बलराम केसी

बलराम केसीका लेखहरु :

छाडा कार्यपालिकालाई नियन्त्रण : सक्रिय न्यायपालिका

संविधानको प्रस्तावनाबारे धेरैलाई मतलब हुँदैन । सबैले पढ्दैनन् । धेरैको ध्यान मौलिक हकमा जान्छ । जस्तो, हाल सरकार गठनको धारा ७६ मा गएको छ । अमेरिका र भारतका संविधानको प्रस्तावना ‘वी द पिपल’ शब्दावलीबाट झैं हाम्रो ‘हामी जनता’ बाट भन्ने शब्दबाट उठान भएको छ । प्रस्तावनामा ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न’ भन्ने छ । 

कहीँ नभएको जात्रा...

२०४७ सालको संविधानले, संसदीय व्यवस्थाको मान्यताअनुसार, संसद् विघटनमा रोक लगाएन । तर कुनै संसद् पनि पूरा अवधि चलेन । सबै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरे । त्यो अनुभवले गर्दा वर्तमान संविधानले सरकार गठन हुन नसके मात्र विघटन गर्न सकिने, होइन भने नपाउने व्यवस्था गर्‍यो । तर संविधानको पालना गरिएन । 

प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति कति संवैधानिक ?

राजनीतिशास्त्रमा ‘बनाना रिपब्लिक’ भन्ने एउटा शब्दावली छ । सानो, गरिब, सीमित स्रोतसाधन भएको, निरंकुश शासक भएको, भ्रष्टाचार व्याप्त, सरकारले जनताको ख्याल नगर्ने, शासक वर्ग र उनका आसेपासेले राज्यको स्रोत र साधनको ब्रह्मलुट गर्ने देशलाई नै भन्ने गरिन्छ– बनाना रिपब्लिक ।

प्रधानमन्त्री : ‘फरवार्ड लुकिङ’ कि ‘लुकिङ फरवार्ड’ ?

प्रधानमन्त्रीबाट न्यायको मन्दिर अदालत र प्रजातन्त्रको मन्दिर संसद्लाई हेप्ने र होच्याउने काम भयो । संसद् विघटन बदर भएपछि राजीनामा गर्नु त कताकता, यतिन्जेल विश्वासको मतसमेत नलिई बसे, बल्ल त्यसको तयारी गर्दैछन् । अध्यादेशबाट देश चलाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा देशको बदनाम गरे ।

बलात्कार र फौजदारी न्याय प्रणाली

अचेल सञ्चारमाध्यममा बलात्कारका समाचार नआएको दिन प्रायः हुँदैन । बलात्कारपीडित कसैकी छोरी, कसैकी दिदी वा बहिनी हुन् । घटनापछि बलात्कारपीडित र परिवार तहसनहस हुन्छन् । ‘ओन्ली द वेरर नोज ह्वेयर द सु पिन्चेज’ अर्थात् लगाउनेलाई थाहा हुन्छ जुत्ताले कहाँ दुखाउँछ भनेर ।

संविधानको लुपहोल र संसद् विघटन

संसद् विघटनले देश अन्योलमा पर्‍यो । चौतर्फी विरोध भयो । सरकार गठन हुन नसक्ने भए मात्र संसद् विघटन हुन सक्ने धारा ७६ लाई गलत अर्थ लगाई बलमिच्याइँ गरियो । विघटनविरुद्धको पहिलो पहरेदार राष्ट्रपति पनि विघटनको मतियार हुन पुग्नुभयो । अर्को सरकार बन्ने सम्बन्धमा परामर्शसम्म गर्नुभएन । सर्वोच्च अदालतबाट विघटन बदर भयो ।

‘भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ !’

‘दोहोर्‍याएर भन्छु— भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ !’ यो भनाइ कुनै दार्शनिकको होइन । यो भनाइ कुनै कवि वा साहित्यिक व्यक्ति वा समाजसेवीको होइन । यो भनाइ नेल्सन मन्डेला वा महात्मा गान्धी वा मार्टिन लुथर किङको पनि होइन ।

संविधानको उल्लंघन र न्याय परिषद्

भारत बेलायतको उपनिवेश थियो । जनता उपनिवेशको अन्त्य गरी स्वतन्त्रता चाहन्थे । सन् १९३४ देखि संविधानसभाको माग भयो । ९ डिसेम्बर १९४६ मा संविधानसभा गठन भयो । २९ अगस्ट १९४७ मा बीआर अम्बेडकरको अध्यक्षतामा संविधान मस्यौदा समिति गठन भयो ।

इजलास गठनमा बहस

संसद्को काम कानुन बनाउने र सरकार दिने हो । प्रतिनिधिसभा यी दुवै कामका लागि सक्षम थियो । अचानक प्रधानमन्त्रीबाट संसद् विघटन भयो । नेपालमा लिखित संविधान छ । लिखित संविधान भएकाले बेलायतको परम्परा ‘कन्भेन्सन’ लागू हुँदैन ।

प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छैन

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ७४ मा नेपालको शासकीय स्वरूपको परिभाषा छ, जसमा भनिएको छ, ‘बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ ।’