उजुरी, सुनुवाइ र प्रधान न्यायाधीशका चुनौती

नेपालको राजनीतिले सर्वोच्च अदालत सक्षम र प्रभावकारी भएको देख्न चाहँदैन । त्यस्तो अदालत राजनीतिलाई घाँडो हुन्छ । दुई पटक संसद् विघटन बदर र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने फैसलाले गर्दा केही दल सर्वोच्च अदालतसँग चिढिएका थिए । न्यायाधीशलाई तर्साउन सुनुवाइ नै नगरी हरिकृष्ण कार्कीलाई कामुमै बिदा दिइने हो कि भन्ने डर थियो । ५० दिन भए पनि प्रधान न्यायाधीश बन्नाले उहाँले सम्मान त पाउनुभयो तर कामुको नौमहिने अवधिमा न्यायपालिका सुधारमा उल्लेख्य काम भएन । न्यायमूर्ति कार्कीविरुद्ध २९ उजुरी पर्नुमा सुनुवाइको तरिका र प्रक्रिया दोषी छ । न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी आह्वान नै गलत हो । पक्षहरूले आपसमा मिलापत्र गरेमा बाहेक न्यायाधीशले जुनसुकै मुद्दामा फैसला गर्नैपर्ने हुन्छ । फैसला गर्दा प्रमाण कमजोर हुनेले मुद्दा हार्छ । अदालतमा विकृति, विसंगति, बिचौलिया, भ्रष्टाचार रहेको पुष्टि अदालतको अध्ययन समितिले नै गरेको छ । आफ्नो प्रमाण कमजोर हुनेले पनि यसको फाइदा उठाउँछ, मुद्दा हराइयो भन्दै अदालतलाई दोष दिइन्छ । न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी हाल्न यसबाट झनै बल मिल्छ ।

न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी आह्वान उजुरी हाल्न वरदान साबित हुन्छ । कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध २९ उजुरी पर्नुको प्रमुख कारण यो पनि हो । सुनुवाइको उद्देश्य मनोनीत व्यक्ति पदविशेषका लागि ठीक छ कि छैन भनेर सांसदहरूले आमुन्नेसामुन्ने प्रश्न गरेर जाँच्नु हो । उजुरी हाल्न लगाएर जाँचिँदैन । त्यसो गर्नु मनोनीत व्यक्तिको अपमान पनि हुन्छ ।

५० वर्षअघि रत्नबहादुर विष्ट प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो । इमानदारी, नैतिकता, स्वच्छता, विद्वत्ता, आचरणको पालना, अध्ययनमा उहाँलाई भेट्ने न्यायाधीश कमै होलान् । मुद्दा हार्ने एक महिलाले एक दिन बाटामा उहाँलाई हातपात गरिन् । त्यति बेला आजको जस्तो संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था भए र सुनुवाइ समितिले उहाँविरुद्ध उजुरीको आह्वान गरेको भए कस्ता र कति उजुर पर्थे होलान्, अन्दाज गर्न सकिन्छ । त्यसैले कम्तीमा न्यायाधीशविरुद्धको सुनुवाइमा उजुरी हाल्न लगाएर सुनुवाइ गर्ने प्रथा बन्द गर्नुपर्‍यो । संसदीय सुनुवाइबारे पंक्तिकारसहितको सर्वोच्च अदालतको तीनसदस्यीय विशेष इजलासबाट ‘गाइड लाइन’ जारी भएको पनि थियो ।

सुनुवाइ आफैंमा गलत प्रक्रिया भने होइन । सुनुवाइ शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सशक्त माध्यम हो । ‘गलत व्यक्ति सही पदमा’ सिफारिस भएको पाइयो भने उसलाई अनुमोदन नगरेर ‘सही व्यक्ति सही पदमा’ अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया हो । धारा २९२ अर्थात् सुनुवाइ असफल हुनुको कारण सुनुवाइ खराब भएर होइन, सुनुवाइलाई मन परी प्रयोग गरेर हो । नेपाली सुनुवाइको इतिहासमा आजसम्म प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीबाहेक अरू सबैको अनुमोदन कर्मकाण्ड पुर्‍याएर भयो । जबकि धेरै संवैधानिक निकायका पदमा धेरै दीपकराज जोशीहरू छन् । संविधानले सुनुवाइ अनिवार्य गरेको छ, तर ऐन बनाएर सुनुवाइ गरे पनि हुने नगरे पनि हुने गरियो । दुई वर्षअगाडि सुनुवाइ छलेर ५२ जनालाई विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिइएको घटना आम नेपालीका सामु छ । सुनुवाइ बदनाम हुनुको कारण यही हो ।

