संघीयतामाथि प्रदेश (अ)राजनीतिको प्रहार 

कोशी प्रदेशले पन्ध्र महिनामा पाँचवटा सरकार भोगिसकेको छ र अर्को परिवर्तनको संघारमा देखिएको छ । परिणामस्वरूप पन्ध्र महिनामा सबै प्रदेशमा कम्तीमा तीनवटा सरकार फेरिइसकेका छन् । संघमा हरेक पटक सत्ता राजनीतिको समीकरण बदलिनेबित्तिकै त्यसको असर विद्युतीय गतिमा प्रदेश सरकारको अस्तित्वमा पर्ने गरेको छ । यो नियतिको पहिलो सिकार नेपालको संघीयता भएको छ । र, यतिखेर संघीयता अन्तर्गतको प्रादेशिक इकाइ बदनाम हुने सबभन्दा ठूलो कारण पनि यही देखिएको छ ।

सामान्यतः मुलुकको अनन्त अस्तित्वको सैद्धान्तिक दृष्टिमा संविधानको साढे आठ वर्ष लामो नमानिन सक्छ । समग्र सकारात्मक र सिर्जनात्मक मार्गमा निर्विघ्न अघि बढ्न सक्दा पनि हरेक नयाँ शासकीय प्रणाली लागू भएपछिका एक–डेढ दशक त्यसलाई पूर्ण क्रियाशील बनाउन चाहिने कानुनी र संस्थागत संरचना विकासका लागि लाग्नु स्वाभाविक हो । यस अर्थमा नेपालको संघीय शासन प्रणाली पनि दर्बिलो खुट्टा टेक्ने कसरतमै रहनु अस्वाभाविक होइन । तथापि, मुलुकले अपनाएको राजनीतिक प्रणाली संविधानका अक्षर एवं भावना र जनअपेक्षाअनुरूपकै बाटोमा अग्रसर भएको छ वा छैन भन्ने संकेत र छनकको आकलनका लागि चाहिँ यो साढे आठ वर्ष छोटो समय होइन । आफ्नै जीवनकालमा आफ्नो र मुलुकको उन्नति देख्न आतुर नागरिकका लागि त यो अवधि निकै लामो लाग्छ ।

चिन्ता के हो भने, नेपालले संसारकै अब्बल लोकतान्त्रिक र समावेशी भनेर अपनाएको संविधान र यसले संस्थागत गरेको संघीय राज्य प्रणाली अपेक्षाकृत पूर्ण क्रियाशील हुने आशाप्रद दिशामा अगाडि बढेको छैन । यसको जग मजबुत हुनुअगावै मुलुक अर्को राजनीतिक परीक्षणको अस्थिरतामा फस्ने आशंका द्रुत गतिमा घनीभूत हुँदै गएको छ । संघीयताले राज्यको ढुकुटी रित्यायो, जनताले पाउने सेवासुविधा वृद्धि गरेन, मुख्यगरी प्रादेशिक संरचना बोझिलो एवम् उपलब्धिविहीन भयो र सिंगो संघीय शासन प्रणाली नै ‘माटो सुहाउँदो’ भएन भन्ने जस्ता आलोचना यसका वैचारिक विपक्षीले बर्साइरहेका छन् । संघीय संविधान लागू हुनुलाई आफ्नो राजनीतिक पराजय र पतनको कारण ठानेका दक्षिणपन्थी र परम्परागत एकात्मक राज्यका पक्षधरले संघीयताको यसरी समूल तेजोबध गर्न खोज्नुको कारण बुझ्न सकिन्छ ।

यी अनुमान गर्न सकिने प्रतिशोधी आलोचना र आक्रमणलाई निस्तेज पार्ने र ‘ऐतिहासिक’ उपलब्धि भनिएको संघीय प्रणालीलाई उन्नत राजनीतिक व्यवहार र सादृश्य उदाहरणीय परिणामले अब्बल साबित गर्ने जिम्मेवारी यसका संवाहक एवं वर्तमान सत्ता राजनीतिका खेलाडी राजनीतिक दल र तिनका मठाधीशसरहका नेताहरूको हो । मुलुकप्रतिको राजनीतिक जिम्मेवारीबोध, संघीयताको भावना तथा मर्मअनुरूपको आचरण र परिष्कृत लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कारको अनिवार्य उदाहरण नेता र पदाकांक्षीहरू आफैं बन्न सक्दा मात्र संघीय प्रणाली संस्थागत, दिगो र सार्वजनिक सेवा दिन सक्ने हुन्छ ।

