झन्डै एक दशकपहिले, एउटा विकासे कार्यशालामा एक जना राणा इतिहासकारले तर्क गरे— राणाकालमा देशभर यति विशाल दरबारहरू नबनेका भए अहिले मुलुकी प्रशासन कहाँबाट चल्थ्यो होला ? सिंहदरबार, केशरमहल, बबरमहल, हरिहरभवन, श्रीमहल, थापाथली र बालुवाटार दरबारदेखि धनकुटा, गौर एवम् पाल्पा दरबारसम्मको उदाहरण त्यहाँ लिइयो । प्रतिप्रश्न उठ्यो— निजी पारिवारका सुखका लागि र अहंकारको प्रतिविम्बका रूपमा ती दरबारहरू बनाउन स्रोत, साधन र समय खर्चिनुको सट्टा शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार आदिमा लगानी गरिएको भए मुलुकको समग्र आर्थिक–सामाजिक अवस्था अझ कहाँ पुग्थ्यो होला ?
बेलायती अर्थशास्त्री पल कोलिएरको विश्वचर्चित पुस्तक ‘द बटम बिलियन्स : ह्वाई द पुरेस्ट कन्ट्रिज आर फलिङ एन्ड ह्वाट क्यान बी डन एबाउट इट’ (२००७) ले संसारका करिब पचासवटा साना र ‘असफल राष्ट्र’ मा बसोबास गर्ने करिब एक अर्ब जनता विकासको मूलधारबाट थप विमुख हुँदै गएको तर्क गरेको छ । एक्काइसौं शताब्दीका लागि विकसित र अविकसित संसारबीच थप फराकिलो बन्दै गएको विभाजन र असमानतालाई उनले मूल चुनौतीका रूपमा लिएका छन् । पुस्तकमा नेपालका केही उदाहरण र सन्दर्भहरु जोडिएका छन्, खासगरी दरिद्रतम मुलुकहरुमा राजनीतिक द्वन्द्व किन धेरै लामो समयसम्म चल्छ भन्ने प्रसङ्गमा ।
बृहत् नेपाली शब्दकोशले ‘अविचार’ लाई ‘राम्रो विचारको अभाव, खराब विचार, कुविचार’ भनेको छ । त्यस्तै, राजनीतिलाई ‘प्रजाको शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने, मौलिक अधिकारको कदर गर्ने, राज्यको शासन व्यवस्थाको प्रणाली निर्धारण गर्ने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय नीतिको उपयुक्त सन्तुलन गर्ने र यस्तै अन्य कार्य गर्ने नीति’ भनिएको छ । जनताले कर तिरेको पैसाको दुरुपयोग गरेर राज्यसत्ताको चरम भोगविलासमा रमाएको, अकर्मण्य, कल्पनाशीलताशून्य र जनताका पीडाप्रति पूर्णत: असंवेदनशील एउटा शासकीय तप्का राजनीतिको यो परिभाषाको ठीकविपरीत अहिले मुलुकमा जुन अनैतिक र असंवैधानिक वितण्डा गरिरहेको छ, अराजनीतिको सम्पूर्ण परिभाषा त्योभन्दा फराकिलो सायद हुन सक्दैन ।
मुलुकका चारै मुख्य राजनीतिक दलहरूभित्र नेताहरूबीच कुर्सी र अहम्को तीव्र टकराव छ । ती सबै दलमा ठाडा धाँजाहरू परेका छन् । गत फागुन २३ को फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएपछि सत्तारूढ नेकपा विघटन भएर ती दुई दल वैधानिक रूपले नै अलग भए । यसरी अलग भएका दुवै दल थप चिरा परेर चार मुख्य गुटमा विभक्त छन् । एमालेभित्र प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच एकअर्कालाई ‘ठेगान लगाउने’ अभियान उत्कर्षमा छ ।
सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनलाई बदर गरिदिए आफ्नो विजय हुने आकलनमा नेकपाको पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल खेमा थियो । यो खेमा अहिले एकाएक राजनीतिक रुपले प्रतिरक्षात्मक पंक्तिमा आइपुगेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिने घोषणा गरिसकेका छन् । उनीबाट त्यो अपेक्षा पनि थिएन । उनी संवैधानिक, नैतिक र संसदीय गणितको राजनीति सबै ढंगले पराजित भइसकेका छन् । तथापि, त्यो पराजयलाई विधिवत् निष्कर्षमा पुर्याउने मार्गमा रहेका धेरैवटा वैधानिक र प्रक्रियागत अड्चनहरु बल्ल सतहमा आउँदै छन् ।
म्याग्नाकार्टालाई एकल तानाशाही (एब्सोलुट रुल) को अन्त्यको सुरुआत र नागरिक अभिमतको शासनको मिर्मिरे मान्ने हो भने लोकतन्त्र स्थापनाको आधुनिक इतिहास आठ सय छ वर्ष लामो भएछ । तर यी आठ शताब्दीमा आदर्श लोकतन्त्र संसारभर नै मृगमरीचिका मात्र बनेर रहेको छ । त्यो लडाइँ अझ पनि उत्तिकै व्यापक, आवृत्त र सघन छ ।
नेकपाका दुई चिरामध्ये सरकारी पक्षको शक्ति प्रदर्शनका लागि गत शुक्रबार नारायणहिटी राजदरबारको ढोकैमा आयोजित सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषण गरे, ‘मैले राजसंस्था पुन:स्थापना गर्न लागें भनेर लगाइएको आरोप शतप्रतिशत झुठो हो ।’ दक्षिणपन्थी सर्वसत्तावाद–उन्मुख ओलीका पछिल्ला हाउ–भाउ–कटाक्षलाई नियालेर नेपाली राजनीतिको ‘लख काट्ने’ चिरस्थायी उद्योगले लगाएको यो आरोपको उनी प्रतिवाद गर्दै थिए । र यो दाबी सत्य पनि किन हो भने, उनको अन्तर्मनको इच्छा विस्थापित भएको शाहवंशीय राजतन्त्रको पुन:स्थापना बिलकुलै होइन, आफैं श्रीपेचसहितको शासक वा कम्तीमा त्यहीसमान हुने सपना हो ।
नेपालको राजनीति फेरि एकपटक अकल्पनीय दुर्दान्तकारी युगमा प्रवेश गरेको छ । यो अनिष्टको सम्भावनालाई प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना वा मुलुक चुनावमा होमिने जुनसुकै निर्णयले पनि तात्त्विक फरक नपार्ने परिस्थिति बनिसकेको छ । वर्तमान राजनीतिक बहसको मूलधारसंवैधानिकताको मुद्दाले सर्लक्कै ढाकिएको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाभन्दा नेपाल कम्तीमा आठ वर्षपहिला ‘मुलुक’ बनेको हो । दुवैले अपनाएको प्रक्रिया मूलतः ‘एकीकरण’ नै हो । गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले सन् १७६८ को अन्त्यतिर काठमाडौं र सन् १७६९ मा भक्तपुरमाथि विजय गरेपछि नेपालको एकीकरण प्रक्रिया उत्कर्षमा पुगेको मानिन्छ ।
केपी ओलीका अगाडि जीवनभर प्रधानमन्त्री भइरहने अद्वितीय अवसर थियो, दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली निर्वाचित सरकारको नेतृत्व गर्दा । बाटो असाध्यै सरल थियो— लोकतन्त्रविमुख मनसाय राखेर ऐननियम र राज्यका संरचनाहरू नगिजोल्ने र जनताले वाहवाही गर्ने गरी जनसुविधाका काम असल नियतले गर्ने । तर उनले यो बाटो हिँड्न रुचाएनन् । र, परिणति अहिले सबैका सामुन्ने छ ।
