अच्युत वाग्ले

अच्युत वाग्लेका लेखहरु :

मिटरब्याज र मौद्रिक प्राधिकारीको दायित्व

गत जेठ महिनामा सप्तरी जिल्लाका एक मिटरब्याजपीडितको समाचार प्रमुखताका साथ आएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैंले चासो दिएर मिटरब्याजी सुदखोरलाई कारबाही गर्ने निर्देशन दिएका थिए । लगत्तै, गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गरेर यस्ता पीडितहरूलाई उजुरी दिन आह्वान गर्‍यो र सहसचिव भीष्म भुसालको संयोजकत्वमा छानबिन कार्यदल गठन गर्‍यो ।

विद्यालय शिक्षाको ‘ओभरहल’

उच्च शिक्षाको प्रवेशद्वार र विश्वविद्यालय शिक्षाको कोसेढुंगा मानिएको १२ कक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित भएको छ । ५२ प्रतिशत विद्यार्थी विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन नपाउने गरी अनुत्तीर्ण भएका छन् । यति धेरै विद्यार्थी कसरी असफल भए भन्ने प्रश्न सबै कोणबाट उठेको छ ।

संकटापन्न विश्वविद्यालय शिक्षा

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत साता प्रकाशित गरेको आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को वार्षिक तथ्यांक अनुसार मुलुकको सेवा खाता अन्तर्गत भ्रमण व्यय १९६.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ९७ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ र यसमध्ये शिक्षातर्फको व्यय ६७ अर्ब ७० करोड नाघेको छ ।

‘स्वतन्त्र’ राजनीतिमा प्रतिगामी भाष्य

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह केही सातायता परिदृश्यमा छैनन् । काठमाडौं उपत्यका फोहोरको पहाडले पुरिनै लागेको छ । व्यवस्थापनको चासो कसैले लिएको छैन ।

दिल्ली, दाहाल र सत्ता गठबन्धन

मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्धबारेको विचार–मन्थन (डिस्कोर्स) स्थूल अथवा थोक प्रकृतिको मात्र हुन्छ । खास गरी भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा सबभन्दा निर्णायक पक्ष नेपालको परराष्ट्र नीति नभएर ती देशका खास नेता र दलसँगको नेपाली नेताहरूको निजी वा कम्युनिस्ट पार्टीहरूका हकमा उनीहरूको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँगको दलगत सम्बन्धको सघनता एवम् रसायन हुने गरेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक मुद्दा ओझेलमा परे

नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा आर्थिक मुद्दाहरू ओझेलमा परे । संघीयताको भाष्य स्थापित गर्नेबेलामा हामीले मुख्यगरी ४ वटा कुरालाई अग्रभागमा ल्यायौं । अधिकार, पहिचान, समावेशिता र शासकीय स्वायत्तताको कुरा पनि त्यहाँ आयो ।

संघीयताका ५ वर्ष : समीक्षाका आधार

संविधानको धारा ३०६, उपधारा १(ट) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैलाई संघीय एकाइ भनेको छ । यी तीनैवटा एकाइमा संघीय संविधान अन्तर्गत निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै भइसकेको छ भने संघीय संसद् र प्रदेश सभा सदस्यहरूको निर्वाचन आउँदा केही महिनाभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

भूमि अ(न)र्थतन्त्र र भूमि (अ)व्यवस्था

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरेका छन्, ‘घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आधिकारिक निकायबाट अनुमतिप्राप्त व्यक्ति र कम्पनीले मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ ।

कसले लेख्छ बजेट, कसले लिन्छ स्वामित्व ?

आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटमाथि संघीय संसद्‌मा छलफल चलिरहेको छ । त्यो वास्तवमा बजेटजस्तो अहम् राष्ट्रिय विषयमा अपेक्षित विधायिकी छलफलको बान्कीको भने छैन । संकटको संघारैमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानको बाटामा फर्काउने तथा मुलुकको विकास र आर्थिक उन्नतिका जेलिएका गाँठा फुकाउने उद्देश्यमा केन्द्रित भएर सांसदहरू त्यहाँ कुनै सार्थक बहस गरिरहेका छैनन् ।

‘डिपार्चर’ लिन चुकेको बजेट

पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले आगामी साउनदेखि सुरु हुने अर्को आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट संघीय संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको छ । अघिल्लो वर्ष नेकपा एमालेको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटभन्दा करिब १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बढोत्तरी आकारका दृष्टिमा अस्वाभाविक छैन । तर, अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने गरी भयावह भैसकेका आर्थिक सूचक, जटिलता र जोखिमहरूलाई भने पूर्णतः अनदेखा गरेर, फेरि अर्को एउटा ‘उस्तै’ बजेट ल्याउने वार्षिक कर्मकाण्ड सरकारले पूरा गरेको छ ।