बजेट सेरोफेरोका अर्थहीन कर्मकाण्ड

आयोजना कार्यान्वयनको तहमा बजेट पुग्न अहिले पनि पहिलेजस्तै, आधा आर्थिक वर्ष नै कुर्नुपर्छ । प्रादेशिक र स्थानीय तहले संविधानले दिएको र संघीय राज्य संरचनाको अपेक्षाअनुरूप वित्त नीतिको निर्माण र कार्यान्वयनको अधिकारलाई अहिलेसम्म राम्ररी अभ्यासमा ल्याउन सकेका छैनन् । यसले अलग्गै बहस माग गर्छ ।

कर्मकाण्डका शृंखला

हरेक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुनुअघि अर्थ मन्त्रालय र विभिन्न गैरसरकारी निकायले ‘सरोकारवाला’ सँग सुझाव–सल्लाह लिने र दिने प्रचलन वार्षिक कार्यक्रमकै रूपमा स्थापित छ । व्यावसायिक छाता संगठन, मिडिया र अन्य विभिन्न स्वार्थ समूहले ‘प्रि–बजेट’ छलफल एवं अन्तर्क्रिया गर्छन् । नेपालको अर्थतन्त्रका समस्या र आगामी बजेटको स्वरूपबारे चर्कै बुद्धिविलास हुने गरेको छ । तर, यी छलफल वा सुझाव लिनेदिने कार्यले बजेट प्रणाली र विनियोजन प्रभावकारितालाई सुधार गर्न पटक्कै सघाएका छैनन् । यसका पछाडि धेरै कारण छन् ।

पहिलो, सरकार र अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्रले यस्तो सुझाव संकलनलाई फगत वार्षिक कर्मकाण्डकै रूपमा मात्र आयोजना गर्ने गरेको छ । ‘सुझाव त आइरहन्छन्, तिनलाई वास्ता गर्नु आवश्यक छैन’ भन्ने मानसिकता बजेट लेखन ‘टिम’ को हुन्छ । यी सुझाव सुन्ने मन्त्री, सचिव, आर्थिक सल्लाहकार आदिले टिपोट गरेका सबै बुँदासमेत मन्त्रालयको बजेट महाशाखालाई विरलै दिन्छन् ।

दोस्रो, यी सुझाव संकलन सत्रहरू भिन्नभिन्न क्षेत्रका लागि मागपत्र प्रस्तुत गर्ने मौका मात्र बन्ने गरेका छन् । अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था, अर्थतन्त्रको वृद्धि दरलाई नै उकास्ने बृहत् दृष्टिकोण (म्याक्रो पर्सपेक्टिभ) र स्रोत उपलब्धतातर्फ बिचारै नगरी आफ्ना कुरा मात्रै राख्न खोज्ने बलजफ्ती एकातर्फ देखिन्छ भने अर्कातर्फ आफ्नो बुद्धि प्रदर्शनीको अन्तिम अवसर नै त्यही हो झैं गरी अप्रासंगिक र आमजानकारीका बुँदा नै दोहोर्‍याइरहने ‘विज्ञ’ हरूको जमात पनि ठूलै हुन्छ । अनौठो के पनि छ भने, सबैले आयोजना गर्ने यस्ता सुझाव–सल्लाह वा अन्तर्क्रियामा उपस्थित पात्रमध्ये तीन चौथाइ जति उनै अनुहार दोहोरिइरहेका हुन्छन् ।

तेस्रो, यस्ता ‘प्रि–बजेट’ छलफल आयोजना गर्नेहरूको उद्देश्य पनि ती कार्यक्रमबाट नयाँ बजेट निर्माणमा सार्थक योगदान पुर्‍याउनेभन्दा यो वार्षिक ‘चाड’ मा केही कार्यक्रम नगर्दा आफ्नो संस्थाको अस्तित्व छायामा पर्ने मनोदशाप्रेरित हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयचाहिँ ‘सबै सरोकारवालाबाट सल्लाह लिएर बजेट बनाउँदैन’ भन्ने अपगालबाट बच्नका लागि विभिन्न समूह वा विज्ञ भनिनेलाई बोलाएर सुझाव संकलनको थप औपचारिकता पूरा गर्छ । त्यसमाथि, आर्थिक मुद्दालाई सधैं दोस्रो प्राथमिकतामा राख्ने मूलधारको मिडिया छ, जसलाई समाचारमा यथार्थपरक र गम्भीर विचारलाई थप महत्त्व दिनुभन्दा यस्ता कार्यक्रममा उपस्थितहरूको नाम नछुटाउने चासो बढी छ ।