अहिले संघीय प्रणालीमाथि कतैबाट वास्तविक जोखिम छ भने यो व्यवस्थाका स्वाभाविक विरोधीहरू भन्दा बढी यसका पक्षधर भनिन रुचाउने तर तुच्छ स्वार्थका लागि गैरसंघीय, असभ्य र अलोकतान्त्रिक राजनीतिमा लिप्त भएकाहरूबाट छ । विशेषतः निर्णायक हैसियतका दल र यसका मुठ्ठीभर निर्णायक नेताले राजनीतिक संघीयता (पोलिटिकल फेडेरालिजम) को अवधारणालाई आत्मसात् र अभ्यास गर्न सारमा इन्कार गरिदिएका छन् । यही कारण संघीय संवैधानिक संरचनाका अरू तीन खम्बा– संवैधानिक संघीयता, प्रशासनिक संघीयता र वित्तीय संघीयता पनि परिणाम दिन असफल भएका छन् ।

संघीयतामा प्रदेश संरचना

संघीयतालाई सिध्याउने अभीष्ट राख्नेहरूले अक्सर अघि सार्ने गरेका प्रादेशिक सरकारको (थप) व्यवस्थाले मुलुकमाथि आर्थिक भार बढेको र शासकीय पद्धतिमा योगदान नगरेको आलोचनाको सतही तहभित्र गम्भीर राजनीतिक बदनियत लुकेको छ । नेपालको संघीय राज्य संरचनालाई मौलिक स्वरूप वा पहिचान नै प्रदेश विधायिका र कार्यपालिकाहरूको सिर्जनाले (मात्रै) सम्भव बनाएको हो । केन्द्रीय र स्थानीय दुई तहका सरकारको अस्तित्व, अभ्यास र अनुभव त कुनै न कुनै रूपमा मुलुकले छ–सात दशकदेखि गर्दै आइरहेको थियो । यसर्थ, प्रदेश सरकार र त्यो तहका राजनीतिक एवम् प्रशासनिक इकाइलाई केही शक्तिले वकालत गरेबमोजिम, संघीय खाकाबाट हटाउनेबित्तिकै सिंगै संघीयताको पारिभाषिकी

(नोमनक्लेचर) र औचित्य (र्‍यासनल) स्वतः पराजित हुन्छ । त्यसैले, प्रादेशिक राजनीति संघीयता रक्षाको यो राजनीतिक बाध्यतालाई दोहन मात्र गर्ने मनसायप्रेरित हुनु हुँदैन । प्रादेशिक सरकार र व्यवस्थापिका अहिलेको जस्तो निष्प्रभावी र अकर्मण्य हुने अपेक्षा किमार्थ गरिएको होइन । यो प्रवृत्तिले संघीयता सबल बनाउन कुनै योगदान गर्न सक्दैन । संघको सत्ता राजनीति झन् फोहोरी र अस्थिर भएकोतर्फ औंला उठाउन नसकिने होइन । तर प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले भन्दा राम्रो शासकीय र राजनीतिक असल अभ्यासको नजिर स्थापित गर्न सक्नु संघीयता अवलम्बनको औचित्य स्थापनाका लागि थप महत्त्वको हुन्छ ।

राजनीतिक संघीयताको अवधारणागत आधारः निर्णयाधिकारको निक्षेपीकरण (डिभोलुसन अफ डिसिजन–मेकिङ अथोरिटी), शक्तिको बाँडफाँट (डिभिजन अफ पावर) र लोकतन्त्रका मर्म एवम् मूल्य (नर्मस् एन्ड भ्यालुज) को राजनीतिक संगठनका सबै तहबाट निःसर्त पालना गराउने असल नियतसम्मको अपेक्षा राष्ट्रले मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वबाट गर्नु स्वाभाविक हो । दुर्भाग्यवश, मुलुक र प्रणालीमाथि सांघातिक प्रहार यहीँनिर भएको छ ।

