गत जेठ महिनामा सप्तरी जिल्लाका एक मिटरब्याजपीडितको समाचार प्रमुखताका साथ आएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैंले चासो दिएर मिटरब्याजी सुदखोरलाई कारबाही गर्ने निर्देशन दिएका थिए । लगत्तै, गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गरेर यस्ता पीडितहरूलाई उजुरी दिन आह्वान गर्यो र सहसचिव भीष्म भुसालको संयोजकत्वमा छानबिन कार्यदल गठन गर्यो ।
उच्च शिक्षाको प्रवेशद्वार र विश्वविद्यालय शिक्षाको कोसेढुंगा मानिएको १२ कक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित भएको छ । ५२ प्रतिशत विद्यार्थी विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन नपाउने गरी अनुत्तीर्ण भएका छन् । यति धेरै विद्यार्थी कसरी असफल भए भन्ने प्रश्न सबै कोणबाट उठेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत साता प्रकाशित गरेको आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को वार्षिक तथ्यांक अनुसार मुलुकको सेवा खाता अन्तर्गत भ्रमण व्यय १९६.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ९७ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ र यसमध्ये शिक्षातर्फको व्यय ६७ अर्ब ७० करोड नाघेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह केही सातायता परिदृश्यमा छैनन् । काठमाडौं उपत्यका फोहोरको पहाडले पुरिनै लागेको छ । व्यवस्थापनको चासो कसैले लिएको छैन ।
मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्धबारेको विचार–मन्थन (डिस्कोर्स) स्थूल अथवा थोक प्रकृतिको मात्र हुन्छ । खास गरी भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा सबभन्दा निर्णायक पक्ष नेपालको परराष्ट्र नीति नभएर ती देशका खास नेता र दलसँगको नेपाली नेताहरूको निजी वा कम्युनिस्ट पार्टीहरूका हकमा उनीहरूको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँगको दलगत सम्बन्धको सघनता एवम् रसायन हुने गरेको छ ।
नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा आर्थिक मुद्दाहरू ओझेलमा परे । संघीयताको भाष्य स्थापित गर्नेबेलामा हामीले मुख्यगरी ४ वटा कुरालाई अग्रभागमा ल्यायौं । अधिकार, पहिचान, समावेशिता र शासकीय स्वायत्तताको कुरा पनि त्यहाँ आयो ।
संविधानको धारा ३०६, उपधारा १(ट) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैलाई संघीय एकाइ भनेको छ । यी तीनैवटा एकाइमा संघीय संविधान अन्तर्गत निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै भइसकेको छ भने संघीय संसद् र प्रदेश सभा सदस्यहरूको निर्वाचन आउँदा केही महिनाभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरेका छन्, ‘घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आधिकारिक निकायबाट अनुमतिप्राप्त व्यक्ति र कम्पनीले मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ ।
आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटमाथि संघीय संसद्मा छलफल चलिरहेको छ । त्यो वास्तवमा बजेटजस्तो अहम् राष्ट्रिय विषयमा अपेक्षित विधायिकी छलफलको बान्कीको भने छैन । संकटको संघारैमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानको बाटामा फर्काउने तथा मुलुकको विकास र आर्थिक उन्नतिका जेलिएका गाँठा फुकाउने उद्देश्यमा केन्द्रित भएर सांसदहरू त्यहाँ कुनै सार्थक बहस गरिरहेका छैनन् ।
पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले आगामी साउनदेखि सुरु हुने अर्को आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । अघिल्लो वर्ष नेकपा एमालेको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटभन्दा करिब १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बढोत्तरी आकारका दृष्टिमा अस्वाभाविक छैन । तर, अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने गरी भयावह भैसकेका आर्थिक सूचक, जटिलता र जोखिमहरूलाई भने पूर्णतः अनदेखा गरेर, फेरि अर्को एउटा ‘उस्तै’ बजेट ल्याउने वार्षिक कर्मकाण्ड सरकारले पूरा गरेको छ ।
