विकास वित्तका भड्खालामा ‘विन्डो–ड्रेसिङ’

एक वर्षअघि मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनेको थियो । यो समितिले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । सहकारी विभागले राष्ट्र बैंकको सहभागितामा ठूला सहकारीहरूको अनुगमन तीन साताअघि सुरु गरेको छ । गत शुक्रबार मात्रै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लघुवित्तको समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न राष्ट्र बैंककै डेपुटी गभर्नरको नेतृत्वमा अलग्गै कार्यदल बनाएका छन् ।

यी अनेक कार्यदल गठनको प्रकृति, तिनले दिने प्रतिवेदनको मजबुन र सरकारको समस्या हल गर्ने दृष्टि (अप्रोच) हेर्दा समस्याको ‘समाधान’ खोज्ने इमान्दार प्रयास देखिँदैन । मिटरब्याजबाट ठगिएका पीडितले आफूले लिएको ऋण तिरेर सुदखोरले हडपेको घरजग्गा फिर्ता वा सहकारी पीडितको निक्षेप सुरक्षित हुनु यी समस्याको अन्तिम समाधान हो भनेझैं व्यवहार सरकारले गरिरहेको छ ।

अथवा, समस्याको वास्तविक एवम् दिगो समाधान खोज्नुको सट्टा प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूको तत्काल आँखामा छारो मात्र हाल्ने नियत सरकारी निकायहरूको देखिन्छ । यी समस्याको मूल नेपालले अवलम्बन गरेका खोटपूर्ण विकास वित्तको मोडल र त्यसलाई निरन्तर उकेरा दिने आर्थिक वा मौद्रिक नीतिहरू हुन् । तिनको समाधान तिनै मोडल, नीति, व्यवस्था र संस्थागत सुशासनको संरचनामा नै समूल परिवर्तन नगरी सम्भव छैन भन्ने आत्मज्ञान नीतिनिर्माण र नियमनको तहमा भएको देखिँदैन । यी प्रत्येक समस्याका आआफ्नै विशिष्टता छन् । विषय–विशेषका पद्धतिगत र नीतिगत भड्खालाहरू छन् ।

वित्तीय पहुँच

सरकारको ‘अप्रोच’ यी समस्या एक पटकका लागि हुन् र अहिले टालटुल गरेर तिनको ‘समाधान भयो’ भनिदिन पाए मुक्ति पाइन्छ भन्नेजस्तो देखिन्छ । तर, वास्तविकता त्यस्तो होइन । अहिले मिटरब्याज, सहकारी र लघुवित्तको चर्को ब्याजको सिकार भएका जनताका लागि जीवन चलाउन चाहिनेबित्तिकै ऋण दिने वैकल्पिक नीतिगत, संस्थागत, सहज पहुँचयुक्त र दिगो व्यवस्था नहोउन्जेल राज्यको उपस्थिति नपुगेका दूरदराजमा शोषणको यो शृंखला निरन्तर बल्झिरहन्छ । यी तीनवटै समस्याको जरो नेपालको दयनीय वित्तीय पहुँच हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत मंसिरमा प्रकाशन गरेको ‘माइक्रोइकोनोमिक इन्डिकेटर्स अफ नेपाल’ का अनुसार मुलुकमा ५ करोड ११ लाख निक्षेप खाता खुलेका छन् । सो बैंकको २०७६ सालमै प्रकाशित तथ्यांकले त्यतिबेलै २ करोड ७८ लाख निक्षेप खाता खुलेका र तीनपुस्ते भिडाएर दोहोरो खाता भएकाहरूको संख्या कटाउँदा पनि १ करोड ८० लाख अथवा जासंख्याको ६१ प्रतिशत प्रौढहरूको बैंक खाता रहेको दाबी गरेको थियो ।

