अपरिहार्य भइसक्यो ‘उथलपुथल’

यसअघि, चार सातापहिले सत्ता समीकरण बदल्दा पनि उनले आफू बाँचुन्जेल नेपालको राजनीतिमा उथलपुथल भइरहने चेतावनी दिएका थिए ।

नेपालको राज्यसत्ता फोहोर पानीे जमेको पुरानो पोखरीजस्तै भइसकेको छ । यो पानीलाई बेस्सरी हँ‘ुडल्नुलाई पनि एउटा उथलपुथल भन्न सकिन्छ । वास्तविक उथलपुथलचाहिँ तब हुन्छ जब त्यो पोखरीको फोहोर पानीलाई वास्तवमै सङ्लो, जीवन्त र हराभरा बनाउन सकिन्छ । प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ताको राजनीतिक समीकरण, मन्त्री र प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीहरू फेरिइरहने उही हुँडलोलाई उथलपुथलको विशेषण दिएका हुन् भने मुलुकको हितका दृष्टिमा त्यसको औचित्य कसैगरी स्थापित हुँदैन । पदमा पुग्ने केही दर्जन अनुहारका लागि मात्र त्यो ठूलो महत्त्वको घटना हुन सक्ला । तर, दैनिक कोरा राजनीतिलाई अलि पर राखेर मुलुकको हितसापेक्ष थोरै फराकिलो दृष्टि मात्रै राख्ने हो भने समाज, राजनीति एवम् अर्थतन्त्रका तीनवटै आयाम र राज्यका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवम् न्यायपालिका तीनवटै संयन्त्रहरूमा समूल परिवर्तन अपरिहार्य र ढिलो भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तै प्रकृतिको उथलपुथलको इच्छा गरेको हो वा होइन अथवा त्यसका लागि नियत, इमान, राजनीतिक इच्छाशक्ति र योग्यताको पूर्तिको स्रोत के हो भन्ने परिभाषित वा प्रस्ट छैन । यद्यपि, जुनसुकै दल वा तिनको गठबन्धन सत्तामा वा जोसुकै पात्र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न आइपुगे पनि मुलुकको भविष्यलाई सार्थक रूपमा जीवत राख्ने हो भने एउटा गम्भीर रूपले विचारित, व्यवस्थित एवं सोद्देश्य उथलपुथल अपरिहार्य भइसकेको छ ।

निराशाको प्रतिभाष्य

एउटा क्रियासम्भव (फिजिबल) राष्ट्र–राज्य (नेसन–स्टेट) का रूपमा नेपालको कुनै भविष्य छैन । जीवकोपार्जन र मर्यादित जीवनका लागि मुलुकभित्र कुनै अवसर र सम्भावना छैन । सकेसम्म छिटो यो देश छोड्नुको विकल्प छैन भन्ने सम्पूर्णतः नकारात्मक भाष्य अहिले व्याप्त छ । यसलाई सबभन्दा पहिले आशावादी प्रतिभाष्य (काउन्टर न्याराटिभ) ले विस्थापित गर्नु आवश्यक छ । यो कुनै सामान्य प्रस्तावना होइन, अपितु एउटा सिंगो क्रान्ति नै हो । यस्तो आम निराशालाई आशामा अनुवाद गर्ने क्षमताको आयतन र ऊर्जा भएको क्रान्ति वैचारिक, संवैधानिक वा प्रशासनिक प्राधिकारयुक्त नेतृत्वले मात्रै सम्पन्न गर्न वा समयक्रममा स्वतः घटित हुन बिलकुलै सम्भव छैन । त्यसका लागि प्रश्नातीत नैतिक प्राधिकार (अनक्वेश्चनेबल मोरल अथोरिटी) युक्त नेतृत्व चाहिन्छ– समाज, शिक्षा, प्रशासन र राजनीति, सबैतिर । यस्तो नेतृत्वले जेजस्तो प्रकृतिको राज्य वा समाज रूपान्तरणको प्रस्ताव गरे पनि आम नागरिकको साथ र समर्थन पाउँछन् । उनीहरूको सामाजिक उत्तरदायित्वको भावले नै निहित स्वार्थप्रेरित र अपरिपक्व कदम प्रस्तावित गर्नबाट रोक्छ । मुलुकले अग्रगामी बाटो समात्छ ।

