गिरीबन्धु पूर्णपाठको विवेचना 

सामाजिक न्यायका लागि यो व्यवस्था साहसिक थियो । उद्योगका लागि हदबन्दी तोकिएन । उद्योग रहेसम्म हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरियो । त्यसपछि हदभन्दा बढीको जग्गा सरकारको हुने व्यवस्था गरियो । गिरीबन्धु टी इस्टेट यही व्यवस्थाको ‘बेनिफिसियरी’ बनेर २०२९ पुस ११ गतेको तत्कालीन सरकारको निर्णयले ‘चिया उद्योगको काममा रहेसम्म’ ५०० बिघा हदबन्दीको छुट पायो ।

जग्गाको माग र भाउ नेपालभर बढ्दै गयो । जग्गामा स्वार्थ समूह बिस्तारै उदाए । पछि भूमाफिया भन्न लागियो । गिरीबन्धु टी इस्टेटले ०२९ पुस ११ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले हदबन्दीको सुविधा उपभोग गरिरहेको थियो । स्वार्थ समूहको आँखा गिरीबन्धु टी इस्टेटमा पर्‍यो । पुस ११ को निर्णय बदर र ऐन संशोधन नगरी जग्गा सट्टापट्टाको व्यापार सम्भव थिएन । मन्त्रिपरिषद् केपी शर्मा ओली नेतृत्वको थियो । स्वार्थ समूह मन्त्रिपरिषद्मा पहुँच पुर्‍याएर ऐन संशोधन गर्न गराउन सफल भयो । त्यसविरुद्ध रिट पर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले ऐन संशोधन बदर आवश्यक देखेन । सट्टापट्टाको २०७८ वैशाख १३ को निर्णय बदर गर्‍यो ।

तत्कालीन सरकारको बदनियति, अधिकारको दुरुपयोग, स्वेच्छाचारीपना र स्वार्थीपना नेपाली जनतालाई अब थाहा भयो । हदबन्दीको छुट पाएका उद्योगको विकास र विस्तार वा राष्ट्रहितका लागि ऐन नियम संशोधन गरिएको थिएन । संशोधन उद्योगले भोगेको अप्ठ्यारा हटाउन पनि गरिएको थिएन । ऐनको संशोधन र २०७८ वैशाख १३ को जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय शक्तिकेन्द्रलाई समातेर निवेदन हालेपछि सजिलै सट्टापट्टाको स्वीकृति लिएर जग्गा बिक्री गर्ने उद्देश्यले गरिएको थियो । गरिदिएबापतको पुरस्कार त सामान्य ज्ञानको कुरा हो । यहाँ उल्लेख गर्न आवश्यक छैन । रियल इस्टेटलगायत जग्गाको व्यापारिक कारोबारका लागि सट्टापट्टा गर्न दिइएको भन्ने फैसलामा प्रसंगवश उल्लेख भएको छ । ऐन संशोधन र २०७८ वैशाख १३ को निर्णय उद्योग सञ्चालनबाट भन्दा जग्गाको कारोबारबाट फाइदा हुने देखेर हदबन्दीको सुविधा पाइरहेकालाई दरखास्त हालेर सट्टापट्टाको अनुमति प्राप्त गरेर हदबन्दीको जग्गामा व्यापारिक कारोबार गरेर कमाउ भनेर चतुर्‍याइँपूर्वक बाटो खोलिदिएको हो । यो संशोधित दफा र नियमावलीमा परेका शब्दावलीहरूबाटै देखिन्छ ।

संशोधन र २०७८ वैशाख १३ को निर्णय दुवै कार्य ‘कानुन र अपराधशास्त्र’ को आँखामा आपराधिक हुन् । अपराधका चार चरण हुन्छन् । पहिलो चरणमा योजना, दोस्रो चरणमा तयारी, तेस्रो चरणमा उद्योग र चौथो चरणमा सम्पन्न हुन्छ । झापाको अनमोल जग्गा सट्टापट्टा गर्ने स्वार्थ समूहको विचार ‘योजना’ हो । ऐन संशोधन गराउने कार्य ‘तयारी’ हो । ऐन संशोधनपछि मन्त्रिपरिषद् गुहार्ने कार्य ‘उद्योग’ हो । २०७८ वैशाख १३ को सट्टापट्टा गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ‘आपराधिक कार्य’ को सम्पन्नता हो । अनुसन्धान गर्ने नै हो भने ती चार चरण पर्याप्त आधार हुन् । तर ऐन संशोधन र २०७८ वैशाख १३ को निर्णय खरदार वा सुब्बाहरूबाट नभई नेपाल कानुनले छुन नसक्ने वर्गबाट भएकाले अनुसन्धान होला भन्ने आस दिवास्वप्ना हो ।