जम्मा २ करोड ९१ लाख जनसंख्यामा २० वर्ष मुनिको जनसंख्या ४० प्रतिशत अर्थात् १ करोड १६ लाख छ । यो तथ्यांकसँग तुलना गर्दा त्यतिबेलै प्रत्येक प्रौढको एक निक्षेप खाता भइसकेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले निक्षेप खाताका आधारमा वित्तीय पहुँच अहिले ६८ प्रतिशत पुगेको दाबी पनि गरेको छ । यी तथ्यांकमा कुनै तादात्म्य छैन । विश्व बैंकको ‘ग्लोबल फाइनान्सियल इन्क्लुजन डाटाबेस २०२१’ ले नेपालको प्रौढ जनसंख्याको ५४ प्रतिशत, महिला ५० प्रतिशत र गरिब प्रौढमध्ये ४५ प्रतिशतसँग मात्र बैंक खाता रहेको तथ्यांक दिएको छ । ऋण, बिमा आदिमा भएको पहुँचलाई वास्तै नगरी खाता खोलेका आधारमा वित्तीय पहुँच पुगेको दाबी गरिनु आफैंमा अर्थहीन हो ।

राष्ट्र बैंकले नै प्रकाशन गरेको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा १८ लाख ४५ हजार ऋण खाता छन् । निक्षेप खाताको तुलनामा यो अत्यन्तै कम हो । अथवा, आम जनताको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट दिइने ऋणको पहुँच अत्यन्तै कम अथवा जनताको करिब ६ प्रतिशत मात्र छ । पहुँचको यो सीमितताका कारणहरूमाथि राज्य कहिल्यै गम्भीर भएको छैन । साथै, ५७ वटा लघुवित्तमा ३९ लाख ऋण खाता रहेको र करिब ३१ हजार संख्याका सहकारीमा ७५ लाख सदस्य रहेको तथ्यांक छ । यी अहिले वित्तीय पहुँचको कम शोषणको औजार बढी सावित भएका छन् ।

पहिलो, यी कुनै पनि तथ्यांक विश्वासिला छैनन् । विश्व बैंकले पनि कुन स्रोत वा विधिबाट वित्तीय पहुँचको राष्ट्र बैंकको भन्दा यो फरक तथ्यांक निकाल्यो ? प्रस्ट छैन । दोस्रो, नेपालको वित्त र मौद्रिक प्रणाली चरम नीतिगत पछौटेपन र विचलनको सिकार भएको छ । जस्तै, कम्तीमा २० प्रतिशत पुँजीको लागत (कस्ट अफ फन्ड) नतिरी सबैभन्दा विपन्न वर्गले ऋण नपाउने लघुवित्तको संरचनागत अवधारणा नै आर्थिक विकासका दृष्टिमा आत्मघाती हो ।

सहकारी ऐन, २०७४ को प्रस्तावनाले ‘सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त सहकारी संस्थाहरूको प्रवर्द्धन’ गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यही उद्देश्यअनुरूप मुख्यतः बचत तथा ऋण सहकारीहरू चल्न नसक्दा समस्या यति जटिल भएको हो । तेस्रो, लघुवित्त र सहकारीको संस्थागत कुशासनले राज्यको नियामकीय अक्षमता र असफतालाई नाङ्गै पारेका छन् । सहकारीलाई समाजवादको जगका रूपमा व्याख्या गरेर संविधानमा नै यसलाई अर्थतन्त्रको सार्वजनिक र निजीपछिको तेस्रो महत्त्वपूर्ण खम्बाका रूपमा समाविष्ट गरिनु सर्वथा गलत थियो, र छ । सबैभन्दा गरिबलाई सबैभन्दा महँगो व्याजदर तिराउने तथाकथित यस्तो आर्थिक मोडल कदापि समाजवादी हुन सक्दैन । त्यसमाथि, सहकारीका नाममा ठूलो आर्थिक चलखेल गर्नेहरू राजनीतिक दलका नेताहरू नै हुनुले विकृतिको अर्को रूप प्रस्तुत गरेको छ । नियमनलाई खण्डित गरेको छ ।

