बजेट, मौद्रिक नीति र समृद्धि

अर्थतन्त्रका वर्तमान र सन्निकट, डरलाग्दा तर तत्काल नाटकीय गतिमा सुधार गर्न नसकिने तथ्यांक एवम् सूचकहरूले सरकारमा बस्ने राजनीतिक शक्ति र नेताहरूलाई अत्याउनु र सुधारका लागि गम्भीर बनाउनुपर्ने हो । सत्ताधारीहरूको यति न्यूनतम गाम्भीर्य र तदारुकता पनि नेपाली जनताले अनुभव गर्न नपाएको दशकौं बितेको छ ।

पछिल्ला आँकडाहरू हेरौं । गत आर्थिक वर्षको अघिल्ला एघार महिनामा १४ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँको आयात हुँदा जम्माजम्मी १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको मात्र निर्यात भएको छ । नेपाल संसारको सबभन्दा फराकिलो व्यापार घाटाको अनुपात भएको मुलुक हो । भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा असारे विकासको हुरेलधुरेलसम्म जोड्दा विनियोजित ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेटको मुस्किलले साढे ६३ प्रतिशत अथवा १ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सक्यो ।

१४ खर्ब साढे २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व लक्ष्यमध्ये १० खर्ब ३० अर्ब अर्थात् लक्ष्यको ७२ दशमलव ४३ प्रतिशत मात्र उठ्न सक्यो । सरकारी ढुकुटी रित्तो भएकैले सार्वजनिक निर्माणमा काम गरेका ठूला ठेकेदारहरूले करिब ६० अर्बको भुक्तानी नपाएको गुनासो सरकारसँग गरिरहेका छन् । देशभरका दुग्ध किसानहरू ४ अर्ब रुपैयाँको बक्यौता असुल्न नसकेर सडक आन्दोलनमा छन् । मिटरब्याजपीडित, सहकारीपीडित र लघुवित्तपीडितहरूका समस्या क्रमशः दलहरूका राजनीतिक अस्त्र बन्दै छन् । समस्याको समाधान नीतिगत रूपमा नगर्ने र कुनै समिति वा आयोग बनाएर पन्छाउने नियत सबै रङका सरकारको समान देखिएको छ ।

यी निराशाजनक तथ्य र तथ्यांकका पछाडि कानुनी, संस्थागत र शासकीय क्षमतासम्बद्ध कारणहरू छन् । संस्थागत क्षमता र शासकीय प्रभावकारिता बढाएर तत्काल सुधार गर्न सकिने पुँजीगत विनियोजन र पुँजीगत खर्चको अवस्थादेखि सघन एवम् क्रमिक सुधारले मात्र सम्भव हुने राजस्व/आम्दानीका स्रोतको विस्तारका दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाका आवश्यकता यसभित्र पर्छन् । यसका लागि सरकारमा रहिरहने वा सरकार फेर्न चाहने दुवै प्रकृतिका राजनीतिक जोडघटाउको सर्वोपरि उद्देश्य र औचित्य नै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने हुनुपर्ने हो ।

तर, अस्थिर गतिका सत्ता समीकरणहरूको गठन/विघटनमा अर्थतन्त्र सुधारको एजेन्डा नै समावेश नहुने अवस्थाले निरन्तरता मात्र पाइरहेको छैन, उच्च नेतृत्वको मुख्य चासोमा नै मुलुकको आर्थिक अवस्था पर्न छाडेको छ । सत्ता परिवर्तनले आर्थिक विकासको गतिलाई अवरुद्ध नपार्ने गरी साझा राजनीतिक समझदारी बनाउने अपेक्षासमेत मृगतृष्णा भएर रहेको छ । यही कारण स्रोत साधनले धान्ने योजनाहरूको कार्यान्वयन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको नियमिततासमेतमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । नयाँ आर्थिक स्रोतहरूको खोजी एवम् लगानी प्रवर्द्धन त कल्पनाभन्दा परका विषय भइसकेका छन् ।