राज्यका तीन अंग आ–आफ्नो अधिकारमा बराबर महत्त्वको भए पनि देशलाई अगाडि बढाउने काम ‘कार्यपालिका’ ले गर्छ । अमेरिकामा ‘कार्यकारी अधिकार’ हाम्रोमा प्रधानमन्त्रीमा भएजस्तो त्यहाँ राष्ट्रपतिमा छ । १८९० को कुरा हो अमेरिकामा न्यायाधीशको सुरक्षाका लागि मार्सलको व्यवस्था थिएन । न्यायाधीशको ज्यानको खतरा देखेर राष्ट्रपतिले मार्सल दिए । मार्सल दिएको दुई महिना नपुग्दै एक न्यायाधीशमाथि हमला भयो । मार्सलले न्यायाधीश बचाउका लागि गोली चलाउँदा हमला गर्ने मारियो । अमेरिकी संसद्मा कानुन नबनाई राष्ट्रपतिले मार्सल उपलब्ध गराएको भनेर हंगामा मच्चियो । विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । ‘निगल’ को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘कार्यकारी अधिकार’ को व्याख्या गर्‍यो । राष्ट्रपतिले देशलाई लिड गर्ने भएकाले राष्ट्रपतिलाई अदालतले नै ‘रेजिड्युअरी पावर’, ‘स्टेवार्डसिप थ्यौरी’ र ‘प्रेरोगेटिभ पावर’ दिलायो ।

अदालतले भन्यो, राष्ट्रपतिलाई हरकुरामा कानुन आवश्यक पर्दैन । भइरहेको कानुन लागू भएको छ छैन हेर्ने र कानुन नभए कानुन बनाउने समेतका व्यापक अधिकार हुन्छ भन्ने व्याख्या गर्‍यो । यही सिद्धान्त रुजवेल्टले पनि विकास गरेका थिए । कानुनी शासन स्थापित देशमा कार्यकारी प्रमुख इमानदार हुन्छ, उत्तरदायी रहन्छ भन्ने आधारमा ती व्याख्या भए । कार्यकारी प्रमुखले गुट र समूहमा लागेर राष्ट्रहितविपरीत काम गर्छ भन्ने कल्पना नै गरिँदैन । गरेमा हुने परिणाम अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पको आजको अवस्थाबाट देखिन्छ । हाम्रोमा फैसलाको पूर्णपाठको विश्लेषण गर्दा कार्यकारी अधिकारको स्रोत मन्त्रिपरिषद् नै अख्तियारको दुरुपयोग, बदनियति र सम्भावित भ्रष्टाचार गर्दो रहेछ भन्ने देखिन्छ । तर सम्बन्धित निकाय बोल्दैन ।

२०७६ मा संविधान लागू भएको ४ वर्ष भएको थियो । देश कोरोनाको मारमा थियो । संघीयता, मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि र शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन सर्वोच्च अदालतको परमादेशका आधारमा समेत सयौं कानुन बन्नु र धेरै कानुन संशोधन गर्नु आवश्यक थियो, जुन आजसम्म भएको छैन । भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन न त आवश्यक थियो न उद्योगहरूको मागै थियो । ऐनको संशोधन हदबन्दीको जग्गा सट्टापट्टा गराएर जग्गामा व्यापारिक कारोबार गरेर धन कमाउन केही स्वार्थ समूहको मात्र चाहना थियो । तर ऐन संशोधन र २०७८ वैशाख १३ को निर्णयले तात्कालीन सरकार सार्वजनिक हितका लागि होइन र सत्ता र शक्तिका लागि बनेको प्रमाणित हुन्छ । संशोधन गर्न नपर्ने र गर्न नहुने कानुन संशोधनमा सरकारको संलग्नता स्पष्ट देखियो ।