न्यायमूर्ति कार्कीविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्तादेखि बहालवाला न्यायाधीशसम्मका उजुरी परेका थिए । तर गत वर्ष उच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध एउटा पनि उजुरी परेन । न्याय परिषद्ले यसको खोजी गरी कारण पत्ता लगाउनुपर्छ ।

न्यायमूर्ति कार्कीले केपी ओलीका पालामा महान्यायाधिवक्ता भएका कारण त्यसताकाको मुद्दा नहेरेर उच्च नैतिकता कायम राख्नुभयो । उहाँभन्दा अगाडिका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा पुनरावेदन अदालत, उच्च अदालत हुँदै आएका थिए; नियुक्तिमा पनि विवादित थिए । उनी जहाँ गयो, त्यहीँ विवादित भएका थिए । अवकाश हुँदा पनि विवादितै भए । उनी आज पनि विवादित नै छन् । तर कार्की विवादित हुनुभएन, कामु प्रधान न्यायाधीश सम्हाल्दा पनि विवादित हुनुभएन । उहाँले कामु प्रधान न्यायाधीश सम्हालेपछि सर्वोच्च अदालतमा विवाद बन्द भयो । तर उहाँविरुद्ध नै धेरै उजुरी परे । उजुरी पर्नाको कारण विश्लेषण गर्न सकिन्छ । उहाँविरुद्धका सबै उजुरी अहिलेका प्रधान न्यायाधीशका उम्मेदवार हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध नभई २०७२ सालमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन लाग्दाका अधिवक्ता हैसियतका हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध परेको भन्न सकिन्छ । यी उजुरीलाई २०७२ सालको न्याय परिषद्का अध्यक्ष कल्याण श्रेष्ठ र कानुनमन्त्री अग्नि खरेलविरुद्ध एवं २०७२ सालको घटना नदोहोरियोस् भनी भविष्यको न्याय परिषद्लाई पनि आएको सांकेतिक चेतावनीका रूपमा लिन सकिन्छ । २०७२ सालमा कार्कीसमेतको नियुक्ति अपुरो न्याय परिषद्बाट राजनीतिक भागबन्डामा भएको सर्वविदितै छ ।

२०७२ सालमा भर्खर नयाँ संविधान लागू भएको थियो । वरिष्ठतम न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल न्याय परिषद्को वरिष्ठतम सदस्य हुनुहुन्थ्यो । उहाँ अवकाश नहुन्जेल यो र त्यो बहानामा न्याय परिषद्को बैठक बोलाइएन । उहाँ संविधान बुझ्ने, न्याय परिषद् बुझ्ने, आफ्नो अडानमा बस्ने विशेषतायुक्त सफल न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो । आफैंमा ज्ञानवान् उहाँलाई अरूको सल्लाह आवश्यक पर्दैनथ्यो । उहाँको अवकाशपछि वरिष्ठतम न्यायाधीशको पद तुरुन्त पूर्ति भयो तर न्याय परिषद्ले उहाँजस्तै सदस्य पाउन सकेन । गिरीशचन्द्र लालको अवकाश न्याय परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष र मन्त्रीका लागि भागबन्डामा नियुक्ति गर्न लाइसेन्स भयो ।