सपनाशून्य बजेटहरू

भर्खरै सत्ताबाहिर पुगेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे । यो भौतिक विकास, आर्थिक वृद्धि र आर्थिक गतिविधिको विस्तार सबै दृष्टिले संकुचनकारी बजेट हो । खासगरी यसले प्रस्ताविक गरेको पुँजीगत खर्च रु. ३ खर्ब ५२ अर्ब रकम ठ्याक्कै पाँच वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ ले प्रस्ताविक गरेको रकम बराबर हो । तर, अमेरिकी डलरको विनिमय दरका हिसाबले हेर्ने हो भने (त्यस आर्थिक वर्षको सुरुमा १ डलर ‌= रु.१२० र अहिले १ डलर = रु. १३४) त्यतिखेरको प्रस्तावित विकास खर्च २ अर्ब ९३ करोड डलरबाट घटेर अहिले २ अर्ब ६२ करोड, अर्थात् ७ प्रतिशतले कम भएको छ । बजेटको आकार पनि १२ अर्ब २८ करोड डलरबाट थोरै मात्र बढेर जम्मा १३ अर्ब ८८ करोड पुगेको छ ।

अथवा, प्रस्तावित बजेटको आकारमा नै पाँच वर्षमा जम्मा १३ प्रतिशत, अथवा वार्षिक औसत २ दशमलव ६ प्रतिशतको मात्र वृद्धि भएको छ । वास्तविक खर्चका दृष्टिले विगत पाँच वर्षमा बजेट आकारमा विस्तार र कार्यान्वयनमा कुनै प्रगति भएको छैन, बरु सामान्य संकुचन भएको छ । यी पाँच वर्षमा ६ पटक सरकार फेरिए । तर कुनै सरकारले कुपोषित हुँदै गएको आर्थिक प्रणालीलाई सत्तामा बसेर सीमित घेराका शक्तिशालीहरूको हितका लागि दोहन गर्नेबाहेक विकासको सामान्य सपना देख्ने र देखाउने कार्यसम्म पनि गर्ने चासो राखेन । यो तितो यथार्थको माथिका आँकडाभन्दा अर्को प्रमाण के खोज्नुपर्छ ?

विडम्बना कस्तो भइसक्यो भने, यस आर्थिक वर्षको जस्तो अत्यन्त संकुचनकारी बजेट ल्याउने अर्थमन्त्रीलाई ‘व्यावहारिक र स्रोतले धान्न सक्ने मात्रै’ बजेट ल्याएकामा धन्यवाद दिन थालियो । निश्चय नै हो, राज्यका परम्परागत राजस्वका स्रोतहरू सुक्दै गएका छन् । नेपालको शासकीय साख खस्किनु लगायतका कारणले वैदेशिक सहायता आउने क्रम उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ । र, निजी सम्पत्तिमाथिको अंकुशरहित अधिकारबारे, खासगरी यहाँको कम्युनिस्ट राजनीतिको, निरन्तरको अस्पष्ट दृष्टिकोणका कारण निजी लगानी बढिरहेको छैन । पुँजी पलायन कल्पनातीत आयातनमा बढेको छ ।

एकपछि अर्को वर्ष, कुनै अनिष्टकारी प्रकोप वा आपत् नहुँदा पनि, निरन्तर संकुचनकारी योजना र बजेट ल्याउने कर्मकाण्डका लागि सरकारको आवश्यकता पर्ने होइन । परम्परागतबाहेकका आर्थिक स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गर्ने, भएका आर्थिक सबलताहरूको यथेष्ट सदुपयोग गर्ने र विकास साझेदारहरूको विश्वास जित्ने इमानदार यत्न हरेक सरकारको पहिलो कर्तव्य हो । यति सामान्य योग्यता पनि यहाँको राजनीतिक उद्योगले निरन्तर ‘क्लोनिङ’ गरिरहेका उस्तै अकर्मण्य सरकारहरूले प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन् ।

अहिले मुलुकका दुई ठूला दलहरू मिलेर शक्तिशाली सरकार बनेको छ । यदि यो राजनीतिक शक्ति मुलुकको सबभन्दा ज्वलन्त समस्या, मन्दीको चक्रमा दलिँदै गरेको अर्थतन्त्र, समाधानमा केन्द्रित हुन सक्दैन भने यो समीकरणको पनि अर्थ रहँदैन । दुःखको कुरा हो, नयाँ सरकारले नयाँ ढंगले सोच्ने र अर्थतन्त्रमा अहिले सिर्जित विशेषतः तीनवटा सबलताहरूलाई वित्त नीतिमार्फत नै सदुपयोग गर्ने चेष्टा गरेको देखिएन ।

