निरपराधी नपरून्, दोषी नउम्किऊन् !

यस घटनामा प्रहरी अनुसन्धानमा दबाब देखिन्छ । अपराध अनुसन्धानको ‘टेक्निकालिटिज’ बुझ्नेहरूलाई सम्पूर्ण प्रमाण नबुझी मुद्दा दायर गर्न हुँदैन भन्ने थाहा हुन्छ । दबाबका कारण बुझ्नुपर्ने व्यक्तिसँग नबुझी मुद्दा कमजोर पारेर दायर भयो भन्न सकिन्छ । अनुसन्धानमा दबाब, प्रभाव, भनसुन, हस्तक्षेपले निर्दोषमाथि मुद्दा चल्ने र दोषीमाथि मुद्दा नचल्ने हुन जान्छ । यो लेख हालैको मानव तस्करी काण्डमा देखिएका यस्तै कमजोरीहरूमा केन्द्रित छ ।

पञ्चायतकालमा गलैंचा काण्डमा प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा चल्यो; गणतान्त्रिक नेपालमा उपप्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा चल्यो । उति बेला प्रधानमन्त्रीविरुद्ध गलैंचा निकासीमा मुद्दा चलेको थियो; अहिले उपप्रधानमन्त्रीविरुद्ध नेपालीलाई अनागरिक बनाएर भुटानी शरणार्थी बनाएकामा मुद्दा चल्यो । त्यति बेला राजनीतिक तहबाट अनुसन्धानमा हस्तक्षेप र दबाब दिइएको थिएन; आज अनुसन्धानमा दुई दलका नेताको हस्तक्षेप र दबाब देखिएको छ । गलैंचा काण्डमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा मुद्दा चल्यो; आज मानव तस्करी, भ्रष्टाचार, संगठित अपराध, मानव बेचबिखच, किर्ते, ठगी, राज्यविरुद्धका अपराध आदिमा मुद्दा चल्ने भनिएको छ ।

किन यस्तो भयो ?

गलैंचा काण्ड हुँदा सरकार राजाप्रति उत्तरदायी थियो । राष्ट्रिय पञ्चायत ‘रबर स्ट्याम्प’ थियो । आज सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी छ । संसद् सार्वभौम छ तर त्यो संसद्जस्तो छैन । चाहिने कुरा छलफल हुँदैन । होहल्ला गरेर संसद् अवरुद्ध गरिन्छ । सांसदले बोलेका कुराको पनि विरोध गरिन्छ । संसद्मा सांसदको वाक् स्वतन्त्रतामा रोक लगाइन्छ । सार्वजनिक विषयमा खुल्लमखुला छलफल गर्ने संसद्लाई पंगु बनाएपछि सुशासन सम्भव हुने भएन ।

गलैंचा काण्डताका भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग थियो । आयुक्तहरू राजाबाट नियुक्त हुन्थे । न्यायपालिका स्वतन्त्र थिएन । आज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र छन्; सहयोगीका रूपमा गुप्तचर निकाय पनि छ; अन्य फौजदारी अपराधका लागि प्रहरी संगठन छ; तर भ्रष्टाचारसहित अन्य अपराधको ग्राफ बढ्दो छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचकांकमा नेपाल ११० औं स्थानमा छ । सरकारी कार्यालयमा ‘रकम’ नदिई सेवा पाइँदैन भनिन्छ । पीडितले जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न सक्दैनन् ।

नेपालको संविधानको धारा ५१(ख)(४) मा ‘भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन’ बनाउने नीति हुने भन्ने छ, तर समाज भ्रष्टाचारयुक्त छ । फौजदारी अपराधको अनुसन्धान नाजुक छ । फौजदारी न्याय प्रणाली बिग्रेको छ । धारा ९५ मा राष्ट्रपतिबाट संसद्को सम्बोधन हुने व्यवस्था छ, जुन अमेरिकी राष्ट्रपतिले प्रत्येक जनवरी २० मा ‘स्टेट अफ द युनियन’ मा सम्बोधन गरेजस्तै हो । त्यहाँको सम्बोधनमा प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपतिले ‘फौजदारी न्याय प्रणाली बिग्रेको छ’ भनेर स्वीकार गर्छ र आउँदो वर्ष के सुधार गर्ने भनी घोषणा हुन्छ । त्यही अनुसार सुधार पनि हुन्छ ।