गिरीशचन्द्र लालको अवकाशपछि झन्डैझन्डै अध्यक्षको अवकाश हुने कामचलाउ अवस्थामा पुगेका बेला परिषद् बैठक बोलाइयो । नेपाल बारको प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिलाई बोलाइएन, बाहेक गरियो । संविधानले ती दुई प्रतिनिधिलाई बाहेक गरेर परिषद् गठन हुने व्यवस्था गरेको थिएन । संख्या तीन तर दुई जनाको मनोमानीमा, अपुरो परिषद्बाट नियुक्ति गरियो । पंक्तिकारले ती गतिविधि नजिकबाट हेरिरहेको थियो; न्यायपालिका बिग्रने भयो, अति भयो भनेर टीभी र छापा मिडियामा आवाजसमेत उठाएको थियो । नियुक्तिको भित्रभित्रै विरोध भयो । मर्का पर्ने जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू आचरण र अनुशासनले गर्दा होला, खुलेर विरोधमा आउन सकेनन् । रिट दर्ता गरिएन । सभामुखविरुद्ध सुनुवाइ गर्नू भनेर न्यायिक आदेश गरियो, जुन मान्य सिद्धान्त र संसद्को विशेषाधिकारको हनन थियो । विदेश भ्रमणमा गएको नेतृत्वलाई फिर्ता बोलाएर कजलिस्ट मिलाउन लगाइयो भन्ने पनि सार्वजनिक भयो । यी घटनाहरू सार्वजनिक भएकै हुन् । २०७२ सालको त्यो नियुक्ति उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका ‘करियर’ न्यायाधीश र सरकारी वकिलहरूका लागि कोतपर्व र पजनी भयो । यही कारण अहिले यतिका उजुरी परेका हुन्; प्रधान न्यायाधीश कार्कीको स्वभाव, आचरण, नैतिकता, अनुशासन र कार्य सम्पादन हेर्दा त उजुरी हाल्नुपर्ने कारणै देखिँदैन ।

त्यो नियुक्तिको सम्झना गर्दा, धारा १२९(५) ले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई जत्तिकै हकदार १५ वर्ष वकालत गरेको कानुन व्यवसायीलाई पनि बनाएको छ । कानुन व्यवसायीलाई वरिष्ठता क्रममा उच्च अदालतको न्यायाधीशभन्दा माथि पर्ने गरी नियुक्ति गर्नका लागि उसले ‘विशिष्ट कानुनविद् भएर ख्याति प्राप्त गरेको’ हुनुपर्छ । न्याय परिषद्ले कुनै अधिवक्तालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशभन्दा माथि पारेर भावी प्रधान न्यायाधीश बनाउने योजनाले प्रायोजित रूपमा नियुक्त गर्छ भने माइन्युटमा वस्तुनिष्ठ आधार देखाउन सक्नुपर्छ । तर, २०७२ सालको त्यो नियुक्तिमा यस्तो देखिँदैन ।

भारतको सर्वोच्च अदालतको उदाहरण हेरौं । एएम अहमदी भारतका राम्रा प्रधान न्यायाधीशहरूमध्ये एक मानिन्छन् । उनी हाइकोर्टबाट न्यायाधीशमा प्रवेश गरेका थिए । उनी सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुँदा कानुन व्यवसायीबाट कुलदीप सिंहलाई ल्याइएको थियो । एएम अहमदी र कुलदीप सिंहको सर्वोच्च अदालत प्रवेश सँगै भए पनि वरिष्ठता क्रम तल–माथि थियो । कुलदीप सिंहलाई ‘ग्रिन जज’ भनिन्थ्यो । ‘ल्यान्डमार्क जजमेन्ट’ मा दुवैको अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति थियो । कार्यक्षमता र कार्यसम्पादन दुवैको उल्लेख्य भए पनि करियर जज भएकाले एएम अहमदीलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति गरियो । तर हामीकहाँ २०७२ सालमा अध्यक्ष र कानुनमन्त्रीको टिमले वस्तुनिष्ठ आधारमा ‘ख्यातिप्राप्त विशिष्ट कानुनविद्’ भन्ने उल्लेख नै नगरी उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतकै पनि सेवारत कतिपय न्यायाधीशलाई पछि पारेर बारबाट कार्कीलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्नुलाई नै अहिले २९ उजुरी पर्नुको कारक मान्न सकिन्छ ।

न्यायपालिकामा राजनीति छिर्न हुँदैन भनेर संविधानले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने अधिकार कार्यपालिकाबाट झिकेर न्याय परिषद्लाई दिएको हो । न्याय परिषद्लाई संविधानले संवैधानिक हैसियत दियो । तर २०७२ सालमा पहिलो पटक शिशु संविधान उल्लंघन गर्दै तत्कालीन परिषद् अध्यक्ष र कानुनमन्त्री मिलेर न्याय परिषदलाई भ्रष्ट पार्न सुरु गरियो । हालै ४७ जिल्ला न्यायाधीशले न्याय परिषद्मा जसरी खबरदारी गरे, त्यो हेर्दा जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीश र सरकारी वकिलहरूले दामोदर शर्माका पालामा २०७० जेठमा भएको ८० जनाको, कल्याण श्रेष्ठका पालामा २०७२ फागुनमा भएको १८ जनाको र सुशीला कार्कीका पालामा २०७३ पुसको मध्यरातमा अपुरो न्याय परिषद्बाट भएको ८० जनाको नियुक्तिलाई बिर्सेका छैनन् । संविधान संशोधन गर्दै पुनर्नियुक्ति गरेर यसलाई नमिलाउने हो भने उजुरी प्रकरण फेरि दोहोरिने देखिन्छ ।

