छ । गत कात्तिक २५ देखि आउँदो मंसिर ९ गतेसम्म गणकहरू जनताका घरदैलामा पुगेर तथ्यांक संकलन गरिसक्ने प्रचार केन्द्रीय तथ्यांक विभागले राम्रै गरेको छ । यथार्थपरक र युगसापेक्ष तथ्यांकहरूको संकलन प्रत्येक मुलुकको विकासका लागि वास्तवमै अपरिहार्य र आधारभूत पक्ष हो । खास गरी नीति एवम् योजना निर्माण, पूर्वाधार र जनसुविधाको माग–आपूर्तिका समीकरणहरूलाई राजनीतिको सस्तो प्रचार वा राज्यको ढुकुटीको प्रयोगलाई निहित स्वार्थको सिकार हुन नदिनका लागि तथ्यांकहरू निष्पक्ष ‘देववाणी’ नै हुन् । र, हुन सक्नुपर्छ ।
संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान लागू भएको छ वर्ष पूरा भएको छ । यही संविधानअन्तर्गत स्थानीय तहको चुनाव भएको साढे चार वर्ष र प्रादेशिक एवं संघीय संसद्को निर्वाचन भएको साढे तीन वर्ष भएको छ । यो अवधिमा संघीयता साझा राजनीतिक स्वामित्वको राज्यप्रणालीका रूपमा स्वीकार्य भइसक्नुपर्थ्यो ।
असाध्यै चिन्ताजनक विषयचाहिँ के भने वर्तमान नेपाली अर्थतन्त्रलाई विधिको लिकबाट दलालीको भीरमा हिँडाउने भूमिकामा इच्छाराज तामाङ एक्ला वा अपवाद पात्र होइनन् । ठूलो भनिएको प्रत्येक राजनीतिक दलका, हरेक निर्णायक दलका नेताका खल्तीमा केही ‘इच्छाराज’ हरू छन् ।
पराकाष्ठामा पुगेको र सुध्रिने कुनै सम्भावना नदेखिएको नेपालको बीभत्स राजनीतिकै कारण मुलुकको अस्तित्व नै मटियामेट हुन सक्ने कुरा धेरैलाई अतिशयोक्तिपूर्ण लाग्न सक्छ । खासगरी मुलुकको स्रोतदोहन गरेर विलासी वा सहज जीवनमा रमाएको वर्ग यसरी राष्ट्र नै संकटउन्मुख भएको अवधारणाको प्रतिवादमा तत्क्षण उत्रिहाल्छ ।
‘पोखरामा नयाँ सवारी लाइसेन्सको मोल पच्चीस हजार रुपैयाँबाट एक्कासि पचास हजार पुगेछ’, क्षेत्रीयस्तरका एक नेताले बिनापश्चात्ताप स्वाभाविक भावमा यसरी भने मानौं यो अति सामान्य भइसकेको विषय हो । करिब छ वर्षयता लाइसेन्सको कारुणिक कथा यस्तै छ । लाइसेन्स पर्खेर बस्नेको संख्या अहिले काठमाडौंमा मात्रै नौ लाख पुगेको छ ।
नेपाली सार्वभौमसत्ताको (सम्भावित?) जोखिममाथि राजनीतिक वृत्तमा धेरै कोणबाट बहसहरूको उठान भएको छ । सतहमा ती बहसको तापक्रम चर्कै लाग्छ । सरकारले हुम्ला जिल्लाको उत्तरी सीमा चीनले मिचे वा नमिचेको छानबिन गर्न समिति बनाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंबाटै निष्कर्ष दिएका छन्, ‘चीनले नेपालको सीमा कहीँकतै मिचेको छैन । समिति अरू कसैलाई (संकेत भारततर्फ) खुसी पार्न बनाइएको हो ।’ नेपालको सुदूरपश्चिमको जिल्ला दार्चुलाको भूभागमाथि भारतीय सैन्य यान अनधिकृत रूपमा उडाइएका तस्बिर अखबारमा छापिएका छन् । भारतीय सीमा सुरक्षा बलले तुइन काटेका कारण नेपाली युवा जयसिंह धामी बेपत्ता भएकोबारे सरकारी छानबिन टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन गर्न सरकरले आनाकानी गरेको आरोप लागिरहेको छ ।