नीतिगत ‘डिपार्चर’ को मोड

समग्र विकास वित्तको मोडल र यसका नीतिगत, संस्थागत एवम् सञ्चालनत तीनवटै पक्षमा यति गम्भीर समस्या देखिएपछि सरकारले समस्यालाई ढाकछोप वा ‘विन्डो–ड्रेसिङ’ गरेर उम्किने नियत अब राख्नु हुँदैन । अर्थतन्त्रलाई भविष्यमुखी ढंगले चलायमान बनाउने असल नियत र परिपक्व दृष्टिकोणका साथ नीतिगत ‘डिपार्चर’ लिन अब ढिला भइसकेको छ । तथ्य–तथ्यांक, अनुभव र आवश्यकतालाई अगाडि राख्दा अब के गर्ने र गर्नुपर्छ भन्ने मार्गचित्र पनि प्रस्ट छ । यही मार्गचित्रअनुरूप वित्त एवम् मौद्रिक नीतिको प्रस्तावना र संस्थागत पुनःसंरचना हुनु आवश्यक छ । केवल चाहिएको आर्थिक मोडलको ‘रिडिजाइन’ र त्यसलाई लागू गराउने राजनीतिक इच्छाशक्ति हो । यस्तो इच्छाशक्ति कहाँ देखाउनुपर्छ त ?

एक, सहकारी क्षेत्रलाई संविधानले दिएको हैसियत अनावश्यक हो । तत्कालै संविधान संशोधन गर्न सम्भव छैन भने पनि सहकारीलाई सहकारिताकै विश्वव्यापी मान्यताका सातबुँदे सिद्धान्तअनुसार चलाउन नियामकहरू सक्षम हुनुपर्छ । ऋण सरकारी र अन्य उत्पादनमूलक सहकारीको फरक वर्गीकरण अपरिहार्य छ । र, संघीयताको मर्मअनुरूप आफ्नो क्षेत्रभित्रका सहकारी संस्था नियमनको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ । जोखिमको जिम्मेवार पनि उनीहरूलाई नै बनाउनुपर्छ । अहिले संकटग्रस्त भएका सहकारीहरूको समस्या समाधानमा पनि स्थानीय सरकारको सहयोग खोजिनुपर्थ्यो ।

दुई, मिटरब्याज लगायतका सुदखोरी प्रकृतिका समस्या समाधान प्रक्रियामा स्थानीय र प्रादेशिक सरकारलाई किन समावेश गरिएको छैन ? यो गम्भीर कमजोरी हो । पालिका र प्रदेशका सीमा कटेर पीडितहरू राजधानी आइपुगेका छन् । केन्द्रमा समिति र कार्यदल बनेका छन् । तर समस्या स्थानीय तहमा छन् । साहु र ऋणीको वास्तविक पहिचान स्थानीय तहमै उपलब्ध छ । कारोबारका दाबी/प्रतिदाबीको यथार्थ परख गर्ने र मुद्दाको न्याय निरूपण गर्नेसम्मको कानुनी अधिकारसमेत स्थानीय तहमै छ । तर, पीडितहरू देशभरबाट राजधानीमा पटकपटक जम्मा भएर प्रदर्शन गर्ने यो समग्र प्रकरणमा स्थानीय सरकार (र प्रदेशको पनि) कुनै भूमिका, चासो वा तदारुकता देखिएको छैन । पाँच वर्षका लागि जनमत पाएको स्थानीय निर्वाचित निकायको सहयोग र संलग्नता खोजिनुको सट्टा अक्सर सरुवा भइरहने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अघि सार्ने काम भएको छ । यो अभ्यासले दिगो समाधानमा सघाउँदैन ।

पीडितका अहिले सतहमा आएका समस्या सुल्झाउन मात्र होइन, मिटरब्याजी, सहकारी र लघुवित्त संस्थाबाट ऋण उठाउन बाध्य ‘ग्राहक’ लाई सहुलियतपूर्ण, साना आकारका ऋणको संस्थागत र नीतिगत व्यवस्था गर्ने भूमिका पनि अब स्थानीय वित्त व्यवस्थापनको अंग बनाउनु आवश्यक छ । मुद्रा प्रदाय र विनिमयदर आदिको नीतिगत नियमनका केन्द्रीय बैंकको भूमिका संघीय तहमा मात्र सीमित हुनु उचित हो । तर वित्तीय पहुँच र स्थलगत (अनसाइट) नियमनमा स्थानीय र आवश्यकताअनुसार प्रादेशिक सरकारहरूसँग सहकार्य गर्ने संरचनागत लचकता भविष्यका मौद्रिक नीतिले अपनाउनु आवश्यक छ । साना तथा मझौला उद्योगको ‘इकोसिस्टम’ मा सघाउन र नयाँ ‘स्टार्टअप’ हरूको प्रवर्द्धनमा प्रदेश एवम् पालिका सरकारहरूलाई सहकार्य र साझेदारीको वातावरण दिनुपर्छ । गैरमौद्रिक कारणले हुने मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने पनि केन्द्रीय बैंकले बुझ्नु जरुरी छ ।

