अच्युत वाग्ले

कुनै पनि राष्ट्रको अर्थसामाजिक विकास र नागरिक समृद्धिको मुख्य निर्धारक मुलुकले बनाउने विकास निर्माणका योजना, अवलम्बन गर्ने वित्त नीति वा बजेट र मौद्रिक नीतिबीचको पूर्ण तादात्म्य हो । एकपछि अर्को आर्थिक वर्ष यस्तो तादात्म्य खण्डित हुँदै जानुको परिणाम नै गरिबी, अविकास र राष्ट्रको हैसियत क्षयीकरण हो । नेपाल यस्तो सर्वांगीण पछौटेपनको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

तन्नम मुलुकको दुर्दान्त नियति हो, गत संसदीय निर्वाचनयता डेढ वर्षमा पटक–पटक संघीय सरकारको समीकरण फेरिएको छ । २०७९ मंसिरको चुनावी परिणाम घोषणा नहोउन्जेल नेपाली कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन थियो । त्यही गठबन्धनले निरन्तरता पाउने अपेक्षा थियो । चुनावपछिको पहिलो सरकार पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा माओवादी–एमाले गठबन्धनको बन्यो । त्यसपछि, दाहालले कांग्रेस र फेरि एमालेलाई सत्ता साझेदार बनाए ।

नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिको क्रियान्वयन एवम् कूटनीतिक उपस्थितिका लागि स्थापना गरेका विदेशस्थित नियोग सञ्चालनमा जति धनराशि खर्चेको छ, त्यसको तुलनामा मुलुकले प्राप्त गरेको प्रतिफल शून्य बराबर छ भन्दा हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ७७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

गत शुक्रबार अन्तरप्रदेश व्यवस्थापिका मञ्चका पदाधिकारीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो बनाउने र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा (राजनीतिक शक्ति) भएको दाबी गरे ।

यो लेख भोलि संघीय सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको सेरोफेरोमा लेखिनु आवश्यक थियो । सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम पनि संसद्बाट पारित भइसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा र मुलुकको अर्थतन्त्र द्रुत गतिमा मन्दीको भीरतर्फ धकेलिइरहेको अवस्थामा बहस–चर्चा बजेटमाथि नै हुनु स्वाभाविक हुन्थ्यो ।

संविधानतः सरकारले हरेक जेठ १५ मा संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । साउन १ गते नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनु डेढ महिनाअगावै बजेट प्रस्तुत भएपछि यो अवधिमा संसद्ले बजेटमाथिको ‘छलफल’ समेत सिध्याउँछ । आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि नै यसलाई कार्यन्वयनमा लैजान सकिन्छ भन्ने अपेक्षालाई विगत ८ वर्षको अभ्यासले परिणामविहीन साबित गरिसकेको छ ।

आर्थिक उन्नति र समग्र विकासको मुख्य जग सुशासन हो र सुशासनको मूल स्रोत राजनीति हो । अथवा, जहाँ राजनीतिले सुशासन दिन सकेको छैन । अर्थतन्त्र अविकास, गरिबी र पछौटेपनको चपेटमा परेको छ । नेपाललगायत संसारका सबै अविकसित र तन्नम मुलुक एवम् तिनका इतिहास यस्तो दुष्चक्रका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।

संघीय संविधान लागू भएयताका साढे आठ वर्षमा संघमा दसवटा सरकार फेरिएका छन् । यो संविधानअन्तर्गत दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएयताका विगत पन्ध्र महिनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई काँध थाप्ने राजनीतिक समीकरण नै तीन पटक फेरिएको छ । सरकार फेर्ने रोग संघमा भन्दा प्रदेशमा थप गम्भीर देखिएको छ । 

नेपाली राजनीतिमा क्रमभंग’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निजी थेगोजस्तै भइसकेको थियो । अचेल उनी त्यो शब्दको सट्टा ‘उथलपुथल’ प्रयोग गर्न बढी उत्सुक देखिएका छन् । गत बिहीबार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२ औं बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले चाहेजस्तो विकासको काम गर्न नसके फेरि उथलपुथल गर्न बेर नलाग्ने घोषणा गरे ।

राजधानी आएर न्यायको माग गर्दै सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका मिटरब्याजपीडित, सहकारीपीडित र लघुवित्त पीडितसँग सरकारले अनेक बुँदे सहमति गरिरहेको छ । उनीहरूका समस्यामाथि छानबिन एवम् समस्या (पनि) समाधान गर्न धेरैवटा आयोग, समिति र अध्ययन/नियमन टोली गठन भएका समाचार एकपछि अर्को आइरहेका छन् ।