हामीकहाँ राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा ‘फौजदारी न्याय प्रणाली बिग्रेको छ, सुधार आवश्यक छ, सुधार गरिनेछ’ भनिँदैन । सुधार सरकारको योजनामा छैन । भ्रष्टाचार बढेको र फौजदारी न्याय प्रणाली बिग्रेको सरकार स्वीकार गर्दैन । सम्बोधनमा राम्रा कुराहरू मात्र राखिन्छन् । प्रणाली भत्केको, बिग्रेको लुकाइन्छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले जरा गाड्नुका कारक यिनै हुन् ।

अनुसन्धान र अभियोजनको सुधार हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा पर्दैन । मुद्दा चलाइदिएपछि सरकारलाई सन्चो हुन्छ । फैसला हुन समय लाग्छ, त्यति बेला विरोध सेलाइसक्छ । सरकार आफूलाई सुरक्षित ठान्छ । विरोध साम्य भएन भने आयोग गठन गरेर भुलाइन्छ । मानिस मर्‍यो र विरोध चम्कियो भने सहिद घोषणा गरेर र १० लाख रुपैयाँ दिएर सामसुम पारिन्छ । नागरिकले बिनाभ्रष्टाचार राज्यबाट उपलब्ध सुविधा पाउनु मौलिक हक र आधारभूत आवश्यकता हुन्, जुन धारा ५१(ज) मा छ । प्रहरीबाट अन्य अपराध अनुसन्धान गरिन्छ, अख्तियारबाट भ्रष्टाचारको मात्र अनुसन्धान गरिन्छ । फौजदारी न्याय प्रणाली बिग्रनुमा सरकारको बेवास्ता, अनुसन्धानमा अक्षमता र हस्तक्षेप जिम्मेवार छ ।

मात्रामा फरक होला, भ्रष्टाचार नभएको देश हुँदैन

सन् १९७० को दशकमा अमेरिकामा रिचर्ड निक्सन राष्ट्रपति थिए । उनका उपराष्ट्रपति थिए— स्पिरो एग्न्यु, जसले ठेक्कापट्टा काण्डमा आरोप लागेकाले राजीनामा गरे । त्यति बेलै जापानमा प्रधानमन्त्री टनाका थिए । लडाकु जेट खरिदमा भ्रष्टाचारमा मुछिए । सजाय भयो । दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपतिहरूलाई भ्रष्टाचारमा सजाय भयो । फ्रान्सका राष्ट्रपति सार्कोजीलाई जेल सजाय भयो । इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतान्याहु भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका छन् । ब्राजिलका राष्ट्रपति लुलालाई सजाय भयो । दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति रामफोसाविरुद्ध अनुसन्धान चालु छ । मलेसियाका प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचारमा सजाय भयो । हामीकहाँ आफूलाई महाराजा ठान्ने आजका हाम्रा नेताहरू कानुनभन्दा माथि छन् । नेपालमा नेताहरूबाट भ्रष्टाचार नभएको होइन, धेरै काण्डमा उनीहरूको संलग्नता देखिन्छ, तर नेताहरू कानुनभन्दा माथि भएकाले अनुसन्धान गर्ने निकायका आजका अधिकारीहरूले छुन आँट गर्दैनन् । एकातिर खुला समाज, निजी व्यवसायी, बढ्दो विकास खर्च; अर्कातर्फ कमजोर, अक्षम अनुसन्धान गर्ने निकायहरू र राजनीतिक दबाब भएकाले भ्रष्टाचार हुनु र बढ्नु अनौठो होइन ।