नैतिक प्राधिकारयुक्त नेतृत्वले इमानदारी, निःस्वार्थपन र मुलुकको उत्थान गर्ने क्षमता आफ्नै उदाहरणले प्रस्तुत गर्छ । हरेक नेता वा कर्मचारीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ’ होइन, ‘जुन दिनसम्म मैले गरेको भ्रष्टाचार लुकाउन कानुन कुल्चन सक्छु, त्यो दिनसम्म म शासककै कुर्सीमा बस्छु’ भन्ने ढिपीलाई राज्य र क्रमशः समाजले पनि स्वाभाविक रूपमा व्यवहार गरिहेको छ । यो परिस्थिति नउल्टिएसम्म निराशाको पारो तल ओर्लने सम्भावना शून्य छ ।

समाजका सबै तह, वर्ग र पेसामा व्याप्त निराशाले सामाजिक चेतना र मनोविज्ञानलाई नै प्रतिकूल मार्गमा निर्देशित गरिरहेको छ । युवा विद्यार्थीको पलायन र उनीहरूसँगै औपचारिक माध्यमबाटै बाहिरिने अर्बौंको विदेशी मुद्रा, रोजगारीका लागि सक्रिय श्रमशक्तिको निरन्तर बहिर्गमन आदिलाई राज्यले वर्षौंसम्म स्वाभाविक रूपमा व्यवहार गरिदियो । यही कारण अब जसरी जहाँ भए पनि विदेश नै जानुपर्छ भन्ने मुढेपन राष्ट्र, समाज र परिवारको मायाभन्दा बलशाली देखिन थालेको छ । ठूलो धनराशि दलाललाई बुझाएर रुसको सेनामा भर्ना हुन वा अनकन्टार जंगलको बाटो भएर अमेरिका छिर्ने मनोदशा मुलुकभित्रै केही गर्न नसक्ने आर्थिक हैसियत भएका वर्गबीच मौलाएको छ । यसका अतिरिक्त स्थापित कलाकार, सरकारी कर्मचारी र लगानीकर्ता व्यापारीहरू सबैको ध्येय नेपालबाट धनसम्पत्ति नै बोकेर विदेश पलायन हुने रोग निको पार्न वास्तवमै ठूलो उथलपुथलको आवश्यकता छ ।

भंग सामाजिक करार

नेपालको एकपछि अर्को शासकीय सत्ताले सामाजिक करार (सोसल कन्ट्रयाक्ट) को सिद्धान्तलाई लगभग सम्पूर्णतः भंग गरेको अवस्था छ । राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई शासकीय प्रणाली एवम् मताधिकारमार्फत जनताले आफूमाथि शासन गर्ने वैधता दिनुको बदलामा उनीहरूले नागरिकलाई जुन स्तरको आर्थिक, सामाजिक र वैयक्तिक सुरक्षा दिनुपर्ने हो त्यही करार निरन्तर उल्लंघन भएको छ । र, राज्यसत्तालाई आफ्ना लागि मात्रै दोहनकारी बनाएर मुलुकको भविष्य समाप्त पार्नेहरूलाई दण्डित गर्न आम नागरिक अक्षम र अनिच्छुक बन्दै गएका छन् । आफ्नो मताधिकार मात्रै राम्ररी सदुपयोग गरी केही असल पात्रहरूलाई विधायिकामा पठाउन सक्दा पनि परिस्थिति बदलिने बाटोमा अग्रसर हुन्छ भन्नेसम्मको सामान्य युवा चेतलाई समेत जसरी पनि विदेशिने मनोरोगले थिचिदिएको छ ।

राजनीति सामान्य दैनिक जिम्मेवारीबाट पनि च्युत हुँदै गएको छ । संघीय संसद्का विगत दसवटा अधिवेशनको मात्रै उदाहरण लिने हो भने एउटा सिंगै अधिवेशनबाट औसतमा दुईवटा विधेयक पारित भएका छन् । जबकि, संसद्को मूल काम नै ऐन बनाउने हो । परिस्थिति कस्तोसम्म भइसक्यो भने गम्भीर प्रकृतिका विधेयकमा कुनै पनि राजनीतिक दलको स्वामित्व र त्यसबारे प्रस्ट धारणा नै हुँदैन ।

