२६°C काठमाडौं
१४ असार २०८३, आइतबार
२६°C काठमाडौं
‘डबल प्रमोसन’ पाएर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र पुनः ‘डबल प्रमोसन’ अनि आफूभन्दा अघिका तीन न्यायमूर्तिलाई पछि पार्दै प्रधानन्यायाधीश बने– मनोजकुमार शर्मा । अब उनले ‘डबल प्रमोसन’ कै शैली र रफ्तारमा न्याय क्षेत्रमा सुधार गरेर देखाउनुपर्छ ।
कार्यविधिबाट गरिएका खर्च भ्रष्ट नेता र भ्रष्टाचारको प्रमाण हो । भ्रष्टाचार प्रजातन्त्रकफ दुरुपयोग हो।
ओलीको राजीनामा र सुशीला कार्कीको सरकार ‘कु’ होइन, आफैं राजीनामा गर्ने, अनि आफैं संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्यो भन्नु अनैतिक हो, त्यसो हो भने राजीनामा पनि मैले गरेको होइन, फिर्ता लिन्छु भने भयो नि ?
गणतन्त्रका शासकहरू दूरदृष्टि नभएका, सत्तामोही परे, जसका कारण गणतन्त्रको अपनत्व नलिने जनसमूह बढेको हो, असफल शासकहरूले राजनीति छाड्ने हो भने विरोधमा उत्रने मानिस हुने छैनन्, नेपालमा दीपावली र खुसियाली जुलुस हुनेछ
न्यायपालिका सुधारमा सरकारको भूमिका हुँदैन, त्यसैले प्रधानन्यायाधीशबाट सुधार हुनुपर्छ, यथास्थितिमा सर्वोच्च अदालत चलाउने हो भने, प्रत्येक वर्ष मनाइने कानुन दिवस र त्यसका अवसरमा गरिने न्यायालय सुधारका प्रतिबद्धता कर्मकाण्डी मात्र हुन्छन्
जनता निराश छन् । संविधान वा गणतन्त्रको कारणले होइन, सरकारको कारणले । राजावादीको हालको जुलुस र घटना पनिसंविधान र गणतन्त्रको कारणले होइन । सरकारको अक्षमताका कारणले हो ।
मुद्दा चलाउने, नचलाउने निर्णय गर्ने अधिकार अख्तियारको हो, सरकारले फाइल खोल्छु र बन्द गर्छु भनिरहँदा अख्तियारमाथि हस्तक्षेप गरेको स्पष्ट हुन्छ, यसलाई अख्तियारले विरोध गर्नुपर्दथ्यो
अध्यादेशमा राष्ट्रप्रमुखको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस इन्कार गर्न सक्नु हुन्न तर जारी गर्न हतारिन हुने थिएन, राष्ट्रपतिको पनि कमजोरी देखियो
सरकार ‘भ्रष्टाचारको इपिसेन्टर’ भएकाले उसले आत्मघाती गोल गर्दैन । भ्रष्टाचारको हदम्याद बढाउन र मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयलाई अख्तियारको अधिकारभित्र पार्न मान्दैन । अख्तियारमा इमानदार र अनुसन्धान बुझेका व्यक्तिलाई आयुक्त बनाउन डराउँछ ।
अदालतको फैसला र काम ‘स्क्यान्डलाइज’ गर्न हुँदैन । आदेश मान्नुपर्छ । अदालतभित्र भएका कमीकमजोरी, त्रुटि, लापरबाहीलाई समाचार वा सम्पादकीय बनाउनु मिडियाको अधिकार र धर्म हो ।