तीन, लघुवित्तप्रतिको राजनीतिक मोह अब पूर्णतः भंग हुनु आवश्यक छ । वित्तीय पहुँचको विस्तार वा वित्तीय साक्षरताका लागि यी संस्थाहरूको विगतमा कुनै औचित्य थियो भने पनि अब दोस्रो तहका बित्तीय मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा उनीहरूको भूमिका विल्कुलै आवश्यक छैन । छोटो समयसीमा दिएर उनीहरूलाई प्रवर्द्धक ‘क’ वर्गका माउ बैंकहरूसँग मर्जर गराउने, चुक्ता पुँजीको हैसियतअनुसार ‘ख’ वा ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थामा स्तरोन्नति हुन दिने अथवा बन्द गर्नेसम्मको छुट दिएर लघुवित्तको अवधारणा नै खारेज गर्नुपर्छ । साना, मझौला वा घरेलु उद्योगको प्रवर्द्धन गर्ने राष्ट्रिय नीति हो भने उनीहरूलाई सामान्य वित्तीय बजारको भन्दा अनिवार्य रूपले कम ब्याजदरमा सहजकर्जा उपलब्ध हुनुपर्छ । अहिले लघुवित्तले लगाइरहेको उच्च ब्याजदरले गरिबलाई झन् गरिब मात्र बनाउँछ र उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धनलाई पटक्कै सघाउँदैन । विगत पाँच दशकको अनुभव र तथ्यले यही प्रमाणित गरेको छ ।

अन्त्यमा, वित्तीय पहुँचको परिभाषालाई निक्षेप खाता खोल्नेको संख्यालाई मात्रै मानक बनाएर आफ्नो नीतिगत तदर्थवाद र वित्तीय सेवा विस्तारमा आफ्नो अक्षमता लुकाउने मानसिकताबाट मुलुकको केन्द्रीय बैंक मुक्त हुनु आवश्यक छ । प्रभावकारी नभएका नीतिहरूलाई निःसंकोच त्याग्न र तिनको सट्टा युगसापेक्ष नीतिहरू अपनाउँदै जाने तत्परता देखाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन । केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको अभ्यास अहम्को टकरावका लागि मात्रै अवश्यै होइन ।

तथापि, प्रमुख नीतिगत ‘डिपार्चर’ आर्थिक विकासको राष्ट्रिय मोडल र त्यसको क्रियान्वयनको परिभाषित खाका वित्त नीतिमार्फत नै प्रस्तुत हुनु आवश्यक छ । नीतिहरूको राजनीतिक स्वामित्व सरकार र व्यवस्थापिकाले नै लिने हो । नियामकहरूले त्यसमा सघाउने मात्र हो । वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको असल समन्वयको अपेक्षा फगत् राजनीतिक पादटिप्पणी होइन । पछिल्लो समय, नेपालका हकमा यो पक्ष निकै दुर्लभ साबित हुँदै गएको छ ।

औसतमा हरेक वर्षजस्तै अर्थमन्त्री र सरकारका नीतिगत प्राथमिकता परिवर्तन भइरहने समस्याले राष्ट्र बैंकले ठूलो नीतिगत जोखिम लिनेभन्दा यथास्थितिवादी हुन रुचाउने प्रवृत्ति बढेको छ । अर्थतन्त्रको बिग्रँदो अवस्था र नीतिगत असफलता (पोलिसी फेलर्स) का लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले एकअर्कालाई दोष दिएर आफूलाई चोखो देखाउने कसरत अब सनातन भएको छ । झ्वाट्टै नदेखिने निरन्तरको गहिरो असमझदारी मुलुकले खोजेको हिम्मतिलो नीतिगत ‘डिपार्चर’ मा प्रमुख बाधक बनेर रहेको छ । यहीँनेर चाहिँ सरकार ‘विन्डो–ड्रेसिङ’ मात्र गर्न उद्यत् देखिन्छ, क्रमभंग गर्न होइन ।