यी सबै कर्मकाण्डी कार्यक्रमका वक्ताहरूले वर्षौंदेखि विद्यमान आमजानकारीका समस्यालाई फेरि दोहोर्‍याउँछन्— व्यापार घाटा धान्न नसकिने गरी फराकिलो भएको छ । औद्योगिक उत्पादकत्व शून्यउन्मुख छ र उत्पादित वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) असाध्यै कम छ । निर्यात बिलकुलै बढ्न सकेको छैन । वैदेशिक एवं आन्तरिक निजी लगानी घट्दो क्रममा छ । मानव स्रोतको विकास थोरै मात्र हुन्छ । मुलुकमा रोजगारीका अवसरको सिर्जना शून्यबराबर छ । सक्रिय उमेरको जनशक्ति अध्ययन वा रोजगारीका नाममा मुलुकबाट पलायन भइसकेको छ । पुँजी पलायनको गति उस्तै चिन्ताजनक छ । मुलुकका सरकारी, गैरसरकारी एवं निजी संस्थाहरूको साख क्षयीकरण भएर पिँधमै पुगेको छ । राज्यको प्राधिकारलाई भ्रष्टाचारले निलेको छ । छाया अर्थतन्त्रको फैलावटले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई गाँजेको छ । कुशासन एवं भ्रष्टाचार पनि विकेन्द्रीकृत भएकाले संघीय प्रणालीले पनि अपेक्षाअनुरूप सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न सकेको छैन ।

पुँजीगत विनियोजन कुल बजेटको जम्मा १७–१८ प्रतिशत छ । त्यो विनियोजनबाट वास्तविक खर्च यो आर्थिक वर्षको १० महिनामा जम्मा ३६ प्रतिशत भएको छ । विगतका वर्षको अनुभव र प्रादेशिक एवं स्थानीय सरकारको पनि योभन्दा धेरै फरक कथा छैन । सार्वजनिक खरिद झन्झटिलो छ र त्यसलाई सत्ता सञ्चालक र ठेकेदारको मिलेमतोमा पूर्णतः ‘हाइज्याक’ गरिएको छ । राजस्वको चुहावट भयावह छ । त्यसमा राजनीति, कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रको सबैतिर र सहजै देखिने मिलिभगत छ । राजस्वले चालु खर्च धान्न नपुग्ने अवस्था स्थायी समस्या बन्दै छ । आर्थिक वर्षभरिमा लक्ष्यको ७५ प्रतिशत मात्रै असुल हुने ‘ट्रेन्ड’ बस्दै छ । अहिले नै चालु खाता घाटा दुई खर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण क्रमशः उकालो लागेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशत नाघ्दै छ ।

अर्थतन्त्रमा के–के हुँदै छ वा समस्या कहाँकहाँ छन् भन्ने यस्ता जानकारीको सूची पस्कन कुनै विशेषज्ञता वा ठूलो प्राज्ञिक डिग्री चाहिँदैन । तर यी तमाम ‘प्रि–बजेट’ छलफलमा सबै उपल्लो तहका प्रबुद्ध भनिनेहरू यिनै समस्याका फेहरिस्त दोहोर्‍याउनमा समय खर्चिन्छन् । ती खासखास समस्याका निर्दिष्ट समाधान के हुन सक्लान् ? समस्याका कारकहरूको तहमा पुगेर व्यावहारिक समाधान सुझाउने विरलै भेटिन्छन् । कसैले साँच्चिकै राम्रो सुझाव दिइहाल्यो भने पनि त्यसलाई बजेटमा समावेश गरिहाल्ने चासो वा उत्साह सरकारी संयन्त्रको हुँदैन । यी सबै अभ्यास त्यतिबेला हास्यास्पद साबित हुन्छन्, जब वर्षैपिच्छे अन्ततः उही पुरानै ढर्राको बजेट दोहोरिएर आउँछ र अर्थतन्त्रका मूलभूत समस्या जहाँको तहीँ रहन्छन् । परिणामतः विगत दुई दशकको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर केवल चार प्रतिशतमा टाक्सिएको छ र माथि भनिएका सबै समस्याको कारक प्रकारान्तरले अर्थतन्त्रको कमजोर प्रदर्शन नै भएको छ ।

