बलराम केसी

बलराम केसीका लेखहरु :

संविधानका चुनौती

विधानबारे यस्तो भनिन्छ, ‘संविधान आफैंले सास फेर्दैन । मानवहरूले संविधान प्रयोगमा ल्याउन थालेपछि संविधानले सास फेर्न थाल्छ र जीवन्त हुन्छ । हुर्कन र बढ्न थाल्छ । समय बित्दै जाँदा यसको ढाँचा र स्वरूपमा परिवर्तन आउन थाल्छ । नयाँ स्वरूप र नयाँ अर्थ राख्छ । प्रयोगकर्ता मानव समुदायको स्वभाव र बानी तथा समय र परिवर्तनको प्रभाव संविधानमा पर्छ । समय र परिस्थितिभन्दा पनि मानिसले नै संविधानको भविष्य निर्धारण गर्छ ।’

उजुरी, सुनुवाइ र प्रधान न्यायाधीशका चुनौती

नेपालमा सर्वोच्च अदालत लामो समय नेतृत्वविहीन हुनु नौलो होइन । दामोदर शर्मा, दीपकराज जोशी, दीपककुमार कार्की महिनौं कायममुकायम (कामु) भएकै हुन् । हरिकृष्ण कार्कीको लामो समय कामु अवस्था यही गलत प्रवृत्तिको निरन्तरता थियो ।

माफी बेठीक, विधेयक प्रमाणीकरण ठीक

राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतले ज्यान मुद्दामा कसूरदार ठहर गरेको व्यक्तिलाई पूर्ण पाठ पनि नआइकन माफी दिनुभयो । अघिल्लो राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभयो । माफी प्रकरणमा विवाद स्वाभाविक हो । तर प्रमाणीकरणमा विवाद बन्न नपर्ने हो । 

निरपराधी नपरून्, दोषी नउम्किऊन् !

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ‘मानव तस्करी काण्ड’ मा संलग्न उपप्रधानमन्त्रीलाई बचाउन एक नेताबाट प्रयास भयो । मिडियाले थाहा पाएपछि कुरा फेरियो र भन्न थालियो— ‘निरपराधी नपरून्, दोषी नउम्किऊन् ।’

दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई पनि प्रहरीले सोधपुछ गर्नुपर्छ

नेपालजस्तो गरिब देशले शरणार्थी धान्न सक्दैनथ्यो । तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारले लोकप्रियताका लागि भुटानी नागरिकहरूलाई शरण दियो । त्यसको फल अहिले भोगिँदै छ । 

संवैधानिक परिषद्को अस्तित्वमा प्रश्न

मेरो विचारमा अमेरिकाको न्याय प्रणालीलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने कर्तव्य प्रधानन्यायाधीशको हो । यदि म अनुमोदित भएँ भने मेरो बाँकी जिन्दगीको प्रत्येक ऊर्जा, प्रत्येक पल यसैमा समर्पण गर्नेछु ।’ अमेरिकाका पन्ध्रौं प्रधानन्यायाधीश वारेन ई बर्गरले ३ जुन १९६९ मा सिनेटमा सुनुवाइ हुँदा ‘सिनेट जुडिसियरी कमिटी’ का अध्यक्षले सोधेको प्रश्नमा दिएको जवाफ हो यो ।

राष्ट्रपतिको सवारी र निर्वाचन

गएको माघ २९ गते संसद्मा राष्ट्रपतिको सम्बोधन थियो । राष्ट्रपतिको सवारीका लागि शीतलनिवासदेखि संसद्भवनसम्मको सडक खाली गराइएको थियो । मानौं कुनै आतंककारी बमगोलासहित मध्यसहरमा छिर्‍यो, नागरिकलाई बन्धक बनायो, सेनाले स्थानीय घरहरू खाली गरायो र आतंककारीलाई गोली हान्ने पोजिसन लिएर बसेको वातावरण थियो ! प्रत्येक सवारीमा त्यस्तै आतंकित वातावरण सृजना गर्ने गरिन्छ । 

सुशासनमा नचुकोस् सरकार

स्वार्थी समर्थनको सरकार नेकपा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री पद आधा–आधा अवधि बाँड्ने सर्तमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल धारा ७६(२) को प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको लामो समयपछि मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पायो । 

निर्वाचन, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका उम्मेदवारहरू

आम निर्वाचन र अन्तरिम सरकारआम निर्वाचन सम्पन्न भयो । नेपाली कांग्रेसले समानुपातिकसमेतको बलले ८९ र विपक्षी एमालेले ७८ सिट ल्याए । मत बाँडिएकाले सरकार स्थिर नहुने संकेत देखिइसक्यो । यो लेख लेख्दालेख्दै वर्तमान कामचलाउ सरकारले दुइटा संवैधानिक उल्लंघन गर्‍यो ।

चुनावी गठबन्धनले राजनीति झन् भ्रष्ट हुन्छ

संविधान लागू भएको सात वर्ष भयो । दोस्रो आम निर्वाचन हुँदै छ । प्रजातन्त्र स्थापना भएको तेत्तीस वर्ष भयो, राजनीतिक संस्कार बस्न सकेन । पहिला पाँच वर्षमा भ्रष्टाचार र कुशासन झन् बढ्यो । बहुमतको सरकार थियो । विकास गर्न राजनीतिक र प्राकृतिक अवरोध थिएन । प्रधानमन्त्रीमा भिजन र राजनीतिक इमानदारी देखिएन ।