बलराम केसी

बलराम केसीका लेखहरु :

संविधानका आँखामा चोलेन्द्रशमशेर राणा

चोलेन्द्रशमशेर राणाका दुई व्यक्तित्व छन् । एउटा, नेपालको संविधान–२०७२ को धारा १६(१) बमोजिम ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने’ मौलिक हक सम्पन्न नागरिक व्यक्तित्वको । यो हैसियतमा उनलाई धारा २८ को गोपनीयताको हकले संरक्षण गर्छ । यो हैसियतका चोलेन्द्रशमशेर राणाका बारेमा छलफल, चर्चा वा आलोचना हुन सक्दैन ।

बारले अब कानुनी लडाइँ लड्नुपर्छ

नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा माग गरेर आन्दोलन गरेको डेढ महिना भयो । राजीनामा गर्ने लक्षण छैन । उहाँ बार एवं न्यायाधीशबाट बहिष्कृत व्यक्ति हुनुहुन्छ । बार र सहयोगी न्यायाधीशहरूले बहिष्कार गर्नु भनेको सर्वोच्च अदालतकै अवाञ्छित र निमन्त्रणा नगरेको पाहुना बन्नु हुन्छ । तैपनि उहाँ दिनहुँ अदालत पुग्नुहुन्छ ।

छाडा कार्यपालिकालाई नियन्त्रण : सक्रिय न्यायपालिका

संविधानको प्रस्तावनाबारे धेरैलाई मतलब हुँदैन । सबैले पढ्दैनन् । धेरैको ध्यान मौलिक हकमा जान्छ । जस्तो, हाल सरकार गठनको धारा ७६ मा गएको छ । अमेरिका र भारतका संविधानको प्रस्तावना ‘वी द पिपल’ शब्दावलीबाट झैं हाम्रो ‘हामी जनता’ बाट भन्ने शब्दबाट उठान भएको छ । प्रस्तावनामा ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न’ भन्ने छ । 

कहीँ नभएको जात्रा...

२०४७ सालको संविधानले, संसदीय व्यवस्थाको मान्यताअनुसार, संसद् विघटनमा रोक लगाएन । तर कुनै संसद् पनि पूरा अवधि चलेन । सबै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरे । त्यो अनुभवले गर्दा वर्तमान संविधानले सरकार गठन हुन नसके मात्र विघटन गर्न सकिने, होइन भने नपाउने व्यवस्था गर्‍यो । तर संविधानको पालना गरिएन । 

प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति कति संवैधानिक ?

राजनीतिशास्त्रमा ‘बनाना रिपब्लिक’ भन्ने एउटा शब्दावली छ । सानो, गरिब, सीमित स्रोतसाधन भएको, निरंकुश शासक भएको, भ्रष्टाचार व्याप्त, सरकारले जनताको ख्याल नगर्ने, शासक वर्ग र उनका आसेपासेले राज्यको स्रोत र साधनको ब्रह्मलुट गर्ने देशलाई नै भन्ने गरिन्छ– बनाना रिपब्लिक ।

प्रधानमन्त्री : ‘फरवार्ड लुकिङ’ कि ‘लुकिङ फरवार्ड’ ?

प्रधानमन्त्रीबाट न्यायको मन्दिर अदालत र प्रजातन्त्रको मन्दिर संसद्लाई हेप्ने र होच्याउने काम भयो । संसद् विघटन बदर भएपछि राजीनामा गर्नु त कताकता, यतिन्जेल विश्वासको मतसमेत नलिई बसे, बल्ल त्यसको तयारी गर्दैछन् । अध्यादेशबाट देश चलाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा देशको बदनाम गरे ।

बलात्कार र फौजदारी न्याय प्रणाली

अचेल सञ्चारमाध्यममा बलात्कारका समाचार नआएको दिन प्रायः हुँदैन । बलात्कारपीडित कसैकी छोरी, कसैकी दिदी वा बहिनी हुन् । घटनापछि बलात्कारपीडित र परिवार तहसनहस हुन्छन् । ‘ओन्ली द वेरर नोज ह्वेयर द सु पिन्चेज’ अर्थात् लगाउनेलाई थाहा हुन्छ जुत्ताले कहाँ दुखाउँछ भनेर ।

संविधानको लुपहोल र संसद् विघटन

संसद् विघटनले देश अन्योलमा पर्‍यो । चौतर्फी विरोध भयो । सरकार गठन हुन नसक्ने भए मात्र संसद् विघटन हुन सक्ने धारा ७६ लाई गलत अर्थ लगाई बलमिच्याइँ गरियो । विघटनविरुद्धको पहिलो पहरेदार राष्ट्रपति पनि विघटनको मतियार हुन पुग्नुभयो । अर्को सरकार बन्ने सम्बन्धमा परामर्शसम्म गर्नुभएन । सर्वोच्च अदालतबाट विघटन बदर भयो ।

‘भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ !’

‘दोहोर्‍याएर भन्छु— भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ !’ यो भनाइ कुनै दार्शनिकको होइन । यो भनाइ कुनै कवि वा साहित्यिक व्यक्ति वा समाजसेवीको होइन । यो भनाइ नेल्सन मन्डेला वा महात्मा गान्धी वा मार्टिन लुथर किङको पनि होइन ।

संविधानको उल्लंघन र न्याय परिषद्

भारत बेलायतको उपनिवेश थियो । जनता उपनिवेशको अन्त्य गरी स्वतन्त्रता चाहन्थे । सन् १९३४ देखि संविधानसभाको माग भयो । ९ डिसेम्बर १९४६ मा संविधानसभा गठन भयो । २९ अगस्ट १९४७ मा बीआर अम्बेडकरको अध्यक्षतामा संविधान मस्यौदा समिति गठन भयो ।