कोरोना भाइरस महामारीले भयभीत र उपायहीन भएका आमजनतालाई उपचार, राहत, सूचना र सान्त्वनासम्म दिन सरकार असफल भएको छ । सरकार चलाउनेहरूमा मानवीय संवेदनशीलता र असफलता–चेत दुवै शून्य छ ।
वर्तमान नेपालको राजनीतिक एवम् शासकीय बहस कोरोना भाइरस महामारीबाट जनताले भोग्नुपरेको सीमातीत पीडा र भीरको डिलमा पुगेको अर्थतन्त्रको सेरोफेरोमा भइरहेको छैन । यसको सट्टा वामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभा सदस्यमा भएको मनोनयन, पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मन जितेका केही चालु नोकरशाहहरूले हत्याएका आकर्षक राजदूत लगायतका पद र त्यसले सत्तारूढ नेकपाका नेताहरूलाई बेचैन पारेका प्रकरणहरूमा गएर अड्किएको छ ।
नेपालको राज्यसत्तामा, संघदेखि पालिका तहसम्म, यतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामक राजनीतिक दलको एकछत्र कब्जा छ । प्राविधिक दृष्टिमा, कुनै पनि कम्युनिस्ट राजनीतिक दलको संगठन र राज्य सञ्चालनको मूल सैद्धान्तिक आधार मार्क्सवादभन्दा अर्को हुन सक्दैन ।
जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले आठ वर्ष लामो कार्यकाल टुंग्याउँदै स्वास्थ्यको कारण देखाएर एक वर्ष पदावधि बाँकी छँदै गत भदौ १२ गते राजीनामा दिए । प्रसिद्ध पत्रिका ‘दी इकोनोमिस्ट’ ले भदौ १८ गतेको ‘लिडर्स’ स्तम्भमा आबेबारे एउटा मूल्यांकन आलेख प्रकाशित गर्दै भनेको छ, ‘उनले छोडेको विरासत उनको सुटुक्क बहिर्गमनभन्दा निकै प्रभावोत्पादक छ ।
‘सरकार’ शब्द संस्कृत भाषाको ‘सर्वकार’ शब्द अपभ्रंश भएर बनेको हो, जसको अर्थ राज्यका ‘सबै काम गर्ने’ हो । तर नेपालको सरकार कोरोना भाइरस महामारीको यो अत्यन्त विषम र द्रुत गतिमा बिग्रँदो परिस्थितिबीच पनि राज्यले गर्नैपर्ने कामहरूसम्म गरिरहेको छैन ।
मुलुक कोरोना महामारीको तीव्र चपेटाको संघारैमा पुगेको भय व्यापक छ । सरकार पूर्णतः अकर्मण्य, निकम्मा र गैरजिम्मेवार छ । विगतका छ महिना पीसीआर परीक्षण मेसिन आवश्यक संख्यामा खरिद, अस्पताल, भेन्टिलेटर आदिको व्यवस्था गरिएन ।
कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीले आम मानिसको भय, तनाव र अनिश्चितताबीच बाँच्ने सहनशीलताको त परीक्षा लियो नै, संसारभरिका शासकहरूको क्षमता अथवा ‘गुणस्तर’ पनि परीक्षण गर्यो, र गरिरहेको छ । विकसित, शक्तिशाली, स्वास्थ्य पूर्वाधार एवम् जनशक्ति पर्याप्त भएका धेरैवटा धनी मुलुकमा समेत कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणबाहिर पुगेको हो कि जस्तै गरी भयावह दरमा बढिरहेको छ ।
आन्तरिक नीतिको विस्तार नै परराष्ट्र नीति हो,’ उन्नाइसौं शताब्दीको उत्तरार्द्धका जर्मन राजनेता एवम् प्रथम चान्सलर अट्टो फों बिस्मार्कले भनेका थिए । पछि, अठतीसौं अमेरिकी उपराष्ट्रपति ह्युबर्ट हम्फ्रे (सन् १९६५–१९६९) ले भने, “परराष्ट्र नीति वास्तवमा ‘टोपी लगाएको’ आन्तरिक नीति नै हो ।” अहिले, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययनमा परराष्ट्र नीति राज्यका आन्तरिक नीति एवम् हितविस्तारको सिद्धान्तकै रूपमा स्थापित भएको छ ।
सरकारविरोधी प्रदर्शनहरूले एक हप्ताभित्रै मुलुक पूरै ढाकेका छन् । कोरोना भाइरसद्वारा सिर्जित आपत्, गहिरिँदो स्वास्थ्य एवम् आर्थिक संकट र अनिश्चितता कम गर्न सरकार क्रमश: अक्षम साबित भएको छ । असल नियतले यो आम निराशालाई कम गर्ने प्रयासै नगरी सरकारमा बस्नेहरूको ध्येय निहित स्वार्थपूर्ति र विदूषक ठट्टा (क्लाउनरी) मा केन्द्रित भइरहेको छ ।