अख्तियारको सहयोगीका रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग के गर्दै छ, कसैलाई थाहा छैन । पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध भ्रष्टाचारमा उजुरी परेको थियो, जसलाई सायद तामेलीमा राखियो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र के गर्दै छ, थाहा छैन । अख्तियार आफैं सक्षम हुने हो भने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको आवश्यकतै पर्दैन । अख्तियारभित्रै विभिन्न सेल अथवा महाशाखा खडा गरेर, सम्बन्धित महाशाखामा सम्बन्धित विज्ञ अनुसन्धानकर्ता नियुक्ति गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो । अख्तियार लगायत ती दुई निकाय पंगु भएका छन् । करदाताको कर खेर मात्र गइरहेको छ ।

नेपाल वार्षिक प्रतिवेदनमा झुक्याइने देश हो । प्रत्येक निकायले वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्छन् । वार्षिक प्रतिवेदनलाई ‘राम्रा कुरा’ हरूले सिँगारिन्छ । कार्यसम्पादनमा अप्ठेरो परेका, दबाब झेल्नुपरेका, काममा बाधा परेका कुराहरू देखाइँदैनन् । संस्था नै धराशायी हुने अवस्थामा पुगे पनि उल्लेख गरिँदैन । यस्तो भएपछि संस्थाहरू सेवा प्रदान गर्नेभन्दा कर्मचारीको जागिर खाने कार्यालयमा परिणत हुन्छन् । निडर र आँट गरेर दबाब, प्रभाव, भनसुन लगायत दबाब दिनेको नाम र पदसमेत प्रतिवेदनमा हालिदिने हो भने सुधार सम्भव छ ।

राम्रो उद्देश्यले गठन भएको अख्तियारलाई नेताहरूको राजनीतिक स्वार्थले पंगु बनायो । हाम्रो अख्तियारकै ढाँचामा भारतमा लोकपाल गठनका लागि अन्ना हजारे महिनौं अनशन बसे । तर सकेनन् । अख्तियारमा अनुसन्धानमा विज्ञहरूलाई आयुक्त बनाएर राजनीतिक हस्तक्षेप नगरेको भए भ्रष्टाचार यस्तो उचाइमा पुग्ने थिएन । अख्तियार भ्रष्टाचार निवारण गर्ने एसियाकै उत्कृष्ट संस्था हुने थियो । तर भागबन्डामा आयुक्तहरूलाई जागिर खुवाउने आयोग बनाइयो ।

राजा वीरेन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग गठन गरे । उनी दूरदर्शी थिए । त्यसअगाडि विशेष प्रहरी विभागले भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान र मुद्दा चलाउँथ्यो । कर्मचारीले राजनीतिक स्तरमा हुने मन्त्रिपरिषद्को भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान र मुद्दा चलाउन सक्दैन भनेर संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग बनाइएको थियो । त्यसलाई अनुसन्धान गर्ने, अनुचित कार्यमा कारबाही गर्ने, मुद्दा चलाउने र मुद्दा आफैं हेर्ने अधिकार दिइएको थियो । आफैंले अनुसन्धान गरेको मुद्दा आफैंले हेर्नु गलत थियो, त्यसबाहेक अन्य अधिकार उचित र आवश्यक थिए । अनुचित कार्यमा अख्तियारको बदनामी त्यसलाई अधिकार दिइएकाले भएको होइन; आयुक्तको योग्यताको सतही र यान्त्रिक अर्थ लगाएर अनुसन्धान गर्ने अनुभव नभएका व्यक्तिलाई भागबन्डाका आधारमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्नाले भएको हो ।

अनुचित कार्य डेनमार्कको अम्बुड्सम्यान हो । अनुचित कार्यको लक्ष्मणरेखा नाघेपछि भ्रष्टाचारको लक्ष्मणरेखामा प्रवेश हुन्छ । अनुचित कार्यमै सुधार गर्नु अम्बुड्सम्यानको सिद्धान्त हो । तत्कालीन अख्तियारलाई अम्बुड्सम्यान र प्रोसिक्युसनको अधिकार थियो । यी दुई विषयको जानकार र अनुभवी व्यक्तिलाई आयुक्त बनाइएको भए अख्तियार यति बदनाम हुने थिएन ।

