म्याग्नाकार्टालाई एकल तानाशाही (एब्सोलुट रुल) को अन्त्यको सुरुआत र नागरिक अभिमतको शासनको मिर्मिरे मान्ने हो भने लोकतन्त्र स्थापनाको आधुनिक इतिहास आठ सय छ वर्ष लामो भएछ । तर यी आठ शताब्दीमा आदर्श लोकतन्त्र संसारभर नै मृगमरीचिका मात्र बनेर रहेको छ । त्यो लडाइँ अझ पनि उत्तिकै व्यापक, आवृत्त र सघन छ ।
नेकपाका दुई चिरामध्ये सरकारी पक्षको शक्ति प्रदर्शनका लागि गत शुक्रबार नारायणहिटी राजदरबारको ढोकैमा आयोजित सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषण गरे, ‘मैले राजसंस्था पुन:स्थापना गर्न लागें भनेर लगाइएको आरोप शतप्रतिशत झुठो हो ।’ दक्षिणपन्थी सर्वसत्तावाद–उन्मुख ओलीका पछिल्ला हाउ–भाउ–कटाक्षलाई नियालेर नेपाली राजनीतिको ‘लख काट्ने’ चिरस्थायी उद्योगले लगाएको यो आरोपको उनी प्रतिवाद गर्दै थिए । र यो दाबी सत्य पनि किन हो भने, उनको अन्तर्मनको इच्छा विस्थापित भएको शाहवंशीय राजतन्त्रको पुन:स्थापना बिलकुलै होइन, आफैं श्रीपेचसहितको शासक वा कम्तीमा त्यहीसमान हुने सपना हो ।
नेपालको राजनीति फेरि एकपटक अकल्पनीय दुर्दान्तकारी युगमा प्रवेश गरेको छ । यो अनिष्टको सम्भावनालाई प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना वा मुलुक चुनावमा होमिने जुनसुकै निर्णयले पनि तात्त्विक फरक नपार्ने परिस्थिति बनिसकेको छ । वर्तमान राजनीतिक बहसको मूलधारसंवैधानिकताको मुद्दाले सर्लक्कै ढाकिएको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाभन्दा नेपाल कम्तीमा आठ वर्षपहिला ‘मुलुक’ बनेको हो । दुवैले अपनाएको प्रक्रिया मूलतः ‘एकीकरण’ नै हो । गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले सन् १७६८ को अन्त्यतिर काठमाडौं र सन् १७६९ मा भक्तपुरमाथि विजय गरेपछि नेपालको एकीकरण प्रक्रिया उत्कर्षमा पुगेको मानिन्छ ।
केपी ओलीका अगाडि जीवनभर प्रधानमन्त्री भइरहने अद्वितीय अवसर थियो, दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली निर्वाचित सरकारको नेतृत्व गर्दा । बाटो असाध्यै सरल थियो— लोकतन्त्रविमुख मनसाय राखेर ऐननियम र राज्यका संरचनाहरू नगिजोल्ने र जनताले वाहवाही गर्ने गरी जनसुविधाका काम असल नियतले गर्ने । तर उनले यो बाटो हिँड्न रुचाएनन् । र, परिणति अहिले सबैका सामुन्ने छ ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०७५ को प्रतिवेदनलाई यसका बहुमत सदस्यको स्वीकृतिमा एक गैरसरकारी संस्थाले सार्वजनिक गरेको विषयलाई सरकारले प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाएको छ ।
१. भारतीय विदेशसचिव हर्षवर्धन शृंगला नेपालसँग सम्बन्ध सुधारका लागि काठमाडौं आर्लिएकै दिन, गत बिहीबार, भारतीय सेनामा कार्यरत नेपाली नागरिक, दाङको तुल्सीपुर–९ का प्रेमबहादुर खत्री भारतको सीमारक्षाका क्रममा पाकिस्तानी सैनिकको गोली लागेर कश्मीरमा मारिए ।
सत्तारूढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएको एक महिना बितेको छ । उनले आफ्ना कार्यक्रमगत प्राथमिकता र रणनीतिहरू अझै सार्वजनिक गरेका छैनन् । यसअघिका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पदावधि भदौ २० गते सकिएपछि चालीस दिनसम्म अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वविहीन रह्यो ।
नेपालमा कोभिड–१९ महामारी सुरु भएयता सर्वोच्च अदालतले यसको नियन्त्रण, जनस्वास्थ्य एवम् सुरक्षा र विदेशमा अलपत्र परेकाहरूको मुलुक फर्कन पाउने मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने लगायतका विषय कार्यान्वयनका लागि सरकारका नाममा कम्तीमा आधा दर्जन फैसला वा आदेशहरू दिएको छ ।
कोरोना भाइरस महामारीले भयभीत र उपायहीन भएका आमजनतालाई उपचार, राहत, सूचना र सान्त्वनासम्म दिन सरकार असफल भएको छ । सरकार चलाउनेहरूमा मानवीय संवेदनशीलता र असफलता–चेत दुवै शून्य छ ।
