झट्ट सुन्दा परदोषदर्शी (सिनिकल) लाग्ला, तर यथार्थ के हो भने नेपालको वर्तमान सरकार र विकास प्रशासनको नेतृत्वका लागि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रकोप एक अर्थमा, ठूलो आशीर्वाद बनेर आइदियो  । यो भाइरसको त्रास यति व्यापक रूपले फैलनु र त्यसको असर अर्थतन्त्रमा पर्नुअघि नै यस आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाका आर्थिक सूचकाङ्कहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रको दयनीय दिशा देखाइसकेका थिए  ।

केपी ओली नेतृत्वको नेकपाको एकमना सरकारले समृद्धिको नारालाई छोडेको छैन, जुन आफैमा नराम्रो होइन । तर, वास्तवमै समृद्धि हासिल गर्नका लागि आर्थिक पुँजी वा अन्य स्रोत एवं शासकीय इच्छा मात्र भएर पुग्दैन, सामाजिक पुँजी पनि अपरिहार्य हुन्छ । त्यो सामाजिक पुँजीको मुख्य आधार विश्वास (ट्रस्ट) हो । यो व्यवसायको होस् वा सरकारको, समृद्धिका हकमा दुवैमा समान रूपले लागू हुन्छ । यथार्थमा अनेक व्यवसायको समृद्धिको समुच्च शृङ्खलाले नै राष्ट्रिय समृद्धिको आधार तयार गर्ने हो ।

चेक मूलका हार्वर्ड विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्री कार्ल डचले सन् १९५३ मा प्रकाशित आफ्नो पुस्तक ‘नेस्नालिजम एन्ड सोसल कम्युनिकेसन’ मा राष्ट्र (नेसन) लाई यसरी परिभाषित गरेका थिए— ‘राष्ट्र भनेको आफ्नो पुर्ख्यौलीको साझा गल्ती र तिनका छिमेकीहरूको साझा अरुचिका कारण एकै ठाउँमा जोडिन आइपुगेका मानिसहरूको एउटा समूह हो ।’ अथवा, कोही मानिस कुन भूखण्डमा जन्मिने भन्ने छनोट त्यसरी जन्मिने मानिसको नियन्त्रणमा हुँदैन । पुर्खाले जहाँ जन्माउने ‘गल्ती’ गर्छन्, त्यहीँ जन्मिने हो ।

विगत केही महिनायता छापा, श्रव्यदृश्य र डिजिटल लगायतका सबै सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा खासगरी निजी उत्पादन र सेवाको बजार प्रवर्द्धन गर्ने प्रकृतिका व्यावसायिक विज्ञापनहरूको मात्रा शून्यतिर झर्दैछ । यही कारण चलेका र अनेकौँ फरक विशेषणसहित अब्बल दरिएका दैनिकसहितका पत्रपत्रिकाहरूका पृष्ठ उल्लेख्य संख्यामा घटेका छन् ।

प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडा र नाम वाग्मती तय भएको छ । प्रदेशसभामा यसका लागि भएको मतदानको कर्मकाण्ड संविधानका धारा २८८ र २९५ मा व्यवस्था भएका प्रावधानको परिपालना भएको देखाउन मञ्चन गरिएको एउटा भद्दा नाटक मात्र थियो । धारा २८८(२) ले प्रदेशको राजधानी र धारा २९५(२) ले प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम सदस्यसंख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट निर्णय भए बमोजिम हुने व्यवस्था जो गरेका छन् ।