उदाहरणका लागि, मुलुकलाई शैक्षिक हब बनाउने फोस्रा गफका बीच वर्षौं रुमल्लिएका विद्यालय शिक्षा विधेयक र उच्च शिक्षा विधेयक छन् । तिनको अन्तिम स्वरूप कहाँ मस्यौदा भएको हो र तिनका निर्णायक एवम् दीर्घकालीन महत्त्वका प्रावधानबारे सत्तारूढ वा प्रतिपक्ष प्रत्येक राजनीतिक दलका धारणा के–के हुन् ? कसैले प्रस्ट्याउन आवश्यक देखेका छैनन् । एकातर्फ बल्ल आठ वर्ष अभ्यासमा आएको संघीय गणतान्त्रिक संविधानलाई अब्बल भन्ने र अर्कोतर्फ निरन्तरको त्रिशंकु संसद्, त्यसको कोरा अंकगणितलाई गिजोलेर सिर्जना गरिने राजनीतिक अस्थिरता र विचार एवम् मर्यादाहीन राजनीतिलगायत सबै विकृतिको दोष यही संविधानलाई नै लगाउने काम एकैसाथ भइरहेको छ । साथमा, हरेक पटक संघमा सत्ता समीकरण परिवर्तन हुनेबित्तिकै प्रादेशिक सरकारहरू ढल्ने र बन्ने क्रमले संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ ।

फेरि प्रश्न राजनीतिमा नैतिकता र नैतिक प्राधिकारकै आउँछ । संविधान र राजनीतिक प्रणाली कागजमा जति नै असल बनाए पनि त्यसलाई अभ्यासमा ल्याउनेहरूको नियत तथा उद्यम तिनका छिद्रहरूको दोहन गरेर निजी अभीष्ट पूरा गर्ने मात्र भइदियो भने मुलुक कसरी यथास्थितिको धरापमा फस्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण धेरै अफ्रिकी मुलुकहरू हुन् । अब नेपाल पनि क्रमशः त्यही कोटीको मुलुक बन्दै छ । मुलुकलाई भविष्यको बाटो देखाउने खालको राजनेता बन्ने अभिलाषा राख्ने एउटा पनि पात्र पुराना वा नयाँ दलभित्र नदेखिनु र नभेटिनु थप निराशा र चिन्ताको विषय हो । यस्तो नेतृत्व जन्माउने पारिस्थितिक प्रणाली दलभित्र निर्माण हुन सकेको छैन । यसका लागि आवश्यक पूर्वसर्त मानिएको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासलाई अधिनायिकी एकल तर जीर्ण नेतृत्वले निमिट्यान्न परिदिएका छन् । बौद्धिक र सैद्धान्तिक क्षमता सर्वथा तिरस्कृत मात्र भएको छैन, महत्त्वपूर्ण कार्यकारी पद वा मन्त्री पद पाउने मुख्य योग्यता त्यही एकल अधिनायकको चाप्लुसी र चाप्लुसी मात्रै भइसकेको छ । नैतिकता र इमानदारी अर्थहीन खोक्रा शब्दमा सीमित भएका छन् । यो रोग अब राजनीतिबाट समाजका सबै आमोद–प्रमोदहरूमा फैलिएको छ । राजनीतिलाई सार र अभ्यासमै लोकतन्त्र अभिमुख गराउन सबै फोहोर बढारेर लैजाने फैलावटको ज्वारभाटामय रूपान्तरण तत्काल चाहिएको छ । यसको नेतृत्व लिने हिम्मत गर्ने पात्र सिर्जनात्मक उथलपुथलकारी हो ।

सम्भावनाको बिहानी

आर्थिक स्रोत परिचालन गर्न सक्ने क्षमताका दृष्टिले नेपाल लगभग एक सय पच्चीस वर्षपछि रूपान्तरणकारी कदम उठाउने जोखिम लिन सक्ने मोडमा उभिएको छ । विसं १९५८ मा प्रधानमन्त्री भएका चन्द्रशमशेरले तत्कालै सिंहदरबार निर्माण गरे, ढल निकास, चन्द्र नहर, धेरैवटा पुल, अस्पताल र कलेज स्थापना आदि गरे भन्ने प्रसंग इतिहासमा छन् । त्यसका लागि उनले स्रोत परिचालन कसरी गरे भन्ने विवरण भने कम उल्लेख हुने गर्छ । उनीअघि पचपन्न वर्ष जहानियाँ शासन चलाएका राणाहरूले खर्च गर्न सक्दा मात्रै अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ र निजी ढुकुटी पनि एकैसाथ भर्न पाइन्छ भन्ने चतुर्‍याइँ जानेनन् । त्यसमा उनी अब्बल निस्किए । नपुगेको पैसा आर्थिक कूटनीतिबाट जोहो गर्ने जुक्ति निकाले । थप स्रोत चाहिएपछि २५ लाख रुपैयाँको लागतमा तयार भएको यो सिंहदरबार राज्यलाई नै २ करोडमा बेचिदिए । (त्यो रकममध्ये कति स्वीस बैंकको खातामा गयो वा दुरुपयोग भयो, त्यो अलग्गै खोजको विषय हो) ।

