नेपालले अपनाएको संघीय प्रणालीलाई सुदृढ र परिणाममुखी बनाउने दिशामा मूलतः केन्द्रीय सरकारको नियत र गतिविधि कति सहयोगी प्रमाणित भइरहेको छ ? र, यदि कानुनी, संस्थागत र प्रशासनिक गतिविधिहरू संघीयतालाई कमजोर पार्नतर्फ उन्मुख छन् भने, त्यसलाई कसरी र कुन स्तरको सार्थक हस्तक्षेप गरेर सच्याउन सकिएला ?

कुनै पनि मुलुकको विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको आकांक्षालाई मूर्तरूप दिने माध्यम त्यस मुलुकका प्रभावकारी संस्थाहरू नै हुन् । तिनको साख र विश्वसनीयता यस्तो संस्थागत प्रभावकारिताका पूर्वसर्तहरू हुन् । सरकारी वा आपूर्ति पक्षीय संंस्थाहरू, निजी वा मागपक्षीय संस्थाहरू र बृहत सामूहिक हितका लागि काम गर्ने गैरसरकारी वा दबाबमूलक संस्थाहरू बीचको सहकार्य वा खिचाव आधुनिक राज्यप्रणालीका अपरिहार्य अवयव हुन् ।

सन् १९४९ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओ त्सेतुङको नेतृत्वमा सम्पन्न, ‘अक्टोबर क्रान्ति’ का रूपमा चर्चित जनवादी गणतन्त्र स्थापनाको ७० औं वार्षिकोत्सव भव्य रूपले मनाउने तयारीमा जुटेको छ चीन ।

गत साता अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सन्तानलाई पैतृक सम्पत्ति उपभोगको अधिकार हस्तान्तरण गर्दा राज्यले उल्लेख्य मात्रामा कर लगाउने तयारी गरेको घोषणा गरे । उद्यमी व्यवसायीहरूको पुरानो प्रतिनिधि संगठन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा व्यक्त उनको यो भनाइले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूमा गहिरो चिन्ता सञ्चार गरेको छ ।

पश्चिमा दर्शनमा ‘दार्शनिक राजा’ लगायत राज्यका आदर्श अवधारणाहरूको जग स्थापित गरे बापतको एकल श्रेय र सीमातीत प्रशंसा ग्रीक दार्शनिक प्लेटोले पाएका छन् । ऊनैको वार्द्धक्यतन्त्र वा वृद्धतन्त्र (जेरोन्टोत्रेसी) को अवधारणालाई भने आधुनिक राजनीतिशास्त्रले सम्भवतः सबभन्दा बढी आलोचना गरेको छ । लोकतन्त्रको भावना विपरीतको प्रस्तावना ठहर्‍याएको छ ।