बलराम केसी

बलराम केसीका लेखहरु :

नागरिकता विधेयकमा राजनीति गरियो

नेपालको भौगोलिक अवस्थिति; आर्थिक विकासको स्तर; दक्षिण र उत्तरका छिमेकीको आकार र जनसंख्या; दक्षिणको छिमेकीसँगको खुला सिमाना; पारिवारिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक सम्बन्ध; कुनै दल दक्षिणनजिक हुने र कुनै दल उत्तरनजिक हुने मनस्थितिले गर्दा नागरिकता सम्बन्धी कानुन निर्माण वा संशोधनमा होसियार हुनुपर्छ । खास गरी आम नागरिक र नागरिक समाज ।

सर्वोच्च अदालत र अख्तियारको अधिकारक्षेत्र

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका क्रममा अनियमितता भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च प्रशासनबीच अधिकारक्षेत्रलाई लिएर फरक धारणा देखियो । यो लेख यसै सम्बन्धी हो तर साउन ८ को अन्नपूर्ण पोस्टमा अर्को समाचार पनि थियो, ‘संवैधानिक पदहरूको लिलाम बढाबढ’ शीर्षकमा । त्यसबारे आजसम्म छानबिन भएको नदेखिएकाले यस लेखमा त्यो विषयलाई पनि उठाइएको छ ।

न्यायाधीश-वकिल घूस संवाद न्यायका लागि घातक

न्यायपालिका विवादमुक्त हुन सकेन । एकपछि अर्को विवाद आउने क्रम जारी छ । २०७८ सालमा सर्वोच्च अदालत आफैं विवादित बन्यो । २०७९ सालमा पनि सुरुमै न्यायाधीश–वकिलबीच थुनुवालाई छुटाउनेबारेको संवाद सार्वजनिक भयो । यो गम्भीर विषय हो ।

आइतबारे बिदा रद्द गरौं

देउवा सरकारले इन्धन खपत घट्छ भनेर २०७९ वैशाख १३ गते शनिबार र आइतबार हप्ताका दुई दिन बिदा दिने निर्णय गर्‍यो । संयोग कस्तो पर्‍यो भने, आइतबार बिदा दिने भनिएको सुरुआती महिनामै शुक्रबार स्थानीय तह निर्वाचनको बिदा । शनिबार परम्परागत बिदा । आइतबार इन्धन खपत घटाउने ‘आइतबारे बिदा’ । सोमबार बुद्ध जयन्ती बिदा । लगातार चार दिन बिदा । कार्यालय, स्कुल, अस्पताल, उद्योग–व्यवसाय, कलकारखाना सबै बन्द भए । अर्थतन्त्र र सार्वजनिक प्रशासन चार दिन ठप्प भयो ।

बलात्कारपीडितलाई सजाय गर्ने फैसला सच्चिनुपर्छ

२०६३ सालमा अमेरिकाको म्यासाच्युसेट्सको ‘स्टेट सुप्रिम कोर्ट’ मा एउटा कार्यक्रम थियो । उक्त सुप्रिम कोर्टमा समलिंगी विवाहलाई मान्यता सम्बन्धी मुद्दा परेको रहेछ ।

पीआईएलको बढ्दो दुरुपयोग

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गणेश रेग्मीको ‘प्रधान न्यायाधीशविना संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने’ माग गरिएको रिट खारेज गर्‍यो । फैसलाको पूर्ण पाठ आउन बाँकी छ । रिट खारेज भएकाले ‘सब जुडाइस’ भएन । उक्त रिटमा लेखक ‘इन्टरभेनर’ भएकाले रिटको ‘शल्यक्रिया’ गर्ने मौका मिल्यो । शल्यक्रिया गर्दा रिट पीआईएल भनियो तर पीआईएलमा हुनुपर्ने कुनै विषय थिएन । समग्र रिट पढ्दा त्यो राष्ट्राध्यक्षले सर्वोच्च अदालतसँग कानुनी राय माग्ने शैलीको देखियो ।

एमसीसी र ‘काउन्टर महाभियोग’ को पोस्टमार्टम

एमसीसीको पोस्टमार्टमअर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीचको अनुदान सम्झौता बाह्रबुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित संसद्बाट अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सफल भए । व्याख्यात्मक घोषणा मान्न अमेरिका तयार भयो । सम्झौता व्यापारिक प्रकृतिको थिएन । यस्ता सम्झौतालाई ‘आर्थिक विकास’ सम्झौता भनिन्छ । दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध र नेपाल विकासशील राष्ट्र भएकाले अमेरिकाले ५० करोड डलर अनुदान दिएको हो । तर एमसीसीविरोधीले नेपालमा अमेरिकी सेना आउने भयो, नेपालको सार्वभौमसत्ता जाने भयो भन्दै प्रचार गरे । 

संविधानका आँखामा चोलेन्द्रशमशेर राणा

चोलेन्द्रशमशेर राणाका दुई व्यक्तित्व छन् । एउटा, नेपालको संविधान–२०७२ को धारा १६(१) बमोजिम ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने’ मौलिक हक सम्पन्न नागरिक व्यक्तित्वको । यो हैसियतमा उनलाई धारा २८ को गोपनीयताको हकले संरक्षण गर्छ । यो हैसियतका चोलेन्द्रशमशेर राणाका बारेमा छलफल, चर्चा वा आलोचना हुन सक्दैन ।

बारले अब कानुनी लडाइँ लड्नुपर्छ

नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा माग गरेर आन्दोलन गरेको डेढ महिना भयो । राजीनामा गर्ने लक्षण छैन । उहाँ बार एवं न्यायाधीशबाट बहिष्कृत व्यक्ति हुनुहुन्छ । बार र सहयोगी न्यायाधीशहरूले बहिष्कार गर्नु भनेको सर्वोच्च अदालतकै अवाञ्छित र निमन्त्रणा नगरेको पाहुना बन्नु हुन्छ । तैपनि उहाँ दिनहुँ अदालत पुग्नुहुन्छ ।

छाडा कार्यपालिकालाई नियन्त्रण : सक्रिय न्यायपालिका

संविधानको प्रस्तावनाबारे धेरैलाई मतलब हुँदैन । सबैले पढ्दैनन् । धेरैको ध्यान मौलिक हकमा जान्छ । जस्तो, हाल सरकार गठनको धारा ७६ मा गएको छ । अमेरिका र भारतका संविधानको प्रस्तावना ‘वी द पिपल’ शब्दावलीबाट झैं हाम्रो ‘हामी जनता’ बाट भन्ने शब्दबाट उठान भएको छ । प्रस्तावनामा ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न’ भन्ने छ ।