भूमिसम्बन्धी ऐनको संशोधन बदनितयपूर्वक भएको कसरी पनि देखिन्छ भने हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सरकारी, पर्ती, बाँझो सार्वजनिक जग्गा होइन । पुस्तौंदेखि भोगचलन गरी आएका वास्तविक नागरिकको जग्गा हो । ऐनले हदबन्दी तोकेका कारण बढी भएकाको मात्र सरकारले बिनाक्षतिपूर्ति खोसेको हो । हदबन्दीको सुविधा भोगिरहेकालाई पनि उद्योग नचलाउने हो भने स्वतः सरकारी हुने सर्तमा बढी हदबन्दी दिइएको हो । यसरी एक समूहको सम्पत्ति सार्वजनिक हितका लागि भनेर बिनाक्षतिपूर्ति लिएको जग्गा ‘केपी ओली सरकारले स्वार्थ समूहको हितका लागि’ अर्बौंमा बिक्री गर्न संयोग पारिदिनु नै बदनियति उद्देश्यले ऐन संशोधन गराएर २०७८ वैशाख १३ को निर्णय गरेको स्पष्ट देखिन्छ । सर्वोच्चको साहसिक ‘ल्यान्डमार्क’ फैसलाले नरोकेको भए हदबन्दीभन्दा बढीका सबै जग्गा भूमाफियाको हातमा पर्ने थियो ।

धारा १३३ (२) अन्तर्गत ओली सरकारको २०७८ वैशाख १३ को निर्णय बदर भयो । अदालतले कार्यकारी अधिकारको सबै निर्णय सार्वजनिक हितका लागि गरिएको हुन्छ भन्ने मान्छ, सकभर बदर गर्दैन । ५ अवस्था विद्यमान देखिए मात्र अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्छ । (क) प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत, (ख) नभएको अधिकार प्रयोग गरिएको, (ग) प्रक्रियागत त्रुटि, (घ) कानुनको उल्लंघन र (ङ) खराब मनसाय, बदनियत, स्वेच्छाचारी र अधिकारको दुरुपयोग गरेर गरिएको निर्णय । २०७८ वैशाख १३ को निर्णयमा (ङ) को अवस्था विद्यमान भएको स्पष्ट देखिन्छ । त्यसैले बदर भयो । सार्वजनिक हितका लागि उद्योग सञ्चालन गर्ने एक वर्गका लागि हदबन्दीको छुट दिइएको जग्गा ऐनको व्यवस्था र उद्देश्यविपरीत व्यक्तिगत स्वार्थ राख्ने अर्को वर्गलाई फाइदा पुर्‍याउने गरी जग्गाको व्यापारिक कारोबारमा लगाउन दिने गरी गरिएको निर्णय खराब मनसाय, बदनियति, स्वेच्छाचारी र कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोग स्पष्ट देखिएकाले नै बदर भएको हो ।

ओली सरकारको निर्णय बदर सर्वोच्चबाट करिब ३ करोड नेपाली र भावीपुस्तालाई अमूल्य उपहार हो । बदनियतपूर्वकको निर्णय र अख्तियारको दुरुपयोग आफैंमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य हो । पूर्णपाठले २०७८ वैशाख १३ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर भएकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको अस्तित्व रहेन । मन्त्रिपरिषद्माथि अनुसन्धान गर्न ढोका त खुल्यो तर अख्तियारले मन्त्रिपरिषद् २५ जना खरदार र सुब्बाहरूको परिषद् होइन भन्ने बुझ्छ ।फाइल खुल्दैन ।

अख्तियारले हाल नेपाल दूरसञ्चारको एमडीएमएस काण्डमा पूर्वअध्यक्षलगायत २१ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलायो । त्यसमा लिइएको आधार र गिरीबन्धु टी इस्टेट काण्डमा सर्वोच्चको फैसलामा २०७८ वैशाख १३ को निर्णय बदर गर्न लिएको आधार सबै नेपालीले पढेर सुसूचित हुनैपर्छ । एमडीएमएसमा खरिद गर्नुपर्ने काम नगरेको, गुरुयोजना सुरु गर्नुपर्नेमा नगरेको, कानुनविपरीत अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गराएको, गलत लिखत तयार गरेको आदि आधारमा मुद्दा चलाइयो ।

गिरीबन्धुको फैसलाको पूर्णपाठमा सट्टापट्टा गर्नुपरेको उचित कारण नखुलाइएको, सट्टापट्टा गिरीबन्धु टी इस्टेट स्थापनाको उद्देश्य अनुकूलको सुनिश्चित नगरिएको, गिरीबन्धु टी इस्टेटले उपयोग गरेको जग्गाभन्दा कम क्षेत्रफल खरिद नगरिने कुराको सुनिश्चित नगरिएको उल्लेख छ ।

