एमाले र कांग्रेसको शक्तिशाली सरकारले हालै ल्याएका चारवटा अध्यादेश नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनः उदार, बजारमुखी र प्रतिस्पर्धी बनाउने दिशामा लामो अन्तरालपछिको ठूलो फड्को हो
सर्वाधिक राजकीय चासो, चिन्ता र महìवको सन्दर्भ हुनुपर्ने संघीयता र अर्थतन्त्र यतिखेर कसैले निःसर्त स्वामित्व नलिएका, क्रमशः दयनीय बन्दै गएका राज्यका दुई जुम्ल्याहा टुहुराजस्ता भएका छन्
पहिचान निश्चित नभएका र कुनै प्रशासनिक संयन्त्रले सहजै पत्ता लगाउन नसक्ने व्यक्ति र समूहले फैलाउने अप्रमाणिक, झूटा वा भावोत्तेजक सामग्रीले प्रामाणिक सूचनाको ‘स्पेस’ लगभग पूरै ओगटिसकेका छन् । उत्तरदायी डिजिटल मल्टी मिडियाले पनि यो आक्रमणलाई थेग्न सकेन ।
तयारी योजनाहरूमा वैदेशिक ऋण लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलकबोल गर्ने प्रणाली नेपालले अब अपनाउनुपर्छ । त्यसो गर्दा नेपालमा रणनीतिक चासो राख्ने सबैका लागि ऋण लगानीका अवसरहरूको ‘लोकतन्त्रीकरण’ हुन्छ ।