पहिलो, सहज विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई मुलुकको सार्वझौम त्रेडिट रेटिङ र वैदेशिक लगानी आकर्षणको औजारका रूपमा प्रयोग गर्ने कार्ययोजना बनाउने सोच देखिएको छैन । दोस्रो, बैंकिङ प्रणालीमा उपलब्ध लगानीयोग्य कम्तीमा ७ खर्ब रुपैयाँलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने जोखिमरहित ‘वित्तीय सेवा उत्पादन’ हरू विकसित गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यको महत्त्वलाई वास्ता गरिएको छैन । र तेस्रो, हातमा सहायताको थैली लिएर बसेका विकास साझेदारहरूको विश्वास जित्ने आर्थिक कूटनीतिको प्रभावकारी संस्थागत अभ्यास गर्ने राजनीतिक मनसाय व्यवहारमा कतै प्रकट भइरहेको छैन ।

पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने संघदेखि स्थानीय सरकारसम्मले समानरूपले बेहोरेका सार्वजनिक खरिद र खर्च पारदर्शिताका प्रस्ट पहिचान भइसकेका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुनै योजना यस वर्षको बजेटमा पनि परेन । स्थानीय र प्रादेशिक संरचनालाई ‘आफ्नै अर्थतन्त्र’ सञ्चालन गर्न सक्षम इकाइहरूका रूपमा विकसित गर्न सार्थक पहल भएको छैन ।

वित्तीय संरचनाको समूल पुनःसंरचना गर्न विधायिकी र प्रशासनिक मार्गचित्र बनाउन अब ढिला भएको छ । समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र, सहकारीसहितको तीनखम्बे आर्थिक संरचनाको मोडल र लघुवित्त मोडलमा लगानी गरेर आर्थिक वृद्धि र सामाजिक समृद्धि हासिल गर्ने शब्दजाल र मृगमरीचिकाबाट मुलुकको अर्थराजनीतिक ‘डिस्कोर्स’ अब मुक्त हुनु जरुरी छ । त्यसको बिम्ब योजना, बजेट र मौद्रिक नीति सबैमा उजागर हुनुपर्छ । यो ‘डिस्कोर्स’ लाई बराल्ने काम दृष्टिकोणरहित राजनीतिले नै गरिरहेको छ । दलहरू फरक जस्ता देखिन्छन् तर वैचारिक फरकपन (आइडियोलोजिकल डिस्टिङ्सन) अब सत्ता मोहमा समानीकरण (होमोजिनाइज्ड) भएको छ ।

मौद्रिक अधिकारीको भूमिका

नेपालमा मौद्रिक नीतिमाथिको बहस ‘यो संकुचनकारी भयो अथवा विस्तारकारी भयो ?’ भन्नेमा सीमित छ । मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण (इन्फ्लेसन टारगेटिङ), क्रिप्टो करेन्सीको प्रचलन र नेपाली मुद्राको पूर्ण परिवर्त्यताको सम्भावनातर्फ पनि पर्याप्त बहस र प्रमाणिक खोज हुन सकेको छैन । यसको कारण के हो भने, नेपालको केन्द्रीय बैंक अथवा मौद्रिक अधिकारीको भूमिकालाई थप प्रस्ट्याउन र उद्देश्यकेन्द्रित बनाउन आवश्यक छ ।

पहिलो, नीतिनिर्माताहरू के कुरामा प्रस्ट हुनु जरुरी छ भने मौद्रिक नीति विकास वित्त नीति (डेभलपमेन्ट फाइनान्स पोलीसी) को विकल्प होइन । यदि राज्यलाई सहुलियत, छुटपूर्ण प्राथमिकतायुक्त लगानी रणनीति आवश्यक छ भने त्यसको तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी वित्त नीतिले नै लिनुपर्छ । यसर्थ, मुलुकको मौद्रिक अधिकारीले विकास वित्त सेवा प्रदायक संस्थाका रूपमा पनि कार्य गर्ने अपेक्षा राखिनु हुँदैन । यस्तो स्वार्थ बाझिने अभ्यासको अन्त्य नगरिँदा केन्द्रीय बैंकको मूलकार्य (कोर फङ्सन) लाई कमजोर बनाउँछ ।

