२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २०३

बलराम केसी

बलराम केसी पूर्वन्यायाधीश हुन् ।

बलराम केसीका लेखहरु :

न्याय प्रणाली सुधारको परिकल्पना 

हालै एक विवाह भोजमा वाइडबडी भाडा प्रकरण मुद्दाका एक ‘पूर्वक्लाइन्ट’ सँग भेट भयो । ‘मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, त्रास र आसमा बाँचिरहेको छु’ भन्ने उनको भनाइ थियो । घरमा पुगेपछि २०५८ जेठ १८ र नेपालको न्याय प्रणालीबारे मनमा कुरा खेलिरह्यो । मुद्दा चलाइएकाहरूका तर्फबाट कानुन व्यवसायी धेरै थियौं । सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र एक सदस्यको कानुन व्यवसायी म पनि थिएँ ।

एमालेलाई सत्ताको हतारो 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भागबन्डा अन्त्यको संस्कृति सुरु भएको छ । सरकारले भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, सुनकाण्डजस्ता प्रकरणमा मुद्दा चलायो । बाँसबारी छाला जुत्ता काण्डमा अनुसन्धान अघि बढाइसकेको छ । सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको धेरै भएको छैन । नेपालमा संस्कार नै मन्त्री पदको ‘बार्गेनिङ’ र नपाए ‘सरकार ढाल्ने’ हुन्छ ।

गणतन्त्रको विकल्प राजा होइनन्

२०६३ माघ १ मा दुइटा महत्त्वपूर्ण घटना भए— नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ जारी र नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ खारेजी । अन्तरिम संविधानको धारा ४ अनुसार राजतन्त्र उन्मूलन भएर नेपाल गणतन्त्र बन्यो । राजतन्त्र उन्मूलनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो ।

आयोग 'डाउनग्रेड' भएन, आयुक्तहरू 'अपग्रेड' भएनन्

गानरीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्तर नघटाउने (डाउनग्रेड नगर्ने) भयो । गानरीले आयुक्तहरूको नियुक्ति पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक भएन र आयुक्तहरूको कार्यक्षमता भएन पनि भन्यो । आयोगको काम मानव अधिकारको सम्वर्द्धन, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु र सरकारलाई मानव अधिकारप्रति जवाफदेह बनाउनु पनि हो ।

संकटमा मानव अधिकार आयोग

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया र कार्यक्षमताको ‘ग्लोबल अलायन्स फर नेसनल ह्युमन राइट इन्स्टिच्युसन’ अर्थात् ‘गानरी’ ले प्रश्न उठाएको छ । आयोगले ‘क’ वर्गको स्तर पाइरहेको छ । नियुक्ति नसच्याएमा र कार्य सम्पादनमा सूधार नगरेमा एक वर्षपछि लागू हुने गरी ‘ख’ स्तरमा खसाल्ने सिफारिस गानरीले गर्‍यो । केही दिनमा एक वर्ष पूरा हुँदै छ ।

संविधानका चुनौती

विधानबारे यस्तो भनिन्छ, ‘संविधान आफैंले सास फेर्दैन । मानवहरूले संविधान प्रयोगमा ल्याउन थालेपछि संविधानले सास फेर्न थाल्छ र जीवन्त हुन्छ । हुर्कन र बढ्न थाल्छ । समय बित्दै जाँदा यसको ढाँचा र स्वरूपमा परिवर्तन आउन थाल्छ । नयाँ स्वरूप र नयाँ अर्थ राख्छ । प्रयोगकर्ता मानव समुदायको स्वभाव र बानी तथा समय र परिवर्तनको प्रभाव संविधानमा पर्छ । समय र परिस्थितिभन्दा पनि मानिसले नै संविधानको भविष्य निर्धारण गर्छ ।’

उजुरी, सुनुवाइ र प्रधान न्यायाधीशका चुनौती

नेपालमा सर्वोच्च अदालत लामो समय नेतृत्वविहीन हुनु नौलो होइन । दामोदर शर्मा, दीपकराज जोशी, दीपककुमार कार्की महिनौं कायममुकायम (कामु) भएकै हुन् । हरिकृष्ण कार्कीको लामो समय कामु अवस्था यही गलत प्रवृत्तिको निरन्तरता थियो ।

माफी बेठीक, विधेयक प्रमाणीकरण ठीक

राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतले ज्यान मुद्दामा कसूरदार ठहर गरेको व्यक्तिलाई पूर्ण पाठ पनि नआइकन माफी दिनुभयो । अघिल्लो राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभयो । माफी प्रकरणमा विवाद स्वाभाविक हो । तर प्रमाणीकरणमा विवाद बन्न नपर्ने हो । 

निरपराधी नपरून्, दोषी नउम्किऊन् !

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ‘मानव तस्करी काण्ड’ मा संलग्न उपप्रधानमन्त्रीलाई बचाउन एक नेताबाट प्रयास भयो । मिडियाले थाहा पाएपछि कुरा फेरियो र भन्न थालियो— ‘निरपराधी नपरून्, दोषी नउम्किऊन् ।’

दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई पनि प्रहरीले सोधपुछ गर्नुपर्छ

नेपालजस्तो गरिब देशले शरणार्थी धान्न सक्दैनथ्यो । तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारले लोकप्रियताका लागि भुटानी नागरिकहरूलाई शरण दियो । त्यसको फल अहिले भोगिँदै छ ।