अर्थतन्त्रका आधारभूत पक्षहरू— उत्पादकत्व, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलतासम्बन्धी चरम निराशाजनक अवस्थाबारे सरकारी अधिकारी योजनाबद्ध ढंगले किनारा लगाउँछन् । आर्थिक प्रशासनको अक्षमता ढाकछोप गर्न सरकार मुद्रास्फीति ४.८२ प्रतिशतमा झरेको, विप्रेषण अमेरिकी डलरमा नै १९ प्रतिशतले बढेको, शोधनान्तर सन्तुलन ३ खर्ब २७ अर्बले बचतमा रहेको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति १४ अर्ब १४ करोड डलर पुगेको र बैंकिङ प्रणालीमा ७ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर ब्याजदर क्रमशः घटिरहेको आदि तथ्यांक देखाइरहेको छ ।

यिनैलाई हेरेर आशावादी हुनुपर्ने फर्मान सत्ताधारीहरूको छ । आर्थिक वृद्धिको सम्भावनालाई मूर्तरूप दिनका लागि निश्चय नै यी सबलता हुन् । तर, यी सीमित सबलतालाई सदुपयोग वा दोहन गरेर असीमित बन्दै गएका समस्यालाई समाधान गर्ने सेतु अनुपस्थित हुनुको सिकार यतिखेर नेपालको अर्थतन्त्र भएको छ । यस्तो सेतु निर्माण दर्बिलो राजनीतिक इच्छाशक्ति र गम्भीर संरचनागत रूपान्तरणबाट मात्र सम्भव छ ।

संरचनागत रूपान्तरण

संरचनागत रूपान्तरणको पूर्वसर्त यसको राजनीतिक स्वामित्व हो । संरचनात्मक रूपान्तरण (स्ट्रक्चरल ट्रान्सफर्मेसन) अपरिहार्य किन भएको हो भने केवल संरचनात्मक सुधार (स्ट्रक्चरल रिफर्म) ले मात्र अब नेपालको अर्थतन्त्रलाई अपेक्षित वृद्धि र विकासको लिकमा फर्काउन सम्भव छैन । मुलुकले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणालीप्रतिको स्वामित्व, यही प्रणाली (वर्तमान सन्दर्भमा संघीय शासन व्यवस्था) मार्फत मुलुकको आर्थिक उन्नति एवं सुशासन हासिल हुनेमा उनीहरूको विश्वास एवं त्यसअनुरूपको व्यवहार र पद मात्र हत्याउने छुद्र राजनीतिभन्दा माथि उठेर मुलुकको हित चिताउने असल नियत राजनीतिक नेतृत्वमा आवश्यक छ ।

तर, कैयौं वर्षयता मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वपंक्ति (सरकार र सरकारबाहिरका सबै राजनीतिक शक्ति) अर्थतन्त्रका सन्निकट जोखिम टुलुटुलु हेरेर मात्रै बसिरहेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, बजेट आउनुअधि राजनीतिक दलभित्र अर्थतन्त्रका वास्तविक समस्या, तिनको गहिराइ र समाधानबारे गम्भीर छलफल र सुधारबारे संस्थागत धारणा निर्माण नहुनु । दलहरूका फरक प्रस्तावनामाथि संसद्भित्र र बाहिर बहस हुनुपर्नेमा तिनको आयाम कुनै होटलको हल वा मन्त्रालयको सानो बैठक कक्षमा खुम्चिएको छ ।

अहिले देखिएका तीनवटा पक्ष— राजस्वको घट्दो स्रोत, बढ्दो सार्वजनिक ऋण र वित्तीय संघीयतालाई बेवास्ता गरेर योजना तथा बजेट बनाउने रुग्ण अभ्यासलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने हो भने अहिले सांकेतिक रूपमा सतहमा आएको आर्थिक मन्दी आउने वर्षमा थप गहिरिएर जानेछ । राजस्वका नयाँ संस्थागत स्रोत र नयाँ करदाताको सञ्जाल विस्तार नगरी अहिले नै दयनीय भएको कर असुलीको अवस्था सुध्रिने सम्भावना छैन । यसले चक्रीय असर पार्नेछ । सरकार पुँजीगत खर्च गर्न थप अक्षम हुँदै जानेछ । त्यही कारण घट्ने सरकारी उपभोगले लगानी र वित्त बजारलाई विकृत (डिस्टोर्टेड) पार्नेछ । पूर्वाधार विकास र उत्पादकत्व दुवैमा प्रतिकूल असर देखिन्छ । ज्याला र आम उपभोग खुम्चिनेछ ।