अख्तियारको हालको अवस्था

भारत र अमेरिकामा हाम्रो अख्तियारजस्तो स्वतन्त्र निकाय छैन । अमेरिकामा एफबीआई र भारतमा सीबीआई छन् । दुवै सरकारी अंग हुन् । त्यहाँ अपराध अनुसन्धानमा अनुभवी र तालिमप्राप्त व्यक्तिलाई नियुक्त गरिन्छ । नियुक्ति दिइएको मानिस अनुसन्धानमा पोख्त हुन्छ । अमेरिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुदैन । अनुसन्धानकर्ताले ‘सस्पेक्ट’ चिन्दैन । ‘सस्पेक्ट’ को हो, कसको मान्छे हो, कुन पदको हो, कसको नाता पर्ने हो, कति माथिसम्म उसको पहुँच छ, उसको हैसियत के हो भन्ने वास्ता गरिँदैन । अनुसन्धानकर्ताले तीन कुरा चिन्छ— अपराध, कानुन र सस्पेक्ट । आवश्यक छ भने उजुर परेपछि सस्पेक्टलाई पक्राउ गरिन्छ । व्यापक सोधपुछ गरिन्छ । अपराधस्थलमा प्रवेश निषेध गरिन्छ । खानतलासी गरिन्छ । प्राप्त वस्तुहरूको प्रयोगशाला परीक्षण गरिन्छ । बुझ्नुपर्ने मानिस जोसुकै होस्, सोधपुछ गरिन्छ । कसैले पनि दबाब दिने हिम्मत गर्दैन । कसैले त्यस्तो गरेमा अनुसन्धानकर्ताले हस्तक्षेपको आरोपमा उसैलाई कारबाही गर्छ । उदाहरणका लागि, राष्ट्रपति जो बाइडन र ट्रम्पका उपराष्ट्रपतिको घरमा ह्वाइट हाउसमा फिर्ता हुन बाँकी केही गोप्य कागजात छन् भन्ने थाहा भयो । प्रहरीले खानतलासी गर्‍यो । अमेरिकाका ती नेताले प्रहरीलाई कागजात हस्तान्तरण गरे । माफी मागे । हाम्रोमा भए ‘मेरो घरमा पसेर खानतलासी गर्ने’ भनेर हपारेर पठाउने खालका व्यक्तिहरूलाई हामीले नेता छानेका छौं । दुर्भाग्यवश, नेपालका नेताहरूले जुनसुकै अपराधमा कानुनी उन्मुक्ति पाउने गर्छन् ।

अख्तियारको गठन राम्रो उद्देश्यले गरिएको थियो । तर राजनीतीकरणले त्यसलाई भताभुंग पारिदियो । संविधानमा आयुक्तहरूको योग्यता तोकियो । नियुक्तिकर्तामा राजनीति हावी भयो, अख्तियार गठनको उद्देश्य हेरेनन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मतलब गरेनन् । अपराध अनुसन्धानका नाममा ‘अ’ को पनि ज्ञान नभएको व्यक्तिलाई केवल शैक्षिक योग्यताको यान्त्रिक व्याख्याका आधारमा नियुक्ति दिने परम्परा बसाए । अख्तियारलाई अवकाश भएका सचिवहरूलाई जागिर खाने आयोग बनाए । यसैले भ्रष्टाचार च्याउसरि उम्रेको हो । अख्तियार सरकार र दलको ‘रबर स्ट्याम्प’ भएकै कारण नेपालको झन्डा र सिलछापमुनि बसेर उपप्रधानमन्त्रीहरूले नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई मोटो रकम लिएर अमेरिका पठाउने अपराध गर्न आँट गरेका हुन् । अख्तियारका बहालवाला प्रमुख आयुक्तमाथि नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा मोटो रकम लिएको आरोप छ । तर उनी पदमै छन् । अनि निष्पक्ष अनुसन्धान कसरी हुन सक्छ ?