यस्तै, कुन जग्गासँग सट्टापट्टा गर्ने नखुलाइएको, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन नगरिएको, उधारो र अमूर्त सर्तहरू उल्लेख गरिएको, भूमिको व्यापारिक कारोबार गर्न नमिल्ने, जुन प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट दिइएको हो अन्य प्रयोजनमा लगाउन नपाइने उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट हदबन्दीसम्बन्धी कानुनको मनसाय प्रतिकूल एकपछि अर्को निर्णय भएको पाइयो । सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा गर्न नमिल्ने कामको अप्रत्यक्ष रूपमा गरेकाले २०७८ वैशाख १३ को निर्णय सर्वथा अनुचित देखिन्छ पनि भन्यो र बदर गर्‍यो । अन्जान र अज्ञानतावश गरिएको प्रशासनिक निर्णयमा ‘भ्रष्टाचार’ हुँदैन । २०७८ वैशाख १३ को निर्णय बदर गरेर सर्वोच्चले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्‍यो । अब बाँकी आधा काम अख्तियारको हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले हालै भन्नुभयो– कांग्रेसले एक पटक ५१ बिघा, अर्को पटक १९ बिघा कमिसन खाएर सट्टापट्टाको नाममा बिक्री गर्न दियो । कमिसन खानु भ्रष्टाचार हो । ओलीजीले कांग्रेसविरुद्ध कारबाही गराउनुपर्थ्यो । तर उहाँ कारबाही गराउन चाहनु हुन्न । किनभने गिरीबन्धु टी इस्टेट काण्ड आफ्नोविरुद्ध आत्मघाती गोल हुने उहाँलाई डर छ । प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले देशमा भ्रष्टाचार भएको कुरा थाहा पाएर पनि हेरेर बस्न मिल्छ ? ओलीले सर्वोच्चले कानुन बनाऊ भन्यो कानुन बनाइयो र कानुनअनुसार गरिएको पनि बदर गर्‍यो भनेर भ्रम फैलाउनुभयो र अदालतको बदनाम गर्नुभयो ।

उहाँले गिरीबन्धु काण्डमा जिम्मा नलिएर अरूमा सारेपछि यो लेखकलाई २०३४ सालको बीपी कोइरालाको विशेष अदालतको बयानको सम्झना आयो । बीपी नेपालको मात्र नभएर विश्वकै एक महान् राजनेता हुनुहुन्थ्यो । बीपीमाथि पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध, राजतन्त्रविरुद्ध र विभिन्न ठाउँमा बम पड्काएर शान्ति व्यवस्था खलल पारेको आरोपमा धेरै गम्भीर फौजदारी मुद्दा लागेको थियो । अदालत समक्षको बयानमा उहाँले सम्पूर्ण कुराको जिम्मा आफूले लिनुभयो । अन्य साना कार्यकर्तालाई पनि मुद्दा चलाइएको थियो । तर बीपीले ‘ती सबै अपराध मेरो नेतृत्वमा मैले भनेर गराएको हुँ, उनीहरू जिम्मेवार छैनन्, म जिम्मेवार छु, सजाय हुने हो भने मलाई हुनुपर्छ’ भनेर महान् राजनेताको परिचय दिनुभयो ।

तर ओलीले ऐन संशोधन गराउनमा र २०७८ वैशाख १३ को लिखितमा भएको आफ्नो भूमिकाको कुरा छलेर ०५१ सालको सरकारलाई दोष दिनुभयो । उहाँ आफ्नो निर्णयमा पनि उभिन सक्नुभएन । कांग्रेसले सट्टापट्टाको जग्गा बेचेको सम्बन्धमा ओलीजीले समानताको हक बुझ्नुपर्छ । समानताको हक भनेको कांग्रेसले कमिसन खाएर अपराध गरेछ भने त्यही छुट देखएर आफूले पनि छुट पाउनुपर्छ भन्ने होइन । समानताको हकको अर्थ १९ बिघा कमिसन खाएर कांग्रेसले जग्गा बेचेको हो भने कांग्रेसविरुद्ध कारबाही गराउने हक ओलीलाई हुन्छ । यो कुरा हाम्रो सर्वोच्च अदालत मात्र होइन, भारतको सर्वोच्च अदालतले समेत अपराधमा समानताको हकबारे बोलेका कुरा हुन् ।

पूर्णपाठ आए पनि गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रकरणको फाइल खुल्ला, अनुसन्धान होला, तात्कालीन मन्त्रिपरिषद्माथि छानबिन होला भन्ने नेपालीको आस मरिसकेको छ । अनुसन्धान भइहालेछभने अनुसन्धान गर्ने निकायमा सुधार आएछ भन्ठाने हुन्छ ।

–केसी पूर्वन्यायाधीश हुन् ।