अच्युत वाग्ले

संघीयता : बरु उल्टाऔं, नगिजोलौं

प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडा र नाम वाग्मती तय भएको छ । प्रदेशसभामा यसका लागि भएको मतदानको कर्मकाण्ड संविधानका धारा २८८ र २९५ मा व्यवस्था भएका प्रावधानको परिपालना भएको देखाउन मञ्चन गरिएको एउटा भद्दा नाटक मात्र थियो । धारा २८८(२) ले प्रदेशको राजधानी र धारा २९५(२) ले प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम सदस्यसंख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट निर्णय भए बमोजिम हुने व्यवस्था जो गरेका छन् ।

नीतिगत विचलनको चरमोत्कर्ष

यतिखेर नेपाली राजनीतिको अनावश्यक विवादको केन्द्रमा अमेरिकी सहायताको नेपालमा सुरु हुनलागेको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना छ । कुनै आश्चर्य भएन, यो परियोजना इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी अथवा रणनीति (आईपीएस) कै एक अंग भएको काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले औपचारिक रूपमै प्रस्ट्यायो ।

किनारा लाग्दै भूमण्डलीकरणको लहर

गत साता सम्पन्न बेलायतको संसदीय निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन नेतृत्वको कन्जर्भेटिभ पार्टीले तीन दशकयताकै प्रचण्ड बहुमतका साथ विजय हासिल गरेको छ । सन् १९८७ मा सोही पार्टीकी चामत्कारिक नेत्री मार्गरेट थ्याचरले प्रधानमन्त्री भएको आठवर्षे लोकप्रियतापछि यस्तो बहुमत पाएकी थिइन् ।

आर्थिक वृद्धिको आकाशमुखी अनुमान

अघिल्लो साता अर्थ मन्त्रालयभित्र एउटा अनौठो तनाव थियो । पहिलो चौमासका तथ्यांकहरूले यस आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर साढे ६ प्रतिशत नकाट्ने यथार्थ मन्त्रालयका निर्णायक अधिकारीहरूबीच छर्लङ्गै भएको थियो ।

कमजोर राज्य र अपराधवृत्ति

सरकारको वार्षिक राजस्वको लक्ष्य राष्ट्रको औपचारिक आँकडा अनुरूप कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (कुगाउ) को २५ प्रतिशत हाराहारी हुन थालेको निकै वर्ष भयो । सनातन अर्थशास्त्रीहरू भन्छन्— राजस्वको यो दर संसारको औसतभन्दा धेरै माथि हो । यसमाथि राजनीतिमिश्रित प्रतिक्रिया हुने गरेको छ— कुगाउको यत्ति धेरै प्रतिशत कर लाद्ने मुलुकमा ‘सफा’ वैदेशिक लगानी विरलै आउँछ । नेपालका राजस्व वा करका स्रोतहरूको आफ्नै आत्मघाती प्रवृत्तिहरूका दुष्परिणाम अलग्गै छन् ।

अच्युत वाग्लेका लेखहरु :

संघीयता खुम्च्याउँदै सरकार

नेपालले अपनाएको संघीय प्रणालीलाई सुदृढ र परिणाममुखी बनाउने दिशामा मूलतः केन्द्रीय सरकारको नियत र गतिविधि कति सहयोगी प्रमाणित भइरहेको छ ? र, यदि कानुनी, संस्थागत र प्रशासनिक गतिविधिहरू संघीयतालाई कमजोर पार्नतर्फ उन्मुख छन् भने, त्यसलाई कसरी र कुन स्तरको सार्थक हस्तक्षेप गरेर सच्याउन सकिएला ?

अहम् संस्थाहरूको साख क्षय

कुनै पनि मुलुकको विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको आकांक्षालाई मूर्तरूप दिने माध्यम त्यस मुलुकका प्रभावकारी संस्थाहरू नै हुन् । तिनको साख र विश्वसनीयता यस्तो संस्थागत प्रभावकारिताका पूर्वसर्तहरू हुन् । सरकारी वा आपूर्ति पक्षीय संंस्थाहरू, निजी वा मागपक्षीय संस्थाहरू र बृहत सामूहिक हितका लागि काम गर्ने गैरसरकारी वा दबाबमूलक संस्थाहरू बीचको सहकार्य वा खिचाव आधुनिक राज्यप्रणालीका अपरिहार्य अवयव हुन् ।

अक्टोबर क्रान्तिपछिका सत्तरी वर्ष

सन् १९४९ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओ त्सेतुङको नेतृत्वमा सम्पन्न, ‘अक्टोबर क्रान्ति’ का रूपमा चर्चित जनवादी गणतन्त्र स्थापनाको ७० औं वार्षिकोत्सव भव्य रूपले मनाउने तयारीमा जुटेको छ चीन ।

सम्पत्ति अधिकारमाथि वक्रदृष्टि

गत साता अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सन्तानलाई पैतृक सम्पत्ति उपभोगको अधिकार हस्तान्तरण गर्दा राज्यले उल्लेख्य मात्रामा कर लगाउने तयारी गरेको घोषणा गरे । उद्यमी व्यवसायीहरूको पुरानो प्रतिनिधि संगठन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा व्यक्त उनको यो भनाइले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूमा गहिरो चिन्ता सञ्चार गरेको छ ।

वार्द्धक्यतन्त्रका भड्खालाहरू

पश्चिमा दर्शनमा ‘दार्शनिक राजा’ लगायत राज्यका आदर्श अवधारणाहरूको जग स्थापित गरे बापतको एकल श्रेय र सीमातीत प्रशंसा ग्रीक दार्शनिक प्लेटोले पाएका छन् । ऊनैको वार्द्धक्यतन्त्र वा वृद्धतन्त्र (जेरोन्टोत्रेसी) को अवधारणालाई भने आधुनिक राजनीतिशास्त्रले सम्भवतः सबभन्दा बढी आलोचना गरेको छ । लोकतन्त्रको भावना विपरीतको प्रस्तावना ठहर्‍याएको छ ।