बारबाट आएका न्यायमूर्ति हरिकृष्ण कार्कीले कामु प्रधान न्यायाधीश सम्हाल्नुभएदेखि नै सुधारको ठूलै अपेक्षा गरिएको थियो । कामु र स्थायी प्रधान न्यायाधीशको अधिकारमा मनस्थितिमा बाहेक फरक हुँदैन । कामु प्रधान न्यायाधीश कार्यकारी प्रमुख वा राष्ट्राध्यक्षको निर्णयबाट नभई संविधान स्वतः क्रियाशील भएर बनिने हो । सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष कार्यकाल पुगेका न्यायाधीशहरूमध्ये पनि वरिष्ठतम स्वतः प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति हुने हुँदा कामु सम्हाल्ने नै प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुने हो । न्यायमूर्ति कार्कीले विवादरहित मुद्दामा फैसला गर्नुभयो, तर आफ्नै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुभएन । धारा १३६ को प्रशासनिक काममा उहाँ चुक्नुभयो । गएको हप्ता संसदीय सुनुवाइमा जुन भिजन र योजना सुनाउनुभयो, त्यसलाई उहाँले प्रधान न्यायाधीशको हैसियतको काम सम्हालेकै दिनदेखि लागू गर्ने गरी मिडिया बोलाएर सार्वजनिक गरिदिनुभएको भए सुधार धेरै अगाडि बढ्थ्यो । आफ्नै प्रतिवेदन लागू गर्ने आँट गर्नुभएन । कामु प्रधान न्यायाधीश सम्हालेदेखिको अवधि हेर्दा संविधानको व्याख्या गरेर मार्गनिर्देशन गर्नुपर्ने मुद्दाहरू खोलिएनन् । पूर्वराष्ट्रपतिले प्रमाणित नगरेको नागरिकता विधेयक थन्क्याइयो । संसदीय सुनुवाइ छलेर गरिएको ५२ जनाको नियुक्तिको मुद्दा थन्क्याइयो । व्याख्या गरेर मार्गदर्शन गर्नुपर्ने सयौं मुद्दा थन्किएका छन् । त्यसका लागि ‘कामु’ फुर्को हट्न आवश्यक थिएन । सर्वोच्च अदालतमा ३० हजारभन्दा बढी मुद्दा बाँकी छन् । अहिलेको सर्वोच्च अदालतलाई यी मुद्दा टुङ्ग्याउन १५–२० वर्ष लाग्न सक्छ । दिनहुँ मुद्दा थपिने क्रम जारी छ । उहाँले सुनुवाइमा सांसदहरूसामु भन्नुपर्थ्यो, ‘सर्वोच्च अदालतले आजकै ३० हजारभन्दा बढी मुद्दा थाम्न सक्दैन, दिनहुँ थपिने मुद्दा कसरी थाम्न सक्छ ?’