अहिलेको आर्थिक व्यवस्था र राज्यको ढुकुटी प्रणाली फरक भए पनि मूल समस्या उही खर्च गर्ने क्षमताकै हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति १९ खर्ब रुपैयाँ पुग्दै छ । बैंकिङ प्रणालीमा ७–८ खर्बको लगानीयोग्य तरलता थन्किएर बसेको छ, तर ऋण माग्नेहरू छैनन् । विकास साझेदार सहयोग गर्न आयोजनाहरू मागिरहेका छन् । मुलुकमा आर्थिक गतिविधि शून्यप्रायः छ । अर्थतन्त्र आसन्न मन्दीको त्रासमा छ । प्रधानमन्त्री दाहाल पुँजीगत खर्च हुन नसकेकामा अचम्मित छन् र उनले मन्त्रालय, मन्त्री र सचिवहरूलाई पुँजीगत खर्च बढाउन कड्केर निर्देशन दिएका छन् । मूल समस्या ठ्याक्कै यहींनिर हो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले दिएको निर्देशनमा पुँजीगत खर्च कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने उपाय उल्लेख छैन । स्रोत प्रशोचन निरन्तर दयनीय हुनु र दाताहरूले दिएको सहायता रकमसमेत फिर्ता लैजान थाल्नुका कारणबारे सरकार, उनको आफ्नै दल र सत्ता साझेदार दलहरूले गरेको ‘डायग्नोसिस’ के हो ? त्यस्तो औपचारिक दस्ताबेज कता छ ? कि कुनै विज्ञहरूले त्यसको अध्ययन गरेका छन् र सरकार त्यसलाई लागू गर्न तयार छ ? बजेट निर्माण, योजनाको जिम्मेवारी र संस्थागत परिचालनमा मुलुक अब संघीय प्रणालीमा छ भन्ने तथ्य कुन गहिराइमा बोध भएको छ ?

आर्थिक उन्नतिको हलो यहीँ आएर अड्केको छ । उथलपुथल यहीँ चाहिएको हो । आर्थिक फड्को मार्ने उद्देश्यसहितको मार्ग परिवर्तन (कोर्स करेक्सन) का लगि साहस प्रदर्शन गर्न इतिहासमा यो विरलै आउने अवसर हो । तर त्यसका लागि प्रधानमन्त्री आफैं, सरकार, सत्तारूढ दल र विकास प्रशासनको संयन्त्र कोही पनि तयार भएको देखिँदैन । यो सहज लाभको अवसर अर्थतन्त्र मन्दीउन्मुख हुनेबित्तिकै पानीको फोकाझैं अलप हुन्छ भन्ने यथार्थको अनुभूति पनि शासकीय वृत्तमा भएको छैन । योग्यता र इमानदारी परीक्षण भइसकेका उनै पात्रहरूलाई दोहोर्‍याइ–तेहर्‍याइ मन्त्री, सचिव र सल्लाहकारको कुर्सीमा बसाउनु अथवा सरकारको साझेदार फेर्नुलाई मात्रै उथलपुथलको संज्ञा दिने हो भने त्यसको कुनै अपेक्षित परिणाम मुलुकले पाउँदैन । राष्ट्रिय आयामको वास्तविक, रचनात्मक र सिर्जनात्मक उथलपुथल आँट्ने कुरा भाषण मात्रै हो भने पनि सत्तामा बसेका बेला विकासका संरचनागत अड्चनचाहिँ ‘हटाई नै दिन्छु’ भन्ने एक झोक मात्रै पनि प्रधानमन्त्री र सरकारमा बस्नेहरूले देखाउन सके मुलुक ती पात्रप्रति चीरकालसम्म अनुगृहीत हुने थियो ।