अच्युत वाग्ले

लकडाउन सत्ताकवच बन्नु हुँदैन

गत शुक्रबार सरकारले संघीय संसद्मा आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्‍यो । राष्ट्रपतिलाई वाचन गर्न बाध्य पारिएको त्यो पट्ट्यारलाग्दो लामो दस्ताबेजको गुणवत्ता चर्चा गर्नसम्म पनि लायक छैन ।

कति क्रूर बन्न सक्छ राजनीति ?

राजनीतिक अपराधीकरणको सबभन्दा ठूलो मापक जनता र मुलुकका आपत्कालीन आवश्यकताहरूलाई फनि बलात् कुल्चेर सत्ता कुन हदमा क्रूरता (क्रुएल्टी) र कोराफन (क्रुडिटी) प्रदर्शन गर्दै फगत शक्तिशालीहरूको निजी अहंतुष्टि एवम् छुद्र सत्तास्वार्थमा केन्द्रित हुन सक्छ भन्ने नै हो ।

दम्भी सत्ताले बल्झाएका जोखिमहरू

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) महामारीको प्रकोप र सम्बद्ध त्रासले संसारलाई खर्लप्पै ढाकेको छ । त्यसले आर्थिक रूपले विपन्न र दैनिक ज्याला-मजदुरी गरेर जीवकोपार्जन गर्नेहरूलाई सबभन्दा पहिले राज्यविहीन, अधिकारविहीन र दीनहीन बनाएको छ ।

भाइरसको पीडामाथि भ्रष्टाचार र भद्रगोल

बीसौं शताब्दीका प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवम् चिन्तक ईएफ सुमाखरले आफ्नो अत्यन्तै चर्चित पुस्तक ‘स्मल इज ब्युटिफुल’ (सन् १९७३) मा लेखेका छन्, ‘स्वर्ग जाने (इप्सित) मार्ग खराब नियतहरू बिछ्याएर बनाइएको छ’ (पृ. १७) ।

विज्ञान र भूमण्डलीकरणलाई चुनौती 

चरम विपत्‌काे वर्तमान समय बृहत् दार्शनिक बहस र लामा शास्त्रार्थका लागि निश्चय नै उपयुक्त होइन । यो समय कसैप्रति तीव्र घृणा वा आलोचनाको पनि होइन, सहभाव, सहकार्य र आपसी सहयाेगको हो । तर, यथार्थमा विपत् वा महामारीले दानवीय आयतनमा आक्रमण गरिसकेपछि यी सबै आदर्श पक्षहरूलाई व्यवहारमा अनुवाद गर्ने र गराउने क्षमताको निर्धारकचाहिँ सिंगो मानवसभ्यता, ज्ञानप्रसारको प्राचुर्य र व्यवस्थापकीय उन्नयनको उपल्लो सीमा नै हुने रहेछ । अहिले संसारलाई नै आतंकित बनाएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले मानव उपलब्धिको यो सीमालाई सर्वथा पुड्को साबित गरिदिएको छ ।

अच्युत वाग्लेका लेखहरु :

अर्थतन्त्र सुधार्ने अवसर

झट्ट सुन्दा परदोषदर्शी (सिनिकल) लाग्ला, तर यथार्थ के हो भने नेपालको वर्तमान सरकार र विकास प्रशासनको नेतृत्वका लागि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रकोप एक अर्थमा, ठूलो आशीर्वाद बनेर आइदियो  । यो भाइरसको त्रास यति व्यापक रूपले फैलनु र त्यसको असर अर्थतन्त्रमा पर्नुअघि नै यस आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाका आर्थिक सूचकाङ्कहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रको दयनीय दिशा देखाइसकेका थिए  ।

प्रतीक्षामा ओलीको आत्मसमीक्षा

केपी ओली नेतृत्वको नेकपाको एकमना सरकारले समृद्धिको नारालाई छोडेको छैन, जुन आफैमा नराम्रो होइन । तर, वास्तवमै समृद्धि हासिल गर्नका लागि आर्थिक पुँजी वा अन्य स्रोत एवं शासकीय इच्छा मात्र भएर पुग्दैन, सामाजिक पुँजी पनि अपरिहार्य हुन्छ । त्यो सामाजिक पुँजीको मुख्य आधार विश्वास (ट्रस्ट) हो । यो व्यवसायको होस् वा सरकारको, समृद्धिका हकमा दुवैमा समान रूपले लागू हुन्छ । यथार्थमा अनेक व्यवसायको समृद्धिको समुच्च शृङ्खलाले नै राष्ट्रिय समृद्धिको आधार तयार गर्ने हो ।

प्रणालीविहीन बनाइँदै राज्य

चेक मूलका हार्वर्ड विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्री कार्ल डचले सन् १९५३ मा प्रकाशित आफ्नो पुस्तक ‘नेस्नालिजम एन्ड सोसल कम्युनिकेसन’ मा राष्ट्र (नेसन) लाई यसरी परिभाषित गरेका थिए— ‘राष्ट्र भनेको आफ्नो पुर्ख्यौलीको साझा गल्ती र तिनका छिमेकीहरूको साझा अरुचिका कारण एकै ठाउँमा जोडिन आइपुगेका मानिसहरूको एउटा समूह हो ।’ अथवा, कोही मानिस कुन भूखण्डमा जन्मिने भन्ने छनोट त्यसरी जन्मिने मानिसको नियन्त्रणमा हुँदैन । पुर्खाले जहाँ जन्माउने ‘गल्ती’ गर्छन्, त्यहीँ जन्मिने हो ।

मुलुक कता जाँदै छ सरकार ?

विगत केही महिनायता छापा, श्रव्यदृश्य र डिजिटल लगायतका सबै सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा खासगरी निजी उत्पादन र सेवाको बजार प्रवर्द्धन गर्ने प्रकृतिका व्यावसायिक विज्ञापनहरूको मात्रा शून्यतिर झर्दैछ । यही कारण चलेका र अनेकौँ फरक विशेषणसहित अब्बल दरिएका दैनिकसहितका पत्रपत्रिकाहरूका पृष्ठ उल्लेख्य संख्यामा घटेका छन् ।

संघीयता : बरु उल्टाऔं, नगिजोलौं

प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडा र नाम वाग्मती तय भएको छ । प्रदेशसभामा यसका लागि भएको मतदानको कर्मकाण्ड संविधानका धारा २८८ र २९५ मा व्यवस्था भएका प्रावधानको परिपालना भएको देखाउन मञ्चन गरिएको एउटा भद्दा नाटक मात्र थियो । धारा २८८(२) ले प्रदेशको राजधानी र धारा २९५(२) ले प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम सदस्यसंख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट निर्णय भए बमोजिम हुने व्यवस्था जो गरेका छन् ।