राजस्व आय घटेपछि सरकारसँग भएको एउटै उपाय आफ्नो खर्च धान्न आन्तरिक एवं बा≈य स्रोतबाट थप ऋण उठाउन थाल्नु हो । विश्व बैंकको प्रक्षेपणले यही गतिमा नेपालको सार्वजनिक ऋण आगामी दुई वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७० प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ । कुनै उत्पादनमूलक र रोजगारी सिर्जनाको क्षेत्रमा लगानी नभई सत्ता चलाउन मात्र यसरी बढाइने ऋणले मुलुकलाई छिट्टै पाकिस्तान अथवा अर्जेन्टिनाको हविगतमा पुर्‍याउने जोखिम टड्कारो छ । किनभने, सरकारसँग राजस्वका नयाँ स्रोत खोज्ने भरपर्दो, दृढ र दिगो योजना देखिँदैन ।

मुलुक संघीय राज्य संरचनामा छ । अर्थतन्त्र परिचालनमा र आर्थिक वृद्धिको औजारका रूपमा प्रादेशिक तथा पालिका सरकारहरू निर्णायक र स्वाभाविक साझेदार हुन् । अहिलेका धेरै समस्या समाधानमा वित्तीय संघीयताको इमानदार अभ्यास परिणाममुखी हुन सक्छ, तर केन्द्रीकृत मानसिकताको सत्ताले यसलाई बिलकुल आत्मसात् गर्न सकेको छैन । संरचनागत सुधारमा यो सबभन्दा चिन्ताजनक अड्चन हो ।

संघीय सरकारमा राजनीतिक समीकरण परिवर्तन हुँदा प्रदेश सरकारहरूमा देखिने निरन्तरको सामन्त–दास सम्बन्धको चर्तिकलालाई एकछिन अलग्गै राखौं । व्यावसायिक कृषिका लागि आवश्यक जमिन र सामग्रीको प्रबन्ध वा व्यवस्थापन, साना तथा मझौला उद्योगहरूको प्रवर्द्धन, लघुवित्त र (गैर) सहकारीको सुदखोरी नियन्त्रण, उत्पादित वस्तुको आपूर्ति सञ्जाल व्यवस्थान एवं बजारको खोजी, स्थानीय बजार अनुगमन र नियमनजस्ता भूमिकामा प्रदेश र पालिका सरकारको भूमिकालाई नियतवश खण्डित गरिएको छ । अधिकार निक्षेपित गरिएको दाबी गर्ने संघका शासकहरू अझै केन्द्रीय योजना आयोगले बनाउने आवधिक योजना नामको चुरोहीन कागजी खोस्टो देखाएर जनतालाई विकासको सपना बाँडिरहेका छन् ।

संरचनागत रूपान्तरणका दीर्घकालीन एजेन्डा बृहत् छन् । व्यापार घाटा घटाउँदै जाने, रोजगारी सिर्जना, पुँजी बजारको समूल सुधार गर्ने, लगानीको वातावरण वास्तवमै निर्माण गर्ने, श्रमको बजार मागअनुरूपको क्षमता विकासका लागि शैक्षिक प्रणालीको अभिमुखीकरण, युवा जमातको मुलुकप्रतिको वितृष्णाको सम्बोधन गर्ने आदिबारे अलग्गै योजना आवश्यक छन् । डिजिटल अर्थतन्त्र, हरित अर्थतन्त्र, जनसांख्यिक लाभ र भू–राजनीतिक उभारको लाभको नयाँ सम्भावना र अवसरलाई गुम्न नदिने रणनीति राज्यले लिन ढिला भइसकेको छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको एउटा अक्षर वा अंकको संशोधन सदनबाट पारित भएमा बजेट ‘फेल’ भएको मानिने र त्यसकै आधारमा सरकार नै अपदस्त हुने वेस्टमिनिस्टर प्रणालीको अभ्यासलाई मान्यता दिएपछि प्रस्तुत बजेटलाई महिनौं लामो संसदीय छलफलमा लैजाने कर्मकाण्डको पनि केही अर्थ छैन । त्यसमा कुनै संशोधन नै हुने गुञ्जायस छैन भने बजेट प्रस्तुत भएकै दिन संसद्ले अनुमोदन गरे हुन्न ? बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने संस्कारले कहिलेसम्म निरन्तरता पाइरहने हो ?