शीर्ष नेतृत्वले आफ्नो दलका प्रदेश तहका समिति र इकाइलाई त्यहाँको परिस्थितिअनुरूप आवश्यक राजनीतिक निर्णय लिने अधिकार र स्वतन्त्रता दुवै दिएको छैन । त्यस्तै, प्रदेश तहको नेतृत्व पनि आफ्नो योग्यता, चरित्र, त्याग र नेतृत्व क्षमताका आधारमा भन्दा व्यक्तिगत अनुग्रह, संरक्षण र चाकडी–चाप्लुसीबाट छानिने गरेकाले त्यस्तो निर्णय लिने स्वतन्त्रता अभ्यासमा ल्याउने हिम्मत गर्न सक्दैन । राजनीतिक दलले संघीय संरचनाको समानान्तर रूपमा आ–आफ्नो दलका साङ्गठनिक संरचनाको अस्थिपञ्जर खडा गरे पनि उनीहरूलाई स्वविवेकी निर्णयाधिकार र स्वायत्तता दिन सकिरहेको छैन । यथार्थमा, चाहिरहेको छैन । यही कारण कुनै पनि दलको प्रदेश प्रमुख वा मुख्यमन्त्रीले केन्द्रीय नेतृत्वको मुख नताकी आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका मुद्दा र प्राथमिकताबारे निर्णय लिन सकिरहेका छैनन् । प्रादेशिक तहको राजनीतिक समीकरणबारे उनीहरू आफैं निर्णय लिन अक्षम साबित भइरहेका छन् ।

भारतलगायत संघीय शासन प्रणाली भएका कुनै पनि मुलुकमा यो तहको केन्द्रीय तानाशाही लादिएको विरलै भेटिन्छ । केन्द्रीय नेतृत्वले राजनीतिक स्थायित्व र विकासका प्राथमिकताका आधारमा राजनीतिक समीकरणमा सहभागी हुने वा त्यसबाट बाहिरिने छुट प्रादेशिक नेतृत्वलाई दिने संघीयतासम्मत उदारभाव प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । यसले प्रादेशिक तहको राजनीतिक अस्थिरतालाई अवश्य केही घटाउनेछ र संघीय प्रणालीलाई असफल हुनबाट बचाउनेछ । प्रादेशिक नेतृत्व पनि त्यसका लागि आफैं अग्रसर र तयार रहनुपर्छ ।

संघीयतामा राज्यका प्रमुख तीन अंग– कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्तिपृथकीकरण (सेपरेसन अफ पावर) त हुन्छ नै । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारकाबीच शक्तिको बाँडफाँट पनि उत्तिकै प्रस्टसँग भएको हुन्छ । नेपालको संविधानले गरेको यस्तो व्यवस्था खराब छैन । तर त्यसको अभ्यास आदर्श मात्रा र शैलीमा पटक्कै हुन सकेको छैन । प्रदेश संसदीय दल र त्यस तहका संगठनलाई केन्द्रीय आदेश र आशयमा काम गर्ने कानुनी बाध्यता कतै छैन । तर उनीहरू आफैं स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न तयार छैनन् । यो लाचारीपनको मूल्य संघीयताले चुकाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

प्रणालीको मियो : लोकतन्त्र

संघीयताको विकास र उपराष्ट्रिय तहको स्वायत्तताका लागि उदार लोकतन्त्र साधन र साध्य दुवै हो । यो साधन हो, किनकि लोकतान्त्रिक पद्धति र अभ्यासबाटै संघीयता संस्थागत हुन्छ । संघीयता सञ्चालन एवं संस्थागत भएपछि मात्र लोकतन्त्र उन्नत र दिगो हुन्छ, तसर्थ यो साध्य हो । उन्नत लोकतन्त्र संसद्भित्र खेलिने अङ्कगणितीय बहुमतको खेलभन्दा धेरै फराकिलो आयामको हुन्छ र हुनुपर्छ । वैचारिक आदर्श, व्यवस्थाको मर्यादा, लोकलाज, असल नियत, अरूको असल गुण र फरक मतको सम्मान गर्ने संस्कार, सार्वजनिक जावफदेहिता, जनभावनाको प्रतिनिधित्व र कदर कुनै पनि पक्षबारे बिलकुल निःस्पृह भएर निहित स्वार्थका लागि गरिने राजनीतिक दाउपेच, तिकडम र सत्ताको फोहोरी छिनाझपटी लोकतन्त्र होइन ।

प्रदेशसभा सदस्यको एक मतले नै सरकार बन्ने वा भत्कने नाजुक सन्तुलन अस्थिरता र अमर्यादित राजनीतिको मूल बनेको छ । दीपक मनाङे प्रवृत्तिको एक मतले हरेक सरकारको अस्तित्वलाई सधैं तरबारको धारमा राखिराख्ने कोरा अङ्कगणितभन्दा एक इन्च पनि माथि उठ्न नसकेको राजनीति (संघ र खासगरी प्रदेशको) का कारण संघीयताप्रतिको आम वितृष्णा मौलाएको हो ।