अर्को सर्वोच्च अदालत गठन गर्नु हुँदैन । खारेज गरिएको क्षेत्रीय अदालत गठन गर्नु हुँदैन । त्यसो गर्दा अदालत नै चार तहको हुन्छ, जुन संवैधानिक मान्यताविपरीत हुन जान्छ । देश संघीयतामा गए पनि अमेरिकामा जस्तो नेपालमा संघ र प्रदेशका आ–आफ्नै तीन तहका समानान्तर अदालत गठन गर्न अर्थ र संविधान दुवैले मिल्दैन । मुद्दाको अनुपात बढ्दो छ भनेर सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको संख्या ४० पुर्‍याउनु पनि भएन । एउटै उपाय हो— संविधानसभाले प्रारम्भिक मस्यौदामा व्यवस्था गरेको छुट्टै अस्तित्वको संवैधानिक अदालतको गठन । संवैधानिक अदालत गठन गर्ने हो भने सुनुवाइमा समय लाग्ने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन संवैधानिक विषयका सबै मुद्दा त्यतै सर्छन् र आम जनताले न्याय पाउन अहिलेझैं पाँचपाँच वर्ष कुर्नुपर्दैन, दुई वर्षमै न्याय पाउन सक्छन् । संवैधानिक अदालत गठन नगर्ने हो भने १० वर्षमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको संख्या ५० हजार पुग्न सक्छ र जनताले न्याय पाउन कम्तीमा १५ वर्ष कुर्नुपर्ने हुन सक्छ । प्रधान न्यायाधीशजस्ता बार अध्यक्ष भैसकेका र लामो समय वकालत गरेका व्यक्तिले संवैधानिक अदालत गठन गर्ने विचारसम्म किन व्यक्त गर्नुभएन ? संविधानको धारा ५१(ट)(२) मा अदालतमा मुद्दा कम गर्ने सुरु तहमा मध्यस्थताको व्यवस्था छ । त्यो लागू गर्ने विषय पनि भिजनमा पार्नुभएन ।

हालैको नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डजस्तै बढ्दो संगठित अपराधका कारण प्रत्येक जिल्लामा छुट्टै फौजदारी अदालतको गठन हुनु आवश्यक छ । तर भिजनमा देखिएन । भ्रष्टाचार न्यायपालिकाको ठूलो समस्या हो । न्यायपालिकाको बदनाम नै भ्रष्टाचारले गर्दा भएको छ । भ्रष्टचारलाई सूक्ष्म दृष्टिले हेर्ने भनिएको छ । सूक्ष्म दृष्टि भनेको के हो ? बुझ्न सकिएन । अहिलेको कानुनमा न्यायपालिकाको भ्रष्टाचार हेर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छैन, न्याय परिषद्लाई छ । न्याय परिषद् भनेको प्रधान न्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीश भने हुन्छ । प्रधान न्यायाधीश कार्कीले भिजनमा न्यायपालिकाको भ्रष्टाचार सूक्ष्म दृष्टिले आफैंले हेर्ने भन्नुभयो । प्रधान न्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीशले कुन न्यायाधीशले कसरी भ्रष्टाचार गर्छ भनेर सूक्ष्म दृष्टिले हेर्ने कि हजारौं मुद्दा घटाउन इजलासमा बस्ने ? लागू नै हुन नसक्ने योजना बन्यो । कानुन व्यवसायीबाट आएका व्यक्तिले किन आँट गरेर ‘हामी भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने निकाय होइनौं, न्यायपालिकाका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अर्को छुट्टै निकाय गठन गर्नुपर्छ’ भन्न सक्नुभएन ? समग्रमा, पारिवारिक अदालतबाहेक उहाँको अरू भिजन राष्ट्रपतिको संसद्को सम्बोधनजस्तै पुरानै शैलीको देखियो, ‘ओल्ड वाइन इन न्यु बोटल’ ।

अन्त्यमा, प्रधान न्यायाधीश कार्की अवधिको हिसाबले अहिले कामचलाउ अवस्थामा पुग्नुभएको छ । परम्परा मान्ने हो भने केही दिनपछि बिदा बस्नु राम्रो हुन्छ । त्यसो गर्दा आचरण र मर्यादामा विवाद आउँदैन । यस्तो कामचलाउ अवस्थामा पुगेका उहाँले तीनै तहमा न्यायाधीश जस्तो संवेदनशील पदमा नियुक्ति गर्नु हुँदैन । नियुक्ति गर्ने हो भने विवाद मात्र होइन, शंका उत्पन्न हुन सक्छ । एउटा काम प्रधान न्यायाधीशले गर्नुपर्छ । फुलकोर्ट र न्याय परिषद् दुवैबाट कानुन व्यवसायीबाट सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा धारा १२९(५) मा सुनौलो अक्षरले लेखिएको ‘विशिष्ट कानुनविद् भएर ख्याति प्राप्त गरेको’ अधिवक्तालाई मात्र प्राथमिकता दिइने सिद्धान्त पारित गर्नुहोस् । अनि चिरस्मरणीय बन्नुहुनेछ ।

केसी पूर्वन्यायाधीश हुन् ।