बलराम केसी

बलराम केसीका लेखहरु :

‘भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ !’

‘दोहोर्‍याएर भन्छु— भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ !’ यो भनाइ कुनै दार्शनिकको होइन । यो भनाइ कुनै कवि वा साहित्यिक व्यक्ति वा समाजसेवीको होइन । यो भनाइ नेल्सन मन्डेला वा महात्मा गान्धी वा मार्टिन लुथर किङको पनि होइन ।

संविधानको उल्लंघन र न्याय परिषद्

भारत बेलायतको उपनिवेश थियो । जनता उपनिवेशको अन्त्य गरी स्वतन्त्रता चाहन्थे । सन् १९३४ देखि संविधानसभाको माग भयो । ९ डिसेम्बर १९४६ मा संविधानसभा गठन भयो । २९ अगस्ट १९४७ मा बीआर अम्बेडकरको अध्यक्षतामा संविधान मस्यौदा समिति गठन भयो ।

इजलास गठनमा बहस

संसद्को काम कानुन बनाउने र सरकार दिने हो । प्रतिनिधिसभा यी दुवै कामका लागि सक्षम थियो । अचानक प्रधानमन्त्रीबाट संसद् विघटन भयो । नेपालमा लिखित संविधान छ । लिखित संविधान भएकाले बेलायतको परम्परा ‘कन्भेन्सन’ लागू हुँदैन ।

प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छैन

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ७४ मा नेपालको शासकीय स्वरूपको परिभाषा छ, जसमा भनिएको छ, ‘बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ ।’

यो असंवैधानिक कदम हो, राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्छ : पूर्वन्यायाधीश केसी

अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले यो सिफारिसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ८५ मा व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल ५ वर्ष भनेर स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ ।

बलात्कारीलाई जन्मकैद

बलात्कार, हाडनातामा पनि बलात्कार, घरेलु हिंसा र महिला शोषण बढ्यो । जिउँदो छाडेमा आफूविरुद्ध प्रमाण हुन्छ भनेर बलात्कारपछि हत्या गर्ने चलन पनि बढ्यो । अमेरिकाको एफबीआई बा बेलायतको क्राउन प्रोसेक्युसन सर्भिस अन्तर्गतको प्रहरी भए लास र घटनामा भेटिएको प्रमाण पछ्याउँदै प्रहरी बलात्कारीको घरमै पुग्थे ।

संवैधानिक इजलासको मर्म

संवैधानिक इजलासमा थन्किन्छन् मुद्दा’ भन्ने समाचार आयो । २०० भन्दा बढी, पाँच वर्ष नाघेको पनि, मुद्दा विचाराधीन रहेछन् । यसबाट इजलास गठनमा पनि समस्या पर्छ भन्ने देखिन्छ ।  संवैधानिक इजलासमा पाँच वर्ष पुरानो मुद्दा विचाराधीन हुनु भनेको सर्वोच्च अदालतको प्रभावकारितामाथिको प्रश्न हो ।