आफ्नो बदनियत र सत्तालिप्सा लुकाउन यस्तो अस्थिरताको सम्पूर्ण दोष त्रिशंकु संसद् पैदा गराउन जिम्मेवार मिश्रित प्रतिनिधित्व प्रणालीमाथि थुपारेर संघीयताको पक्षधर भनिने उच्च राजनीतिक नेतृत्व नै संवैधानिक अस्थिरताको अप्रत्यक्ष वकालत गरिरहेको छ । वास्तविक समस्याचाहिँ उनीहरूमा हाबी भएको लोकतान्त्रिक आचरण र लोकतन्त्रसम्मत राजनीतिक व्यवहारको खडेरी हो । संविधान वा कानुन फेरेर मात्रै परिस्थिति फेरिँदैन । नियत नै सुध्रिनु आवश्यक छ । दल बदली र सग्लो राजनीतिक दल नै फोडेर सत्ताको जोडघटाउमा लाग्ने विकृतिलाई संविधानका अक्षरले रोक्न सक्दैनन् । असल राजनीतिक चरित्र त्यसको पूर्वसर्त हो ।

लोकतन्त्रका दुई अपरिहार्य अभ्यास पूर्ण खारेजीमा परेका छन् । पहिलो, संसदीय अङ्कगणितले किटेको जनमतको म्यान्डेटअनुसार मात्र भूमिका खोज्ने र सत्तामा त्योभन्दा ठूलो हिस्सेदारी चाहिए नयाँ जनमत पर्खिने धैर्य र परम्परा दुवै शून्यमा छन् । दोस्रो, सबै दलमा आन्तरिक लोकतन्त्रको उत्तिकै अभाव छ । कस्तो योग्यता र चरित्रका पात्र व्यवस्थापिकामा निर्वाचित गराउने भन्ने कुनै परिभाषित मापदण्ड पुराना र ठूला भनिएका दलमा समेत छैन । शक्तिशालीहरूको हैकमवाद निर्णायक छ । तृणमूल तहदेखि संश्लेषित र परिष्कृत हुँदै आकार ग्रहण गर्नुपर्ने दलविशेषका वैचारिक धरातल र पात्रका चारित्रिक आदर्शका पक्ष राजनीतिक बहसबाट बाहिर छन् । विधि पालना गर्नेभन्दा विधि मिच्ने प्रतिस्पर्धा सनातन भएको छ । लोकतन्त्रलाई यसरी ‘लुकेर घिउ पिउने सिरक’ मात्र बनाएपछि संघीयता संकटमा पर्दै जानु आश्चर्य होइन । संघीयता पंगु भएका मुलुकहरूको अनुभवले त्यही साबित गर्छ ।

देशभरिका सबै प्रदेशको राजनीति यसरी निरन्तर तरल भइदिँदा संघीयतामाथि दोहोरो घात पर्छ । दलहरूका प्रदेशिक तहको नेतृत्वले जबसम्म संघमा हुने राजनीतिक फेरबदलको प्रभाव अवाञ्छित तवरले प्रदेश राजनीतिमा पर्न नदिने हैसियत प्रदर्शन गर्न सक्दैन, संघीयता सुशासनको वाहक बन्नै सक्दैन । यसको असर सतहमा देखिने राजनीतिक घटनाको शृङ्खलाको मनोरञ्जनभन्दा धेरै गहिरो हुन्छ । संविधानले दिएका अधिकार आंशिक रूपमा प्रयोग गर्न पनि प्रादेशिक सरकार अक्षम हुन्छन् । अहिले जस्तै, संविधानले दिएका अधिकार प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक संस्थागत क्षमता नै प्रदेश तहमा विकास गर्न सकिँदैन । त्यसरी सिर्जित संवैधानिक खाली ठाउँ केन्द्रीकृत मानसिकताको संघीय सत्ताले क्रमशः हडप्छ र यो ठाउँमा गैरसंघीय खेलाडीहरू नांगो नाचका लागि आइपुग्छन् ।

तत्कालका लागि राजनीतिक अभ्यासमा ठूलो सुधारको अपेक्षा गर्न नसकिए पनि संघमा सरकार परिवर्तन भएको केही घण्टामै प्रादेशिक सरकारका समीकरण स्वतः भत्किने कुसंस्कारमा पूर्णविराम लगाउनु आवश्यक छ । यसको महसुस शासकीय अभिजात्य वर्ग र तिनका खुराफाती सूत्रधारले जतिसक्दो छिटो गर्न सक्नुपर्छ, नत्र संघीयताको भविष्य उज्ज्वल छैन ।