सुधार गर्न सकिन्छ

अब सुध्रिनुपर्‍यो । सुधार गर्न मानव अधिकार आयोगमा आयुक्त नियुक्ति गर्दा पेरिस सिद्धान्त अनुसरण गर्नुपर्‍यो । धेरै उम्मेदवारबाट छनोट गरेर, जसको चरित्र स्वच्छ र राम्रो छ, जसले अपराध अनुसन्धान बुझेको छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई पारदर्शी ढंगबाट आयुक्त नियुक्त गर्ने हो भने सुधार सम्भव छ ।

विचारणीय छ, संसद् विघटन गरेर, अध्यादेश जारी गरेर, संसदीय सुनुवाइ छलेर, दुई जनाले मात्र भाग लगाएर पनि आयुक्त नियुक्त गरी अख्तियारलाई ध्वस्त बनाइयो । सुशासन स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको अख्तियारलाई भर्तीकेन्द्र बनाइयो ।

प्रहरीमा पनि सुधार आवश्यक छ

भ्रष्टाचारबाहेक अन्य फौजदारी अपराधको अनुसन्धान र अभियोजन प्रहरीबाट हुन्छ । मुद्दा सरकार वादी भएर चल्छ । पीडित आफैंले मुद्दा चलाउन पाउँदैन । एकातर्फ पीडित आफैंले मुद्दा चलाउन नपाउने, अर्कातर्फ मुद्दा चलाउन प्रहरी अक्षम र गैरजिम्मेवार भइदिनाले अनि नेताहरूको दबाब र भनसुनमा मुद्दा बिगारिदिनाले पीडित न्याय पाउनबाट वञ्चित हुन्छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा कुन–कुन तहका क–कसले को–कोलाई बचाउन र छुटाउन कस्तो अपराध गरे भन्ने सार्वजनिक छ । प्रहरी आफैंमा पनि यस काण्डमा सस्पेक्टहरूलाई लुकाउनुपर्छ र बचाउनुपर्छ अनि राम्रो अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने गरी दुई पक्षमा बाँडिएको सार्वजनिक भयो । प्रहरीका महानिरीक्षकलाई यसै काण्डमा आरोपितहरू बचाउनपट्टि लागेको आरोप पनि छ । प्रहरी प्रमुखले राजनीतिक दबाब, प्रभाव र भनसुन थाम्न नसकेको देखिन्छ । यस्तो कार्य आफैंमा भ्रष्टाचार हो र ‘डेरेलिक्सन अफ ड्युटी’ पनि हो । इमानदार नेताहरू भएको देश भए विभागीय कारबाही हुने अवस्था छ । सुरक्षा निकायमा राजनीति छिर्नाले सक्षम, इमानदार, अनुभवी प्रहरी अधिकृतहरूको मनोबल गिरेको छ । ३० वर्षे पदावधि प्रहरीमा हस्तक्षेपका लागि बलियो हतियार भएको छ, राजनीतिक नेताहरूलाई । यही ३० वर्षे पदावधिले गर्दा नेताहरूले प्रहरीको धमिलो पानीमा माछा मार्ने गरेका छन् ।

हाल शान्ति–सुरक्षामा खटिइने प्रहरी र अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रहरी एउटै छ । शान्ति–सुरक्षा गर्न डन्डा बर्साउनुपर्छ । अनुसन्धानकर्ताले कमल चलाउनुपर्छ । यी दुई एकअर्काका विरोधाभास हुन् । विकसित देशमा कहीँ पनि डन्डा बर्साउने प्रहरी र अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रहरी एउटै हुनै सक्दैन । सरकारी वकिल र प्रहरीको कामकर्तव्यको उद्देश्य समान हो । प्रहरीले अनुसन्धान गरेरै प्रमाण संकलन गर्छ । सरकारी वकिलले छानेर अभियोग लगाई मुद्दा दर्ता गर्छ । अनुसन्धान गर्ने काम प्रशासनिक भए पनि अभियोग लगाउनु र मुद्दा दर्ता गर्नु न्यायिक काम हो । हाल सरकारी वकिलहरू निजामती कर्मचारी छन् । संविधानको धारा १६१ बमोजिम सरकारी वकिललाई व्यावसायिक बनाउन, कर्मचारीबाट छुट्याएर तटस्थ बनाउन सेवासर्त सम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाइनेवाला छ । त्यही पारामा प्रहरीलाई पनि प्रहरी ऐन–२०४९ को डन्डा बर्साउने प्रहरीबाट झिकेर व्यावसायिक अनुसन्धानकर्ता बनाउन कानुन निर्माण गरी छुट्टै फोर्स गठन गर्नुपर्छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड दोहोरिन नदिन छुट्टै अनुसन्धान गर्ने सक्षम प्रहरी आवश्यक छ ।

