लोकतन्त्रको शाब्दिक अर्थ सीधै छ, लोक अथवा जनताको शासन । अढाई हजार वर्षयता यो परिभाषा बदलिएको छैन । तथापि, यसका अभ्यासगत स्वरुपहरूमा विविधता आएको छ । गणतन्त्र, संघीयता, प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रतिनिधित्व, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी वा संसदीय सर्वोच्चता आदि स्वरुपका शासनलाई जनमतको अनुमोदन दिलाउने विधि, अभ्यास र पद्धति बसालिएका छन् । तर, यी सबैमा जनताको अभिमतसम्मत शासनको समान सार छ र यही सर्वस्वीकृत लोकतान्त्रिक मानक भएको छ ।
विश्वप्रसिद्ध पत्रिका ‘दी इकोनोमिस्ट’ को प्रकाशक ‘इकोनोमिस्ट ग्रुप’ को ‘इकोनोमिक इन्टेलिजेन्स युनिट’ ले फ्रत्येक वर्ष लोकतन्त्र सूचकांक (डेमोत्रेसी इन्डेक्स) सार्वजनिक गर्छ । यो सूचकाङ्कमा सन् २०२१ मा नेपाल १० पूर्णाङ्कमा ४ दशमलव ४१ मात्र अंक ल्याएर १६७ मुलुकमध्ये १०१ औं स्थानमा छ ।
मुलुकको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने बाजी नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मारेका छन्, अत्यन्तै नाटकीय ढंगमा । उनले संविधानतः एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । विगत एक सातामा अनेक रङका सत्ता गठबन्धनको समीकरण बन्ने र भत्किने अनगिन्ती कोसिस भए ।
नेपालको संघीय संविधान लागू भएपछिको दोस्रो संसदीय चुनाव सकिएर नतिजा आएको छ । संघीय र सातै प्रादेशिक संसद्मा कुनै एउटा दलको एक्लै सरकार बनाउन पुग्ने बहुमत नआएकाले मिलीजुली गठबन्धन सरकार बनाउने अंकगणितीय सम्भावनाहरूबारे लेखाजोखा सुरु भएको छ ।
राजनीति के हो, के होइन अथवा के हुनुपर्छ भन्ने बहस बहुआयामिक र अनन्तजस्तै छ । तर अभ्यास, आवश्यकता र परम्पराले यसको परिभाषालाई धेरै हदसम्म अनुशासित र अभिसारी (कन्भर्जिङ) बनाएको छ । यस्तो ‘कन्भर्जन’ को सबभन्दा प्रखर रूप लोकतन्त्र नै हो, जुन इतिहासको लामो कालखण्डमा क्रमशः परिष्कृत र मानव–मूल्यमैत्री हुँदै आएको छ । केही मान्यता र अवधारणाहरू अब अकाट्य सूक्ति नै भइसकेका छन् ।
भारतको मुम्बईका नानाभाइ (नानी) पाल्किवाला (सन् १९२०–२००२) एक अद्भुत ‘पब्लिक इन्टेलेक्चुअल’ थिए । पेसाले कर सम्बन्धी कानुनका वकिल उनी आफ्नो ‘समानान्तर बजेट’ का लागि प्रख्यात भए । आफूलाई ‘अफर’ गरिएका सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, महान्यायाधिवक्तासहित धेरैवटा उच्च सार्वजनिक पद अस्वीकार गरेका उनको इमानदारी र जनविश्वास अप्रतिम थियो ।
संघीय र प्रदेश दुवै तहका विधायिकाहरू, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका प्रमुख दुईवटा जिम्मेवारी मात्र छन्— विधि वा कानुन निर्माण र सरकार निर्माण । यी सीमा नेपालको संविधान र नेपालले अपनाएको वेस्टमिन्स्टर शैलीको लोकतन्त्रको अभ्यासद्वारा स्थापित मान्यताहरूले निर्धारण गरेका हुन् । तर आउँदो मंसिर ४ गतेका लागि तय भएको निर्वाचनको प्रचारशैली र माहोलले विधायिकाको आवश्यकता, महत्त्व र औचित्यलाई बिलकुलै फरक संकथन दिएको छ— सांसद र संसद् दुवैको मुख्य काम ‘विकास–निर्माण’ मा प्रत्यक्ष संलग्न हुनु हो । मानौं, विधि निर्माण दोस्रो र सरकार बनाउने वा भत्काउने आकस्मिक काम मात्र हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत साता विदेशी प्रत्यक्ष लगानी गर्न पाउने न्यूनतम रकमको सीमा ५ करोड रुपैयाँबाट घटाएर २ करोड रुपैयाँ बनाएको छ । गत जेठमा मात्रै यसलाई ५० लाखबाट बढाएर ५ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको थियो । अहिले रकमको सीमा घटाउने निर्णयको बचाउमा ‘ससाना लगानीले प्रविधि भित्र्याउन मद्दत गर्ने’ तर्क राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले गरेका छन् । तर, यो सीमालाई दस गुणा बढाउने समयमा, ‘नेपालमा प्रविधि भित्र्याउने नाममा खुद्रे लगानी ल्याएर भिसा अवधि लम्ब्याउने नियत मात्र देखिएको र यस्ता साना लगानीले अर्थतन्त्रको विकासमा उल्लेख्य योगदान नगर्ने’ तर्क गरिएको थियो । नेपालमा झाँगिएको नीतिगत अस्थिरताको यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । त्यसको प्रतिकूल परिणाम नेपालले भोगी नै रहेको छ । वैदेशिक लगानीका लागि आवश्यक पूर्वसर्त नै पूर्वगम्य नीतिगत व्यवस्था (पोलिसी प्रेडिक्टिबिलिटी…) हो ।
अघिल्लो साता एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रश्न गरे, ‘बैंकमा पैसा राखेर १३ प्रतिशत, १४ प्रतिशत ब्याज आउने देशमा पैसा कसरी उद्योग र उत्पादन क्षेत्रमा जान्छ ?’ उनले यो घोषणा पनि गरे, ‘यस्तो नीति ठीक भएन, परिवर्तन गर्नुपर्छ । अर्को हप्ता नै मन्त्रालयमा यसबारे आवश्यक निर्णय लिइन्छ ।’
गत जेठ महिनामा सप्तरी जिल्लाका एक मिटरब्याजपीडितको समाचार प्रमुखताका साथ आएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैंले चासो दिएर मिटरब्याजी सुदखोरलाई कारबाही गर्ने निर्देशन दिएका थिए । लगत्तै, गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गरेर यस्ता पीडितहरूलाई उजुरी दिन आह्वान गर्यो र सहसचिव भीष्म भुसालको संयोजकत्वमा छानबिन कार्यदल गठन गर्यो ।
