अच्युत वाग्ले

गत साता नेपाल कुनै ठूलै राजनीतिक उथलपुथलको संघारमा आइपुगेजस्तो हौवाबाजी भयो । राजतन्त्र र हिन्दु राज्य फर्काउने अभियन्ताको पछिल्लो अवतारमा देखिएका शंकास्पद पृष्ठभूमिका व्यापारी दुर्गा प्रसाईंले काठमाडौंमा हजारौं मानिस उतार्ने हल्लाले काठमाडौं उपत्यकाको जनजीवन तीन–चार दिन नै प्रभावित भयो ।

अधिकांश अल्पविकसित र साना अर्थतन्त्रहरू विकासका अन्यत्रै परीक्षण गरिएका सफल–असफल मोडलहरूको प्रयोगशाला मात्र भएका छन् । आफ्नो मुलुक र परिवेशअनुकूल बनाउने प्रयासमा त्यस्ता मोडलका मौलिक स्वरूपमाथि अनेकौं ऐंजेरु पलाए । स्वाभाविक हो, ऐंजेरुमाथि फलेका फल त केही गुलिया भेटिए होलान् तर मूल वृक्ष प्रतिफलरहित भइदियो । नेपालका सन्दर्भमा अनेकौं स्वरूप र नाममा सञ्चालित लघुवित्त संस्थाहरूको नियति यस्तै भयो ।

गत आर्थिक वर्षको सरकारी तथ्यांकले पढ्न जाने विद्यार्थीहरूले एक वर्षमा १ खर्ब र विदेश घुम्न जाने नेपालीहरूले ४४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा लिएर गएको देखायो ।

कोशी प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको राजनीतिक नाटकले अचानक संकटमा पर्न लागेको जस्तो देखिएको केन्द्रमा सरकार चलाइरेहको माओवादी–कांग्रेस गठबन्धनको अनिष्ट तत्कालका लागि ‘टरेको’ समाचार बितेको सताहान्तको ‘हाइलाइट’ रह्यो ।

जगजाहेर छ, नेपालको अपेक्षा अनुरूप विकास त भएन नै, प्राकृतिक एवम् मानवस्रोत र भौगोलिक अवस्थिति लगायतले उपलब्ध गराएका सम्भावनाहरू सापेक्ष पनि भएन । यसको मूल दोषी खास गरी विगत ७० वर्षको राजनीति र त्यसको नेतृत्व नै हो । नेपालले अवलम्बन गरेका राजनीतिक प्रणाली, नेतृत्वको गुणवत्ता र जनता–सत्ताबीचको सामाजिक करार (सोसल कन्ट्र्याक्ट) को उल्लंघन त्यसका निर्धारक कारणहरू हुन् ।

यो साता नेपालले संघीय संविधान लागू भएको आठौं वार्षिकोत्सब मनाइरहेछ । मुलुकको कायाकल्प गर्ने जनअपेक्षा यस संविधानले कति पूरा गर्‍यो ? कि अर्थसामाजिक रूपान्तरणको आकांक्षा अझ पनि मृगतृष्णा नै छ ?

सरकारले मन्दी–उन्मुख अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अस्त्रका रूपमा जग्गाको कित्ताकाट, अथवा व्यावहारिक अर्थमा घडेरी ‘प्लटिङ’ र त्यसको खरिद–बिक्री खुलाउने निर्णय लिएको छ । यो निर्णयलाई सरकारले टार्न नसक्ने बाध्यता वा अन्तिम उपायका रूपमा चित्रण गर्न खोजेको देखिन्छ ।

मूलधार सञ्चारको लोकप्रियताको उत्कर्षका दिनमा कान्तिपुर दैनिक सामान्यतः २४ पृष्ठ र हप्ताका एक दुई दिन ३२ पृष्ठसम्मको प्रकाशित हुन्थ्यो । कान्तिपुर प्रकाशनको व्यावसायिक सफलतापछि राष्ट्रिय स्तरकै छापा, रेडियो र टेलिभिजन समाचार उद्योगमा धेरै लगानीकर्ता ठूलै सपना बोकेर आए ।

दक्षिणपूर्वी युरोपेली मुलुक रोमानियाले विगतमा बाहिर गएका नागरिकहरूलाई स्वदेश फर्काउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । अहिले करिब २ करोड जनसंख्या र १५ हजार अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय भएको यो देश युरोपेली संघको सदस्य भएको पनि एक दशक नाघिसकेको छ । सन् २०१३ को सरकारी तथ्यांकले ६० लाखदेखि ८० लाखसम्म रोमानियालीहरू मुलुक छोडेर पलायन भएको आकलन गरेको थियो ।

मुलुकको मौद्रिक अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि मौद्रिक नीति आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । पुँजी–कर्जा–निक्षेप (सीसीडी) अनुपात, कर्जा–निक्षेप (सीडी) अनुपात, नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर), अनिवार्य तरलता अनुपात (एसएलआर), स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ), पुँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर), रिपो–रिभर्स रिपो, नीतिगत दर, क्षेत्रगत निर्देशित लगानी लगायतका औजारको प्रयोगबाट मौद्रिक नीतिका मुख्य दुई उद्देश्य मूल्य नियन्त्रण र प्रणालीगत स्थायित्व हासिल गर्ने उद्देश्य राख्नु मौद्रिक अधिकारीले गर्ने सनातन अभ्यास हो । यस पटकको मौद्रिक नीतिले पनि केही दर, अनुपात र सहुलियतलाई थोरै फेरबदल गरेको छ । नीतिगत दरलाई ७ प्रतिशतबाट सामान्य घटाएर ६.५ प्रतिशत कायम गरेको छ । विदेश भ्रमणमा जानेका लागि सटही सुविधा र निजी घरकर्जा सीमा बढेका छन् । यस पटक मौद्रिक नीतिले माथि उल्लिखित विविध अनुपातका दरको हकमा तिनलाई अहिले नै अंकमा तोक्नुभन्दा ‘निरन्तर पुनरवलोकन गर्ने’ रणनीति लिएको देखिन्छ । मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतको सीमामा राख्ने लक्ष्य असम्भवजस्तै छ ।