दोस्रो, मुलुकको मौद्रिक अधिकारीलाई वास्तविक अर्थमा सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीको नियामकीय भूमिका निःसर्त दिइनुपर्छ । नेपालको मौद्रिक अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीमा अहिले सतहमा आएका अधिकांश विकृति मौद्रिक अधिकारीको प्राधिकारलाई खण्डित गरेका कारण निम्तिएका हुन् ।

एकातर्फ मुलुकका ठूला ऋण र कोष परिचालनकर्ता कर्मचारी सञ्चय कोषलगायतका संस्थाहरूलाई मौद्रिक नीतिको नियामकीय दायरामा ल्याउन नसक्ने र अर्कोतर्फ प्रभावकारी नियमन संयन्त्र नै नबनाई वित्तीय सहकारीजस्ता संस्थाहरूलाई सहकारी सिद्धान्तविपरीत बचत संकलन र ऋण परिचालन गर्न दिएका कारण वित्तीय प्रणाली धरापमा छ । यसलाई सच्याउने इमानदार प्रयास राजनीतिक नेतृत्वको तहमा भएको छैन । यी मुद्दाहरूलाई आर्थिक सुधारको अंग बनाउने विषय वास्तवमा राजनीतिक समीकरण निर्माणका तथाकथित सहमतिपत्रहरूको अंग हुँदा तिनले जरुर अभिभावकत्व पाउँथे ।

प्राधिकारको अभ्यास

केन्द्रीय बैंक मुलुकको वास्तविक मौद्रिक अधिकारी भयो कि भएन भन्ने अर्को प्रश्न छ । वित्त नीति बनाउने अर्थमन्त्री र मौद्रिक नीति बनाउने राष्ट्र वैंकको गभर्नरबीच पटकपटक देखिने असमझदारी र गभर्नरलाई बर्खास्तसम्म गर्ने अभ्यासहरूले यस्तो प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको छ । गत शुक्रबार नै सार्वजनिक गर्न तयारी गरिएको मौद्रिक नीति प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारको हस्तक्षेपमा रोकिएका समाचार बाहिर आए । यो शुभसंकेत किन पनि होइन भने यसमा मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरूलाई सुधार गर्ने भन्दा पनि आफ्नो पदीय हैसियतलाई कसरी प्रदर्शन गर्ने भन्ने अभीष्ट लुकेको देखिन्छ ।

दुईवटा कटु यथार्थहरूले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले पनि आर्थिक पुनरुत्थानलाई द्रुतगतिमा सघाउने सम्भावना कम छ । जत्ति नै खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउने दाबी गरिए पनि माथि उल्लेखित संरचनागत सुधारलाई प्रस्टसँग कार्यान्वयन नगरी यस्तो नीति आउन र यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सक्दैन । विगतका अनेकौं प्रकृतिका ‘निर्देशित लगानी नीतिहरू’ ले परिणाम दिन नसकेको अनुभवले त्यही सावित गरेको छ ।

यसका अतिरिक्त, सारभूत र रूपान्तरणकारी संरचनागत सुधारतर्फ प्रवेश नै नगर्ने तर नियमित सञ्चालनका मुद्दाहरूमा भने एउटै सरकारका अधिकारीहरूबीच जुँगाको लडाइँ हुने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र थप ओरालो लाग्नेछ । प्रस्टै छ, प्रधानमन्त्रीका नवनियुक्त आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडा र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले हेर्ने दृष्टिकोणमा तात्त्विक फरक छ ।

यसबीच, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नियामकीय निष्पक्षता प्रदर्शन गर्नुपर्ने र आर्थिक लगानी बढाउन सघाउने नैतिक जिम्मेवारीले कुनै खास पात्रलाई खुसी पार्ने छुट कमै दिनेछ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका उत्तिकै प्रिय यी तीन निर्णायक अधिकारीहरूबीचको छाया युद्धले अर्थतन्त्रले अहिले भोगिरहेका समस्यालाई थप गहिर्‍याउने काम नगरोस् । संकेतहरू त्यतै तेर्सिएका छन् । यसलाई मिथ्या सावित गर्ने जिम्मेवारी पनि पदासीनहरूकै हो ।