अदालती कारबाहीमा सुधार

फौजदारी मुद्दाको कारबाहीमा दुई चरण हुन्छन्- पुर्पक्ष र सुनुवाइ । पुर्पक्ष भनेको अभियुक्तको बयानदेखि अन्तिम साक्षी परीक्षणसम्मको कारबाही प्रक्रिया हो । सुनुवाइ भनेको पुर्पक्षको कारबाही समाप्त भएपछि वकिलबाट हुने बहस हो । विश्वव्यापी मान्यता नै यही हो । पुर्पक्षको कारबाही नै इन्साफको मुटु हो । पुर्पक्ष स्वच्छ भएन भने न्याय हुँदैन । त्यति बेला अपराधी फुत्कन्छ । निरपराधी पर्न सक्छ । न्याय गर्ने हो भने न्यायाधीशको ध्यान पुर्पक्षमा जानुपर्छ ।

हाम्रो पुर्पक्ष जंगबहादुरको पालाको छ । प्रमाण ऐन आयो, अपराध संहिता आयो, नेपाल आईसीसीपीआरसमेतको पक्ष छ, तर पुर्पक्ष प्रणाली ‘न्यायको मान्य सिद्धान्त’ विपरीत छ । मान्य सिद्धान्त अनुसार, अभियुक्तको अदालतको बयानदेखि अन्तिम साक्षी परीक्षणसम्म न्यायाधीशकै उपस्थितिमा पुर्पक्षको सम्पूर्ण कारबाही हुनुपर्छ । न्यायाधीश केही क्षणका लागि इजलासबाट बाहिर निस्किनुपरे पनि पुर्पक्षको कारबाही तुरुन्त रोकिनुपर्छ । न्यायाधीश फर्केर आएपछि मात्र पुर्पक्ष सुरु हुनुपर्छ । तर हामीकहाँ यसो गरिँदैन । अभियुक्तको बयान र साक्षी परीक्षण कागजमा न्यायाधीशको रोहबरमा गरिएको भनिन्छ तर न्यायाधीश अरू नै मुद्दा छिन्नमा व्यस्त हुन्छ । पुर्पक्षको कारबाहीमा शारीरिक उपस्थिति देखिन्छ, तर मानसिक उपस्थिति र ध्यान हुँदैन । साक्षी बकाउने काम कर्मचारीले गर्छ । पुर्पक्ष हुँदा न्यायाधीशले कहिल्यै अर्को मुद्दा हेर्नु हुँदैन । पुर्पक्षमा हाम्रो प्रणाली मान्य सिद्धान्तअनुकूल छैन । मुद्दाका भित्री तथ्यहरू र साक्षीहरू कस्ता हुन्, पुर्पक्षका क्रममा बकाइबाट थाहा हुन्छ । साक्षीले के बक्यो, त्यो त कागजमा लेखिन्छ । नेपालको फौजदारी न्याय प्रणाली दोषी किन छ भने, मुद्दाको मुटु साक्षी परीक्षण न्यायाधीशबाट गराइँदैन । वास्तविक अपराधी फुत्कने र निरपराधी पर्न सक्ने कारण यिनै हुन् । अदालततर्फ यी कुराको सुधार नगर्ने हो भने अनुसन्धान जतिसुकै राम्रो, अभियोजन जतिसुकै राम्रो भए पनि फौजदारी न्याय प्रणाली सफल हुँदैन ।

तसर्थ अख्तियारमा पेरिस सिद्धान्तको ‘गाइड लाइन’ अनुसार पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी ढंगबाट आयुक्त नियुक्त गर्ने, अपराध अनुसन्धान गर्ने छुट्टै प्रहरी बनाउने र अदालती कारबाहीको पुर्पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार न्यायाधीशबाटै गरिने हो भने मात्र फौजदारी न्याय प्रणाली सफल हुन्छ ।

केसी पूर्वन्यायाधीश हुन् ।